भूकम्प गएको एक वर्ष वित्दा पनि जनताले राहत पाएका छैनन्, दैनिक उपभोग्य वस्तु असहज छ, प्रमुख प्रतिपक्षीको ध्यान कता गएको छ अहिले ?
महाधिवेशन र संसदीय दलको निर्वाचनका कारण हामी पार्टीको आन्तरिक काममा नै सक्रिय भएकाले केही कमजोर जस्तो देखिएको हो । अब आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छौं । २१ गते देखि संसद् सुरु हुने भएकाले पार्टीको भूमिका कस्तो हुने भनेर २० गते दलको बैठक राखेका छौँ, त्यसबाट कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्णय गर्नेछौँ ।
प्रतिपक्षको भूमिका संसद्को बैठकमा मात्र हो र ? कि बैठक अवरुद्ध गर्नुमात्र हो प्रतिपक्षको भूमिका ?
प्रतिपक्षीको भूमिका वाचडगको हो । हामी जनताको जनजीविका, कालोबजारी, भ्रष्टाचार र भूकम्प प्रभावितलाई राहत, पुनर्बास र पुनर्निर्माण, न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा संसदमा आवाज उठाउँछौँ । बैठक नै अवरोध गर्नुपर्छ भन्नेमा म छैन ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा कांग्रेसको असन्तुष्टिचाहिँ किन ? भाग नपाएर हो ?
प्रमुख दलको सहमतिमा तत्कालीन राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीशलाई सरकार प्रमुखको जिम्मेवारी दिएसँगै न्यायपालिका राजनीतिमा प्रवेश गर्य । निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले न्यायपालिकालाई राजनीतीकरण गरिदिनुभयो । त्यो पनि एमालेको मिलेमतोमा । यो दुवै गल्ती थियो । दोस्रो संसदीय सुनुवाइ समिति छैन भनेर रामप्रसाद सिटौलालाई ३४ दिनमा सरकारले फिर्ता पठायो । संसद् पुरानै नियमावलीबाट सुरु हुँदैछ, अन्य समिति पनि त्यहीअनुसार चलिरहेको छ भने संसदीय सुनुवाइ समिति त्यसअनुसार चल्न नहुने कुरै थिएन । तर, एमाले त्यसका लागि तयार छैन ।
सरकार संविधान पालना गर्न चाहँदैन भन्न खोज्नुभएको हो ?
शंका छ । पदेन सदस्यले स्वच्छेचारिता गर्ला भनेर वाचडगका रूपमा दुई जना सदस्य नियुक्तिको प्रावधान राखिएको हो तर प्रधान मन्त्री र बार एसोसिएसनबाट सदस्य नियुक्त नगरी पदेन सदस्यबाट मात्र न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया किन अघि बढाउनुभयो ?
यसरी कति दिन चल्छ त अब ?
नयाँ नियमावली नबन्दासम्म पुरानैअनुसार अघि बढे भइहाल्छ । यसमा अल्झनुपर्ने कारण नै छैन । रामप्रसाद सिटौलाको नाम फिर्ता पठाएकाले प्रधान मन्त्रीलाई पुरानै नियमावलीअनुसार अघि बढ्न अप्ठेरो लागेको होला ।
संविधान नयाँ जारी गर्ने, अनि संसद्, सरकारसहितका सबै कामचाहिँ पुरानै कानुनअनुसार गर्ने, यो कस्तो संवैधानिक अभ्यास हुँदैछ ?
संविधानको व्यवस्थाअनुसार नयाँ ऐन/कानुन बनिनसक्दासम्म पुरानैले काम चलाउँदै अघि बढ्नुपर्छ । संसद्को नयाँ नियमावली नबन्दासम्म पुरानैले चलाउने भन्ने उल्लेख छ ।
बाहिर जे भने पनि कुरा त भागबन्डामा नै अल्झेको त होला ? राजदूतमा पनि तपाईंको पार्टीले भाग पाएन क्यारे ?
