नेपालमाथि पटकपटक भारतले नाकाबन्दी लगाउँदै आएको छ। पहिले र अहिलेको नाकाबन्दीमा तपाईंले के भिन्नता पाउनुभयो?
त्यो बेलामा नेपालको स्पष्ट धारणा थियो। नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा प्रत्याभूत हकअधिकार र भारतबाट त्यसको उल्लंघन कसरी भएको छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट थियो। अहिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका भाषणहरु सुनेको छु। तर सरकारले भारत, मित्र राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई प्रमाणका आधारमा नाकाबन्दीको अनुभूति गरेको र त्यसलाई खुलाउन अनुरोध गरेको स्पष्ट पत्राचार मैले पढ्न पाएको छैन। कूटनीतिक तहमा केही भएको होला भन्ने आशा गरौं। सन् १९८९ मा नेपाल सरकारको स्पष्ट अवधारणा थियो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालको वस्तुस्थिति अवगत गराउने एउटा स्पष्ट रणनीति थियो। त्यो रणनीति बमोजिम केही हदसम्म त्यो बेलामा नेपाल अघि बढेको थियो। अहिले नाकाबन्दीको २–३ महिना हुँदैछ। आशा गरौं, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले काम गर्दैछ। आशा गरौं, हामीले सोचेजस्ता काम भइराखेका छन्। बाहिर प्रकाशमा नआए पनि भित्र काम भइराखेको हुनसक्छ। तथापि अहिलेसम्म नेपालमा जस्तो वस्तुस्थिति देखिएको छ, त्यसको मूल्यांकन गर्दा सरकारले छिटोभन्दा छिटो एउटा औपचारिक धारणा जनसमक्ष ल्याउनुपर्योख। सरकारले यो–यो कारण सार्वभौम स्वतन्त्रता र समुद्रसम्मको निर्बाध आवागमन हनन भएको छ भनेर अवधारणा ल्याएपछि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बुझाउन सजिलो हुन्छ। उनीहरुले पनि नेपालको वस्तुस्थिति के रहेछ भन्ने बुझ्छन्। हामीले के बोलौंला, मन्त्रीले के बोल्लान् त्यो आधिकारिक धारणा होइन। आधिकारिक धारणा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट नेपालको विदेशमा भएका सबै नियोग र नेपालमा रहेका सबै विदेशी नियोगलाई स्पष्ट रुपमा जानुपर्छ। ती नेताले आआफ्नो मन्त्रालयमा त्यहीअनुसार सन्देश प्रवाह गर्छन्।

भिडियो हेर्नुस्:

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कुरा गर्दा दीर्घकालीन रुपमा सम्बन्ध नबिग्रने गरी पारवहन सुविधाका लागि कुनकुन निकायमा जान सक्छौं?
राजनीतिक, कूटनीतिक र कानुनी तीनवटा बाटा नेपालले अवलम्बन गर्न सक्छ। राजनीतिक रुपमा नेताहरु र मन्त्रीहरुले विभिन्न रुपमा नेपालले प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न सभासम्मेलन, बैठकमा जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालको वस्तुस्थिति अवगत गराउनुपर्छ। त्यसपछि कूटनीतिक तहमा नेपालको 'पोजिसन पेपर' बनाएर पठाउनुपर्छ। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले विवाद निरुपणका लागि व्यवस्था गरेका निकायमा नेपालले आफू वादी भएर दर्खास्त दिनसक्छ। त्यो अन्तिम विकल्पका रुपमा हो। त्यसरी जाँदा पनि संवाद आवश्यक हुन्छ। सर्वोत्तम उपाय नेपालले आफ्नो स्पष्ट धारणा भारतसमक्ष राख्नु हो। परम्परागत नाकाबाट निर्वाध रुपले मालसामान आउन नसकेकाले सहज आयातनिर्यातको वातावरण बनाउने सहयोगका निम्ति भारत सरकारसमक्ष नेपालले औपचारिक रुपमा पत्र पठाउनुपर्छ। त्यस्तो पत्राचार भयो कि भएन, मलाई थाहा छैन।

