३० कार्तिक २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
अन्तर्वार्ता

'वैशाख १२ देखि सबैले घर बनाउन पाउनेछन्'

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले आफूहरु तत्कालीन योजनामा केन्द्रित रहेको बताए। उनका अनुसार पञ्चवर्षीय कार्यक्रमहरु ल्याउने तयारी भइरहे पनि त्यसबारे कुनै योजना बनिनसकेको छैन। नागरिकले उनीसँग पुनर्निर्माणबारे गरेको कुराकानीः


पुनर्निर्माणको कस्तो छ योजना?
पाँच वर्षको समग्र योजना चाहिँ अहिले बनाइसकेको छैन। पञ्चवर्षीय कार्यक्रमहरु ल्याउने तयारीमा छौं। बरु वैशाख १२ गतेसम्म के–के गर्ने भनेर हामीले अवधारणा सार्वजनिक गरिसकेका छौं। त्यही समयभित्रै दीर्घकालीन कार्ययोजना ल्याउने छौं।

भूकम्पको गएको लामो समय भएको छ। मानिसले घर बनाउने अवस्था कहिले आउने छ?
जनता आवास नै सबैभन्दा प्राथमिकताको विषय हो। तथ्यांक विभागअन्तर्गत् इन्जिनियरहरु जिल्लाजिल्लामा खटिएका छन्। १ सय ४० जना इन्जिनियर अहिले दोलखामा मात्रै खटिएका छन्। काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला छाडेर एउटा जिल्लामा ४० जनाको दरले १० वटा जिल्लामा चार सय इन्जिनियर आइतबारबाट खटाउँदैछौं।

जुनजुन गाबिसको रियलटाइम डाटा आउँछ। त्यसलाई केही समयमा प्रोसेसिङ गर्न समय लाग्नेछ। त्यसपछि सरकारले वास्तविक पीडितहरुलाई बैंकमार्फत पैसा दिने काम हुनेछ। अनि घर बनाउन सक्नुहुनेछ।

सर्भेको काम कहिलेसम्म सकिन्छ?
साढे दुई महिनाभित्र सर्भेका काम सक्ने योजना छ।

भूकम्पको ८ महिनापछि तपाई आउनुभयो। नौ महिना हुनलाग्यो। पुनर्निर्माणको काम ढिलो भएन?
ढिलो साँच्चिकै भएको छ। योभन्दा चाँडै काम गर्न सक्थ्यौं र त्यो सम्भव पनि थियो। कस्तो परिस्थितिको सिर्जना भयो, यो सबैमा जगजाहेर छ। के कारणले भएन, किन भएन, ढिलो भयो समस्या भयो एकखालको चिन्ताको स्थिति बनाएको छ। समस्याको स्थिति बनाएको छ। जुन प्रकारको नकारात्मक अवधारणा बन्न लागेको छ त्यसबाट बाहिर निस्केर अब हामी गर्नसक्छौं र सम्भव छ भन्नेतर्फ लाग्न आवश्यक छ।

पुनर्निर्माण प्रधिकरणलाई पूर्ण रुपमा आफ्नो काम सुरु गर्न अझै कति दिन लाग्छ?
यो पुस्ताले अहिलेसम्म नगरेको तहको पुनर्निर्माणको काम गर्दैछौं। सात खर्बभन्दा बढी लगानी लाग्नेछ। सर्भे भएर आएपछि त्यो यकिन रुपमा थाहा हुन्छ।

पुनर्निर्माणका लागि चाहिने जनशक्ति, सामग्री र पैसाको व्यवस्थापनका लागि क्रमशः काम गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। कति समयमा सबैथोक पूरा भयो अब पुनर्निर्माणमा जाने भन्ने होइन। प्राथमिकताका आधारमा तत्काल जति काम गर्न सक्छौ त्यसैअनुसार जानुपर्दछ। त्यसैअनुसार व्यवस्थापन गर्दै एकपछि अर्को काम गर्दै जाने हो। पर्खिएर बस्ने जाने त्यसपछि काम गर्ने भन्ने होइन। तर यसको अर्थ यसलाई चाहिने संरचना, जनशक्ति र स्रोतको व्यवस्थापन पनि गर्दै जान्छौं र कामलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउने छौं।

प्राथमिकताका काम चाँहि के हो?
जनतालाई घरको छानोमुनि ल्याउने काम नै प्राथमिकता हो। जनताको भत्केका घर पुनर्निर्माण प्राथमिकतामा हो। तर जनताको घर प्राथमिकताको अर्थ अन्य क्षेत्रका काम नहुने भन्ने होइन। जनताको घर बनाउने लाग्ने निश्चित विभागहरु छन्। शहरी विकास, स्थानीय विकास, नगरपालिका र गाबिसले जनताको घर निर्माणको काम गर्दै गर्दा सम्पदा पुनर्निर्माणको काम गर्न पुरात्कव विभागले पर्खिनुपर्ने आवश्यकता हुँदैन।