राजदूत सरकारले गर्ने नियुक्ति हो । कांग्रेसले भाग खोज्न वा दाबी गर्न मिल्दैन/हुँदैन । राजदूत नियुक्तिमा भाग खोज्ने हो भने सरकारमा जानुपर्छ । प्रतिपक्षमा बसेर त्यसकै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । कसैले भाग खोजेको छ भने गलत हो ।
जनआन्दोलनका विरोधीलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्यो भन्ने छ नि ?
२०६२/०६३को आन्दोलन दबाउन सक्रिय व्यक्ति नै सरकारमा उपप्रधान मन्त्री हुनुहुन्छ, अरुको के कुरा भयो ?
एमाले नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस सहभागी नहुँदा आन्दोलनका विरोधीले स्थान पाएका त हुन् । अब तपाईँहरु सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा हो ?
कांंग्रेस पनि यही सरकारमा सहभागी हुने हो भने मुलुकमा अझ धेरै लुटतन्त्र हुन्छ । संसदीय व्यवस्था स्वीकार गरिसकेपछि सबै सरकारमा सहभागी हुनेमात्र होइन सशक्त प्रतिपक्ष पनि चाहिन्छ ।
प्रतिपक्षीको वाचडग त नियुक्ति र भागबन्डामा मात्र हुन्छ ? कांग्रेसले पनि त्यही गर्दै आएको छ ?
त्यस्तो गरेको छ भने त्यो गलत हो ।
भनेको सभापति भारत भ्रमणबाट आउनुभयो अब कांग्रेसले नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य थाल्छ ? एउटा सरकार गिराएर नयाँ बनाउनु पनि सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका हो, होइन त ?
सरकार परिर्वतन केका लागि भन्ने हो । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कालोबजारी रोक्न भन्ने एउटा कुरा हो । अर्को संविधान कार्यान्वयनको विषय हो । तराई÷मधेसका साथै आदिवासी जनजातिका मुद्दा समधान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसलाई समाधान गर्न सकिँदैन भने सरकारमा जानुको कुनै अर्थ छैन ।
त्यसो भए अब सरकार बनाउने र गिराउने खेलले संविधान कार्यान्वयन छाँयामा पर्ने भयो ?
प्रमुख राजनीतिक दलहरुले तराई/मधेस, जनजातिका मुद्दा, प्रदेशको सीमांकन, धर्म निरपेक्षता र संघीयतालाई एक ठाउँमा राखेर हेर्न सक्नुपर्छ तर अहिले त्यस्तो भइरहेको छैन । सीमांकनसहितका केही मुद्दामा कांग्रेस र एकीकृत माओवादी केही नजिक देखिएका छन् । मधेसकेन्द्रित दलहरुको सीमांकनसहितका विषयमा आफ्नै माग छन् । त्यसलाई समाधान गर्दै अघि बढ्न नसके समस्या जटिल बन्दै जान्छ । सँगसँगै नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल पनि बढ्दै गएको छ ।
जस्तो ?
हाम्रा दुई छिमेकीले नेपालमा हुने राजनीतिक घटनामा चासो राख्नु स्वभाविक हो तर वेस्टर्न पावरहरु पनि नेपालमा धेरै चलखेल गर्ने भइसकेका छन् ।
कसरी र केका लागि उनीहरुको चलखेल भइरहेको छ ?
धर्मको नाममा होस् वा अन्य विषयमा भइरहेका छन् । त्यसलाई हामीले कसरी म्यानेज गर्छौ नेपालको भविष्य त्यसमै छ । धर्म र राजनीतिलाई अलग अलग बनाएर राख्न सक्नुपर्छ । जुन देशमा धर्म र राजनीति जोडिएका छन् ती देश बर्बाद भएका छन् ।
त्यसो भए संविधान निर्माणदेखि सबैतिर धर्मको विषयमा किन यति धेरै बहस चलाए त राजनीतिक दलले ?
