बुटवल– गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले शान्ति सुरक्षामा देखिएका चुनौतीहरु समाप्त भएको बताएका छन्। गृह मन्त्रालय र प्रदेश नं. ५ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको आयोजनामा सम्पन्न प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री थापाले मुलुकलाई अस्थिरता र बिघटन तर्फ धकेल्ने प्रयास समाप्त भई शान्ति सुरक्षा सुदृढ भएको दाबी गरेका हुन्। बुटवलमा भएको सुरक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री थापाले भने, ‘कहीँकतै मुलुकलाई अस्थिरता र पृथकतातर्फ धकेल्ने प्रयासहरु भएका थिए। तर, सरकारले त्यसलाइ परास्त गर्न सफल भएको छ। शान्ति सुरक्षामा देखिएका समस्याहरु हल भइसकेका छन्।’

राज्य र संविधान बिरोधी तत्वहरुले शान्ति सुरक्षामा चुनौती दिन खोजे पनि  सरकारले त्यस्ता तत्वलाई केही हदसम्म निस्तेज पार्न सफल भएको दावी गृहमन्त्रीको थियो। उनले मुलुकमा शाान्ति सुरक्षाको अबस्था सुदृढ हुँदै गएको दावी दोहोर्याए। गृहमन्त्री थापाले प्रहरी संरचनालाई संघीय संरचना अनुरुप लैजान प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताए। ‘आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी प्रदेश प्रहरीको संरचना छिट्टै स्थापना हुनेछ’, उनले भने।

कानून र संघीयता कार्यान्वयनको दिशामा सरकार ठोस रुपमा अघि बढेकाले मुलुकको आर्थिक अवस्था मजबुत बन्दै गएको दाबी गृहमन्त्रीले गरिरहँदा प्रदेशका सुरक्षा अधिकारीहरुले भने अपराध नियन्त्रण तथा शान्ति सुव्यवस्था कायममा बिभिन्न तत्वसँगै जनशक्ति र संघीय संरचनाको अभावले समस्या उत्पन्न भएको धारणा राखे। प्रदेशका अधिकाँश प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफूहरुको पोजिसन के हुने? कुन कुरामा प्रदेशप्रति जिम्मेबार हुने? कुनमा केन्द्रप्रति भन्ने अन्यौलताले समस्या उत्पन्न गरेको धारणा राखेका थिए। गोष्ठीमा सहभागी एकजना अधिकारीका अनुसार संविधान र संघीयता अनुरुपका कानुन र संरचना निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले विकास, सुशासन र शान्ति सुव्यवस्थामा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको प्रदेशका प्रजिअहरुको धारणा थियो।

गोष्ठिमा सहभागी एक जना सुरक्षा अधिकारीहरुका अनुसार दाङ, रोल्पा, रुकुम लगायतका जिल्लामा विप्लवका गतिविधिहरु चुनौतीकै रुपमा छन्। तराईका जिल्लामा खुला सीमा, साना हतियार, महिला हिंसा तथा अन्य सामाजिक अपराध तथा लागु औषध नियन्त्रण मुख्य चुनौती रहेको रिर्पोट अधिकारीले प्रस्तुत गरेका थिए। तराईका जिल्लामा खुला सिमाका कारण अपराधी भागेर सीमा पारी जाने चुनौतीकै रुपमा छ’, रुपन्देहीका प्रहरी प्रमुख एसपी हेमकुमार थापाले बताए। त्यसो त संक्रमणकालिन अवस्थासँगै  सुरक्षा प्रबन्धका लागि जनशक्ति, प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारको अभावले थप चुनौती थपिएको  प्रदेशका सुरक्षा अधिकारीहरुले बताए। 

यसअघि गत फागुनमा भएको प्रदेश सुरक्षा गोष्ठीमा पनि प्रदेशका सुरक्षा चुनौतीका रुपमा अधिकारीहरुले यिनै कुरा ब्रिफिङ गरेका थिए। ‘अघिल्लो गोष्ठिमा पनि हाम्रा समस्या राखेका थियौं। तर त्यसको सुनुवाइ भएन। शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न रणनीति बनेर मात्रै हुँदैन त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन संगै साधन श्रोतको पनि उत्तिकै जरुरत हुन्छ’, ती अधिकारीले भने।

प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी सुरेश बिक्रम शाहले भने अघिल्लो बर्षहरुको तुलनामा यो बर्ष विप्लवको चन्दा आतङ्क केही कम भएको तथा अपराधिक गतीविधिहरु कम भइ शान्ति सुरक्षा सुदृढ भएको ठहर गोष्ठीले गरेको बताए। ‘सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बन्दै गएको र यसलाई अझ मजबुत बनाउदै  सुशासन र विकासको दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउन गृहमन्त्रीले निर्देशन दिनु भएको छ’, प्रदेश प्रहरी प्रमुख शाहले भने। गोष्ठीमा मंसिरमा हुने उपनिर्वाचनको शान्ति सुरक्षाको बिषयमा पछि छलफल गरी आवश्यक निर्देशन गृहमन्त्रीले दिएको बताइएको छ।

गोष्ठीमा गृहमन्त्री थापाले  शान्ति सुरक्षामा खलल पुरयाउन खोज्ने जुनसुकै तत्वलाई निस्तेज पार्ने सरकारको सुरक्षा रणनीति अनुरुप अगाडि बढन प्रदेशका सुरक्षा अंगहरुलाई निर्देशन दिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्। संविधान र संघीयता कार्यान्वनसंगै सुखी जनता समृद्ध राष्ट्र निर्माणको नारालाइ पुरा गर्न शान्ति सुव्यवस्था र सुशासन कायम गर्न गृह मन्त्री थापाले प्रदेशका सुरक्षा प्रमुखहरुलाइ निर्देशन दिएका हुन्। सोमबार र मंगलबार भएको दुइ दिने गोष्ठीमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुल प्रसाद केसी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभागका प्रमुख, १२ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रहरी प्रमुखहरुको सहभागिता थियो। 

प्रकाशित: १९ कार्तिक २०७६ १५:४३ मंगलबार