दमक - नामकै विवादले झापाको कमल ५ मा निर्माण हुने रंगशालाको काम अघि बढेको छैन । सरकारले मदन भण्डारी रंगशाला बनाउँदा मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने सर्त राखेपछि सरोकारवालाले भने आदिवासी रंगशाला नै राख्नुपर्ने अडान राखेका छन् । रंगशाला निर्माण स्थल जनजाति समुदायले निर्माण गरेको कंक्रिट चिहान भत्काएर बनाइएको थियो ।

गत चैतमा रंगशाला निर्माणमा बाटो खोलिदिएका आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठानका पदाधिकारी असारमा सहमतिबाट पछि हटेका थिए । चैतमा दमकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेतको उपस्थितिमा रंगशालाको नाम मदन भण्डारी बनाउन सहमत भएका उनीहरू सरकारले माग सम्बोधन नगरेको भनेर सहमतिबाट पछि हटेका हुन् । निर्माण सुरु भएको १० वर्षमा रंगशालाको जमिन सम्याउने बाहेक अरू काम हुन सकेको छैन ।

‘रंगशालाको नाम आदिवासी राख्ने सहमति थियो । सरकारले एकाएक मदन भण्डारीका नाममा बनाउने भएपछि बजेट आए पनि काम नहुने अवस्था आयो ।’

२०६६ पुस १ गते तत्कालीन सशस्त्र प्रहरीका एसपी गणेश ठाडा मगरको अगुवाइमा त्यहाँका ७ सय ४५ आदिवासि जनजातिका कंक्रिट चिहान नष्ट गरी तिनै समाधिस्थलको स्मृतिमा सम्बन्धित पक्षबीच सहमति जुटेपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला निर्माण सुरु भएको थियो ।  एक करोड रुपैयाँ बजेट आएर सम्याउने काम भएपछि अरू थप २ करोड रुपैयाँ विनियोजन भए पनि खर्च हुन सकेन ।

‘रंगशालाको नाम आदिवासी राख्ने सहमति थियो,’ आदिवासी रंगशाला स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुकुमसिंह राईले भने, ‘सरकारले एकाएक मदन भण्डारीका नाममा बनाउने भएपछि बजेट आए पनि काम नहुने अवस्था आयो । सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मदन भण्डारी रंगशालाको नाममा २ करोड विनियोजन गरे पनि खर्च गर्न सकेन ।’ प्रतिष्ठानले रंगशालाका नाममा भएको ३२ बिघा जग्गाको भोगाधिकार प्रतिष्ठानसँग माग गरेको थियो । तर सरकारले सशस्त्र प्रहरीको नाममा रहेको जग्गा सरकारी हुने भनेर भोगाधिकार दिन अस्वीकार गरेपछि विवाद बढदै गयो ।

प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुकुमसिंह राईले राज्य पक्ष सहमतिअनुुसार थप प्रक्रिया बढाउन तयार नभएकाले रंगशाला निर्माण तत्काल वन्द गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले विकल्पतर्फ पहिलो सर्त मागबमोजिम भोगाधिकार दिलाउने तर्फ राज्यले यतिका समयमा पनि काम गर्ने मनस्थिति नगरेपछि बाध्य भएर त्यस प्रकृया स्थगित गर्नुपरेको जानकारी दिए । उनले भने ,‘सर्तअनुसार राज्य जिम्मेवार नभएपछि रंगशाला निर्माणबाट पछि हट्न बाध्य हुनुपरेको छ ।’

राज्य पक्षसंग समितिले आदिवासी स्मृति पार्कका लागि १५ बिघा जग्गाको भोगाधिकारसहित अत्याधुनिक संग्रहालयसहितको पार्क निर्माण गरिनुपर्ने र त्यसदेखि पूर्वाेत्तर क्षेत्रमा पर्ने करिब १ सय ५० हेक्टर जग्गा धार्मिक वनका रूपमा भोगाधिकारसहित हस्तान्तरण भएमा नामको विषयमा छलफल गर्न सकिने प्रतिष्ठानका महासचिव दिपेनवाला राईले बताए । प्रारिम्भक सहमतिको तीन महिनाभित्र पनि राज्य पक्षबाट भोगाधिकारको बारेमा सामान्य प्रक्रियासमेत अघि नबढाएकाले निर्णय फिर्ता लिन बाध्य हुनुपरेको राईले बताए ।

प्रतिष्ठानले आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठानको नाममा नै बजेट विनियोजन गरी रोकिएको काम अगाडि बढाउन तीनै तहका  सरकालाई आग्रह गरेको छ । नामाकरणकै विवादकै कारण यसअघि पनि पटकपटक रंगशाला निर्माणको काम अघि बढेको थिएन ।

यस पटक सरोकारवालासँगैको छलफलपछि नाम मदन भण्डारी राख्न दिने सहमति भए पनि भोगाधिकार आदिवासी प्रतिष्ठानले माग गरेको थियो । तर सरकारले भोगाधिकार दिन अस्वीकार गरेपछि विवाद बढेको हो । सरकारले यसै वर्ष आदिवासी स्मृति पार्क बनाउन ३० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ।

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्र दाहालले रंगशाला जुनसुकै हालतमा पनि बन्ने बताए । ‘नाममा सहमति भएको थियो,’ थप छलफल गर्दै अघि बढांैैला,’ उनले भने, ‘तर निर्माणको काम भने अघि बढाउनुपर्छ ।’

रंगशाला तत्कालीन रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीले २०६६ सालमा शिलान्यास गरेकी थिइन् । त्यसपछि स्थानीय समितिमार्फत रंगशाला निर्माणको काम भएको थियो । अहिले एउटा बोर्ड र स्तम्भबाहेक रंगशालाका लागि चाहिने कुनै पुर्वाधार निर्माण भएका छैनन् ।

प्रकाशित: १ मंसिर २०७६ ०४:५० आइतबार