तिलाठी – चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७को चौथो महिना प्रगतिमा रहँदासमेत सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाको खाता सञ्चालनसमेत हुन सकेको छैन। आफूअनुकूलको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नआएकाले गाउँपालिका अध्यक्षलगायत जनप्रतिनिधिको उदासीनताका कारण खाता सञ्चालन हुन नसकेको हो।

गाउँपालिकाको खाता सञ्चालन नहुँदा गाउँपालिका मातहतका झन्डै २ सय कर्मचारी असारयता आफ्नो तलब सुविधाबाट समेत वञ्चित भएका छन् भने करिब तीन हजार जति लाभाग्राहीको सामाजिक सुरक्षाभत्तासमेत रोकिएको अवस्था छ। कार्यालय सञ्चालनमा पनि निकै कठिनाइ आउन थालेको कर्मचारीको गुनासो छ।

भदौ ८ गते नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा राजीवकुमार झा आएयता गाउँपालिकाको नयाँ खाता सञ्चालन हुन सकेको छैन। स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी प्रावधानअनुसार गाउँ कार्यपालिकाको सिफारिसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुखको नाममा संयुक्त खाता सञ्चालन गरी आर्थिक कारोबार गर्ने व्यवस्था छ। नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आफूहरूको अनुकूल नरहेको भन्दै गाउँपालिका अध्यक्षसहितका जनप्रतिनिधिले उदासीनता राखेका कारण तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाको खाता भने सञ्चालन हुन सकेको छैन।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झाका अनुसार कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा उनले नयाँ खाता सञ्चालनका लागि कानुनबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि गाउँ कार्यपालिकाको सिफारिस नभएका कारण खाता सञ्चालन हुन नसकेको हो।

कानुनअनुसार गाउँसभा सम्पन्न भएको सात दिनभित्र गाउँपालिका अध्यक्षले बजेट तथा कार्य योजनासहित चालु आवको आर्थिक कारोबारका लागि प्रशासकीय अधिकृतलाई अख्तियारी दिनुपर्ने प्रावधान छ। तर कसैलाई पनि गाउँपालिका अध्यक्षले अख्तियारी दिएका छैनन्।

खाता सञ्चालन नहुँदा गाउँपालिका कार्यालय, वडा कार्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, कृषि तथा पशुलगायतका कार्यालयका कर्मचारी, गाउँपालिका मातहत विभिन्न दातृ निकायद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमअन्तर्गतका कर्मचारीलगायततलब सुविधा असारयता ठप्प नै रहेको छ। दसैं, तिहार, छठजस्ता पर्वमा पनि तलब पाउन नसकेपछि झन्डै २ सय जति कर्मचारी मर्कामा परेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झाको भनाइ छ।

त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलगायत सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि नै ठप्प हुने अवस्था पुगेको झा बताउँछन्। ‘कर्मचारीले तलब पाएको छैन, चाडपर्वमा पनि रित्तो हात काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘तलब नपाएर कर्मचारीहरूको दैनिक जनजीवन नै प्रभावित हुनुका साथै उनीहरूको मनोबल पनि कमजोर हुन पुगेको अवस्था छ, यता कार्यालय सञ्चालनका निम्ति पनि निकै चुनौती थपिएको छ।’ झाले भने, ‘प्रिन्टरको टोनर फेर्नेदेखि ब्याट्री र इन्भर्टर मर्मत जस्ता सामान्य काम पनि गर्न सकिएको छैन।’

चालू आवको प्रथम चौमासिकमा सामाजिक सुरक्षाभत्ता बाँड्न पनि नसकिएको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाको लेखा शाखाले जनाएको छ। लेखाका अनुसार गत आवको अन्तिम किस्ताबापतको सामाजिक सुरक्षाभत्ता बाँडेयता कुनै पनि काम गर्न सकिएको छैन। यस गाउँपालिकामा करिब दुई हजार ५ सय बढी लाभग्राहीले सामाजिक सुरक्षाभत्ता पाउँदै आएका छन्।

