अझै निकास पाउन नसकेको यो वार्ता कहाँनिर पुगेर अड्केको छ?
वार्तामा प्रगति त भइरहेको नै छ। त्यसका लागि धेरै पटक बैठक भएका पनि छन्। एक अर्काको मागलाई बुझ्ने र बुझाउने कोसिस जारी छ। तर पनि सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम अझै भएका छैनन्, जो गर्छु भनेर सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ, त्यो पनि नगरेको अवस्था छ।
के प्रतिबद्धता गरेको थियो र अहिले सरकारले पूरा गरेन?
प्रधान मन्त्री हुँदा नै सुशील कोइराला आएर त्यसको सुरुवात गर्नुभएको थियो जसको सिलसिला अहिलेसम्म जारी छ। त्यो बेला मलाई सुशीलजीले सोध्नुभएको थियो– के के माग छन् तपाईँहरुका? त्यो बेला मैले भनेको थिएँ– वार्ताको वातावरण पहिला बनाउनुहोस्। धर्ना र जुलुसमाथि गोली चलाइएको छ, सेना उतारिएको छ, त्यसलाई फिर्ता गर्नुहोस्। केही कम त गरियो तर अझै पूरा गरिएको छैन। अहिले पनि घाइतेको उपचार गरिएको छैन।
सरकारले निर्णय भइसकेको भनिरहेको छ नि?
योबारे निर्णय भएको छ त उहाँहरु भन्नुहुन्छ तर त्यसको कार्यान्वयन भने कहीँ कतै गरिएको छैन। मृतकलाई सहिद घोषणा गरिएको छैन, मृतकका विधवालाई राहत र क्षतिपूर्ति दिइएको छैन। आन्दोलनका घाइतेले उपचार गर्दा लागेको बिल र भरपाई ल्याएर देखाएका छन् तर त्यो अझै चुक्ता गरिदिएको छैन। सीतामढी (भारत)मा २० जना घाइतेको उपचार भएको थियो, त्यसको रकम पनि क्षतिपूर्ति दिन आनाकानी गरिरहेको छ। स–साना कुरामा पनि सरकारले ध्यान नदिँदा समस्या भइरहेको छ।
यसको अर्थ वार्ताको वातावारण अझै तयार भइसकेको छैन?
शान्तिपूर्ण धर्नामा प्रहरी दमन भएको छ। घाइतेलाई उल्टै गोली हान्ने काम भएको छ। प्रहरीले आन्दोलनकारीमाथि प्रयोग गर्ने भाषाले मधेसीलाई मान्छे मानिरहेको छैन। 'मोदी पुत्र' भनेर लाठी र गोली प्रहार गरिँदैछ। अझैसम्म मधेसीलाई मान्छे भनिएको छैन। अनि कसरी वातावरण बनिरहेको छ भन्नु? कसरी छैन भन्नु? तपाईँहरु आफँै भनिदिनुहोस्।
मुख्यतः सीमांकनमा कुरा नमिलेको देखिन्छ। सरकारी पक्ष र मोर्चा टसमस नभएको अवस्थामा कुनै विकल्प पनि देखिरहनुभएको छ कि?
विकल्पको कुरा गर्नुभन्दा पनि जनताको जुन माग छ त्यो पूरा गरिदिए सबै कुरा मिल्छ। आन्दोलन अझै बढाउनुहोस्, आफँै समस्या हल हुन्छ भन्ने तालमा सरकारी पक्ष छ। रोग त कायमै छ, अझै रोगी हुनुहोस्, त्यसपछि उपचार गरौँला भन्ने जस्तो व्यवहार भइरहेको छ।
भनेपछि सीमांकनमा कुरा अझै मिल्ने देखिन्न?
