बुटवल- सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने दायित्व बोकेको भनिएका स्थानीय सरकार तथा सम्बन्धित सरकारी निकायको उदासिनताका कारण रुपन्देहीमा  सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने र हडप्ने क्रम बढेको छ। जिल्लामा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख नराख्दा मालपोतकै कार्मचारीको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने वा सकुम्बासीका नाममा हडप्ने प्रपञ्च बढ्दै गएको हो।

 त्यसकै एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो भैरहवा स्थित गोनहियामा रहेको नापी कार्यालयको जग्गा। सिद्धार्थनगर नगरपलिका वाडा नं ९ को १६ कठ्ठा जग्गाको श्रेस्ता २०४८ सालदेखि जिल्ला नापी कार्यालय भैरहवाको नाममा छ। तर अहिले त्यहाँ केही व्यक्तिहरुले ओगटेर बसेका छन्। जहाँ १५ घरधुरी छन्। ती मध्ये ४ घर मात्रै असली सुकुम्बासी  हुन। बाँकी  ११ परिवार अन्यत्र घरजग्गा हुँदा हुँदै दलका नेताहरुको आडभरोसामा सकुम्बासी बन्न आएको एक जना स्थानीयले बताए। जनताको सम्पत्तीको नापजाँच गर्ने कार्यालयकै जग्गा हडपेर बसेका नक्कली सुकुम्बासीलाई सक्कली बनाएर जग्गा दिलाउन सो क्षेत्रका प्रदेश सांसद सन्तोष पाण्डे र सिद्धार्थनगरका नगरप्रमुख हरिप्रसाद अधिकारी नै लागी परेको श्रोतको दावी छ। सांसद पाण्डे र नगरप्रमुख अधिकारीकै सल्लाहमा केही दिन अघि प्रदेश मन्त्रालयमा समेत डेलिगेसन गएको स्थानीय श्यामनाथ कहारले बताए।

सिद्धार्थनगर नगरपलिका वाडा नं ९ को १६ कठ्ठा जग्गाको श्रेस्ता २०४८ सालदेखि जिल्ला नापी कार्यालय भैरहवाको नाममा छ। तर अहिले त्यहाँ केही व्यक्तिहरुले ओगटेर बसेका छन्। जहाँ १५ घरधुरी छन्। ती मध्ये ४ घर मात्रै असली सुकुम्बासी  हुन।

सियारी गाँउपालिकाको चिल्हीया माविले साढे तीन दशकदेखि भोगचलन गर्दै आएको ४ बिगाह बढी सार्वजनिक जग्गा अहिले व्यक्तिमा नाममा गएको छ। साविकको चिलिया ९ मा रहेको ४ बिगाह ६ कठ्ठा ९ धुर क्षेत्रफलको ४५ नम्बर कित्ता नापी र मोलपोतको फिल्डबुकमा ऐलानी छ। तर मालपोतले २०७१ सालमा विशाल तामाङको नाममा लापुर्जा बनाइदिएको छ। तामाङले २०७५ को मंसिरमा लालपुर्जाको प्रतिलिपि लिएका छन्। मालपोतको श्रेस्तामा २८ नम्बर मिसिलबाट जग्गा विशालका नाममा आएको उल्लेख छ। तर मालपोतका कर्मचारीले अहिले सो मिसिल नै गायब पारेका छन्। साढे ३ करोड बढी मूल्यको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउन मालका कर्मचारी, लेखापढी व्यवसायी र भुमाफियाबीच मोटो रकम लेनदेन भएको श्रोतको दावी छ।

मालपोतकै कर्मचारीको मिलेमतोमा भुमाफियाहरुले भैरहवा–लुम्बिनी ४ लेन सडकसंग सटेको करोडौंको सरकारी जग्गाको लालपुर्जा बनाउन सफल भए। लुम्बिनी नजिकै मुख्य सडकसंग सटेको मायादेवी गाँउपालिका ४ झुलनीपुरको ५२ नम्बर कित्ताको २ बिगाह ३ कठ्ठा ६ धुर जग्गा अहिले पनि नापी र मालपोतमा सरकारी श्रेस्ता कायम छ। तर  भुमाफीयाहरुले जग्गा हत्याउन व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा बनाइसकेका छन्। भैरहवाका गुलामहैदर कुजडा र जैनुल मु. कुजडाको नाममा लालपुर्जा बनेको छ।

 ५२ नम्बर कित्ताको  सरकारी जग्गा किनबेचको तयारी भइरहेको सम्बन्धमा नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित भएपनि स्थानीय, राजनीतिक दल र गाँउपालिकाले  कारबाहीको माग सहित अख्तियार र जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दिएका छन्। तर ती उजुरी उपर अहिलेसम्म कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन। बरु सरकारी जग्गा हत्याउन खोज्नेहरुले उल्टै अदालतमा मुद्दा हालेका छन्।

