संविधान जारी हुने बेलादेखि अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा हाम्रो संविधान कस्तो बनेको छ। संविधान जारी गर्नेबेला कस्ता चुनौतिहरु थिए? संविधान जारी गर्न २/३ दिन ढिला गर्न सकिने अवस्था थियो या थिएन?
वास्तवमा २००७ सालदेखिको जनताको चाहना र भावना भदौ मसान्तमा संविधान पारित गरेपछि पुरा भयो। हामीले त्यसलाई असोज ३ गते जारी गर्यौंह। जनताको लामो सपना पुरा भयो। स्वभाविक रुपमा खुसी लाग्यो। त्यसबेलाको अवस्था अहिले कल्पना गर्न सकिन्छ। संविधानसभाले संविधान पारित गरेपछि पनि जनताको बीचमा आशंका थियो। तपाईहरु पनि बारम्बार सोध्नुहुन्थ्यो। संविधानमा हस्ताक्षर र प्रमाणिकरण गरेपछि असोज ३ गते संविधान जारी गर्ने मिति तोकियो। सबै तयारी गर्यौंन। राष्ट्रपतिज्यु आउन ४५ मिनेटजति ढिला भयो। त्यो बेलापनि यहाँहरुको प्रश्न थियो, संविधान जारी हुन्छ? राष्ट्रपतिज्यु आउनुहुन्छ? जब संविधान जारी भयो जनताले स्वागत गरेर दिपावली मनाएपछि सवै जनताले भनेका हुन् अब संविधान बन्यो। त्यसबाट नै स्ष्पट हुन्छ साह्रै अप्ठेरोको बीचमा संविधान जारी गरेका हौं। त्यसबेला पनि भनेको थिएँ अब संविधान जारी गर्नका लागि एकमिनेट पनि ढिलाई गर्नुहुँदैन। संविधान बनाउन र जारी गर्न ढिलाई भयो भने देश फेरि अप्ठेरो अबस्थामा पुग्छ। संविधान नै नबन्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ भन्ने अवस्था थियो। संविधान जारीपछि जस्ता घटना देखिए। त्यसलाई हेर्दापनि संविधान जारी गर्न ढिला गरेको भए संविधान जारी नै नहुने दिशातर्फ अघि बढेको अवस्था देखिएको छ।
त्यो अवस्थामा संविधान जारी नभएको भए यो अवस्था झनै विकराल हुन सक्थ्यो?
निष्चय नै। त्यो अवस्थामा हामी चुकेको भए ऐतिहासिक व्लण्डर हुने थियो। संविधान जारी गरेपछि अघि बढ्ने आधार बनाएका छौं। त्यसैका आधारमा अघि बढ्न सकिन्छ।
संविधान जारी भएपछि मधेसमा आन्दोलन छ। त्यसपछि मुलुकभरका जनताले दुख पाएका छन्। अहिले जनताले बरु संविधान नै नआएको भए हुने वा केहीदिन पर सारेको भए हुनेथियो भन्ने कुरा आएको छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ?
संविधान ढिला गरेको भए संविधान नै नबन्ने अवस्था थियो। अहिले जेजस्ता समस्या देखिएको छ। त्यसबाट पनि कस्ता समस्या रहेका छन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ।
संविधान नबनेको अवस्थामा यस्ता समस्यालाइ कसरी सम्बोधन गर्न सक्थ्यौं भन्ने अहिले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पनि अहिले हामी खुसी हुनुपर्छ। समयमा संविधान बनाउन सक्यौं। यसले आधार तयार गरेको छ। सवै विवाद र द्वन्द्वलाई बोकेर निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं। मेरो विनम्रतापुर्वक आग्रह छ। बहुसंख्याले संविधान बनाएका छौं। केही थोरै साथीभाईको यसमा विमति छ। ७८ प्रतिशतले मतदान गरेको र ८५ प्रतिशत सांसदको उपस्थितिमा संविधान बनेको छ। भारतको उदाहरण हेर्ने हो भने ६२ प्रतिशत र अमेरिकाको कुरा गर्ने हो भने ५२ प्रतिशतले संविधान बनाएका हुन्। हाम्रो संविधानसभा बढी समावेशी पनि छ। विश्वमै यो अद्धितिय रहेको छ। त्यस्तो सभाले बनाएको संविधान हो । केही साथीभाइको विमति पनि यो संविधानको बाटोबाट समाधान गर्नुपर्छ।
राजनीतिक रुपमा भन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन र अहिले बहिस्कार गर्ने दलहरुको उपस्थितिले पनि स्वीकार गरिसकेको पुष्टि गर्छ। त्यसैले संविधान संशोधन गरेृर अघि बढ्ने हो।
तपाईलाई संविधान जारी नगर्न धेरै ठुलो दवाव आएको सुनिएको थियो। त्यो के हो?
