दिलबहादुर छत्याल–धनगढी/प्रेम चुनारा–दार्चुला

लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको नेपाली भूभाग राखेर भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरे सँगै यस क्षेत्रमा चर्को विरोध हुन थालेपछि सुदूरपश्चिम मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको आकस्मिक बैठकले प्रदेश सरकारले छांगरु र तिंकर जोड्ने गोरेटो बाटो निर्माण गर्ने निर्णय ग-यो। अतिक्रमित भूमि फिर्ताका लागी कूटनीतिक पहल गर्न र सीमामा सुरक्षा बल राख्न संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने तथा व्यास गाउँपालिका–२ दुम्लिङदेखि छांगरु र तिंकरसम्म घोडेटो बाटो प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने निर्णय आकस्मिक रुपमा बसेको बैठकले गरेको हो। प्रदेश सरकारले कति किलोमिटर बाटो बनाउने र कति बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने यकिन गरिसकेको छैन। भारतीय अतिक्रमणमा परेका लिम्पियाधुरा कालापानी क्षेत्रमा रहेका कुटी, नाभी, गुन्जी, छांगरु र तिंकरमध्ये तीन गाउँका बासिन्दालाई भारतले नागरिकता र रासन कार्ड दिइसकेको छ। सौका जातको बसोवास रहेका छांगरु र तिंकरमा पञ्चायत कालयता गोरेटो बाटोसमेत बनाइएको छैन।

प्रदेश सरकारले घोडेटो बाटो बनाउने भनी गरेको निर्णयले सीमा क्षेत्रका बासिन्दा खुसी भए पनि निर्णय कार्यान्वयनमा ढुक्क छैनन्। ‘पञ्चायतमा बनाएको घोडेटो बाटो अहिले छैन’, स्थानीय सन्तोषकुमार ऐतवालले भने, ‘अहिले प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय छिटो कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहन्छौं।’

दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ मा पर्ने तिंकर र छांगरु गाउँ भौगोलिक रुपमा विकट छन्। कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक पर्ने दार्चुलाको व्यास क्षेत्रमा पैदल मार्गसमेत छैन। जिल्ला सदरमुकाम तथा गाउँपालिका केन्द्रसम्म जान भारतीय प्रशासनको अनुमति लिएर उनीहरुको भूमि भएर जानुपर्ने बाध्यता छ।

२०१९ सालमा छांगरु गाउँका बहादुर सिंह ऐतवाल राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य भएपछि उनकै पहलमा यस क्षेत्रमा व्यापारिक घोडेटो बाटो निर्माण भएको स्थानीय बताउँछन्। ऐतवालकै पहलमा पञ्चायतकालमा दार्चुलादेखि तिंकरसम्मको ८० किमि र छांगरुदेखि कालापानीसम्मको १२ किमि लामो घोडेटो बाटो निर्माण भएको उनका छोरा सन्तोशकुमार ऐतवालले बताए। ‘पञ्चायत कालमा बनाएको घोडेटो अहिले बन्द छ’, उनले भने, ‘त्यसपछि घोडेटो बाटोसमेत बनेन।’ तीनपटक राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य चुनिएका ऐतवाल २०३० सालतिर वन सहायक मन्त्रीसमेत भएका थिए।

भारतको सडक निर्माणले नेपालमा क्षति
व्याँस गाउँपालिकाको भारतीय सीमा क्षेत्रमा निर्माणाधिन सडकले नेपालमा क्षति पु-याएको छ। भारतमा सडक निर्माणको बहानामा नेपाली भूमिको दोहनका साथै नेपालतर्फ क्षति पुएको स्थानीय बताउँछन्। ‘सीमापारि निर्माण हुने सडकमा प्रयोग गरिएको विस्फोटले नेपालतर्फ गम्भीर क्षति पु-याएको, पैदल मार्गसमेत भत्किएको र वन पैदावार नोक्सान भएको छ’, सन्तोषले भने।

भारतले उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्लाको धारचुला तहसिलअन्तर्गत लखनपुर, नजङ, मालपा, लामारी, बुदी क्षेत्रमा सडक निर्माण गरिरहेको छ। महाकाली नदीको किनारैकिनारमा भइरहेको सडक निर्माणले नेपाली बाटो क्षतिग्रस्त बनेको व्यास क्षेत्रका स्थानीयले बताएका छन्।

