लामो समयको प्रयासपछि संविधान सभाले नयाँ संविधान निर्माण गरेको छ निकै खुसी हुनुहुन्छ होला?
संविधान सभाबाट संविधान लेख्ने ७० वर्षदेखिको चाहना पूरा भएको छ। यसमा सबै नेपाली खुसी छन्। केही विषयमा विवाद देखिए पनि आधारभूत कुरामा जनता खुसी छन्।
७० वर्ष लामो सपना पूरा हुँदा पनि किन संविधान सभाका सबै दल प्रक्रियामा सहभागी हुन सकेनन्?
७ प्रदेशसहितको संघीयताले उहाँहरूले उठाउनुभएका माग सम्बोधन गरेको छ। सीमांकनको विषयमा केही मिलाउनुपर्ने भए सुझाव दिन संघीय आयोग बनाउने प्रवन्ध गरेका छौँ। रूपान्तरित संसद्मार्फत् त्यसमा सुधार गर्न सकिन्छ।
प्रदेश निर्माण कुनै आधारभन्दा पनि नेताहरूको स्वार्थअनुसार गरियो भन्ने छ नि?
प्रदेश निर्माणका विषयमा हिमाल, पहाड र तराई तथा तराई वा एउटै भूभागलाई मात्र मिलाएर निर्माण गर्नुपर्ने जोडदार आवाज उठ्यो। संघीयता हाम्रा लागि नयाँ विषय भएकाले दुवै भावनाको सालाखाला भावनालाई समेटेर प्रदेशको विभाजन गरेका छौँ। तराई, पहाड, हिमालसहितको प्रदेश र तराईमात्र भएको प्रदेश बनाउनुपर्ने धारणा आएका थिए। तराई, हिमाल, पहाड मिलाएर प्रदेश बनेका छन्। यसले नेपाली जनताको भावनाको औसतरूपमा प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। प्रदेशको संख्या र सीमांकनमा अल्झनु आवश्यक छैन। संविधानको विकाससँगै यसको संख्या र सीमांकन तल–माथि हुनसक्छ। प्रदेशको सीमांकनलाई लिएर अहिले नै असन्तुष्टि प्रकट गर्न थाल्याँै भने यसको कार्यान्वयनमा बाधा पुग्छ।
संविधान जारी हुँदानहुँदै संशोधन र परिर्माजनको कुरा गर्नुभन्दा सबैलाई साथै लगेको भए हुँदैनथ्यो?
संविधान भनेको राजनीतिक दस्तावेज हो। यो कहिल्यै पनि विवादबाट मुक्त हुँदैन र शतप्रतिसतको सहमति पनि हुँदैन।
शतप्रतिशतको सहमति हुन नसक्ला, तर पनि सहभागिता त हुनुपर्ला नि?
दुनियाँमा राजनीति कहीँ पनि र कहिले पनि विवादबाट मुक्त छैन। नेपालको नयाँ संविधानले राजनीतिक राजमार्ग बनाउँछ। राजनीतिक विवाद समाधानको उपाय लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया हो। कहीँकतै कमीकमजोरी छन् भने वैधानिक थलोबाट वैधानिक विधिमार्फत् समाधानमा पुग्न सकिन्छ। कुनै पार्टीको घोषणापत्र वा गाइडलाइनबाट संविधान निर्माण सम्भव नभएर अन्य दलसँग हातेमाले र सम्झौता गरेका छौँ। संविधान बनाउन दुईतिहाइ चाहिन्छ। हामी रोक्ने हैसियतमा त थियौँ, तर बनाउनसक्नेमा थिएनौँ।
सम्झौताको नाममा पार्टीको मुटु बहुलवाद नै छोड्नुभयो?
