नेपालको समावेशी लोकतन्त्र संस्थागत गर्न, संविधान कार्यान्वयन तथा नागरिक, राजनीतिक क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्दै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनका लागि गैरसरकारी तथा नागरिक संगठनहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको लहर निरन्तर भए पनि सबै गैरसरकारी संस्थालाई पञ्चायतकालीन सङ्घ, संस्था दर्ता ऐन २०३४ को एउटै डालोमा राखेर हेर्ने कानुनी विडम्वना अहिलेसम्म कायम रहेकाले गैरसरकारी क्षेत्र तथा नागरिक संगठनको योगदान ओझेलमा पर्न गएको छ । लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने क्रममा निर्माण भएको संविधान कार्यान्वयनको तहसम्म आइपुग्दा नागरिक संगठनलाई राज्यले सहजीकरण, परिचालन वा नियमन के गर्ने हो भन्नेबारे अवधारणात्मक स्पष्टता हुन सकेको छैन । नागरिक समाजको क्षेत्र र दायरा समेट्न मस्यौदा तयार भएको भनिएको सामाजिक विकास ऐन प्रकाशमा ल्याउने हतारो न सरकारलाई छ, न त दलहरुलाई नै । नागरिक संगठनहरु न त दलका सहयोगी बन्न सक्छन् न सरकारका । यो बुझाइमा एकरूपता नहुँदा पनि नागरिक क्षेत्र उपेक्षाको बाटोमा देखिन्छ ।

एकातिर पञ्चायतकालीन भूत बनेर आजसम्म पनि समाज कल्याणको नारा लगाउन नछाड्ने परिषद् आफ्नो हैसियत बुझ्न नसकी केवल राजनीतिक नियुक्तिबाट मात्र ग्रस्त छ भने परिषद्लाई नियमनको आँट बोकेर पवित्र भावनासाथ स्थापित महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय गैरसरकारी संस्था र नागरिक संगठनको क्षेत्र बुझ्न नसकी अलमलमा छ ।

नेपालमा नागरिक क्षेत्रको यो हरिबिजोग चलिरहँदा नागरिक संगठनलाई हेर्ने तीन मुख्य सर्वव्यापी मान्यता विकसित हुँदै गएका छन् । पहिलो हो, स्वतन्त्रताको अवधारणा जसले नागरिक संगठन राजनीतिक, अािर्थक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रणाली स्थापना, शुद्धीकरण तथा अध्यावधिक गर्ने गैरनाफामूलक स्वतन्त्र सामाजिक संस्था हुन् भन्ने बुझाउँछ । दोस्रो, परिचालनको अवधारणा जसले नागरिक संगठन सरकारका सहयोगी, सरकार नपुगेको ठाउँमा उनीहरुको उपस्थिति र सरकारको कार्यमा भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने बुझाउँछ । नेपाल सरकारका कतिपय दस्तावेजले नागरिक संगठनहरुसँग मिलेर, सहकार्य गरेर, संस्थाहरु परिचालन गरेर वा कतिपय मौखिक वा लिखितरूपमा ‘खटाएर’ कार्य सफल गर्ने भन्ने पाइएको छ जसले यही अवधारणा बोक्छ । तेस्रो, नियमनको अवधारणा । यसअन्तर्गत नागरिक संगठनहरु सबै ठाउँमा सबै कार्य गर्न उपस्थित हुन आवश्यक छैन, यिनीहरुको उपस्थिति र भूमिकामा अंकुश लगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता विकसित भएको पाइन्छ । यसबाहेक धर्म, जात, रीतिथितिका आधारमा दर्ता भएका सङ्घ, संस्था पनि छन् । नेपालमा भने यी सबैखालका अवधारणा बोक्ने सङ्घसंस्थाहरुलाई लगभग एउटै अर्थमा रारखेर सरकारी व्यवहार देखाइने गरेकाले नागरिक संगठनहरुले लोकतन्त्र स्थापनामा पु¥याएको योगदानको अवमूल्यन हुन गएको छ ।

नागरिक संगठनलाई बुझ्ने कसरी ?