हामी त स्वायत्त मधेस प्रदेशका पक्षधर हौं तर उनीहरु त हिजो आफँैले गरेको सहमतिबाट पछि हटेका छन्। हिजो दुई प्रदेशका कुरा उनीहरुबाट आयो, हामीले ठीक छ भनेर मान्यौँ तर उनीहरु त्यहाँबाट हटेर मधेसलाई आधा दर्जन टुक्रामा विभाजन गर्ने काम गरे। हामी लचिलो हुँदै आउने, उनीहरु झन् झन् भाग्दै जाने गर्न थाले। हाम्रो आपत्ति यही हो।
किन यस्तो भइरहेको छ त?
खासमा उत्तर–दक्षिणको भूभाग समेटेर प्रदेश बनाइयो भने राष्ट्रियता बलियो र मजवुत हुन्छ, त्योअनुसार बनेन भने राष्ट्रियता खतरामा पर्छ भन्ने जुन सोच शासक पक्षमा देखापरेको छ, यसले समस्या ल्याएको हो।
२०६९ जेठ २ गते र पछि कांग्रेस–एमालेले साझा धारणामार्फत हिजो तराई–मधेसमा दुई प्रदेशका कुरा गर्दा तपाईँहरुले नै नमान्नुभएको त हो नि?
हामीले भोलिसम्म विवाद नहोस् भनेर त्यो बेला त्यसलाई अस्वीकार गरेका हौं। सधैँ सधैं आन्दोलन नगरौं र एकैचोटि हल गरौँ भन्ने हाम्रो आग्रह थियो र अझै पनि हो। 'प्याकेज'मा नै टुंगाएर जाऔं भनेर कुरा गरिरहेका छौँ तर उहाँहरु मान्नुहुन्न।
राजनीतिक समितिमार्फत टुंग्याऔं भन्ने प्रस्ताव आएको छ नि, त्यो विकल्प हुन सक्दैन?
हामी तीन महिनासम्म कुर्न तयार छौँ। तपाईँहरु सहमति गरेर हामीसँग आउनुहोस् तर खुद्रामा सहमति नगरौं भनेका हौं। प्याकेजमा नगर्दा समस्या भइरहेको हो, अब त्यो गल्ती नगरौं भनिरहेका छौं। तर अधिकारका लागि गरिएको संघर्षमा गोली हान्ने काम भएको छ, पहिला यो रोक्नुपर्छ, अनि मात्र कुरा मिल्छ।
आन्दोलनमा दमन भएको छ, छानबिन गर्नुपर्यो भन्ने कुरा हो तपाईंको?
जसले अधिकारका लागि भएको संघर्षमा गोली चलाएको छ, तिनलाई पहिला जेल कोच्नुपर्छ। महिला, बालबालिकामाथि भएका अत्याचार तत्काल रोक्नुपर्छ। हाम्रो लोकतान्त्रिक अधिकार कुण्ठित भएको छ। हामीलाई बोल्न, धर्नामा बस्न दिइएको छैन। मधेसमा जातीय नरसंहार भइरहेको छ, त्यसलाई नरोकेसम्म वार्ता टुंगोमा पुग्दैन।
तत्कालीन कांग्रेस सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक पास गर्दा त तपाईँहरुको माग सम्वोधन भइरहेको छ, तैपनि विरोध किन?
मधेसी मोर्चासँग कुनै सहमति नगरी आफ्नै ढंगबाट अगाडि बढ्न खोजिन्छ भने त्यो बेला असहज स्थिति हुन्छ। भएको यत्ति हो। हाम्रो सहमति र कुनै छलफल नै नगरी त्यो संशोधन विधेयक पेश भएको छ, त्यसमा हाम्रो चित्त बुझेको छैन।
हिजो (शनिबार) कांग्रेससँग पनि यसैबारेमा छलफल भएको हो?