५२ नम्बर संगैको ७१ नम्बर कित्ताको करिब ५ कठ्ठा र साढे चार बिघा क्षेत्रफलको ४४५ नम्बर कित्ता पनि सरकारी जग्गा हो। तर मालपोतमा ७१ नम्बरको सरकारी  श्रेस्ता गायव पारिएको छ। ४४५ नम्बर कित्ताको अधिकांस जमिनमा व्यक्तिका घर बनेका छन्। समय अनुकुल हेरेर लालपुर्जा बनाइदिने आश्वासन मालपोतका कर्मचारीले दिएकाले सरकारी जग्गामा स्थानीयले धमाधम घर बनाइरहेको झुलनीपुरका मोहम्मद हविवले बताए।

तिलोत्तमा नगरपालिकाको शंकरनगर सामुदायिक बनकै जग्गा भुमाफीयाहरुले व्यक्तिका नाममा दर्ता  गरेकाले त्यहाँ बनाउने भनिएको सरकारी मेडिकल कलेज निर्माण हुन सकेको छैन। बनको ८२ बिगाह जग्गा बिभिन्न व्यक्तिहरुको नाममा दर्ता छ। तीन दशकदेखि नै उपभोक्ताहरु अड्डा अदालत  धाइरहेका छन्। पाँच बर्ष अघि जिल्ला वनले व्यक्तिको नामको दर्ता खारेज गरी बनकै नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको थियो। त्यसबिरुद्ध भुमाफियाहरु फेरी पुनरावेदन पुगे। अहिले पनि सो मुद्दा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा छ। 

२०२७ को नापी गोश्वाराको रेकर्ड अनुसार लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलको जग्गा८ बिगाह ९ धुर थियो। तर अहिले अस्पतालको जग्गा घटेर ६ बिघा २ कठ्ठा छ। बुटवलका टाठाबाठाले सडक ओगटेर बनाएका आफ्ना सम्पत्ती जोगाउन असपतालको जग्गा मुख्य सडकमा पारिदिए। अस्पताल पछाडिको भित्री सडक पनि अस्पतालकै जग्गामा बनाइएको र केहीमा घर निर्माण गरीएकाले पुरानो अभिलेख अनुरुपको जग्गा नभेटिएको नापीले जनाएको छ। जग्गा अभावकै कारण अहिले प्रादेशिक अस्पतालका आवश्यक संरचना निर्माण हुन सकेको छैन। तिलोत्तमाको कोटीहवामा रहेको पाँच तारे होटल टाइगर प्यालेसले सार्वजनिक कुलोको जग्गा मिचेर होटलका संरचना बनायो।  होटल संचालनमा आएको तीन बर्ष पछि बल्ल स्थानीय जागे। अहिले टाइगर बिरुद्ध स्थानीयले अदालतमा मुद्दा हालेका छन।

यी बाहिर देखिएका घटना हुन्। यस बाहेकका थुप्रै सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा भुमाफीयाले नजर गाडेका छन्। मालपोतकै कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेताकै आडभरोसामा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भइरहहेको जानकारहरु बताउँछन। तर त्यसलाई रोक्ने तर्फ कुनैपनि सरकारी निकायले चासो  दिएको देखिदैन। सरकारी  जग्गामा बाल उद्यान केन्द्रका नाममा होटल खोल्ने, व्यवसायिक संघसस्थाहरुको नाममा जग्गा लिने र ठूला संरचना बनाएर त्यसलाई व्यापारिक प्रयोजनमा लगाएर नाफा आर्जन गर्ने क्रम पनि बढीरहेको छ।

जिल्लामा सरकारी जग्गा कती कुन अवस्थामा छ भन्ने सम्बन्धमा यकिन तथ्याङ्क कँहि कतै छैन। पछिल्लो समय सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको संरक्षणको जिम्मा स्थानीय सरकारकालाई दिइएको भनिएपनि स्थानीय तहहरुले त्यसमा कुनै चासो दिएका छैनन्। बरु सरकारी जग्गा व्यवसायिक प्रतिष्ठान वा संघसस्थाका नाममा बाडेर कार्यकर्ता रिझाउने दाउमा स्थानीय तहका प्रमुखहरु लागेको देखिन्छ।

प्रदेश सांसद अष्टभुजा पाठक भन्छन् ‘स्थानीय सरकारका प्रमुखलाई सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरौ भन्ने नै छैन। बरु भएका जग्गा बाँडेर आफ्ना कार्यकर्तालाई कसरी फाइदा पुर्‍याउँ भन्ने ध्याउन्नमा देखिन्छन्।’ सरकारी जग्गा मासीदै जाँदा भविष्यमा र्पाक, खेलमैदान,खुला चौर या महत्वपूर्ण सरकारी संरचना निर्माणकालागि भूमी नै उपलब्ध नहुने स्थिती सृजना हुन सक्ने तर्फ बेलैमा सचेत हुनु पर्नेमा उनले जोड दिए। सांसद पाठकले जिल्ला जिल्लामा  छुट्टै संयन्त्र निर्माण गरी सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको खोजी तथा संरक्षण थाल्नु पर्ने बताए।

प्रकाशित: १७ कार्तिक २०७६ ०५:४४ आइतबार