पञ्चायतकालीन प्रतिबन्धित अवस्था भएकाले २०४६ सालको जनआन्दोलनमा नागरिक संगठनहरुको न्यून संगठित उपस्थिति रहनु स्वाभाविक थियो । हुन त राजनीतिक चेतनाबाट प्रभावित भएकाहरुले त्यतिखेर प्रत्यक्ष राजनीतिमा लाग्दा जनआन्दोलन सफल नहुने देखेपछि राजनीतिक नेतृत्वहरुले नै मानव अधिकार, सुशासन तथा जनताको हक अधिकारको मुद्दा घनिभूत गरी आन्दोलनको पृष्ठभूमि तयार गर्न राजनीतिक पृष्ठभूमिकै योद्धाहरुलाई नागरिक संगठन निर्माण गर्न खटाइयो । पञ्चायतकालमा नै खुलेका नेपाल मानव अधिकार संगठन, एमनेस्टी इन्टरनेसनलको नेपाल अफिस, इन्सेक, सिविनलगायतका संस्था यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।

जनआन्दोलनमार्फत बहुदलीय शासन पद्धतिको स्थापनासंँगै नेपालमा नागरिक संगठनहरुको व्यापक उपस्थिति हुन थाल्यो। संगठन निर्माण र विस्तार, जनचेतना अभियान र त्यसैका आधारमा नीतिगत बहस, पैरवी तथा वकालतमार्फत जनतामा मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, समावेशीकरण, समता, समानता जस्ता अवधारणासँगै लोकतन्त्रका मूल्य÷मान्यतामा जनताको चेतना फैलन गयो । तथापि जनआन्दोलनले नयाँ उचाइका साथ २०५२ बाट नेकपा माओवादकिो नामबाट सशस्त्र द्वन्द्वको रूप लियो। यस बेला राज्य र गैरराज्य पक्षलाई वार्ताको वातावरण सिर्जना गर्न, वार्तामा ल्याउन, सहजीकरण गर्न तथा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा निरन्तर वकालत गर्ने काममा नागरिक संगठनहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । उनीहरुकै नियमित सक्रियतामा द्वन्द्व रूपान्तरण र शान्ति निर्माण सम्भव भएको हो।

सशस्त्र द्वन्द्वबाट मुलुक गुज्रदै जाँदा २०५८ मा राजदरवार हत्याकाण्ड सँगसँगै राजाको प्रत्यक्ष शासनको पुनरावृत्तिसंँगै नागरिक संगठनहरुको स्वतन्त्रताको अवधारणामा संकुचन लगाउन थालियो र नियमनका साथ नागरिक संस्था परिचालित गर्ने दुस्प्रयास पुनः गरियो । तथापि २०४७ मा बनेको संविधानमार्फत स्वतन्त्ररूपले संगठित हुने हक नै कुन्ठित हुने गरी लगाउन खोजिएको संकुचनविरुद्ध नागरिक संगठनहरु एकजुट भए । आफ्नो हक, अधिकारका लागि लड्ने क्रममा नै जनताको हक अधिकार गाँसिएर आयो, परिणामस्वरूप २०६२ मा यसले अर्को जनआन्दोलनको स्वरूप लियो ।

देशका ठाउँठाउँबाट नागरिक संगठनहरुकै अगुवाइमा प्रदर्शन हुन थाले, तिनमा राजनीतिक दलका नेताहरु आएर सम्बोधन गर्न थाले । यसले गर्दा राजनीतिक दलहरुलाई आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउन सहयोग पुग्न थाल्यो । जसरी २०३६ र २०४६ का आन्दोलन विद्यार्थी र शिक्षकमार्फत सफल भएको थियो, त्यसरी नै २०६२, ६३ को जनआन्दोलनको सुरुवात नागरिक संगठन र कतिपय स्थानमा उनीहरुकै नेतृत्वमा सफल भएको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा गैरसरकारी तथा नागरिक संगठनहरुले मानव अधिकार संरक्षण र सम्वद्र्धनको नारा अघि सार्दै द्वन्द्व रूपान्तरण र शान्ति निर्माणको अभियान नथालेका भए आजको परिवर्तन असम्भव थियो । देश त्यतिखेरै भाँडमा गई टुक्रा टुक्रा बन्ने थियो।

जनआन्दोलनमार्फत समावेशी लोकतन्त्र स्थापना भई गुज्रिरहेको नेपालको राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रमा अहिलेसम्म आइपुग्दा नागरिक संगठनहरुको भूमिकालाई समाप्त पार्ने प्रयास जारी छ । बदलिँदो परिस्थितिमा नागरिक संगठनलाई अंकुश लगाएर द्वन्द्वरत् क्षेत्रमा उनीहरुको उपस्थिति शून्य पार्ने प्रपञ्चमा राजनीतिक दलहरु नै लागेको देख्दा लोकतन्त्रका लागि पुनः एक पटक लड्नुपर्ने दिन आउने हो कि भन्ने शंका छाएको छ । सङ्घीय संरचनामा देश अघि बढिरहेको वर्तमान संवेदनशील घडीमा नागरिक संगठनहरु क्रियाशील भई द्वन्द्वरत् पक्षलाई वार्ताको माध्यमबाट द्वन्द्व रूपान्तरणमा सहजीकरण गर्न भूमिका खेल्नुपर्नेमा जिल्लामा स्थानीय गैरसरकारी संस्थाको आधिपत्य रहनुपर्ने जबर्जस्ती नारा उचालेर लोकतन्त्र स्थापनामा गहन जिम्मेवारी बोकेका नागरिक संगठनहरुलाई काठमाडौंमा सीमित गर्ने प्रयास गरिँदैछ।