राज्यको धर्म हुँदैन, व्यक्तिको आस्था हुनेमात्र हो । त्यसैले संविधानमा धर्म निरपेक्षता लेख्नुपर्ने आवश्यकता नै थिएन । पैसाको धेरै चलखेल भएर धर्म परिर्वतन भयो भनेर सञ्चारमाध्यमदेखि सबैतिरबाट आयो । यसलाई पुष्टि गर्ने गरी २०४७ को संविधान निर्माणको क्रममा ब्रिटिस सांसदहरु यहाँ (नेपाल) आएर तत्कालीन प्रधान मन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग धर्म निरपेक्षताको कुरा राखे । तर किसुनजीले प्रतिप्रश्न गर्दै भन्नुभयो कि तिम्रो देशमा प्रोटेस्टेन नै किन प्रधान मन्त्री, राजा÷रानी हुने ? क्याथोलिक किन हुन नपाउने भनेपछि उनीहरु चूप लागेर फर्के । तर, हाम्रा नेताहरुको त्यसखाले सोचाइ आएन । पैसाको पनि धेरै चलखेल बढेर गयो । संविधान निर्माणको क्रममा सुझाव संकलन त ग¥यौँ, ८५ प्रतिशतले हिन्दु धर्म चाहिन्छ पनि भने तर हामीले त्यसलाई समेट्न सकेनौँ ।
भनेपछि विदेशीको प्रभावमै धर्म निरपेक्षता राखिएको हो ?
त्यसमा कुनै शंकै छैन । हामी त्यसमा चुक्यौ, गल्ती भयो ।
करेक्सन गर्न सकिएला नि ?
धर्म निरपेक्षता हटाउँछौ भन्ने नेताहरु पनि हुनुहुन्छ । त्यसले धेरै उथलपुथल ल्याउँछ । वेस्टर्न पावरले पनि त्यति सहजै छाड्दैन । त्यतिका खर्च गरेर संविधानमा धर्म निरपेक्षता कोरेका छन् भने त्यत्तिकै कसरी छाड्लान् ? अझै खर्च गर्छन् नि धर्म निरपेक्षता कायम राख्न । हिन्दु धर्म हुनुपर्छ भन्नेहरुको पनि चलखेल बढेको छ । कांग्रेसभित्र पनि आवाज बढ्न थालेको छ भने कता कता विदेशीहरुको पनि चलखेल देखिन्छ ।
धर्म निरपेक्षता र हिन्दु धर्म हुनुपर्छ भन्नेहरुका कारण द्वन्द्व बढ्दै जाने देखियो तपाईँंको विचारमा ?
मैले त्यो देखिरहेको छु ।
समाधान के हो त ?
संविधानमा लेखिएको सनातन भन्ने शब्दको व्याख्या (परिभाषा) गर्दै धर्म र संस्कृतिको संरक्षणका लागि तत्काल कानुन निर्माण गरिदिनुप¥यो । त्यसले हिन्दुहरुलाई सहानुभूति प्रदान गर्नेछ । राष्ट्रिय जनावर गाईको वध गर्न प्रतिबन्ध लगाइदिनुपर्छ । प्रलोभनमा धर्म परिर्वतन गर्न पाइँंदैन भनेको छ, प्रलोभन भनेको के हो भन्ने व्याख्यासहित कडा कानुन बनाउनुपर्छ । विदेशीले के भन्छ भन्ने होइन, आफ्नो सोच र विचारमा चल्नुप¥यो ।
भनेपछि धर्मको नाममा नेपालमा फेरि अर्को द्वन्द्व हुने भयो ?
धर्मको विषयलाई लिएर समस्या बढ्दै गएका छन्, त्योभन्दा बढी मधेसको समस्या छ । हिमाल, पहाड र तराई नेपालमा छ भन्ने दिमागमा राखेर मधेसकेन्द्रित दल र जनतासँग बसेर छलफल थाले जति ठूलो समस्या भए पनि नयाँ बाटो आइहाल्छ । किन गुहार्नुपर्यो भारतलाई ?
