डा. महेश्वर ढकाल

नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय रेन्जर फेडरेसनद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजना गरिएको नवौं विश्व रेन्जर कंग्रेस चितवनमा सञ्चालन भइरहेको छ। प्रत्येक तीन वर्षमा आयोजना हुने सो कार्यक्रम यसपटक ७२ देशका पाँच सय ५० भन्दा बढी व्यक्तिको सहभागितामा अहिलेसम्मकै ठूलो तथा एसियामा प्रथमपटक आयोजना भइरहेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालद्वारा उद्घाटन गरिएको उक्त कंग्रेसमा रेन्जर कल्याण, स्थानीय समुदाय आदिवासी रेन्जरहरू, रेन्जर क्षमता, रेन्जर कार्यदलमा लैंगिक असमानता, रेन्जर संघहरूको भूमिका तथा प्रविधिका विषयमा विस्तृत तथा सहायक कार्यक्रम आयोजना भइरहेका छन्। रेन्जरले फिल्डमा काम गर्दा हासिल गरेका अनुभव आदान–प्रदान र भविष्यमा वन र वन्यजन्तु संरक्षणको क्षेत्रमा अझ परिमार्जित भएर काम गर्नका लागि रेन्जरको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने यो कंग्रेसको प्रमुख उद्देश्य हो।

रेन्जर–समुदाय सम्बन्ध
नेपालको संरक्षणको इतिहास तथा यहाँ भएका वन, वन्यजन्तु, जैविक विविधता तथा जलस्रोत संरक्षणका प्रयास विश्वमै अभूतपूर्व छन्। प्रजाति संरक्षणबाट पारिस्थितिकीय प्रणाली र भू–परिधि स्तरको संरक्षणमा क्रमिक परिवर्तन हुनुका साथै स्थानीय समुदायको संलग्नता नेपालमा जैविक विविधता संरक्षणका उपलब्धिमध्ये हुन्। त्यस्तै, जैविक विविधता संरक्षणमा महिला र सीमान्तकृत समुदायलाई आफ्ना मुद्दामा सशक्त बनाउन चालिएका अर्थपूर्ण कदमले संरक्षण कार्यक्रममा लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण प्रवद्र्धन गरेका छन्।

यद्यपि सफलताका साथ चुनौती पनि सँगै आउने गर्छन्। धेरै देशजस्तै नेपालले पनि मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व, जलवायु परिवर्तन र वन्यजन्तुका आखेटोपहारको अवैध व्यापार जस्ता जटिल चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। विकास र वातावरणबीच समन्यव गर्नु पछिल्लो समय वन र वन्यजन्तु संरक्षण तथा जैविक विविधता संरक्षणका लागि ठूलो चुनौती रहेको छ। यसरी नेपालले संरक्षणका क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न सक्षम भए पनि बढ्दो वातावरणीय गिरावटको सामना गर्ने क्रममा ती सफलतालाई निरन्तरता दिइरहनु ठूलो चुनौती छ।

प्रत्येक तीन वर्षमा आयोजना हुने विश्व रेन्जर कंग्रेस यसपटक ७२ देशका पाँच सय ५० भन्दा बढी व्यक्तिको सहभागितामा नेपालमा भइरहेको छ।

वन्यजन्तुको चोरी सिकार तथा बहुमूल्य जैविक विविधतामाथि हुने अनेक आक्रमणमा कमी ल्याउन नेपाल सरकारका लागि चुनौती छ। त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका सन्धि–सम्झौता अनुसार संरक्षण प्रयासको कार्यान्वयन भएका छन्। यी सबै प्रयास स्थानीय समुदाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण संस्था र सरोकारवालाको सहयोग तथा साझेदारीमा मात्रै सम्भव भएको हो। तथापि, यी सबै हुनका लागि नेपालमा संरक्षणको जग बसाल्ने काम रेन्जरबाटै भएको हो।
नेपालको कुल वन क्षेत्रमध्ये झन्डै एकतिहाइ वन क्षेत्र समुदायबाट व्यवस्थापित छन्। करिब ३० हजार समुदायमा आधारित वन उपभोक्ता समितिहरू वन संरक्षण, व्यवस्थापन तथा उपयोगिताका लागि काम गरिरहेका छन्। संरक्षित क्षेत्रका हकमा नेपाल आर्मी, समुदायमा आधारित चोरी–सिकार नियन्त्रण इकाई, द्रूत प्रतिकार्य टोली, वन सुरक्षाकर्मी लगायत समूहको कडा परिश्रम तथा प्रविधिको उचित प्रयोगको नतिजास्वरूप आज नेपालले करिब एक दशकसम्म गैंडाको शून्य चोरी–सिकारी वर्ष, बाघ र गैंडा जस्ता दुर्लभ र लोपोन्मुख वन्यजन्तुको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि, कुल वन क्षेत्रफलमा वृद्धि जस्ता उपलब्धि हासिल गरेको छ। यी सबै सफलता समुदायको प्रत्यक्ष संलग्नता र सहयोगबाटै सम्भव भएको हो। संरक्षणको अग्रपंक्तिमा रहेका रेन्जरको समुदायका साथ न्यानो सम्बन्ध भएकाले  नेपाल आजको दिनसम्म आइपुग्दा संरक्षणका विभिन्न सफलता अंगाल्न सफल भएको छ।