शासकीय स्वरूपमा बहुलवाद प्रस्ट लेखिएको छ। सिंगो संविधान हेरेपछि मात्र बहुलवाद कहाँ छ भन्ने थाहा हुन्छ। नेताहरूले पढ्नुपर्योव नि। यो संविधान लचिलो छ। राष्ट्र र जनतालाई संविधानले सर्वोपरि मानेको छ। सार्वभौमिक र राजकीय सत्ता जनतामा निहित छ भन्ने कुरालाई स्थापित गरेको छ।
संविधान जारी हुनुअघिदेखि नै संशोधनको चर्चा भएको नमुना संविधान बन्यो होइन यो?
संविधान आयो अब कहिल्यै संशोधन हुँदैन भनेर कसैले पनि गुनासो गर्नुपर्ने छैन। हामीले निकै लचिलो संविधान बनाएका छौँ। सबैका जायज मागलाई यसले सम्बोधन गरेर अघि बढ्छ।
पहिलाको संविधानभन्दा यो के–कति प्रगतिशील छ?
अन्तरिम संविधानको प्रबन्ध र कार्यदिशाअनुसार संविधान बनेको छ। अन्तरिम संविधानले दिएका समावेशी–समानुपातिक सिद्धान्तसहित सबै अधिकारलाई नयाँ संविधानमा राखिएको छ। पछि परेका समुदायको हकअधिकार स्थापित गर्न महिला, दलित, मधेसी, थारू, मुस्लिमलगायतका आयोगलाई संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ। तर, यसको हरेक १० वर्षमा हेरफेर गर्न सकिनेछ। स्थायी प्रकृतिका आयोगबाहेक यी विशेष व्यवस्था हुन। आयोगको व्यवस्थालाई उपयोग गरेर आउनसक्ने समस्या समाधान गर्न सबैले ध्यान दिनुपर्छ। केही जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र नघट्ने गरी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुन्छ। पहिले भूगोल र जनसंख्याको आधारमा गर्ने सहमति थियो।
शासन व्यवस्थाको खोलचाहिँ संसदीय राख्नुभयो आत्माचाहिँ अर्कै राख्दा जनताका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पनि एउटा अवधिसम्म राख्न नपाउने भए होइन?
प्रधानमन्त्रीलाई आफूखुसी संसद् विघटनको अधिकार दिँदा मुलुकमा धेरै पटक दुर्घटनामा भएका छन्। यतिबेला म कसैको नाम लिन्नँ, तर यस्तो अधिकारले कस्ताकस्ता घटना भएका छन् भन्ने कुरा जगजाहेर छ। त्यसलाई रोक्ने काम भएको। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएकाले एउटै दललाई बहुमत पुर्यााउन कठिन छ। त्यसमा पनि शासन प्रणालीमा प्रमुख ३ दलको फरकफरक अवधारणा र अडान आएका बेला आमनिर्वाचन भएपछि निश्चित समयसम्म प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने गरी संसदीय व्यवस्थामा सहमति भयो। एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र एकीकृत माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको अडान राखेका थिए। हामी संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा थियौँ। अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत गुम्यो भने विश्वासको मत लिनुपर्छ, नसके पद छोड्नुपर्छ। केवल ६/६ महिनामा प्रधानमन्त्री परिर्वतन हुने विगतको विकृतिलाई हटाउन खोजिएको हो। विगतमा खेलिएको संसदीय गतिविधिले मुलुकको राजनीतिलाई नै कमजोर बनाएकाले नयाँ प्रबन्ध गरेर मजबुत बनाएका हौँ। संसदीय व्यवस्थालाई कुरूप बनाएको होइन।
अन्य दललाई मनाउनका लागि नयाँ व्यवस्था गर्नुभयो होइन?
नेपालमा स्थायी सरकार बनेन। स्थिर सरकार हुँदा जनतालाई फाइदा हुन्छ। घरिघरि सरकार परिर्वतनको चक्करमा दलहरू लाग्दा शासनपद्धतिप्रति नै जनतामा वितृष्णा आउन थाल्यो। संसदीय व्यवस्था भनेको बहुमत प्रधानमन्त्रीले कायम राख्ने हो, त्यसैलाई सुरक्षित गरेको छ संविधानले। अविश्वासको प्रस्ताव घरिघरि नआओस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरेका हौँ।
नीति तथा कार्यक्रम फेल भयो भने के हुन्छ भन्ने पनि उल्लेख छैन?
