८ वैशाख २०८१ शनिबार
नागरिक खोज

छानबिनका नाममा छलछाम

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद गर्दा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले थालेको छानबिन अन्तिम चरणमा पुर्‍याएकै बेला प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यही विषयमा छानबिन गर्‍यो।

लेखा समितिको छानबिनले ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित थप छानबिन गर्न अख्तियारलाई नै जिम्मा दियो। प्रतिनिधिसभाकै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले पनि यही विषयमै छानबिन गर्ने भएको छ। लेखा समितिले अख्तियारलाई थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा सूचना प्रविधि समितिले पनि छानबिन थालेर यो प्रकरणलाई अल्मल्याउन खोजेको विश्लेषण हुन थालेको छ।  

खासगरी बहालवाला स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, पूर्वसञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, पूर्वसञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरुङ, मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, संघीय मामिला सचिव विनोद सिंह, दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर झा, निवर्तमान अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसमेत मुछिएको यो प्रकरणमा अख्तियारले आफ्नो छानबिन प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पु¥याएपछि लेखा समितिमा विषय प्रवेश गराएर अल्मल्याइएको थियो। लेखाले पुनः अख्तियारलाई नै थप छानबिनका लागि आग्रह गरेका बेला सूचना प्रविधि समितिमा प्रवेश गराएर थप अल्मल्याउन खोजिएको छ। यसमा सर्वोच्च अदालतको आदेश भन्दै जोगिनेहरू धेरै छन्। ‘बहालवाला मन्त्रीदेखि उच्च राजनीतिज्ञहरू र उच्च कर्मचारीहरू मुछिने भएकाले यसलाई जतिसक्दो पछि धकेल्ने प्रयास हुन थालेको छ,’ सञ्चार मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने।

स्रोतका अनुसार अख्तियारले लेखा समिति र सूचना प्रविधि समितिमा कुरा उठ्नुअघि नै उच्च खरिद प्रक्रियामा संलग्न सरकारी उच्च अधिकारीहरूसँग बयान लिई अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पु¥याएको थियो। अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार विजयकुमार रोय, रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी, अच्युतानन्द मिश्र, सन्दीप अधिकारी, सुरेन्द्रलाल हाडा, कैलाश कार्की, मीनप्रसाद अर्याल, दीपेश आचार्य, अर्जुन घिमिरे, सूर्यप्रसाद लामिछाने, धनराज ज्ञवाली, टीकाप्रसाद उप्रेती, चूडामणि चौलागाईं, हेमकुमार श्रेष्ठ, राममणि दुवाडी, टेकनाथ आचार्यलगायतसँग दुई चरणको बयान लिइएको थियो। हालका मुख्यसचिव अर्यालले पनि अख्तियारसमक्ष आफ्नो लिखित धारणा राखिसकेका छन्। उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाका आधारमा मात्रै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन बाध्य भएको र अदालतको आदेशलाई सम्मान गरेको जवाफ दिएका छन्। उनले धेरै पटक टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा आफू संलग्न नभएको, आफ्नो चासो पनि नरहेको र अदालतको आदेशको सम्मान मात्र गरेको बताएका छन्।

प्राधिकरणका निवर्तमान अध्यक्ष खनालले लेखा समितिलाई दिएको जवाफमा पनि २०७८ वैशाख १८ मा जारी सर्वोच्चको परमादेशअनुसार उच्चतम अंक पाउने कम्पनीले नै ठेक्का पाउने स्पष्ट रहेको, नियमित बजेट स्वीकृत भइसकेको र टेरामक्सका लागि बजेटको व्यवस्था नभएकाले पूरक बजेट चाहिन्छ भनेपछि मन्त्रालयले सोहीबमोजिम बजेट दिएपछि खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरेका थिए। उनले केही प्राविधिक त्रुटि देखिएपछि अख्तियारको पत्रको आधारमा टेन्डर रद्द गरिएको र त्यसपछि प्रतिस्पर्धामा भाग लिएको एउटा कम्पनी सर्वोच्च अदालत गएपछि उसको पक्षमा परमादेश जारी भएको बताएका थिए।

‘कानुनी पूर्वाधार हुँदै नभएको होइन। सूचनामा पहुँचसम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका २०७४ पनि जारी भएको छ,’ उनले भने, ‘कुनै अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा जरुरी भई अनुमति दिने प्रयोजनका लागि जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिने व्यवस्था थियो। त्यसपछि वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन २०७५ जारी भएको छ। ऐनको दफा १२ (५) मा कुनै फौजदारी कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा अदालत वा कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त निकाय वा अधिकारीलाई कुनै वैयक्तिक तथ्यको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने भए त्यस्तो तथ्यांक वा विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थालाई साथमा लिएर हामी अघि बढेका हौं।’ तर लेखा समितिले टेरामक्स खरिद सम्झौतामा भुक्तानी डलरमा गर्ने उल्लेख भएको र स्थानीय मुद्रालाई डलरमा सटही गर्दा कम्तीमा पनि ५० करोड रूपैयाँ कर छलेर भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ।