कांग्रेसले हामीसँग भनेको कुरा यत्ति हो– हामी अब मिलेर जाऊँ। हामीले भन्यौँ– ठीकै छ, मिलेर जाऔं। यसमा दुवै पक्षबीच सैद्धान्तिक सहमति नै भयो। तर के के विषय र आधारमा मिल्ने? त्यो त अझै भएको छैन। हिजो तपार्इँहरुले ल्याएको आधार (संविधान संशोधन विधेयक) हामीलाई चित्त बुझेको छैन, त्यसैले अस्वीकार गर्यौंु। त्यसैले हामीले कांग्रेससँग भनेका छौं– त्यसको कार्यरूपमा ल्याएर देखाइदिनुहोस्। संशोधन ल्याउने भए के केमा संशोधन ल्याउने हो? त्यो पहिला ल्याउनुहोस् अनि सँगसँगै जाउँला भनेर फर्केका छौं।
समावेशी/समानुपातिक र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको मागलाई त संशोधनमार्फत सम्बोधन गरिन खोजिएको छ त, किन अड्को थापिरहनुभएको?
जनसंख्याको आधारमा जिल्ला होइन, प्रान्त राज्यले पाउनुपर्छ। मधेसका ८ जिल्लालाई एउटा प्रदेश बनाउनुभएको छ, त्यसको जनसंख्या ५४ लाख छ। अहिलेको अवस्थाअनुसार पर्सादेखि सप्तरीसम्म मोटामोटी ४८ सिट निर्वाचन क्षेत्र छ। ५४ लाखलाई पनि त्यत्तिकै सिट दिन खोजिएको छ, जति सिट १०–१५ लाख सिट भएको प्रदेशलाई दिइनेछ। त्यो त जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कसरी भयो? त्यसैले जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्छ भनेको छ। अहिले जुन जिल्लालाई आधार बनाउँदै निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ, त्यसले हाम्रो माग सम्बोधन गर्दैन। माथिल्लो सदनको प्रतिनिधित्व पनि त्यसैअनुसार गरिएको छ जसले जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र भन्ने कुरालाई सम्बोधन गरिएको छैन।
विश्व अभ्यास हेर्दा पनि जनसंख्या नै मुख्य आधार बनाइएको छैन। भारतको लक्ष्यदीपदेखि दिल्ली प्रदेश भनौँ या अमेरिका युरोपमा पनि तपाईँहरुले माग गरेजस्तै छैन त?
अरु अरुको प्रसङ्ग यहाँ लागु हुँदैन। सबका आ–आफना धरातल, पृष्ठभूमि र आन्दोलनका माग पनि त फरक फरक छन्। अमेरिकाको पृष्ठभूमि फरक हो, जो विभिन्न राज्य मिलेर देश बनेको हो। यहाँ त्यो अवस्था होइन।
त्यसो भए विकल्प के हुन सक्छ?
तपार्इँहरु नै दिनुहोस् विकल्प। हामीले हाम्रो कुरा राख्यौं। जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउनुपर्छ भन्ने जनताको माग हो। त्यसको सम्बोधन गरिदिए त समस्या समाधान भइहाल्छ।
मधेसका माग नै छैनन्, मधेसी दलले बखेडामात्रै झिकिरहेका छन् भन्छन् नि?
यो म पनि सुन्छु। अहिले पनि उनीहरु भनिरहेका छन्– मधेसका माग सम्बोधन भइसकेको छ, अब केही बाँकी छैन्। तर सुशील कोइरालाजी प्रधान मन्त्री हुँदा ओलीजीले म तपाईँहरुको माग पूरा गर्न पहल गरिदिन्छु– के के माग छ भनेर मलाई सोध्नुभएको थियो। मैले बालकोटमा नै गएर भनेको थिएँ– सीमांकन, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, समावेशी समानुपातिक र नागरिकताका ४ वटा प्रमुख माग छन् भनेर लेखेरै नै दिएको थिएँ। त्यो मैले ओलीलाई मात्रै होइन, सुशीलजीलाई पनि दिएको थिएँ तर अहिलेसम्म पूरा भएको छैन।
बीचमा के भयो र?