सम्पदा पुनर्निर्माणभन्दा प्राधिकरणले बढी ध्यान भने घर निर्माणको कामलाई दिनेछ।

तपाई आफैं सरकारी कर्मचारी हो। सरकारी कर्मचारीको कार्य सम्पादन र संयन्त्रको क्षमता पनि थाहा छ। यस्तो अवस्थामा आवश्यकता अनुसार परिणाम आउन सक्छ?
यो प्रश्न सबैको मनमा छ। प्राधिकरण गठन गरेर पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन भन्दाभन्दै सरकारी निकायहरुलाई प्रयोग गरेर कसरी संभव होला? जिज्ञासा, कौतुहला रहेको पाइन्छ। अहिलेको समस्या भनेको कार्यान्वयन गर्ने निकाय र अनुगमन गर्ने निकाय एउटै बन्ने कारणले समस्या सिर्जना गरेको छ। नीति बनाउने, अनुमगन गर्ने एउटा र कार्यान्वयन गर्ने अर्को भयो भने चेक एन्ड ब्यालेन्सको अवस्था सिर्जना गर्दछ।

मन्त्रालय विभागमा कार्यान्वयन गर्ने निकाय भनर नियमित रुपमा काम गर्ने संयन्त्रबाट हुँदैन। त्यसका लागि विभाग र मन्त्रालयले स्पेशल कार्यालय छुट्टै राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसमा जनशक्ति नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने नहुने अवस्था भयो भने बाहिरबाट पनि व्यवस्थापन हुन्छ। कार्यालयमार्फत काम हुन्छ। मन्त्रालयअन्तर्गत भए पनि त्यो पूर्ण रुपमा स्वायत्त हुन्छ।

यसले दुई वटा काम गर्छ। अरु खालका ढिलासुस्ती हुने कामलाई पनि यसले कम गर्छ र निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाउँछ।

सरकारी संयन्त्र र डोनर एजेन्सीहरुको कामलाई समन्वय गरेर कसरी अघि बढ्छ प्राधिकरण?
बजेट र स्रोतको व्यवस्था गर्न सरकारी निकायहरुबीच समन्वयका लागि राज्यका सबै तह, तप्का, वर्ग, क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण समन्वय परिषद् गठन भएको छ। त्यसले पुनर्निर्माणका कामलाई सरकारी कामभन्दा पनि राष्ट्रिय दायित्वको रुपमा लिएर जानुपर्छ भन्ने मान्यता त्यसको हो। सरकारी संयन्त्रलाई समन्वय गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्ष र विपक्षी दलका नेता उपाध्यक्ष रहने गरी निर्देशक समिति पनि गठन भएको छ।

दातृ निकायसँग समन्वय गर्नका लागि विकास सहयाता समन्वय तथा सहजीकरण समिति छ। दातृ निकायसँग समन्वय गरी स्रोत बढीभन्दा बढी जुटाउने काम गर्ने छ।

आममानिसमा कहिलदेखि घर बनाउन पाइने हो भन्ने छ। ठ्याक्कै मिति भन्दा कहिलेदेखि जनताले घर बनाउन पाउँछन?
सबै जनताको घर बन्नेगरी जानका निम्ति सर्भेका काम जति छिटो हुन्छ त्यसअनुसार जान्छ। सर्भे गर्न आउने टिमलाई जनताका सहयोग भएर सघाउनु हुन्छ। त्यो तथ्यांक आए पनि वास्तविक अवस्था के हो भन्ने जानकारीमा आइसक्छ। त्यसपछि पैसा निकासी हुन्छ। घर निर्माण गर्न पाउनु हुनेछ।

एउटा गाविसमा सर्भेका काम सकिने बित्तिकै काम सुरु हुन्छ?
हामीले सामान्यत ४–५ वटा गाविसलाई एउटा क्लस्टर बनाएर काम गर्नेछौं। अहिले क्लस्टर निर्माण गर्ने काम हुँदैछ। क्लस्टर अनुसार निकास गर्ने काम हुन्छ।

साढे दुई महिनाभित्रै सबै काम सकिन्छ?
ढिलोमा वैशाख १२ गतेसम्म सबै जनताले घर बनाउन सुरु गर्ने अवस्थामा पुर्यािउने गरी काम प्राधिकरणले गर्दैछ।

प्रकाशित: ८ माघ २०७२ २१:०५ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App