एकातिर हाम्रै नागरिकलाई नाकाबन्दी लगाउन सीमामा राखिएको छ। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय र मानवीय कानुन आकर्षक हुन्छ कि हुँदैन? अर्कातिर हाम्रा आफ्नै मान्छे नाकामा बसेको हुनाले भारतलाई नाकाबन्दी लगाउन उन्मुक्ति मिल्छ कि दिँदैन?
भारत उदीयमान शक्ति राष्ट्र हो। ऊ क्षेत्रीय र विश्वव्यापी शक्ति राष्ट्र हुन खोजेको छ। हामी त्यसका लागि भारतलाई शुभकामना पनि दिन्छौं। भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको उच्च टेबलमा ठाउँ पाउनुपर्छ। सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक र संसारको दोस्रो ठूलो जनसंख्या भएको नाताले भारतले त्यो ठाउँ पाउनुपर्छ भन्ने व्यक्तिगत मान्यता पनि हो। तथापि तीनतिरबाट भारतबाट घेरिएको र उसैमाथि परम्परागत रुपमा निर्भर नेपालजस्तो सानो राष्ट्रमा जुन किसिमको स्थिति आएको छ, त्यसलाई समाधान गर्न भारतसँग पर्याप्त क्षमता छ। त्यो क्षमता प्रयोग गरेर भारतले सामानको निर्वाध आयातनिर्यातको व्यवस्था गर्नुपर्छ। भारतको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व पनि यही हो।

दसगजामा नेपाली बसेका छन्, यो मिल्छ कि मिल्दैन?
मान्छेले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउँछ। त्यो नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार हो र भारतको संविधानले पनि प्रत्याभूत गरेको अधिकार हो। त्यसका साथसाथै नेपाल र भारतले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि प्रत्याभूत गरेको अधिकार हो। तर, जुन किसिमको अवरोध सृजना गरेर समस्या भएको छ, त्यो मानवीय दृष्टिले अनुपयुक्त हो।

सरकारले श्वेतपत्र जारी गरिसक्यो। परराष्ट्र मन्त्रीले राष्ट्रसंघको बैठकमा नेपालको अवस्था बताइसके। अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न यति काफी छैन र?
यो अन्तर्राष्ट्रियकरण एक किसिमको हो, तर त्यसबाट खास उपलब्धि के हुन्छ त्यो हेर्नुपर्छ। जेनेभामा गएर बोल्नु र प्रधानमन्त्रीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्नु यो एक किसिमको अन्तर्राष्ट्रियकरण हो। परिणाममुखी अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। जनताले जुन किसिमको पीडा भोग्नुपरेको छ त्यो हटाउन परिणाममुखी अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनुपर्छ। त्यसका लागि राजनीतिक, कूटनीतिक र कानुनी तीनै उपाय नेपालले अवलम्बन गर्नसक्छ। अहिलेसम्मको अन्तर्राष्ट्रियकरण बढी राजनीतिक मात्र हो भन्ने मैले अनुमान गरेको छु।

विभिन्न कूटनीतिक च्यानलमार्फत हाम्रा कुरा लैजान सक्नुपर्थ्यो, त्यो अहिले नेपालले गर्न नसकेको हो?
हाम्रो देशमा गएको १५–२० मा धेरै सिस्टम बिग्रियो। प्रशासन यन्त्रको राजनीतीकरण भयो। प्रशासन यन्त्रभित्र नेपालको कूटनीति पनि पर्छ। त्यसले गर्दा प्रशासनिक र कूटनीतिक क्षेत्रमा धेरै समस्या देखा परे। नेपालको आफ्नो आन्तरिक कमजोरीले प्रशासनिक र कूटनीतिक हिसाबमा जसरी कुरा उठाउन सक्थ्यो, त्यो सकेन। नेपाली राजनीतिको दूरदर्शिता अभावले यो स्थिति आएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा व्यक्तिविशेष र मिसनको पछि नलागौं, तर समष्टिगत रुपमा हेर्दा नेपालका संयन्त्रहरुमा तथा जुनजुन क्षेत्रमा कमीकमजोरी देखिएको छ, त्यो हामी आफैंले आमन्त्रण गरेको हो। हाम्रो सजगता नभएर र दूरदर्शी दृष्टिकोण राख्न नसकेर जुन हविगत अन्य संयन्त्रको भयो, त्यो नेपालको प्रशासनिक र कूटनीतिक संयन्त्रमा पनि देखियो। त्यसैको परिणति अहिलेको एउटा कारण हो भन्ने पनि मलाई लाग्छ।

