काठमाडौं – इन्धन भण्डारण स्थल निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्दा करोडौं घोटालाको आरोप लागेका नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न मन्त्री र सचिवलाई विलासी गाडी उपलब्ध गराएका छन् । खड्काले तालुकदार मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई रिझाउन निगमको खर्चमा किनेर दुईवटा विलासी गाडी उपलब्ध गराएका हुन्।
आपूर्तिमन्त्री मण्डलले विलासी गाडी चढ्ने आफ्नो सोख नभएको बताए । ‘अघिल्ला मन्त्रीले प्रयोग गरेकोे गाडी चढिरहेको छु,’ मण्डलले भने, ‘निगमले उपलब्ध गराएको जानकारी छैन।’
निगमले मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेकोे बा २ झ ३०९१ नम्बरको टोयटा गाडी आपूर्तिमन्त्री र बा २ झ १४९९ नम्बरको गाडी सचिवले चढ्दै आएका छन्।
खड्काले आफ्ना निर्णय प्रभावित पार्न विभिन्न प्रयास गर्दै आएका छन् । इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा किन्ने निर्णय गराएका तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोरालाई गाडी उपलब्ध गराएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । सोही गाडी अहिलेका आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले पनि चढिरहेका छन्।
मन्त्री बोहोराको निर्देशनअनुसार आपूर्ति सचिवसमेत रहेका निगम सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष प्रेमकुमार राईले जग्गा खरिदको सम्पूर्ण अधिकार निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्कालाई प्रत्यायोजन गरेका थिए। स्रोतका अनुसार अधिकांश निर्णय सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भए पनि राईले जग्गा खरिदका लागि कार्यकारी निर्देशक खड्कालाई अधिकार दिएका थिए । निगमका जग्गा खरिद घोटालामा तत्कालिन मन्त्री बोहोराको संलग्नता रहेको संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिका सांसद रामवीर मानन्धरले खुलासा गरेका छन् । जग्गा खरिद प्रकरणमा मन्त्री बोहोरा पनि तानिएका छन्।
आपूर्तिमन्त्री मण्डलले विलासी गाडी चढ्ने आफ्नो सोख नभएको बताए । ‘अघिल्ला मन्त्रीले प्रयोग गरेकोे गाडी चढिरहेको छु,’ मण्डलले भने, ‘निगमले उपलब्ध गराएको जानकारी छैन।’
निगमले किने पनि मन्त्री चढेको गाडी मन्त्रालयका नाममा पास भइसकेको मन्त्रालयको जिन्सी शाखाका अधिकृत ओमप्रसाद पाण्डेले बताए । ‘मन्त्रीज्यू चढ्ने गाडी मन्त्रालयकै नाममा आइसकेको छ,’ उनले भने।
शक्ति केन्द्र रिझाउन खप्पिस खड्काले मन्त्री र उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई इन्धन उपलब्ध गराउने र नेताको दबाबमा कर्मचारी नियुक्ति गरेको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमै कुरा उठाएका थिए।
जग्गा खरिदको घोटाला सार्वजनिक गरेपछि खड्काले निगमभित्र कर्मचारीलाई पनि सूचना चुहाएको भन्दै हप्काउने गरेको निगमका अधिकारी बताउँछन्। निगमकै केही उच्च तहका कर्मचारीले आपूर्तिमन्त्रीलाई भेटेर आफूलाई हटाउन खोजेको आशंका गर्दै अनावश्यक दबाब दिइरहेको निगमकै उच्च अधिकारीले बताए।
निगममा खड्काले विभिन्न समयमा मनपरी ढंगले कर्मचारी नियुक्ति गरेका छन् । उनले सञ्चालक समितिको अनुमतिबिना निगमलाई वार्षिक करिब दुई करोड रुपैयाँ भार पर्ने गरी कर्मचारी नियुक्त गरेका हुन् । ओएनएम सर्भे गरेर निगममा रहेको जनशक्तिले भार थेग्न नसक्ने अवस्थामा सञ्चालक समितिबाट दरबन्दी स्वीकृत लिएर थप कर्मचारी नियुक्त गर्ने प्रावधान भए पनि खड्काले लिखित, मौखिक कुनै परीक्षा नलिई धमाधम नयाँ कर्मचारी भर्ना गरेका हुन् । निगममा कार्यालय सहयोगीदेखि प्रबन्ध निर्देशकसम्मको ७ सय ५३ स्वीकृत दरबन्दी भए पनि खड्काले थप एक सय ३० कर्मचारी नियुक्त गरेका छन्।
‘कर्मचारी नियुक्त गर्नुपरे परीक्षा लिएर राखौं भन्दा मन्त्री र सचिवको दबाब छ भन्दै धमाधम नियुक्त गर्नुहुन्छ,’ निगमकै एक उच्च अधिकारीले भने, ‘एमडीको ठाडो आदेश कार्यान्वयन नगरे कारबाही हुन्छ।’
आन्तरिक सन्तुलन मिलाउनका लागि पनि खड्काले कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणमा पठाउने गरेका छन् । खड्काकै योजनाअनुसार निगमले गत वर्ष संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिका सांसदलाई चीन पठाएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा ग्यास बुलेट र ट्यांकर किन्ने निर्णयका विषयमा संसदीय समितिले प्रश्न उठाएपछि सांसदलाई चीन घुम्न पठाएको आरोप लागेको थियो।
निगमलाई लाखौं रुपैयाँ व्ययभार पर्ने गरी सांसद टोली चीन गएको थियो। चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने सम्भावना, चीनको उपभोक्ता ऐन, बजारलगायत विषय अध्ययन गर्ने बहानामा ६ सांसदसहित १० जनाको टोली चीन गएको हो । पेट्रोलियम पदार्थको अध्ययन गर्ने भनिए पनि प्राविधिकबिनाकै टोली चीन गएको थियो।
प्रकाशित: २१ भाद्र २०७४ ०१:४२ बुधबार