सडक निर्माणमा भारतीय पक्षको अत्यधिक जिलेटिन प्रयोग गरेको छ। विस्फोटले ठूल्ठूला ढुंगा महाकालीमा जम्मा हुँदा नदीको बहाव नै रोकिएको छ। घाटिबगड क्षेत्रमा महाकाली नदीमा कृत्रिम ताल बनेको व्यास–१ का दानसिंह तिंकरीले बताए। ‘भारततर्फको सडक निर्माणमा जिलेटिन विस्फोट गरिँदा नेपालतर्फ ठूल्ठूला ढुंगा आएका छन्,’ उनले भने, ‘व्यास गाउँपालिका–२ तम्बाकुदेखि माथि बुँदीसम्मको क्षेत्रमा नेपालतर्फको पैदलमार्ग ठाउँठाउँमा क्षतिग्रस्त भएको छ।’ करिब १० किलोमिटर लामो क्षेत्रमा ठाउँठाउँमा महाकाली नदीको बहाव अवरुद्ध हुनुका साथै नेपालतर्फको बाटो क्षतिग्रस्त भएको व्यास गाउँपालिकाका प्रवक्ता धिरन सिंह बुढाथोकीले बताए। ‘व्यास गाउँपालिकाले गत वर्ष र चालू वर्षमा मर्मत गरेको पैदलमार्गमा समेत क्षति पुगेको छ’, उनले भने, ‘व्यास गाउँपालिकाले मर्मत गरेको पैदलमार्गअन्तर्गत घाटिबगड क्षेत्र डुबानमा परेको छ। भिरालो र चट्टानी भूबनोट भएकाले अर्को विकल्प छैन। त्यस क्षेत्रमा आवतजावत बन्द भएको छ।’

दार्चुला–तिंकर सडक निर्माणमा सुस्तता
एक दशकअघि निर्माण सुरु भएको दार्चुला–तिंकर सडक अझै व्यास गाउपालिकाको केन्द्रमै सीमित रहेको छ। १० वर्षमा १ सय ३० किलोमिटर दूरीको तिंकर नाकासम्म सडक पु¥याउने लक्ष्य लिएर आव २०६५/६६ मा निर्माण सुरु गरिए पनि अहिलेसम्म व्यास–४ सुन्सेरासम्म ट्र्याक खुलेको छ। तिंकर सडकको शून्य विन्दुबाट व्यास गाउँपालिका ४५ किलोमिटरको दूरीमा छ।

तीन वर्षसम्म विस्फोटक पदार्थको अभाव झेलेको यो सडक योजनाले चालू आवको सुरुमै सापटीमा जिलेटिन पाए पनि निर्माण कार्यले तीव्रता पाउन नसकेको व्यास गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलिप सिंह बुढाथोकीले बताए। ‘विगतमा विस्फोटक पदार्थको अभाव देखाएर सम्बन्धित कार्यालय र निर्माण व्यवसायी पन्छिने प्रवृत्ति व्याप्त थियो’, उनले भने, ‘सरकारले विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध गराउन नसक्दा आफैंले पहल गरेर प्राइभेट कम्पनिसित सापटीमा जिलेटिन ल्याएका छौं तर पनि काम तीव्र हुन सकेको छैन।’ यो सडक छिटो निर्माण गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

विगतदेखि नै सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भए पनि सम्बन्धित कार्यालय र ठेकेदारका कारण निर्माण कार्य सुस्त भएको हो। सरकारले राष्ट्रिय गौरवको सडकका रुपमा लिएर बर्सेनि ठूलो मात्रामा बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। उक्त बजेट आधाजति खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छ। कार्यालयले ठेकेदार परिचालन गर्न नसक्दा बर्सेनि विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा फ्रिज हुन्छ। काम गर्न नसक्ने ठेकेदारलाई कालो सूचीमा राखी ठेक्का नै तोड्नुपर्ने स्थानीयको माग छ।

प्रकाशित: २७ कार्तिक २०७६ ०१:१२ बुधबार