विश्वले नेपाललाई गम्भीर रुपमा नलिनुको परिणाम हो अहिलेको अवस्था?
केही हदसम्म हो। तर अहिलेको संसार धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। १९८९ को स्थितिबाट अहिलेसम्म आइपुग्दा विश्वव्यापी, क्षेत्रीय र राजनीतिक 'डाइनामिक्स' परिवर्तन भएका छन्। त्यसबमोजिम नेपालले आफ्नो रणनीति बनाउनुपर्छ। त्यो बेलामा केही हदसम्म काम गर्न सजिलो थियो। सञ्चार च्यानलहरु सजिला थिए। कसरी प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने निर्धारित तरिका थिए। अहिले धेरै परिवर्तन भएकाले त्यो परिवर्तित संयन्त्रलाई नेपालले आत्मसात गर्न नसकेर यो स्थितिमा हामी छौं।

अहिले नेपालले गरेको प्रयासलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
भारतसँग कूटनीतिक स्तरमा सशक्त प्रतिस्पर्धा नगरेर नेपालमा अतिरञ्जित भाषणहरु भए भन्ने अनुभव गरेको छु। सडक, शिलान्यास, पुस्तक विमोचनमा भारत वा भारत नेतृत्वका विरुद्ध ठूल्ठूला कुरा बोलेर समस्या समाधान हुँदैन। हामी सानो राष्ट्रले कूटनीतिक नियोगलाई चुस्त बनाउनु र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी आधारलाई टेकेर अघि बढ्नुपर्छ। तपाईं–हाम्रो सम्बन्धलाई विधिको शासनले निर्धारण गर्छ। मैले तपार्इंलाई सम्मान गर्छु। त्यसको बदलामा तपाईंले मलाई पनि सम्मान दिनुहुन्छ। मैले तपाईंको हकहितको सम्मान गर्छु, तपाईंले मेरो हकअधिकारको सम्मान गर्नुहुन्छ। त्यो हो विधिको शासन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि त्यही हो। एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको हकअधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ। अहिले नेपालको हकअधिकारको सम्मान भएन भन्ने लागिसकेपछि कानुनी आधारमा टेकेर अदालतको ढोका ढक्ढकाउनुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक र अर्धन्यायिक निकाय भन्नाले?
नेपाल र भारत संसारका धेरै मुलुक पक्ष भएको सन् १९८२ को संयुक्त राष्ट्रसंघको तत्वावधानमा अनुमोदन भएको सन्धि छ। त्यो सन्धि नै प्रमुख सन्धि हो। नेपाल भूपरिवेष्ठित भएको नाताले हक अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने सन्धि छ। त्यो सन्धिमा भएका व्यवस्थाको कुनै राष्ट्रले उल्लंघन गरेको भन्ने लागेमा अर्को पक्ष राष्ट्रले विधिवत रुपमा उजुरी दायर गर्नसक्छ। उजुरी गर्ने निकाय १९८२ को कन्भेन्सन बमोजिमको ह्यामबर्गमा छ। दुवै राष्ट्र सहमत भए अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अदालतमा समेत जान सकिन्छ। यीमध्ये एउटा व्यवस्था नेपालले अवलम्बन गर्न सक्छ। अर्को विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) को धारा ५ ले पारवहन स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ। त्यसको उल्लंघन भयो भनेर नेपालले डब्लुटिओमा उजुरी दर्ता गर्न सक्छ। त्यसले ३ सदस्यीय समिति गठन गरेर तुरुन्तै उजुरीमाथि अध्ययन गर्नसक्छ। त्यो सन्धिअनुसार गठन गरिएको न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायको निर्णय मान्न तयार छौं भनेर सन्धिको अनुमोदन गर्ने हो। त्यस्ता न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायले नेपालका पक्षमा फैसला गरेको खण्डमा भारतलाई नैतिक मात्र होइन, राजनीतिक र कानुनी दबाब पनि पर्छ। भारतजस्तो विधिको शासनमा विश्वास गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय विधिको शासनको प्रवर्द्धन गर्छौं भन्ने प्रतिबद्ध मुलुकले त्यस्तो निर्णयलाई लत्याउँछ भन्ने म विश्वास गर्दिनँ।