फेरि अर्को आन्दोलनको सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
आन्दोलन नै हुन्छ भन्ने त देखिराखेको छैन तर मधेसको समस्या अलि जटिल नै छ । विभिन्न पेसामा रहेका युवा एकदमै एग्रेसिब देखिएका छन् । पुरानालाई धेरै मतलव छैन, पछिल्लो पुस्ता मधेस प्रदेशको कुरा गर्छन् । जो युवा पनि छन् पढेगुनेका छन्, उनीहरुमा आक्रोश छ । अहिलेकै ताल रहिरहने र मधेसी जनतालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाइराख्ने हो भने हामी विकल्प सोच्न बाध्य हुनछौँ भन्ने उनीहरुको भनाइ छ । मधेसमा अहिलेको लडाइँ पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचको हो । त्यसैले हामी पनि एकोमोडेट भएर जानुपर्छ । अन्तरिम संविधानमा खस÷आर्यलाई आरक्षण दिनुपर्छ भनेर कतै लेखेको थिएन तर संविधानमा त लेखियो । मलाई आरक्षण चाहिंँदैन तर कर्णालीका खस आर्यलाई त आरक्षण चाहिन्छ ।
संविधान बनाउने तपाईंहरु, ठूला दलको नेता तपाईंहरु, अनि यी सब कुरा कसले गर्ने हो र ?
हामीले नै गर्ने हो तर म कांग्रेस र एमालेसँग जवाफ चाहिरहेको छु । डेढ वर्षपहिले यी दुई पार्टीले सात प्रदेशसहितको खाका संवाद समितिमा दिएका थिए । त्यसमा सप्तरीदेखि पर्सा र अर्को नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म मधेसमा दुई प्रदेशको प्रस्ताव बुझाएका थिए तर संविधान निर्माणको बेलामा माओवादी र मधेसी दलले ल भइहाल्यो दुई दलले ल्याएको प्रस्ताव मानौँ भन्दा कांग्रेस र एमालेले मानेनन् । पहिलो समितिमा दिएर पछि किन नमानेको ? मधेसकेन्द्रित दलहरुले दुई प्रदेश बनाएर जाँदा पनि मान्दैनथे होला तर त्यहाँ दुई प्रदेश त हुने थियो । तर कांग्रेस र एमाले आफँैंले लेखेर दिएको कुरा नै मानेनन् ।
पार्टीको जिम्मेवार नेता भएर यस्तो कुरा गर्न मिल्छ ?
म कांग्रेसमात्र होइन, नागरिक पनि हो । नागरिकका रूपमा मैले नेपाली कांग्रेस र एमालेसँग जवाफ माग्न सक्छु । नेपाललाई कसरी बलियो र सुदृढ बनाउन सकिन्छ भनेर हेर्नुपर्छ । संविधान कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेमा हाम्रो ध्यान पुग्नुपर्छ । प्रदेशको सीमांकन नभएसम्म संविधान कार्यान्वयन हुनै सक्दैन ।
संविधान जारी गर्दा नै प्रदेशको सीमांकन भएको छ, होइन ? फेरि कस्तो सीमांकन ?
सीमांकन भएको छ तर मधेसी र आदिवासी जनजातिले त्यसमा विवाद गरिरहेका छन् । उनीहरुले काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गर्छु भनिरहेका छन् । त्यसलाई हल गरेर जानुपर्छ । कांग्रेसले बनायो त्यही ठीक हो भन्ने पक्षमा म छैन । गलतलाई गलत नै भन्नुपर्छ ।
कमजोरी कहाँ भयो त ?
प्रदेशको संरचनामा सुधार गर्नुपर्छ । मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरुले नागरिकताको पनि मुद्दा उठाएका छन् तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन । ऐन बनाएर हुने ठाउँमा संविधानमा नै चाहिन्छ भने त्यो पनि संशोधन गर्दा हुन्छ । अंगीकृतलाई पनि माथिल्लो पदसम्म जान दिनुपर्छ भन्ने कुरा गलत हो ।
त्यस्तै, समावेशितालाई छिटो व्यवहारमा ल्याउनुप¥यो । मान्छे पर्खने पक्षमा छैन । राजदूत नियुक्ति समावेशी भएन भन्ने आवाज उठिरहेको छ । एमाले, माओवादीकै मान्छेबाट समावेशी हुने गरी नाम दिइएको भए के जान्थ्यो ? त्यसले शंका गर्नेलाई बल दिन्छ ।
अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या सीमांकन हो, तयसलाई कसरी हल गर्ने नि ?