करार कर्मचारीको झनै बिजोग
गाउँपालिकामा उत्पन्न विवाद तथा कानुनी संकटका कारण एकातिर कर्मचारीले चार महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन् भने अर्कोतिर करारमा रहेका कर्मचारीको भविष्य नै संकटमा परेको अवस्था छ। गाउँपालिकाका कार्यालयमा हाल विभिन्न काममा समेत गरी ४७ जना करारका कर्मचारी कार्यरत छन्। ती कर्मचारीको असारयता म्यादसमेत थप गरिएको छैन। यता नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आएपछि ती कर्मचारीको म्याद थप नरहेको भन्दै उनीहरूलाई म्याद थप भएको आधारमा मात्रै हाजिरी गर्न निर्देशन दिइएपछि ती कर्मचारीको बिजोग भएको छ।

बुधबार मात्रै करार कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सामूहिक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आफूहरूको म्याद थप गर्नुपर्ने माग दोहो¥याएका छन्। सो पत्रमा असार अन्तिम सातादेखि साउन अन्त्यसम्म पटकपटक आएको बाढीका कारण गाउँपालिकाको कामकाज ठप्प रहेको, सोही बीच तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजकुमार झाको बुवाको निधन भएको तथा त्यसयता नयाँ प्रमुख प्रशसकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिबीच द्वन्द्वपूर्ण अवस्थाका कारण आफूहरूको म्याद थप हुन नसकेकाले म्याद थप गरिनुपर्ने माग अघि सारिएको छ। २०७४ चैतदेखि मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि विभिन्न कार्यालय तथा निकायबाट समायोजन एवं गाउँपालिकाद्वारा कानुनसम्मत तरिकाले नियुक्ति पाएका कारण आफूहरूको म्याद थप गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

‘जनप्रतिनिधिको उदासीनताले काम गर्न कठिन’
अध्यक्ष तथा जनप्रतिनिधिको उदासीनताका कारण आफू आएदेखि नियमित कामकाज गर्न नपाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजीवकुमार झाको गुनासो छ। ‘कार्यालयमा हाजिर भएलगत्तै तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजुकुमार झासँग कानुनबमोजिम बरबुझारथका लागि पत्राचार गरे पनि उनले प्रयोग गर्ने एनटिसीको सिमबाहेक केही पनि पाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मलाई गराएका लिखित जानकारीअनुसार उहाँअघिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोजकुमार झाले समेत उहाँलाई बरबुझारथ गर्नुभएको रहेनछ, तथा गाउँसभाको निर्णयलगायत सम्पूर्ण कागजातसमेत अध्यक्षज्यूसँग रहेको उहाँको भनाइ छ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४को दफा ८४(ज) बमोजिम गाउँसभाको निर्णयलगायत कार्यालय सञ्चालनका सम्पूर्ण कागजात प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ।

गत असार १२ गते नै तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाको गाउँसभा सम्पन्न भए पनि हालसम्म तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा हाल रहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग सो जानकारी नहुनु कानुनविपरीत भएको जानकारहरूको बुझाइ छ। कानुनअनुसार गाउँसभा सम्पन्न भएको सात दिनभित्र गाउँपालिका अध्यक्षले बजेट तथा कार्य योजनासहित चालू आवको आर्थिक कारोबारका लागि प्रशासकीय अधिकृतलाई अख्तियारी दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। तर गाउँपालिका अध्यक्षले अख्तियारी नदिँदा गाउँपालिकाको सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि अस्तव्यस्त हुन पुगेको हो।

गाउँपालिका अध्यक्ष सतिशकुमार सिंहले नयाँ आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय नभएकाले नियतवश कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच द्वन्द्व बढाउने काम मात्रै गरिरहेको आरोप लगाउँछन्। ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई फेरिनुपर्ने हाम्रो मुख्य माग हो, यसबारे हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलगायतलाई आग्रहसहित पत्राचार गरेका छौं,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आएपछि खाता सञ्चालन गरेर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनेछाैं, यसबाहेक अरू कुनै विकल्प तत्काल देखिँदैन।’

प्रकाशित: २७ कार्तिक २०७६ ०१:५९ बुधबार