तेस्रो पक्षको फैसला भारतले मान्ला त?
यो मामिला संयुक्त राष्ट्रसंघको न्युयोर्क, जेनेभामा रहेको प्रशासनिक निकायमा उठाएर भए पनि ती निकायले नेपालको हितमा तत्काल गर्न सक्ने धेरै छैन। उनीहरुले गर्नसक्ने भनेको नैतिक समर्थन हो। तिनले राजनीतिक समर्थन दिने हो। नेपाल जानुपर्ने भनेको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायमा हो। समस्या समाधानको पहिलो उपाय भनेको भारतसँग कूटनीतिक प्रयास हो। भारतले ती अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायको निर्णय मान्छु भनेर नै महासन्धि अनुमोदन गरेको छ। त्यस्तो न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायले नेपालको पक्षमा दिएको खण्डमा भारतलाई नैतिक मात्र होइन, राजनीतिक र कानुनी दबाब पनि पर्छ। भारतजस्तो लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राष्ट्रले त्यस्तो निर्णय लत्याउँछ भन्ने विश्वास म गर्दिनँ। युरोपका ससाना देश नेदरल्यान्ड्स, डेनमार्क, ठूलो देश जर्मनी, बेलायतबीच विवाद हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले दिएको फैसलालाई माने। त्यो सभ्यताको परिचय हो। एउटा देशले नाकाबन्दी भन्ने अर्कोले होइन भन्ने हो भने हामी तेस्रो पक्षकोमा जानपर्योस। ती निकायको निर्णय मान्नु मानव सभ्यताको परिचायक हो।

भारत र बेलायतले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर नेपालको संविधानको विषयमा चासो व्यक्त गरे, यसले कूटनीतिमा के अर्थ राख्छ?
हामीले समयमै सशक्त रुपमा हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्न सकेनौं। भारतले पनि संविधान जारी भएपछि नाकाबन्दी लगाएको हो। हामीले राम्रोसँग उनीहरुलाई अवगत गराउन सकेनौं कि? हाम्रो सशक्त प्रतिनिधित्व भएन कि? त्यो राजनीतिक वक्तव्य हो। यस्ता वक्तव्य सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुखको भ्रमणका बेला धेरै जारी हुन्छन्। त्यस्ता वक्तव्यको कानुनी महत्व खासै हुँदैन। त्यो दुई देशबीच राजनीतिक समझदारी जस्तो हो। अदालतमा कुनै प्रश्न गयो भने त्यस्ता राजनीतिक दस्तावेजको तुलनामा कानुनी दस्तावेजको बढी प्रभाव हुन्छ। बेलायत पनि सन् १९८२ को सन्धि 'ल अफ द सी कन्भेन्सन' को पक्षधर हो। यसको नेपाल र भारत पनि पक्ष राष्ट्र हुन्। त्यो सन्धिले के भन्छ भन्ने कुराले धेरै महत्व राख्छ। राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखको भ्रमणका बेला जारी गरिने वक्तव्यले महत्व राख्दैनन्। तथापि दुइटा देशको हाम्रो बारे समझदारी के रहेछ भन्नेचाहिँ वक्तव्यले बुझाउँछ।