त्यो नैतिक बन्धन हो। नीति तथा कार्यक्रम वा बजेट नै पास नहुने कुराले प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत टुटेको भन्ने देखिन्छ। त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले पद छोड्नुपर्योै।
हाम्रा नेता त्यति नैतिकवान छन् र?
दुनियाँमा प्रधानमन्त्रीका अघिल्तिर आउने त्यो 'नैतिक संकट' हो। त्यसको पालना त गर्नैपर्छ नि।
नयाँ संविधानमा हिन्दु राष्ट्र राख्ने तपाईंहरूको प्रयास सफल भएन नि?
अन्तरिम संविधानमा नै मुलुक धर्मनिरपेक्ष राज्य रहने कुरा उल्लेख भयो। नयाँ संविधान निर्माणको क्रममा त्यसैलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्ने विषय उठेकै हो। यसमा सम्झौता भयो, सनातनदेखि मान्दै आएका धर्म–संस्कृतिलाई राज्यले संरक्षण गर्नेछ। धार्मिक, सामाजिक, संस्कृतिको जगेर्ना गरिने उल्लेख छ। सनातनदेखि चलिआएको धर्मसंस्कृति के हो मैले भनिरहनु पर्दैन। गाईलाई राष्ट्रिय जनावर मानेका छौँ भने धर्म परिर्वतन गराउने कार्यलाई दण्डनीय हुने प्रबन्ध संविधानमा छ। तर, नेपाल धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा रहनेछ। धर्मको नाममा कसैले पनि अब संघर्ष गर्नु पर्दैन। सनातन सबै धर्म र संस्कृतिलाई राज्यले संरक्षण गर्छ।
संविधानको प्रस्तावनामार्फत् कालान्तरसम्म पनि हिंसात्मक आन्दोलन गर्न प्रोत्साहित गरियो, माओवादीले चलाएको हतियारको आन्दोलनलाई संविधानमा मान्यता दिएर होइन त?
माओवादीले मात्र होइन नेपाली कांग्रेसले २००७ सालअघि, २०१८ सालमा पनि सशस्त्र क्रान्ति गरेकै हो। कांग्रेसले सफल र असफल क्रान्ति गरेको छ भने अरु दलले पनि त्यस्तै क्रान्ति गरेका छन्। तर, मूल कुरा १९९७ सालदेखि भएका आन्दोलनलाई प्रस्तावनामा राखिएको कुरामा दुःखी हुनुपर्ने देख्दिनँ। यस्ता धेरै विषय आएका थिए, तर हामीले त्यसलाई 'कम्पाइल' गरेर अहिलेको प्रस्तावना तयार भएको हो। लोकतान्त्रिक समाजवाद कांग्रेसको मूल सिद्धान्त हो। बीपी गरिब–निमुखा जनताका मुक्तिदाता हुन्। उनले २०१२ सालमै पार्टीको महाधिवेशनमा समाजवाद उल्लेख गरे। कांग्रेसको विधानमा नै राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद उल्लेख छ। लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने भनेको लोकतान्त्रिक समाजवाद नै हो। यसमा कांग्रेस आत्तिनु भएन। तेस्रो पटकको 'करेक्सन'मा यो प्रावधान राखेका हाँै। यो संविधान सामूहिक दस्तावेज हो। यसमा केही कमीकमजोरी छन् भने सुधार गर्दै जान सकिन्छ। राजनीतिमा राम्रो आउँदा मैले गरेँ, नराम्रो हुँदा अरुको टाउकोमा हालिदिने चलन व्याप्त छ, तर म त्यस्तो गर्न चाहन्नँ।
तपाईं अरुका कुरामात्र सुन्नुहुन्छ आफ्ना कुरा केही भन्नु हुन्न, के गर्नु हुन्छ पनि थाहा हुँदैन भन्छन् नि पार्टीभित्रै?