अख्तियारले टेरामक्स खरिद प्रकरणमा करिब डेढ अर्ब घोटाला भएको आशंकामा तथ्य र प्रमाण जुटाइरहेको थियो। यस्तो बेलामा सूचना प्रविधि समितिले सरकारलाइ टेरामक्ससम्बन्धी कागजात सात दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको छ। सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा, मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदी र मन्त्रालयको फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव गौरव गिरीसँग छलफलपछि समितिले टेरामक्स अध्ययन तथा छानबिनका कागजात बुझाउन निर्देशन दिएको हो।  

टेरामक्स प्रविधि जडानका लागि ल्याइएको उपकरणमध्ये एउटा ल्यापटको मूल्य नै ६५ लाख रूपैयाँ राखिएको थियो। त्यस विषयमा भन्सार विभागले समेत चासो देखाएको थियो। प्राधिकरणले ३ अर्ब रूपैयाँको टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्दा डेढ अर्ब अनियमितता भएको आशंका गरेको छ। प्राधिकरणले टेरामक्स खरिद गर्न २०७४ असोज २० मा आशयपत्र मागेको थियो। विदेशी कम्पनीका तर्फबाट स्थानीय एजेन्टहरू प्रतिस्पर्धामा सहभागी बनेका थिए। त्यसमध्ये २०७५ पुस ३ मा भेनराइज सोलुसनलाई प्राधिकरणले छनोट गरेको थियो। टेन्डर कागजातमा प्राधिकरणका कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीको नेपाली बिचौलियाको चलखेल भएको लेखा समितिको निष्कर्ष छ।

यसअघि अख्तियारले गरेको अनुसन्धानमा पनि यही निष्कर्ष निस्किएको थियो। त्यतिबेला टेन्डरमै मिलेमतो देखिएको भन्दै अख्तियारले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न २०७५ पुस ३, चैत १२ र २०७६ वैशाख १७ गते प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो। तर ठेकेदार कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेपछि खरिदको बाटो खुलेको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले २०७८ वैशाख १४ गते ठेक्का अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। स्रोतका अनुसार दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर जाँच गर्ने अन्य प्रविधि भए पनि तत्कालीन सरकारका मन्त्रीले महँगोमा टेरामक्स किन्ने निर्णय गरेका थिए। सर्वोच्चको निर्देशनपछि लेबनानमा कार्यालय र साइप्रसमा दर्ता रहेको भेनराइजले चिनियाँ प्रविधिको टेरामक्स ल्याएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्ले लेबनानसँग ‘कमर्सियल रिलेसन’मा प्रतिबन्ध लगाएको छ।

यस्तो थाहा हुँदाहुँदै नेपालले सोही देशको कम्पनीमार्फत टेरामक्स किनेको हो। ‘नेपाल राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्रसमेत भएकाले लेबनानको कम्पनीलाई भुक्तानी पठाउन प्रतिबन्ध देखिएपछि प्राधिकरण नेतृत्वले लेबनानी कम्पनी भेनराइजका नेपाली बिचौलियासहितको मिलेमतोमा साइप्रसबाट कारोबार गरेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले प्रतिबन्ध लगाएको देशको कम्पनीसँग टेरामक्सजस्तो संवेदनशील प्रविधि खरिद गर्दा पनि असरको विश्लेषण गरिएन।’ अख्तियारले २०७६ सालमा पहिलो पटक गरेको अध्ययनले टेरामक्समा आर्थिक अनियमितता भएको बताएको थियो। तर विस्तृत अनुसन्धानका लागि भनेर रोकिए पनि मुद्दा चलाउने अन्तिम तयारी भइरहेको बेला राजनीतिक नेतृत्वलाई नमुछ्न दबाब परेको र त्यसपछि लेखा र सूचना प्रविधि समितिले चासो दिएको स्रोतको दाबी छ।

प्राधिकरणले ल्याएको सामानमा अस्वाभिक मूल्य देखिेपछि तत्कालीन समय २०७९ कात्तिकमै भन्सार विभागले ती समान रोकिदिएको थियो। प्राधिकरणले खरिद गरेर ल्याएका सामानमा १०९ वटा सर्भर थिए। खरिद गरिएका प्रतिसर्भरको मूल्य ७९ हजार ९२० डलर भनिएको थियो। एक डलरको तत्कालीन सटही दर १२८ रूपैयाँले हिसाब गर्दा एउटै सर्भरको मूल्य १ करोड २ लाख २९ हजार ७६० रूपैयाँ हुने तथा १०९ वटा सर्भरको कुल मूल्य १ अर्ब ११ करोड ५० लाख ५३ हजार हुन आउने भएकाले मूल्य अस्वाभाविक भनिएको थियो। त्यसैगरी दुईवटा ल्यापटप पनि खरिद गरिएको थियो। एउटा ल्यापटपको मूल्य ५० हजार डलर अर्थात् ६४ लाख रूपैयाँ देखाइएको थियो। प्राधिकरणले ती ल्यापटप नभई ड्राइभ टेस्ट भएको जनाएको थियो।

प्रकाशित: ६ माघ २०८० ०१:२२ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App