अन्तरिम संविधानमा नागरिकताको सवालमा जेजे विषय उल्लेख छ, त्यो पूरा गरिदिए पुग्छ। अन्तरिम संविधानअनुसार दुई दुई पटक संविधान सभाको चुनाव भयो, अहिले पनि त्यही गरिदिए हुन्छ भनी रहेका छौं। समानुपातिक सवालमा पनि त्यही कुरा हो। तर हिजो भएको सहमतिलाई पनि लत्याएर आज उहाँहरु अघि बढनुभयो, हाम्रो आपत्ति यसैमा हो। विगतमा सम्झौता भएका छन् मधेसी दल र राज्यबीच, त्यसलाई सम्बोधन गरे पुग्छ। अहिले आएर कुनै नयाँ माग गरिरहेका छैनौँ। मुखले गर्छु भन्नुहुन्छ तर कार्यान्वयन भने रत्तिभर पनि छैन।
नाकाबन्दीले जनजीवन निकै अप्ठ्यारो भएको छ, कहिलेसम्म जारी राख्नुहुन्छ आफनै देशलाई बन्धक बनाउने यस्ता कार्य?
तपार्इँहरु पनि बिरामीलाई नै भन्नुहुन्छ कि इलाज गर्ने ठाउँ केही क्षणका लागि छाडिदिनुहोस् न, अरु पनि छन्। तर जो बिरामी त्यहाँ बसिरहेको छ, त्यसको चिन्ता भन्ने गर्नुहुन्न। खासमा नाकाबन्दी हामीले होइन, राज्यले चाहिँ हामीलाई गरिरहेको छ। बाहिरबाट आउने कुनै पनि सामान मधेसमा रहन दिएको छैन। वीरगञ्जका लागि आएका सामानसमेत पहाडमा ल्याइन्छ, त्यहाँ राख्न दिइँदैन।
सिमानाकेन्द्रित कार्यक्रम परिवर्तन गरेर जनजीवन सहज बनाइदिएर अन्य स्वरूपको आन्दोलन गर्दा हुन्न र?
तपार्इँहरु बताइदिनुहोस्, अब सिमानामा गएर आन्दोलन नगरे कहाँ गएर गरौं? घर सुरक्षित छैन, गल्ली सुरक्षित छैन, सहरमा गरौं, कर्फ्यु लगाइन्छ। जुलुस गरेर हिँडौं, प्रहरीले गोली हानिदिन्छ। राजमार्गमा प्रदर्शन गरौं, त्यहाँ पनि टिक्न दिँदैन। जाने कहाँ त अब? फेरि त्यहाँ पनि दुवैले टिक्न दिँदैनन्। पारिबाट एसएसबीले लखेट्छ, यताबाट राज्यले, अनि दशगजामा नगएर कहाँ बसेर सुरक्षित हुने?
जनतालाई असाध्यै दुःख दिने नाकाबन्दी गर्नुभन्दा काठमाडौंवाट सरकारलाई दबाब दिनु बढी बुद्धिमानी हुन्न र?
नाकाबन्दी गरेका छौँ, त्यसले जनतालाई दुःख दिएको छ। त्यसले हामीलाई पनि दुःख लाग्छ। त्यसको अनुभूति हामीलाई छ। त्यो जनताको दुःखप्रति हामी गम्भीर नै छौँ। त्यो नाकाबन्दीले यहाँभन्दा बढी कष्ट मधेसमा परिरहेको छ। यो नाकाबन्दीले गर्दा देश पूरै प्रभावित भएको भन्दै हाम्रो आलोचना हुने तर मधेसमा त्योभन्दा बढी भएको कष्टमा भने पूरै मौन बस्ने जुन काम भइरहेको छ, त्यो विशुद्ध गलत छ।
भनेपछि नाकाबन्दी अझै खुल्दैन?
खासमा नाकाबन्दी भनिए पनि काठमाडौंका सडकमा जाम कायमै छ। नाकाबन्दी छ भनेर फेरि कसरी भनौं। कुन चीज रोकिएको छ? सबै चीज आएको नै छ। नत्र यी सामान कहाँबाट आए।
तपाईँहरुले चाहेर पनि सहमति गर्न सक्ने अवस्था छैन् किनकि काठमाडौंमा सहमति गरे पनि जारी आन्दोलन रोकिँदैन भनिन्छ नि, के आन्दोलन मोर्चाको नियन्त्रणबाहिर गएको हो?