साझेदारी आवश्यक
नेपाल सरकारले आउँदा दिनमा देशको प्राकृतिक स्रोतको उचित व्यवस्थापन गरी जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने प्रतिबद्धता लिएको छ। त्यसका लागि नयाँ सोचका साथ राष्ट्रिय वन नीति, वातावरण नीति र जलवायु परिवर्तन नीति ल्याएको छ। मन्त्रालयले वन क्षेत्रबाट जनताको जीविकोपार्जनमा वृद्धि गराउनुका साथै कृषि, पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रत्यक्ष सहयोग गरी जीवनस्तर सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यस कार्यमा उपभोक्ता समूहहरू, विभिन्न संघहरू, पत्रकारहरू, नागरिक समाज, उद्योग व्यवसायहरू, निजी क्षेत्र लगायतको सहयोग र सद्भाव अत्यावश्यक छ।

संरक्षणका क्षेत्रमा काम गरिरहेका संघ–संगठनहरू नयाँ चुनौती सम्बोधन गर्नुपर्ने र नयाँ वातावरणमा नयाँ अवसरका लागि तयार हुनुपर्ने अवस्था छ। सोहीअनुरूप वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सरकार, निजी क्षेत्र, समुदाय तथा संरक्षण साझेदारहरुबीच समन्वय र योगदानको भावना कायम राखी रेन्जरहरूको हकमा व्यवसायिकता विकास, चुस्त प्रविधिको उपलब्धता र स्रोतमा वृद्धि गर्न विभिन्न कदम चालिरहेको छ। यस कार्यले नेपालको अग्रणी संरक्षण यात्रामा थप टेवा पुग्नुका साथै विश्वकै लागि अनुकरणीय अभ्यासको थालनी गर्न मद्दत पुग्नेछ। त्यसका लागि यस कंग्रेसले विश्वका रेन्जरमाझ विभिन्न अभ्यास र अनुभव साटासाट गर्न साझा मञ्च पनि प्रदान गरेको छ, जुन अन्ततोगत्वा नेपालकै संरक्षण यात्राका लागि प्रभावकारी हुनेछ।

नेपालको कुल वन क्षेत्रमध्ये झन्डै एकतिहाइ वन क्षेत्र समुदायबाट व्यवस्थापित छन्। करिब ३० हजार समुदायमा आधारित वन उपभोक्ता समितिहरू वन संरक्षण, व्यवस्थापन तथा उपयोगिताका लागि काम गरिरहेका छन्।

नेपालको उपलब्धि
वर्तमान अवस्थामा संरक्षणका विभिन्न प्रयासले गरेका योगदान देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा प्रतिविम्बित भएको छ। आफ्ना सफलता कायम राखी अगाडि बढ्दै गर्दा देशको प्राकृतिक पुँजीको सम्बन्ध पनि अर्थ–व्यवस्थामा राम्रोसँग प्रतिविम्बित भएको हुनुपर्छ। यति हुँदै गर्दा यस रेन्जर कंग्रेस एसियामै प्रथमपटक नेपालले आयोजना गर्नुमा यसको आर्थिक पाटोले पनि निकै ठूलो महत्व बोकेको छ। नेपालले भ्रमण वर्ष सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक आकर्षित गर्ने लक्ष्य लिएको परिप्रेक्ष्यमा यस कंग्रेसले पर्यापर्यटनका क्षेत्रमा सहयोग पु¥याउने छ नै, त्योभन्दा बढी नेपालको प्राकृतिक सुन्दरता, नेपालीको आतिथ्यता तथा पर्यटनको विशाल सम्भावना र संरक्षण प्रयासका बारेमा विश्वमै सकारात्मक सन्देश दिन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ।

(लेखक नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख हुन्।)

प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७६ ०२:४० शनिबार