कुरा त सुन्नु पर्यो् नि! निर्णय गर्दा त लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुसार त्यसलाई मजबुत गराउन ध्यान दिने हो। यो संविधानमा त्यही गरिएको छ। लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र शासनपद्धतिलाई यसले सुनिश्चित गरेको छ। संविधानमा गरिएको प्रबन्धले नेपालमा कुनै पनि तानाशाह कहिल्यै उदय हुने ठाउँ दिएको छैन।
विगतमा पनि कुन शासकले संविधानअनुसार निरंकुशता ल्याएका हुन् र?
संविधान नै च्यात्न थाले त अर्काे कुरा भयो। स्वतन्त्र र एकीकृत न्यायपालिका छ। न्यायाधीशहरूलाई पार्टी कार्यकर्ता हुनबाट जोगाएका छौँ। न्यायपालिका पूर्णरूपमा स्वतन्त्र छ।
कार्यान्वयनमा केकस्ता चुनौती देख्नु हुन्छ?
संघीयता नेपालको सन्दर्भमा नयाँ कुरा हो। यसको कार्यान्वयनमा हामीले होसियारी अपनाउनुपर्छ। संरचनामा नै यति ठूलो मतभेद छ। संरचना निर्माण गर्दा (कार्यान्वयनमा) धेरै धनराशि खर्च गर्नुपर्नेछ। धेरै नियमकानुन बनाउनु आवश्यक छ। यसमा सोचेर प्रमुख राजनीतिक दलहरू मिलेर नै अघि बढ्नुपर्छ। मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलको संख्या कम होला, तर उनीहरूको विचारलाई पनि संघीय संरचनामा जाँदा समेटेर जानुपर्छ। त्यसैले त हामीले अहिले पनि वार्ता र संवादका लागि आग्रह गरिरहेका छौँ। अहिलेको ठूलो चुनौती संघीय संरचनाको निर्माण र यसको व्यवस्थापन हो।
सीमांकनको विवाद संविधान कार्यान्वयन तहमा पुग्दा समाधान हुन्छ?
सीमांकन ठूलो विषय होइन। राजनीतिक सहमतिका आधारमा यस्ता विषय टुंगोमा पुग्ने हो। संघीय आयोगले त्यसका लागि एउटा आधार बनाउँछ। त्यस्तै, प्राकृतिक स्रोतसाधानको बाँडफाँटमा पनि समस्या आउन सक्छ। त्यसका लागि आयोग बनाएका छौँ। त्यो ठूलो समस्या होइन। मूलरूपमा केन्द्रीय संसद्ले बनाएको कानुनको आधारमा प्रदेशहरू सञ्चालित हुन्छन्।
प्रदेशहरूमा सुरक्षा संरचनाचाहिँ कस्तो हुन्छ?
नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलमात्र केन्द्रमा रहन्छ। नेपाल प्रहरी जसलाई हामी जनपद प्रहरी भन्छौँ, त्यो केन्द्रमा पनि रहन्छ प्रदेशमा पनि। तपाईंले भनेजस्तै सुरक्षा निकायमा धेरै कुराको प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेछ। संविधान कागजमा त आयो। अन्तरिम संविधानमा नभएका कुरालाई वा प्रतिबद्धतालाई संरचनामा ल्याएका छौँ, तर यसको कार्यान्वयन र व्यवस्थापनमा तमलोपासहितका मधेसकेन्द्रित दलसँगै नहुँदा हामीलाई खल्लो लागेको छ। उहाँहरूलाई हामी साथ लिएर जानुपर्छ। उहाँहरू आउनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। राजिनामा गरेर गएको होइन। प्रक्रियामा असहमति राखेको हो। लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट अलग्गिएर निकास निस्कँदैन।
प्रमुख दलले उनीहरूलाई ल्याउन कन्जुस्याइँ गरेको हो?