बेलायतसँग नेपालको दौत्य सम्बन्ध कायम भएको सन् २०१६ मा २ सय वर्ष पुग्दैछ। यति लामो दौत्य सम्बन्ध भएको राष्ट्रले भारतसँग मिलेर नेपालको विषयमा विज्ञप्ति जारी गर्नुले हाम्रो कूटनीति असफल भएको देखाउँदैन र?
अहिले बेलायतमा नेपाली राजदूत छैनन्। राजदूत फिर्ता आएको पनि धेरै समय भइसक्यो। त्यहाँको कार्यवाहक राजदूतको त्यही तहमा मात्र पहुँच हुन्छ। आफ्नो समकक्षीसमक्ष मात्र उहाँको पहुँच हुन्छ। राजदूतको भने उपल्लो तहमा पहुँच हुन्छ। त्यसैले यस्ता मुख्यमुख्य राष्ट्रमा छिटोभन्दा छिटो राजदूत नियुक्त हुनुपर्थ्यो, खाली राख्न हुँदैनथ्यो। दुई वर्षगाँठ मनाउने भनेर एकातिर कार्यक्रम पनि हुने अर्कातिर देशले राजदूत नै नपठाउने। यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिमा हामी छौं। यो स्थिति हाम्रो आन्तरिक कमजोरीका कारण आएको हो। हाम्रो आन्तरिक कमजोरीका कारण भारतसँग अहिलेको स्थिति आएको हो। देशको दीर्घकालीन हित सोच्न सक्ने राजनीतिक नेतृत्व हाम्रो देशमा भइदिएको भए यो अवस्था आउँदैनथ्यो। विगत वर्षमा राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्रमा जुन लथालिंगको अवस्था आयो त्यसको परिणाम हो अहिले भारतसँगको सम्बन्ध। नेपालीहरुको एकता हुन्थ्यो, प्रशासनिक र कूटनीतिक संयन्त्र दरिलो हुन्थ्यो र नेपालीहरु एउटै आवाजबाट बोल्न सक्ने स्थिति थियो भने सायद भारतले दुई पटक सोच्नुपर्थ्यो नेपालीमाथि नाकाबन्दी लगाउन।

यो लथालिंग स्थिति आउनुको कारण के होला?
शिक्षाको गुणस्तरमा तीव्र रुपमा जुन ह्रास आयो, प्रशासनिक क्षेत्रमा राजनीतीकरण भयो, बितेका १५ वर्षमा। त्यो धेरै घातक काम भएको छ। विश्वविद्यालयहरु भनेको 'इन्टलेक्चुअल पावर हाउस' हुन्। बेलायतमा विश्वविद्यालयहरुको किन सम्मान हुन्छ, प्राज्ञहरुको किन सम्मान हुन्छ भने तिनले मुलुकको र सम्पूर्ण मानव जातिको उन्नतिका लागि मेहनत गरेका छन्। विश्वविद्यालयलाई एउटा मन्दिरका रुपमा सम्मान गर्नुपर्छ। तर हामीकहाँ तीव्र राजनीतीकरणले शिक्षाको स्तरमा धेरै ह्रास हायो। र गतिलो शिक्षा नपाएका व्यक्तिहरु राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा पुगे र तीबाट भिजिनरी काम मुलुकले पाउन सकेन। राम्रो शिक्षा नपाएका मानिसको राजनीति र प्रशासनमा बाहुल्य भयो। भिजन नपढीकन पनि आउन सक्छ। तर अधिकांशमा देश निर्माणको भिजन भने शिक्षाले ल्याउने हो। हामीकहाँ अध्ययन कम भएका मानिसको राजनीतिमा वर्चश्व भयो। मैले धेरै देशमा घुमेको र सल्लाह दिएको छु। त्यहाँ जुन किसिमको अन्तरक्रिया हुन्छ यहाँका मानिसमा त्यस्तो अन्तरक्रिया भएको पाउँदिनँ। जो मान्छेको हातमा शासन छ, त्यो मान्छेको सोचाइको धरातल धेरै माथि भएको मैले पाएको छैन। राजनीतिक ध्रुवीकरण पनि छ। एउटा दलले राम्रो काम गरे पनि अर्को दलले त्यसलाई नराम्रो भन्ने चलन छ। सत्तामा आएपछि फेरि त्यसको उल्टो काम गर्ने गर्छन्। सत्तामा नहुँदा एउटा कुरा बोल्ने र सत्तामा पुगेपछि अर्को कुरा बोल्ने चलन छ। धेरै देशमा नीतिले निरन्तरता पाउँछ। हामीकहाँ त्यो देखिएन। सन् १९५० को सन्धिलाई नेपालमा यसरी नै लिइएको छ। इतिहासबाट पाठ सिक्ने प्रवृत्ति पनि हामीकहाँ छैन। त्यसले गर्दा हामी यो स्थितिमा पुगेका हौं।