फेरि पनि बहस

माथि उल्लिखित वर्तमान अवस्था सिर्जना हँुदा नागरिक संगठनहरु सरकार र त्यसका निकायबाट परिचालित हुने हो या यिनीहरु स्वतन्त्रपले सञ्चालन हुने हुन् भन्ने बहस उब्जेको छ । संविधानमा मौलिक हकका रूपमा स्थापित भइसकेपछि स्वतन्त्रताको सिद्धान्तअनुसार नागरिक संगठनहरु कहाँ उपस्थित हुन पाउने वा नपाउने, कहाँ कसरी परिचालन हुने वा नहुने, हुनुपर्ने वा नपर्ने बहस बन्न सक्दैन।

नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा धारा १७ को २ नं. अन्तर्गत प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, बिनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता सँगसँगै सङ्घ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता पनि किटान गरिएको छ। संविधानतः यस्ता सङ्घ, संस्थालाई नेपालको कुनै पनि भागमा स्थापना गर्ने र कार्य गर्ने स्वतन्त्रता छ। यसका अलवा नेपाली नागरिकलाई नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता संविधानमा स्पष्ट लेखिएको छ । संविधानको धारा ५१ ख मा  राज्यका नीतिहरु लिपिबद्ध गर्दै राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास गर्दै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका माध्यमबाट जनताको सर्वोत्तम हित र समुन्नति प्रत्याभूत गर्ने, मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै विधिको शासन कायम राख्ने, नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्नेलगायत सङ्घीय एकाइबीच जिम्मेवारी, स्रोत साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास र विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ। उल्लिखित नागरिक स्वतन्त्रता र संविधानप्रदत्त यी नीतिले नागरिक संगठनको सर्वव्यापी उपस्थिति, क्रियाशीलता र राज्यलाई सही मार्गमा डो¥याउन यिनीहरुको अपरिहार्यता थप पुष्टि हुन्छ।

यस अर्थमा पनि अब बन्ने सामजिक विकास ऐनले नागरिक संगठनको भूमिकालाई कुनै पनि हालतमा संकुचन गर्न हुँदैन । गैरसरकारी संस्था र नागरिक संगठनसम्बन्धी कानुन बनाउँदा र परिमार्जन गर्दा संविधानको धारा १ अनुसार संविधान मूल कानुन भएको र संविधानसँग बाझिने कानुन अमान्य हुने कुरालाई आत्मसात् गरिनुपर्छ । कानुन निर्माण वा परिमार्जनमा सरोकारवालाको सक्रिय सहभागितासहित पारदर्शिता अपनाइनुपर्छ । कानुन निर्माण गर्दा हाम्रो नेपाली संस्कार बनेको दोहोरो अर्थ लाग्ने, अस्पष्ट वाक्य, वाक्यांश उक्त ऐनमा राखिनुहुँदैन । संविधानको मर्म बुझेर तपाईँहरु (सरकार) दिने र हामी (नागरिक) संगठन लिने वा पालन गर्ने गरी कानुन बनाउने वा परिमार्जन गर्ने कार्य गर्नुहुन्न। संविधानअनुसार नागरिक संगठनको स्थापना, उपस्थिति र विस्तारमा कुनै पनि नाममा कुन्ठित गर्न हुँदैन। नागरिक संगठनको अभिव्यक्ति, संगठित, भेला, प्रचारप्रसार, विरोध, विद्रोह र असहयोगको अधिकार कुनै पनि बहानामा कुण्ठित गर्न हुँदैन । सङ्घ, संस्था दर्ता, नवीकरण र सञ्चालन प्रक्रियामा सरकारको निर्देशित र नियमनकारी भूमिका रहन नहुने, तथा संविधानअनुसार सरकार सहजकर्ता बन्न सक्नुपर्छ। 

प्रकाशित: २२ मंसिर २०७३ ०४:१६ बुधबार