२०७२ फागुन १२ गते अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले सन् २०१५ को व्यापार सहजीकरण तथा व्यापार कार्यान्वयन ऐनमा हस्ताक्षर गरी त्यसलाई कानुनी मान्यता दिएपछि नेपाली व्यवसायीले स्वदेशमा उत्पादित ६६ वस्तु भन्सार नतिरीकनै अमेरिका निर्यात गर्न पाउने भएका हुन्। १० वर्षमा यो सुविधाको म्याद सकिएपछि पनि नेपाली निर्यातयोग्य वस्तुले अन्य मुलुकका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकून् भन्ने अमेरिकी सरकारको सदिच्छा रहेको उनले नागरिकलाई बताइन्। उपसहायक स्याकलफोर्डले प्राविधिक सहयोगको राशि भने खुलाइनन्।
व्यापारमार्फत आर्थिक वृद्धिको सहजीकरण गर्ने दृष्टिकोणका साथ अमेरिकाले नेपालका लागि एकल व्यापार ग्राह्यता कार्यक्रम स्थापित गर्न लागेको हो।
गत वैशाखको विनाशकारी भूकम्पले गरेको क्षतिपछि नेपालको आर्थिक पुनरुत्थानमा सहयोग पुर्यााउन अमेरिकी राष्ट्रपतिले नेपाललाई विशेष ग्राह्यतासम्बन्धी स्वीकृति दिन पाउने उक्त ऐनमा व्यवस्था छ। ऐनमा राष्ट्रपतिलाई विद्यमान व्यापार सम्झौताहरू अन्तर्गत सुविधाका लागि हालसम्म अयोग्य रहेका विभिन्न किसिमका उत्पादनको हकमा भन्सार छुट सुविधा दिने अधिकार पनि हुनेछ। यस अन्तर्गत नेपालले गलैंचा, टोपी, च्यादर तथा गलबन्दी, हातेझोला, सुटकेस जस्ता वस्तुमा भन्सार छुट पाउने छ। उक्त ऐनले समेटेका नेपाली सामानको कुल निर्यात सन् २०१५ मा ८० लाख अमेरिकी डलर बराबर थियो।
'भन्सार छुट सुविधाका अतिरिक्त उक्त कानुनमा व्यापार क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्बन्धी प्रावधान समेत समावेश छन्,' उनले भनिन्, 'जुन विश्व व्यापार संगठनको व्यापार सहजीकरण सम्झौता (टिएफए) को कार्यान्वयनमा नेपाललाई सघाउने कार्यमा केन्द्रित छ।' यसै अन्तर्गत नेपालले चाहेको व्यापार सहजीकरण कार्यक्रम तथा निर्यातयोग्य वस्तुको प्रतिस्पर्धी क्षमता निर्माणमा अमरिकाले प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने स्याकलफोर्डले बताइन्।
नयाँ ग्राह्यता कार्यक्रम सुरु हुनुअघि अमेरिकामा निश्चित प्रशासनिक कदमहरू पूरा हुन जरुरी रहेको भन्दै उनले सर्वप्रथम राष्ट्रपतिले नेपालले कार्यक्रमसम्बन्धी योग्यताका सम्पूर्ण आवश्यकता पूरा गरेको प्रमाणित गर्नुपर्ने बताइन्। उनका अनुसार ती आवश्यकताहरू जिएसपी कार्यक्रम तथा अफ्रिकी वृद्धि तथा अवसरसम्बन्धी ऐनमा सहभागी मुलुकका आवश्यकता समान छन्।
दोस्रो चरणमा, अमेरिकी बजारमा यस्ता सामग्रीको आयात वृद्धि हुँदा अमेरिकी अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर नपर्ने सुनिश्चित गर्न वासिंगटन प्रशासनले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार आयोगलाई उक्त ग्राह्यता कार्यक्रमले समेटेका सामग्रीको समीक्षाका लागि आग्रह गर्नु पर्नेछ। वैधानिक रूपमा आवश्यक यस्ता समीक्षाहरू पूरा हुन केही महिना लाग्ने स्याकलफोर्डले बताइन्। 'तर अमेरिकी प्रशासन उक्त प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरा गर्न प्रयासरत छ,' उनले भनिन्।
सन् २०१५ मा नेपाल तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच जम्मा १२ करोड तीन लाख अमेरिकी डलर बराबरको दोहोरो व्यापार भएको थियो। उक्त अवधिमा नेपालबाट अमेरिकामा आठ करोड ७० लाख डलर बराबरको सामान निर्यात भएको थियो। उक्त निर्यातमध्ये करिब ५८ लाख अमेरिकी डलर बराबरको निर्यातमा सामान्यीकृत ग्राह्यता प्रणाली (जिएसपी) अन्तर्गत भन्सार छुट पाएको थियो।
स्याकलफोर्डले नेपालले आफ्नो देशमा भएको नीतिगत सुधारका कार्यक्रमबारे प्रचारप्रसार गर्न पनि सल्लाह दिइन्। 'नेपालमा सुचना प्रविधि, पर्यटन जस्ता सेवा क्षेत्रमा थुप्रै सम्भावना छन्,' उनले भनिन्, 'तर नेपालले आफूले गरेको नीतिगत सुधारको जानकारी गराउँदै लगानीयोग्य वातावरण भएको प्रचारप्रसार गर्नु पर्छ।'
के हो जिएसपी?
अंग्रेजी शब्दावली 'जनरलाइज्ड सिस्टम अफ प्रिफरेन्स'को छोटकरी रुप जिएसपी भनिने सामान्यीकृत ग्राह्यता प्रणाली निश्चित विकासशील वा अल्पविकसित मुलुकलाई विकसित देशको बजारमा दिइने ग्राह्यतापूर्ण पहुँच हो।
यसअन्तर्गत तोकिएका मुलुकले स्वदेशमा उत्पादित वस्तु गन्तव्य मुलुकमा न्यून वा शून्य भन्सार दरमा निर्यात गर्न पाउँछन्। यो व्यवस्थाको लक्ष्य खास–खास विकासशील मुलुकलाई फाइदा दिई विश्व अर्थतन्त्रमा समावेश गर्नु हो। यस्तो सुविधा लिन तोकिएको सर्त पूरा गरेको हुनुपर्छ।
युरोपेली युनियनका सदस्य, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता विकसित देशले अल्पविकशित र विकासशील मुलुकका उत्पादनलाई यस्तो सुविधा दिइरहेका छन्।
प्रकाशित: ३ चैत्र २०७२ २३:५० बुधबार
