काठमाडौँ- व्यवस्थापिका–संसद्, महाभियोग सिफारिस समितिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईविरुद्ध परेको महाभियोगसम्बन्धी उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ।

न्यायाधीश भट्टराईविरुद्ध सांसद हरिचरण शाह, रामकुमार राई र रुक्मिणी चौधरीले महाभियोग लगाउन गत भदौ २१ गते व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा उजुरी दर्ता गराएका थिए।

समितिको आजको बैठकले महाभियोगका लागि लगाइएको आरोपको गाम्भीरता, संविधानको भावना र संसद् नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुरुप नरहेको जनाउँदै यो विषयपछि समेत थप कारबाही नगर्ने गरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको हो।

संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव भएको, पदीय दायित्वको पालना नगरेको तथा आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको खण्डमा मात्र महाभियोग लगाउने प्रावधान रहेकोमा न्यायाधीशविरुद्ध परेको उजुरीबाट त्यो पुष्टि नभएको निष्कर्षसहित बैठकले त्यससम्बन्धी विषयलाई खारेजी गर्ने निर्णय गरेको हो।

मुलुकको शिक्षा क्षेत्रमा भएका केही कमीकमजोरीसँग जोडिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा उजुरी गराउन जाँदा तत्कालीन रजिस्टारले गरेको दरपीटको पक्षमा न्यायाधीश भट्टराईले निर्णय सुनाएपछि पछि उनीहरु महाभियोगको मार्गतर्फ लागेका थिए। रासस

प्रकाशित: २१ मंसिर २०७३ ११:२६ मंगलबार