आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठसम्म ल्याउने योजना थियो। अब कहिले आउँछ ?
पूर्वयोजना अनुरुप जेठमा बजेट ल्याउन सम्भव छैन। सरकार गठनले पुर्णता नपाएकोले केही ढिलाई हुने परिस्थिति बनेको छ। सरकारको न्युनतम कार्यक्रम तय भएपछि बजेट कहिले ल्याउने भन्ने निश्चित हुन्छ। बजेट असारमा त ल्याउनै पर्छ।

नयाँ बजेटका प्राथमिक विषय के के हुन्छन ?
विकास निर्माणका गतिविधि बढाउन पूँजीगत खर्च बढाउने बजेट निर्माण हुन्छ। रोजगारी सृजना, विकास, आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता र गरिबका लागि आर्थिक राहतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ। लोकतन्त्रलाई आफनो ठान्ने वर्ग अहिलेसम्म लाभान्वित हुन सकेको छैन। यस्तो वर्गका लागि बजेटमा केही प्याकेज कार्यक्रम आउनेछन्। संविधान निर्माण शान्ति प्रक्रिया, सेना समायोजना राज्यको पुर्नसंरचना संघीयराज्य निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

अर्थमन्त्री बावुराम भट्टराईले ल्याउनु भएको अघिल्लो बजेटप्रति तपाइँको धारणा के छ ?
राजस्व वृद्धि उच्च बनाउने अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। खर्च गर्नका लागि ढुकुटीमा पैसा हुन अनिवार्य हुन्छ। अहिले राजस्व संकलन गरिएको छ। राज्यबाट सुविधा लिन चाहनेले कर बुझाउनै पर्छ। उठेको राजस्व सदुपयोग हुनुपर्छ। राजस्व संकलनमा स्थिति राम्रो भएपनि लगानीको वातावरण बनाउन जरुरी छ। गाउँ विकास समितिमा संयन्त्र नहुँदा विकास खर्च हुन सकेको छैन। विकासका गतिविधि अगाडि बढेको छैन। विकास खर्च बढाउन गाविसमा संयन्त्र बनाउन जरुरी छ। स्थानीय तहमा संयन्त्र बनाउने काम सरकारले गर्छ। संविधानसभाका लागि आएको समानुपातिकको मतका आधारमा संयन्त्र बनाउने योजना विगतमा बनेको हो। तर पालैपालो नेतृत्व गर्ने गरि परिषद बनाउन सकिएन। यसलाई २२ दलको न्युनतम साझा कार्यक्रमले सम्वोधन गर्छ।

सरकारको भूमिका बढाउने बजेट आउँछ कि निजिक्षेत्रको ?
राज्य र निजीक्षेत्र दुवैको भूमिका हुने बजेट आउँछ। उदाहरणका लागि उर्जा विकास कोष बनाउने विषय। यो कोषमा सरकारले पनि पैसा राख्छ र निजीक्षेत्रबाट पनि संकलन हुन्छ। पूँजीको अभाव हुन नदिन यस्तो साझेदारी आवश्यक हुन्छ।

लगानीकर्ताका लागि कस्तो वातावरण बन्ला ?
शान्ति र स्थिरताले लगानीको वातावरण बन्छ। तराइमा अशान्ति भएकोले उद्योग चलाउन सक्ने अवस्था छैन। लगानीको वातावरण बनाउन सुरक्षा स्थिति सुदृढ बनाउन विशेष ध्यान दिइनेछ। सरकार मजदुर युनियन र व्यवसायीको सम्वन्ध सुमधुर हुनेछ। सकेसम्म बन्दहड्ताल हुने स्थिति आउँन दिंदैनौं। आएमा त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गरिनेछ।

निजीकरण बारे कस्तो रणनीति अपनाउँदै हुनुहुन्छ ?
निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिइएको छ। आउने दिनमा निजिक्षेत्रका लागि काम गर्ने वातावरण बनाउनेछौं। निजीकरणका विषयमा अध्ययनपछि मात्र निर्णय लिइनेछ।

आयको स्वयं घोषणा भिडिआइएस मा सहभागी नहुनेलाई कारवाही गर्ने अघिल्लो सरकारको योजनालाई के गर्नुहुन्छ ?
यो विषयमा अध्ययन गर्नेछु। त्यसपछि मात्र केही भन्न सकिन्छ।

सेयर बजारका लागि कस्तो नीति आउँछ ?
सेयर बजारमा अनियमितता भएको अवस्थामा मात्रै सरकारले हेर्ने हो। बजार सहज हुँदा सरकारले कुनै हस्तक्षेत्र गर्दैन।

माओवादी लडाकुलाइ विनियोजित बजेट पुनर्विचार हुने सम्भावना छ ?
अहिले जे जसरी गैरहेको छ। त्यसलाई चलाउने योजना छैन।