काठमाडौं- सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागद्वारा झन्डै ६ सय दरबन्दीमा करारमा लिइएका इन्जिनियर, सबइन्जिनियर र असिस्टेन्ट सबइन्जिनियरको लिखित र अन्तर्वार्ता परीक्षामा अनियमितता भएको फेला परेको छ।

सहरी विकास मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले विभागले लिएको परीक्षाको प्रक्रिया र परिणाममा गम्भीर त्रुटि फेला पारेको हो। छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको छ।

विभागले इन्जिनियर, सबइन्जिनियर र असिस्टेन्ट इन्जियिनर गरी ५ सय ८४ जनाका लागि परीक्षा लिएको थियो। त्यस क्रममा प्रश्नपत्र निर्माण, उत्तरपुस्तिका परीक्षणलगायतका प्रक्रियामा त्रुटि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विभागले २ सय १६ इन्जिनियर, २ सय ५८ सब इन्जिनियर र १ सय १० एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियरलाई करारमा नियुक्त गर्न असोज ६ गते लिखित परीक्षा, कात्तिक २३ र २४ अन्तर्वार्ता लिएको थियो। परीक्षामा ६ हजारभन्दा बढी परीक्षार्थी सहभागी थिए।

'परीक्षा प्रणाली मर्यादित भएको देखिएन,' छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, 'परीक्षाका क्रममा प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग हुनुका साथै परीक्षणका क्रममा पनि त्रुटि गरेको पाइयो।' समितिले परीक्षाको वैद्यतामा विश्वास गर्ने आधार नभएको र परीक्षा प्रणाली उपयुक्त नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

विभागले परीक्षाको नतिजा मंसिर ६ गते सार्वजनिक गर्दै १३ गतेभित्र नियुक्तिपत्र लिइसक्नुपर्ने सूचना प्रकाशित गरेको थियो। तर, नतिजा प्रकाशित भएको भोलिपल्ट नै परीक्षाका विषयमा प्रश्न उठेपछि मन्त्रालयले तीनसदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

समितिमा मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख जगदीश रेग्मी, कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका प्रमुख शम्भु कार्की र एकजना विशेषज्ञ इन्जिनियर सदस्य थिए। समितिलाई परीक्षा प्रणाली पारदर्शी भए/नभएको, परीक्षामा प्रश्नपत्रको गोपनीयता कायम रहे/नरहेको, उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा धाँधली भए/नभएको, परीक्षाका मर्यादा कायम भए/नभएको विषयमा छानबिन गर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको थियो।

छानबिनका क्रममा परीक्षा प्रणालीमा विश्वास गर्ने आधार नभेटिएको, प्रश्नपत्र बाहिरिएको, उत्तरपुस्तिका जाँचमा धाँधली भएको, परीक्षाको मर्यादाविपरीत काम भएको, अन्तर्वार्ता पारदर्शी नभएको जस्ता त्रुटि भेटिए। अनियमितता भेटिएपछि मन्त्रालयले परीक्षा नै रद्द गरेको छ। मन्त्रालयले एक महिनाभित्र पुनः परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। सहरी विकास मन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले परीक्षाको प्रक्रिया र परिणाममा गम्भीर त्रुटि फेला परेपछि पुनः परीक्षा लिने निर्णय गरिएको जानकारी दिए। यसका लागि मन्त्रालयले लोक सेवा आयोगसँग पनि परामर्श गरिसकेको उनले बताए। 'परीक्षा पारदर्शी बनाउन हामी सबै उपाय अपनाउन तयार छौं,' उनले भने, 'लोकसेवासँगको परामर्शमा अबको परीक्षा सञ्चालन हुनेछ।' उनले अब लिइने परीक्षामा अघिल्लो पटक आवेदन दिएका उम्मेदवारमात्र सहभागी गराउने निर्णय भएको बताए।

मन्त्री केसीका अनुसार छानबिन समितिको प्रतिवेदन विस्तृत अध्ययन गरी दोषीलाई नियमअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयका सचिवलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। 'सबै विधि पूरा गरी पारदर्शी रुपमा पुनः परीक्षा कार्यक्रमको सूचना निकाल्न भनिसकेको छु,' उनले भने, 'यो सँगै छानबिन समितिले उठाएका विषयलाई अध्ययन गरी दोषीमाथि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि भनिसकेको छु।'

प्रकाशित: २३ मंसिर २०७३ ०२:२९ बिहीबार