संविधानसभामा प्युठान– २ बाट पराजित एमाले उम्मेदवार रमेशप्रसाद राजभण्डारी पुनरावेदन अदालतमा स्थायी न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसमा परे। पार्टी जिल्ला सचिव रहिसकेका उनी अहिले पनि अञ्चल कमिटी सदस्य हैसियतमा राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद सदस्य छन्।
न्यायाधीशमा सिफारिस अर्का भाग्यमानी दाङका भानुभक्त शर्मा एकीकृत माओवादीनिकट छन्। उनी पार्टीको बुद्धिजीवी परिषदका जिल्ला अध्यक्ष हुन्। डेढ दशकअघि उनी दाङमा स्टेसनरी पसल चलाउँथे। जनकपुरका वरिष्ठ अधिवक्ता नागेन्द्रलाभ कर्ण नेपाली कांग्रेसनिकट संगठन डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनसँग आबद्ध छन्।
न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको प्रश्न बहसमा आइरहेका बेला न्यायाधीश नियुक्त हुन लागेका अधिकांश अनुहार भने राजनीतिक छन्। 'दलका कार्यकर्ताले कसरी न्याय देलान्?,' नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा सर्वोच्चका एक न्यायाधीश भन्छन्, 'राजनीतिक दलप्रति बढी नै झुकाव राख्दै आएका व्यक्तिमा कानुनको सैद्धान्तिक ज्ञान त होला, तर न्यायसम्पादनको कसीमा उत्रन गाह्रो छ।'
न्यायपरिषदले आइतबार मध्यरात पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि ८० जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। यस्तै जिल्ला अदालतका लागि ८९ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। कामु प्रधान न्यायाधीशले सिफारिसहरुलाई शपथ खुवाउन बाँकी छ।
नेपाल बारस्रोतका अनुसार सिफारिस कानुन व्यवसायीमध्ये अधिकांश पार्टीका बफादार कार्यकर्ता हुन्। करिब आधा एक दर्जन कांग्रेस निकट, आधा दर्जन एमाले, तीनजना माओवादी र दुईजना मधेसवादी दलनिकट।
न्यायाधीशमा सिफारिस अब्दुल अजिज मुसलमान (बाँके), प्रमोदकुमार बैद्य (मोरङ), सरिता शर्मा (पर्वत), शान्ति सिंह थापा (कास्की), नारायणप्रसाद साह ((सप्तरी), नित्यानन्द पाण्डे (कञ्चनपुर), तेजबहादुर राई (भोजपुर) लगायत छन्।
त्यस्तै, एमाले निकट राजभण्डारीलगायत रमेशबहादुर थापा (सप्तरी), श्रीमण गौतम (बर्दिया), हरिप्रसाद भण्डारी (गुल्मी), केशवराज जोशी (बझाङ), यमुना भट्टराई (झापा), निलम पौडेल (ललितपुर) र मनोजकुमार शर्मा (पर्सा) छन्। शर्माले आफूलाई परिषद अध्यक्ष शर्माका भतिजा भनेर चिनाउँछन्।
माओवादी निकट भानुभक्त शर्मा न्यौपाने (दाङ), कृष्णलाल भट्टराई (जुम्ला) र दिनेशप्रसाद यादव (सप्तरी) छन्। न्यौपाने पुनरावेदनको स्थायी न्यायाधीशमा र भट्टराई एवं यादव अतिरिक्त न्यायाधीशमा सिफारिस भएका हुन्।
न्यायपरिषदको सिफारिसमा गणतन्त्र पुरस्कार पाएका चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भोला चौलागाईं, गत वर्ष परिषदबाट उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार पाएका जिल्ला अदालत, काठमाडौंका न्यायाधीश जगत श्रेष्ठ पुनरावेदन न्यायाधीश सिफारिसमा परेनन्।
नेपाल बारले पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीशमा कम्तीमा आधा हिस्सा कानुन व्यवसायीबाट सिफारिस हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो। कानुनमा स्नातक वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रूपमा कम्तीमा दस वर्ष वकालत गरेको वा कम्तीमा दस वर्ष कानुन संकायमा अध्यापन गरेको व्यक्ति पनि न्यायाधीशका लागि योग्य ठहरिने संवैधानिक व्यवस्था छ।
कानुन व्यवसायीबाट २७ जनामात्र सिफारिस भएका छन्। समावेशी भनिए पनि सिफारिसमा दलित परेका छ्रैनन्। बारका महासचिव सुनिलकुमार पोखरेल भन्छन्, 'राज्यबाट उपेक्षित दलित वर्ग न्यायपरिषदबाट पनि पन्छाइनु दुर्भाग्यपूर्ण हो।'
राजनीतिक दलका कार्यकर्ताका रुपमा चिनिएका व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएकोमा पनि उनले असन्तुष्टि जनाए। 'सिफारिस गर्ने बेला पृष्ठभूमि हेरिनुपर्थ्यो,' उनले भने, 'राजनीतीकरणले न्यायसम्पादनमा प्रश्न उठाउन सक्छ।'
सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी राजनीतिमा नलागेको व्यक्ति न्यायाधीशमा सिफारिस हुने संवैधानिक व्यवस्था अहिले नरहेकोमा समस्या आएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'अहिले राजनीतिमा नलागेको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्थालाई संविधानबाट झिकिएको छ। सिद्धान्ततः मुद्दा बु‰छन् भन्ने सोचाइ राख्नुपर्ने भएको छ।'
प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७० २१:१८ सोमबार