सीमांकनको हो तर त्यससँगै धर्ममा पनि समस्या आउन थाल्यो । त्यसैले मधेसकेन्द्रित दल वा हामी (कांग्रेस, एमाले र माओवादी) दुवैले भनेको नहुने गरी बीचको बाटो निकाल्नुपर्छ । राष्ट्रिय सभामा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । सबै प्रदेशबाट बराबरी हुँदैन, मलाई पनि मान्य छैन ।
तपाईंको विचारमा बीचको बाटो के हो त ?
परासीदेखि बर्दियासम्म एउटा प्रदेश बनायो भने समाधानको बाटो आउन सक्छ । कैलालीसम्म हुन सक्यो भने मधेसको समस्या धेरै सल्टिन्छ । उता सुनसरीसम्म ग¥यो भने ।
यो अखण्ड, त्यो अखण्ड भन्ने छ, त्यसलाई के गर्ने नि ?
देशमात्र अखण्ड हुने अरु केही अखण्ड हुँदैन । प्रदेश नेपालभित्रै बन्ने हो भन्ने बुझ्नुप¥यो । र, समस्या समाधान गर्न छलफल थाल्नुप¥यो । परराष्ट्र मन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति बन्यो तर त्यसले काम गर्न नै सकेन । उहाँले भारत भ्रमणका क्रममा त्यहाँ विदेश मन्त्रीलाई चार बुँदे दिएर आउनुभयो तर त्यो पूरा गर्न सकिन्छ कि सकिँंदैन सोच्नुपर्दैन ? मुलुकभित्र छलफलै नगरी विदेश मन्त्रीलाई किन चार बुँदे दिएको ? त्यो गलत भयो । हामीले दिनैहुन्न थियो । चारमध्ये दुई बुँदा संशोधनका लागि संसद्मा दर्ता भइसकेको थियो । कांग्रेसले दबाब दिएर त्यसलाई पारित गरायो तर अन्य कुरामा सरकारले मतलव नै गरेको छैन ।
जताबाट आएको समस्या हो उतैबाट समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले काम ग¥यो कि ?
नेपालको समस्या नेपालीहरु नै बसेर समाधानमा पुग्ने हो । अरुलाई किन गुहार्नुप¥यो ? सरकार मधेसको समस्या समाधान गर्न गम्भीर नै छैन । मधेसको समस्यालाई प्रधान मन्त्री भारतको आँखाले हेर्दै हुनुहुन्छ । भारतको इन्ट्रेस्ट होला, छैन भन्दिन तर मधेसको समस्या हाम्रो हो ।
संविधान बने पनि त्यसको कार्यान्वयन हुँदै छैन मुलुक फेरि अर्को संकटमा फस्दैछ, हो ?
चित्रबहादुर केसी संघीयता नै चाहनुहुन्न । विजय गच्छदारले संविधानमा हस्ताक्षर नै गर्नुभएको छैन । परराष्ट्र मन्त्री संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता पनि चाहनुहुन्न । सरकारमा रहेका दलहरु नै कन्ट्राडिक्सनमा फसिरहेका छन् । संविधान कार्यान्वयनमा दलहरुको ध्यान जानुप¥यो । सिद्धान्तहीन सत्ताको अर्थ छैन । मधेसी, आदिवासी जनजातिका समस्या समाधान गर्दै संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नुप¥यो । तर, हामी उल्टो बाटोमा लागिरहेका छौँ । समस्या समाधान गर्न नसक्ने हो भने कांग्रेस सरकारमा जानुहुन्न ।
भनेपछि संविधान बने पनि आन्दोलनका उपलब्धि अझै संकटमा छन्, ती संस्थागत भएका छैनन् ?