विवादै छैन। जहाँका विवाद र दवाव पनि मैमा आएर ठोकिने हो। दलहरुलाई भनेको थिएँ तपाईहरुबीच हुने सहमतिको आधारमा संविधानसभा अघि बढ्छ। अन्तिममा दलहरु यो कुरामा सहमत भए। केहीको असहमति रह्यो। ७ बर्षभन्दा बढी समयको सहमतिको प्रयास थियो।
बहुसंख्याको आधार तयार भएको थियो। त्यसैले हामीले समयमा निष्कर्षमा पुर्याकयौं। हामीलाई निष्कर्षमा पुग्न सहज भयो।
यहाँ आफुले कस्ता समस्या झेल्नुपर्यो?
त्यस्ता समस्या धेरै आग्रह र दवावहरु आए। बढी तारन्तार र आग्रह पनि भएका हुन्। प्रत्येक चरणमा त्यस्ता घटना आए। त्यस्ता विषय हाँसेरै सामना गरियो।
यो संविधानमा मधेसी, आदिवासीका केही विषय परेका छैनन्। पहाडीया र उच्चवर्गको संविधान बन्यो भन्छन्। तपाइले यो संविधानलाई कसरी मुल्यांकन गर्नुभएको छ?
विरोध गर्ने साथी र सवैलाई आग्रह गर्छु पहिले संविधान पढौं। अन्य देशको संविधानसँग तुलना गरेर हेरौं र प्रतिक्रिया दिउँ।
यो अरु संविधानसँग तुलना गरेर हेर्नुस्। बरु बढी मौलिक अधिकार भयो पछि जनताले पाउन सक्ने हुन् कि होईनन् भन्ने अवस्था छ। म दावीका साथ भन्छु विश्वको संविधानभन्दा हाम्रो अद्धितिय बनेको छ।
समावेशी छ। महिला, दलित, मधेसीमैत्री छ। यो जनतामैत्री छ। यो कुरामा विवाद छैन। पहिला अध्ययन गर्नुस् अनि प्रतिक्रिया दिनुस्।
त्यसोभए अध्ययन नगरी विरोध भएको हो?
विवादै छैन। उहाँहरुले धेरै कुरा हेर्नुभएन जस्तो लाग्छ। उहाँहरुले जसरी विरोध गर्नुभएको छ त्यो सुन्दा पढ्दै नपढेको जस्तो लाग्छ। त्यो नहुनुपर्ने हो।
हामीले विश्वभरीका संविधान र अनुभव हेरेर संविधान लेखेका हौं। यो अद्धितिय छ। समावेशीताको सन्दर्भमा अझै केही पुगेन भनेर समानुपातिक समावेशी भनेर संशोधन प्रस्ताव पनि अघि बढेको छ। त्यो नहुँदा पनि यो संविधान सवै पक्षको लागि राम्रो छ। महिलाको हकमा परिणाम पनि देखिन थालेको छ। चैत मसान्तपछि प्रधानन्यायाधीश पनि महिला हुनुहुनेछ। राज्यका तिनवटा अंगका प्रमुख महिला हुनुहुनेछ।
संविधान यस्तो राम्रो छ भने किन विरोध भएको छ त? त्यसोभए तपाईहरुले जनतालाई संविधानका बारेमा बुझाउन नसक्नुभएको हो?
विवादै छैन। संविधान ऐतिहासिक संविधान बन्यो तर त्यो संविधान कस्तो छ भनेर जनताको बीचमा पुर्यााउने जिम्मेवारी पनि हो। त्यो राम्रोसँग गर्न सकेनौं। हामी सबैले गर्नुपर्थ्यो। विरोध गर्नेले पनि पढेर यो कमजोरी र सकारात्मक कुरा भन्नुपर्थ्यो।
विरोध गर्नेहरुलाई पनि म एउटै कुरा भन्न चाहन्छु। यो संविधान बनाउँदा ९० प्रतिशत भन्दा बढी उहाँहरुको भुमिका छ। अन्त्यमा एक/दुईवटा कुरामा विरोध गर्नुभएको हो। उहाँहरुको चित्त नबुझेको बाहेक अरु कुरामा भुमिका छ। पहिलो संविधानसभामा भएका दलहरुको समेत पनि भुमिका र योगदान छ। नेकपा–माओवादी वैद्य समुहको पनि भुमिका छ। उहाँहरुले पल्टाएर हेर्दा धेरै ठाउँमा उहाँहरुको पसिना पाउनुहुन्छ। संविधान धेरै ठुलो मात्रामा उहाँहरुले बनाएको हो। यो यथार्थमा रहेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ।
मधेसी दल र भारतको एउटै स्वर देखिएको छ। संविधानको प्रक्रिया छोट्याइयो। छलफल हुन पाएन। भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले नेपालको संविधान विनाबहस पारित गरियो भनेर पनि भन्नुभयो। अन्तरिम संविधानभन्दा पछि रह्यो भन्ने कुरा आएको छ। के हो?