संविधानमा भारतीय चासोलाई सम्बोधन नगर्दा नै यो अवस्था आएको हो? तपाईंलाई के लाग्छ?
संविधान आएकै कारण भारत नाराज हुनुपर्ने कारण छैन। किनभने संविधान बनाउने भनेको नेपालको नितान्त आन्तरिक मामिला हो। नेपालमा अधिनायकवादी सरकार थियो, अधिनायकवादी सरकारले अधिनायकवादलाई अझ बलियो बनाउन संविधान जारी गरेको भए भारतजस्ता लोकतान्त्रिक मुलुकले बोल्न सक्थे। जस्तो, मैले संयुक्त राष्ट्रसंघका तर्फबाट क्याम्बोडियामा ६ वर्ष काम गरें। त्यो सार्वभौमसम्पन्न मुलुक हो। तर त्यहाँको वस्तुस्थिति अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई स्वीकार्य नभएको हुनाले पटकपटक गएर त्यो देश भ्रमण गरेर त्यो देशको सरकारलाई रचनात्मक सल्लाह दिएँ। रचनात्मक सल्लाह दिनुभन्दा अगाडि भएका कमजोरी त औंल्याउन पर्योय, त्यो कमजोरी औंल्याएँ। त्यो गर्न पाइन्छ। तर नेपालको स्थिति फरक किन छ भने लोकतान्त्रिक तरिकाबाट लोकतान्त्रिक संविधान बनेको छ। यो अलोकतान्त्रिक संविधान होइन। न प्रक्रिया नै अलोकतान्त्रिक हो। न संविधान निर्माण गर्ने मान्छेहरु नै अलोकतान्त्रिक हुन्। लोकतानित्रक प्रक्रियाबाट आएको संविधानका विषयवस्तुमा व्यक्तिगत असहमति हुन सक्छन्। जस्तो, मैले पहिलेदेखि विचार राख्दै आएको छु कि नेपाल कार्यकारी अधिकार सम्पन्न राष्ट्रपति पद्दतिमा जानुपर्छ। र यो संघीय संरचना जुन किसिमको अपनाइएको छ त्यो अपनाउन हुँदैनथ्यो भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट जारी भएको संविधानलाई मैले पनि सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसमा अझै के सुधार हुनुपर्छ भन्ने बहस हुनसक्छ। कानुन भनेको जहिले पनि परिवर्तनशील हुन्छ। संविधान पनि परिवर्तनशील दस्तावेज हो। संविधान अहिल्यै संशोधन हुनुपर्छ भनेर हामीले बहस सुरु गर्नसक्छौं। २–४ वर्षपछि संसदीय प्रणालीले काम गरेन भनेर राष्ट्रपति प्रणालीमा पनि जान सक्छौं। विचार त कसैले प्रवाह गर्नुपर्यो नि। त्यो गर्नु आफ्नो ठाउँमा छ। तर लोकतान्त्रिक तरिकाले बनेको संविधानप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै कुनै राष्ट्रले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा प्रत्याभूत अधिकार हनन गर्नु नाजायज कुरा हो।

नेपालले अहिलेको समस्या समाधान गरेर अघि बढ्न सक्छ?
स्वभावतः म आशावादी मान्छे हुँ। नेपालका मानिसहरुको क्षमता छ। नेपालको प्रशासनिक र कूटनीतिक संयन्त्रमा केही कमजोरीका बाबजुद पनि हामीले टेक्ने आधारहरु बलिया छन्। जब आधार कमजोर हुन्छ भने त्यतिखेर तपार्इं उज्यालो भविश्य देख्नुहुन्न। जब तपाईंको आधार बलियो छ, लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट आएको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम शासनद्वारा प्रत्याभूत अधिकारको प्रयोग नेपालले खोज्ने हुनाले हामी आशावादी हुनुपर्छ। म आशावादी छु। भारतसँग हामीले सशक्त रुपमा कूटनीतिक रुपमा हाम्रो कुरा राख्न सक्यौं र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई त्यही किसिमले आश्वस्त पार्न सक्यौं भने भारतले पनि दोहोर्याेएर सोच्नुपर्ने स्थिति आउँछ। वार्ताबाट दुवै देशले समाधान गर्छन् भन्नेमा म आशावादी छु।

प्रकाशित: १३ मंसिर २०७२ २०:३४ आइतबार