सिमनले सरकारी उच्च अधिकारीको नाम सार्वजनिक नगरे पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको उच्च स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारी सम्मिलित बैठकमा एनसेलका अधिकारीलाई कर तिर्न नपर्ने जानकारी गराइएको थियो। सरकारी अधिकारीले एनसेल बिक्री भएको समयदेखि बसेका दर्जनौं बैठकमा कर तिर्न नपर्ने गरी मिलाउने आश्वास दिएको स्रोतले जनायो। आन्तरिक राजस्व विभागका प्रमुख चूडामणि शर्माले पनि सार्वजनिक लेखा समितिमा एनसेलले कर तिर्न नपर्ने जनाएका थिए।
स्रोतका अनुसार एक्जियटाले एनसेल खरिद गर्ने निधो भएपछि करबारे बुझ्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष एउटा टोली पठाएको थियो। त्यसपछि टोलीले अर्थमन्त्री पौडेलसहित अर्थका उच्च अधिकारीसँग पनि वार्ता गरेको थियो। यी सबै वार्तामा एक्जियटा अधिकारीलाई कर तिर्न नपर्नेमै आश्वस्त पारियो। सरकारी अधिकारीले देशबाहिरको कारोबार (अफसोर) भएकाले कर तिर्न नपर्ने जनाएको स्रोतको दाबी छ।
टेलियासोनेरा नेपालबाट बाहिरिएपछि कर छली गर्न खोजेको भन्दै व्याख्या गर्न थालिएको एनसेलको भनाइ छ। 'करसम्बन्धी कानुनलाई आफ्नै तरिकाले विभिन्न कोणबाट व्याख्या गरियो,' साइमनले भने।
कारोबार सम्पन्न भएपछि कर तिर्न ठूला करदाता कार्यालयले टेलियासोनेरालाई दुईपटकसम्म पत्राचार गरेको थियो। त्यसको उत्तरमा टेलियासोनेराले कर तिर्न नपर्ने जनाएपछि सरकारी अधिकारीले एक्जियटाको स्वामित्वमा आएको एनसेललाई पत्राचार गरेका थिए। कर तिर्ने दायित्व बिक्रेता टेलियोसोनेराको भएकाले सरकारको पत्राचारपछि एक्जियटालाई अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भएको साइमनले बताए।
'हामीले कसरी पुँजीगत लाभकर हिसाबकिताब गर्न सक्छौं?,' उनले भने, 'बिक्रेता भनेको टलियासोनेरा हो, हामीसँग उसले गरेको कारोबारको हिसाबकिताब छैन।' पुँजीगत लाभकर भनेको बिक्री मूल्यमा नाफा र अरू लगानीको मूल्य घटाएर निकालिने लाभ हो। सरकारको पत्रपछि एक्जियटाले विक्रेता टेलियासोनेरासँग सम्पर्क गर्न खोजे पनि उसले सहयोग नगरेको साइमनले बताए।
लामो विवादपछि एनसेलले आइतबार ठूला करदाता कार्यालयमा ९ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख ७१ हजार ४० रुपैयाँ कर दाखिला गरेको छ
टेलियासोनेराले गरेको कारोबार विवरण उपलब्ध नभएपछि विभिन्न 'फाइनान्सियल रिपोर्ट'का आधारमा कर हिसाब निकालेर आइतबार ठूला करदाता कार्यलयमा विवरण बुझाइएको साइमनले जानकारी दिए। नेपालको कानुन अनुसार १५ प्रतिशत टिडिएस (स्रोतमा करकट्टी) बुझाएको उनले बताए। 'सबैभन्दा ठूलो कम्पनीका आधारमा सरकार र कर कार्यालयसँग समन्वय गरी काम गर्न पाएकोमा हामी गौरवान्वित छौं,' सिमनले भने, 'तर, पनि कर तिर्नुपर्ने दायित्व हाम्रो होइन।'
ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार आइतबार एनसेलले ९ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख ७१ हजार ४० रुपैयाँ बुझाएको छ। 'पुँजीगत लाभकरबापत १५ प्रतिशत भनेर विवरण बुझाएको छ,' कार्यालयप्रमुख शोभाकान्त पौडेलले भने, 'अब उसको हिसाबकिताब अडिटमा जान्छ।' आइतबार विवरण घोषणा मात्र गरिएको र अब कम्पनीले अनलाइन विवरण दिनुपर्ने पौडेेलले बताए। एनसेलले बुझाएको विस्तृत विवरण नहेरी केही भन्न नसकिने भएकाले अन्य विषय कर ऐन २०५८ को परिधिभित्र रहेर टुंग्याइने उनले जानकारी दिए।
सरकारी उच्च अधिकारीले कर तिर्न नपर्ने भनेर भित्री सहयोग गरिरहे पनि बाहिर भने कर तिराउन भन्दै दबाब बढ्दै गएको थियो। सरकारका दोस्रो तहका केही अधिकारी कर तिराउन लबिङ गरिरहे। विभिन्न सञ्चारमाध्यम र अन्य तहबाट दबाब बढ्दै गएपछि अन्तिम समयमा कर तिराउन पहल भएको थियो।
पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले नेपालको आयकरमा भएको प्रावधानका कारण एनसेलको कर असुली सम्भव भएको बताए। 'आयकर ऐनअनुसार कर तिर्न नपर्ने भए ऊ (एनसेल) मुद्दामा जाने थियो,' खनालले भने, 'दबाब बढ्दै गएपछि आएकर ऐनअनुसार कर असुली हुने अवस्था आएको हो।'
सरकारी उच्च अधिकारीबाटै कर नतिर्न सुझाइएको विषय गम्भीर भएको खनाल बताउँछन्। 'सरकारी निकायमा बसेर जनताको करबाट तलब खानेले यस्तो आश्वासन दिएको भए ती कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्नुपछ,' नागरिकसँग कुरा गर्दै उनले भने।
एनसेललाई कर तिराउनुपर्नेमा पहल गर्दै आएका पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालले भने, 'कर तिराउन सरकारलाई घचघच्याउने हाम्रो सामाजिक अभियान सही साबित भएको छ, केही उच्च अधिकारीले कर नतिराउन गरेको प्रयास सबैको दबाबमा विफल भएको छ।'
गत पुसमा युरोपको टेलियासोनेराले मलेसियाको एक्जियटालाई १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा एनसेल बिक्री गरेको थियो। सम्पूर्ण कारोबारमध्ये एक्जियटाले ८० प्रतिशत सेयर किनेको छ भने भावना सिंह श्रेष्ठका नाममा २० प्रतिशत सेयर थियो। गैरआवासीय नेपाली नागरिक नीरजगोविन्द श्रेष्ठमा रहेको सेयर भावनालाई बेच्दा सरकारलाई २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर प्राप्त भएको थियो।
प्रकाशित: २६ वैशाख २०७३ २०:०६ आइतबार