हामीले पहिलो संविधानसभाको ४ बर्ष र दोस्रोको दुईबर्ष गरेर ६ बर्ष व्यतित गर्यौंद। दोस्रो सभाले पहिलोले गरेको कामको आधारमा एकबर्षमा संविधान बनाउँछौं भनेर जनतालाई भनेका हौं। जनतालाई आश्वस्त तुल्याएर भनेका हौं। निर्वाचन घोषणापत्रमै हामीले सहमति नभए दुईतिहाई बहुमतबाट पनि यसपटक संविधान बनाउँछौं भनेर सबै दलले जनताको बीचमा भनेका हुन्।
हिजोको संधिवानसभामा टेकेर माघ ८ गतेभित्र संविधान बनाउन सकिएन झण्डै दुईबर्ष लाग्यो। अनि तपाई आफैं भन्नुस् कसरी दुईदिन पनि बहस भएन? हामीले ६ बर्ष छलफल गरेर प्रक्रियामा गुजारेका हौं। ६ बर्षसम्म लगाएर यो संविधान बनाएका हौं।
कसले कहाँ के भन्नुभयो खण्डन गर्दिन तर हामीले कानुन, नियमको पालना गरेर ६ बर्ष लगाएर नेपालको संविधान बनाएका हौं। यसो गर्दा एकपटक होईन दुईपटक जनताको बीचमा गयौं। अवधारणा लिन र मस्यौदा लिएर गयौं। व्यक्तिगत रुपमा, संस्थागत सुझाव पनि लियौं। नेपाल बाहिरका नेपालीसम्म पुगेर सुझाव लिएका हौं। त्यसरी सम्पुर्ण प्रक्रिया अवलम्बन गर्यौं । कोही मित्रले २ दिनपनि छलफल नगरी पारित गरियो भन्नुभएको हो भने हाम्रो पनि कमजोरी हो। हामीले हाम्रा मित्रहरुलाई सबै प्रक्रिया बुझाउन सकेका रहेनछौं त्यसमा म दुखित छु।
संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा छानेर सुझाव लिइयो भन्ने आरोप पनि छ नि?
संविधानसभामा आखिरमा निर्णय सभासदले नै गर्ने हो। के कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने संविधानसभाको प्रक्रिया नियममै प्रष्ट छ। यो सबै दलहरु संलग्न छन्। उनीहरुकै सहमतिबाट संविधान, नियम कानुन बनेको हो। त्यसैको आधारमा निष्कर्षमा पुगेका हौं। जनताको सुझाव लिन जाँदा नै भनेको थिएँ। यो जनमतसंग्रह होईन जनमत संकलन हो। एकजना व्यक्तिको सुझाव पनि राम्रो लाग्यो भने संविधानसभाले समेट्न सक्छ। संविधानसभामा निर्णय गर्दा प्रक्रियाअनुसार नै गरेका छौं। संसारभरिको प्रक्रिया नै यहि हो।
भारतीय विदेशमन्त्रीले संविधानमा कमजोरी भएको पुष्टि भईसकेको छ। किनकि सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको भनेर तर्क गर्नुभएको छ। यसलाई मान्नुहुन्छ?