गणतन्त्र संस्थागत हुन बाँकी छ । प्रदेश, स्थानीय निकायको निर्वाचन, आमनिर्वाचनपछि राष्ट्रपति निर्वाचन हुन्छ, त्यसपछि मात्र गणतन्त्र संस्थागत हुन थाल्छ । अहिले त प्रदेशकै विवाद छ । अबको १८ महिनामा प्रदेशको संरचना छिटो टुंगो लगाउन सक्नुपर्छ । नत्र अप्ठेरो छ । फेरि धर्मसँग लड्नुपर्नेछ । हिन्दु राज्य हुनुपर्छ भन्नेहरु ठीक ठाउँमा नआए अप्ठेरो पर्छ ।
केही दिनअघि तपाईंले प्रधान मन्त्री संसद् भङ्ग गर्न लागिपरेका छन् भन्नुभएको थियो, दलहरु निर्वाचनका लागि तयार भएका हुन् ?
संविधानले प्रधान मन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार दिएको छैन । पार्टी सदस्यता त्यागे पनि राष्ट्रपति एमालेबाट आउनुभएको हो । उहाँसँग त्यो विचार छ । दोस्रो प्रधान मन्त्रीले कतै कतै बोल्नुभएको सुन्नमा आएको छ । तर शक्ति सञ्चय गर्ने नाममा न्यायालयलाई आफ्नो कब्जामा राख्न सक्यो भने देश के हुन्छ भन्ने मात्र मेरो प्रश्न हो भने संसद्को आयु बढाउने कुरा पनि हुन थालेको छ । त्यस्तो गर्नुहुँदैन । त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । छिटो प्रदेशको सीमांकन विवाद टुंगो लगाएर संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ ।
संविधान बनेपछि मुलुकमा के के न हुन्छ भन्ने आशमा रहेका जनता निरास बनेका छन् ? परिर्वतन त नेताका लागिमात्र रहेछ, होइन ?
तपाईंले भनेको कुरा ठीकै हो, जनताले अपेक्षा गरेअनुसार हामीले काम गर्न सकेका छैनौं । यसमा राजनीतिक दलको ध्यान पुग्नु जरुरी छ । जनताले असुरक्षित महसुस गरेका छन् । राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा आउनु राम्रो कुरा होइन ।
१३औं महाधिवेशनले तपाईंंहरुलाई पार्टीभित्रको प्रतिपक्षमा पुर्याइदियो, अबको भूमिका कस्तो हुन्छ ?
पार्टीमा कोही सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष छैन । १२औं महाधिवेशनपछि कांग्रेसमा दुई फ्याक्ट जस्तो भयो । पार्टीभित्रको एउटा समूह एमाले वा माओवादीसँग नजिक जस्तो देखिने अर्को टाढा जस्तो देखियो । कांग्रेस एक ठाउँमा उभिनुपर्यो । कांग्रेसभित्रको एकताबिना संविधान कार्यान्वयन वा केही हुँदैन ।
विगत हेर्ने हो भने त्यो सम्भावना छ त ?
हो, स्थापनादेखि नै गुट/उपगुट भए पनि नेताहरुले सबैलाई सँगै लिएर हिँंड्नुभएको थियो । तर पछिल्लो समय त ६०÷४० को विभाजन नै भयो । त्यो हुनुभएन । हामी मिलेर अघि बढ्न नसके पार्टी त छोड्नूस्, देश नै बर्बाद हुन्छ ।
त्यसो भए पार्टी पदाधिकारीमा तपार्इंहरु भाग खोज्नुहुन्न ?
म भाग खोज्ने मान्छे होइन । सभापतिले मिलाएर लैजान्छु भन्नुभएको छ । यताबाट पनि मिलाएर लैजानुहुन्छ होला । तर ४० प्रतिशत चाहियो भन्ने पक्षमा छैन । राम्रो मान्छेलाई लिनुप¥यो । सोधेर नाम दिने र लिने कुरा गलत हो ।
प्रकाशित: १९ वैशाख २०७३ २१:२५ आइतबार
.gif)