हामी वर्तमानको कुरा गर्छौं तपाईँहरु भने भविश्यको चिन्ता गर्नुहुन्छ। आन्दोलन हाम्रो हो, त्यो हाम्रो नियन्त्रणमा नै छ। नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको छैन।
सरकार र तपाईँहरु टसमस नभएको अवस्थामा अब त्यसो भए निकास के हुन सक्ला त?
यथार्थ बुझिदिएपछि समाधान आउँछ। समानुपातिक होस् वा समावेशीको कुरा जुन उठाइएको छ त्यो हक त आफ्नै जनतालाई दिने त हो, अरुलाई त होइन। सीमांकनका सवालमा पहाडमा जातिको आधारमा नगर्ने रे तर मधेसमा चाहिँ मधेसी बाहुल्य भएको क्षेत्रलाई बेग्लै प्रदेश बनाइदिने। कुन आधारमा यस्तो प्रदेश बनाउने काम भयो?
अर्को कुरा, पहाडका मधेसमा बस्न नचाहने तर मधेसीले हामी पहाडसँग बस्दैनौँ, मधेसमा नै बस्छौं भन्दा त्यो नदिने? अनि कसरी मिल्छ कुरा? त्यसो भन्दा राष्ट्र नै खत्तम हुन्छ, विखण्डनमा जान्छ भनेर अलापविलाप गर्ने, राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ भन्ने, यस्तो पनि कहीँ हुन्छ?
चिनिया राजदूतले तपाईँसँग भेटघाट गर्दा के कुरामा उनीहरुले बढी चासो प्रकट गरेको देखियो?
चिनियाले हामीसँग भने– हामी समग्र नेपालीको पक्षमा छौँ र कसैको विरोधमा छैनौं। हामी सबै जनजाति, मधेसीको समानताको आधारमा सद्भाव र व्यवहार कायमै छ। खुला लोकतन्त्र आएपछि नेपालभित्र आ–आफ्नो 'स्पेस' खोज्ने काम भइरहेको छ भन्ने कुरा राख्याँै, त्यसैका लागि यो आन्दोलन गरिरहेका छौँ भन्यौं। अधिकार र अवसरका लागि यो आन्दोलन गरिरहेका छौँ भन्यौँ। उनीहरु सहमत (कन्भिन्स) भएर फर्के।
भारत भ्रमणको समग्र उपलब्धि के भयो?
हाम्रो यहाँ चलन छ कि सबै समस्याको समाधान त्यहाँ खोज्ने। उपप्रधान मन्त्री गुरुजीलाई भेट्न जानुभएको थियो, उहाँको सद्भावले भारत सरकारसँग कुराकानी भएछ। त्यहाँ उपप्रधान मन्त्रीले सहमतिका लागि भन्दै ४ बँुदे प्रपोजलका रूपमा छाडेर आउनुभएको थियो। हामीलाई त्यहाँ विदेश मन्त्रीले त्यो प्रपोजल देखाउँदै सोध्नुभएको थियो– यसैअनुरूप जानुहुन्छ भने इट्स ओ के। होइन, यसमा केही अझै बाँकी छ भने त्यो के हो? जवाफमा हामीले भन्यौँ– यो प्रस्ताव हामीले काठमाडौंमा नै अस्वीकार गरिसकेका छाँै तर पनि केही छलफल र विचारविमर्श गरेर जवाफ दिनेछौँ। यहाँ छलफल र विचारविमर्श गरेपछि हामीले त्यसको जवाफ पनि पठाइसकेका छाँै।
के जवाफ पठाउनुभो त नयाँ दिल्लीमा?
आज हामीले यो अन्तर्वार्तामा जे–जे कुरा गर्यौँप, त्यही कुरा हामीले पठाएका छौं।
तैपनि, ठोसमा भन्दा...
सरकारसँग हाम्रा माग के के हुन्, त्यही कुरा अलि प्रष्टरूपमा पठाउने काम भएको छ।
प्रकाशित: ५ पुस २०७२ २१:४४ आइतबार
.gif)