सबभन्दा पहिलो कुरा हामीले देशभित्र जनताका राय सुझावहरु लियौं। विदेशका अनुभव पनि लियौं। छिमेकीका संविधानका दस्तावेज पनि लियौं अध्ययन गर्यौं।
उहाँहरुका औपचारिक दस्तावेज नै सुझाव हुन्। त्यसको आधारमा निकर्ष्षमा पनि पुगेका छौं। अहिले साह्रै ठुलो प्रश्न क्षेत्र निर्धारण हो। जनसंख्या र भुगोलको आधारमा हामीले क्षेत्र निर्धारण गरेका छौं। तर म धेरै पर जान्न भारतको संविधान हेर्दा सबैभन्दा साना क्षेत्र हेर्दा लक्ष्यदिप ४७९७५, दामन १ लाख २ हजार २ सय ६० र आन्द्रप्रदेश मल्काजगिरीको २९ लाख मतदाता संख्या रहेको छ। त्यसको आधारमा क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ।
उहाँहरुले जनसंख्या मात्रै होईन भुगोल र सांस्कृतिक विविधतालाई पनि हेर्नुभएको छ। यही कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले जनसंख्यालाई ध्यान दिँदै भुगोललाई पनि हेरेका छौं।
त्यसैगरी पुनरावलोकनका सम्बन्धमा पनि हामीले भारतकै हेरेका छौं। हामीकहाँ पहिले १० बर्षमा पुनरावलोकन भनिएको थियो अहिले त्यसलाई २० बर्ष बनाइएको छ।
उहाँहरुले त्यसलाई ५० बर्षमा पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुभएको छ। हाम्रोमा त्यसरी राख्दा मधेसी विरोधी हुने तर उहाँहरुकोमा राम्रो हुने भन्ने पनि हुन्छ र? हामीले सबैको अनुभवका आधारमा यस्तो व्यवस्था गरेका हौं। अझैपनि हामीले तुलना गरौं। हाम्रोमा धेरै व्यवस्था छ अन्य देशमा छैनन्। ३३ प्रतिशत महिलाको सुनिश्चितता र ३ वटै अंगका प्रमुख कुन देशमा महिला छन्? यसको पनि उहाँहरुले जवाफ दिनुपर्छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा भारतको संविधान निर्माण प्रक्रियाको क्यासेट संविधानसभा पुस्तकालयलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। उहाँहरुको सुझाव त आधिकारिक रुपमा त्यही नै हो। त्यसबाट पनि हामी एउटा निष्कर्षमा पुगेका छौं। सबै देशका अनुभवका आधारमा हामीले हाम्रो संविधान बनाएका हौं।
त्यसोभए भारतले किन विरोध गरिरहेका होला?
किन गरेको थाहा भएन। तर कहिलेकाँही किन गरियो होला भन्ने मलाई पनि लाग्छ। गएको पहिलो संविधानसभाको अन्तिमकालतिर मधेसमा २ प्रदेशसहित ११ प्रदेश बनाउने सहमति भएको थियो। मैले त्यसबेला भनेको थिएँ। यो संविधान सबैभन्दाबढी मधेसी, आदिवासी र जनतामैत्री हुन्छ। तर सयमा सय चाहिन्छ भनेर केही नेताहरुले विरोध गर्नुभयो। नगदी चाहिन्छ, हातहाती चाहिन्छ भनेर मेरो कुरा विरोध गर्नुभयो। मैले त्यसबेला भनेको थिएँ यो सहमति कार्यान्वयन नभए मुलुक अँध्यारो सुरुङमा प्रवेश गर्छ भनेको थिएँ। तर दोस्रो सभापछि त्यही बेलाको हाराहारीमा संविधान जारी गरौं भन्नुभएको थियो।
अहिले पनि सीमांकनसहितको संविधान भनेर विरोध गर्नुभयो। त्यसपछि अहिले सीमांकनसहितको संविधानको विरोध गर्नुभएको छ। कहिलेकाँही अडान बमोजिमको माग के हो? भन्ने प्रश्न उठिरहन्छ।
अब संविधान संशोधन गरेर नै सबै विषय मिलाउनुपर्छ। संशोधनका लागि यो संविधान लचिलो छ।
सीमांकनसहितका विषय पनि संशोधनमार्फत मिलाउन सकिन्छ?
त्यो कुरा मैले अहिले नै भन्न मिल्दैन। आन्दोलनकारी दल, सत्ताधारी, प्रमुख प्रतिपक्षी सबै एकठाउँमा बसेर समस्याको निकास निकाल्नुपर्छ। संविधान संशोधन गरेरै निकास निकाल्नुपर्छ भनेर दलहरु लागिरहेका छन्।
अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्था नै छैन भनेर विरोध भएको छ। नागरिकताको सम्बन्धमा किन यतिधेरै विरोध भएको छ?
वास्तवमा हामीले नागरिकताको जे व्यवस्था गरेका छौं। लामो छलफलपछि पुगेका हौं। हामीले विश्वभरका व्यवस्था पनि हेरेका छौं। आ आफ्नो देशको व्यवस्था अनुसार नागरिकताको व्यवस्था हुन्छ। अरुको जस्तै नेपालले गर्न सक्दैन। कतिपय देशमा सोझै हाम्रोमा आएर बस भनेका छन्। त्यो अवस्था र हाम्रो अवस्था फरक छ। भारतसँग पनि हाम्रो फरक छ।
अंगीकृतको सम्बन्धमा अमेरिकाकै उदाहरण लिउँ। त्यहाँ सबै नागरिक राष्ट्रपति हुन पाउँछन् त? यहीँ भारतमै पनि कतिपय नेताको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री हुन पाईदैन भनेर विरोध गरिएकै थियो। तर यसमा पनि दलहरु छलफल गर्न तयार छौं भनेका छन्। यसमा छलफल गर्न लाग्नुपर्यो।
प्रकाशित: २३ मंसिर २०७२ २१:५३ बुधबार
.gif)