राजनीतिक दल आफैमा केही होइन, फरक धारणा र सिद्धान्त बोकेका दलहरूले जनतामा राखेका मतलाई दलहरूले शिरोधार्य गर्नुपर्छ। जनताको मत जति पाएको भए पनि आफ्नो मत राख्न दिनुपर्छ– पाउनुपर्छ। छोडेर जाने कुरा ठीक हुँदै होइन। राजनीतिमा असम्भव केही छैन। तर, लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई छोड्नु हुन्न।
देशभित्र मात्र होइन मित्र राष्ट्रबाट समेत संविधान निर्माणलाई लिएर चासो र चिन्ता व्यक्त भइरहेका छन्, यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नु हुन्छ?
शान्तिप्रक्रियादेखि यहाँसम्म आइपुग्दा भारतको सहयोग निरन्तर पाएको हो नेपालले, अब पनि पाउँछ। नेपालको विकास निर्माणमा उसको ठूलो सहयोग रहेको छ। त्यस्तै चीन, अमेरिकासहित नेपालप्रति सद्भाव राख्नेले संविधानबारे चासो र चिन्ता राख्नु स्वाभाविक हो। त्यसलाई मुलुकको हितमा उपयोग गर्नुपर्छ।
भारतीय चासो त्यतिमात्र हो त?
नेपालको सिमाना तीनैतिर जोडिएको छ। खुला सिमाना छ। हामीले नेपालको हितमा भारतको निरन्तर सहयोग लिनुपर्छ। यसलाई संवेदनशील ढंगले लिनुुपर्छ। भारतीय चासोलाई हामीले हस्तक्षेपको दृष्टिकोणले हेर्नु हुन्न। छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनुपर्छ।
संविधान निर्माणमा जस्तै कार्यान्वयनका लागि दलहरू अबका दिनमा मिलेर जालान्?
मिलेर अघि बढ्न सकिएन भने संघीय संरचना र यसको व्यवस्थापन गर्न धेरै कठिन छ। कम्तीमा ३ वर्षसम्म प्रमुख राजनीतिक दलहरू मिलेर अघि बढ्याँै भने अहिलेको संविधानको सहज कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ। यसमा सबैको चेत खुलोस्। राजनीतिक दलका नेताहरूको चेत नखुलेर नै पहिलो संविधानसभा असफल भएको हो। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि उन्माद, निराशा र कुन्ठा पनि थियो। दोस्रो निर्वाचनमा अहंकारभन्दा निराशा धेरै थियो। माओवादीले बहिष्कारको कुरा गरेपछि हामीलाई चिन्ता लागेको थियो, शान्ति प्रक्रियाको प्रमुख साझेदाररको त्यस्तो कुराले। निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेर पनि सँगै लग्यौँ। एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने भन्यौँ, तर माघ ८ गतेसम्म आइपुग्दा वातावरण प्रतिकूल बन्न पुग्यो। कांग्रेस र एमालेले दुईतिहाइ पुर्या्एर संविधान जारी गर्ने भनेर प्रस्ताव पनि पेस गर्यौँण। तर, हाम्रो हृदयमा उहाँहरूलाई साथै लिएर जानुपर्छ भन्ने थियो।
१६ बुँदे सहमति गरेर अहिलेको अवस्थामा आइपुगेका हौँ। यति धेरै मतभेदका बीच संविधान जारी गर्न सफल भयौँ। त्यस्तो कठिन अवस्थामा १२ बुँदे गरेका दलहरू मिल्न नसक्ने भन्ने छैन। तर बढी सत्ताकेन्द्रित भइयो भने गाह्रो पर्छ। निजी स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितमा लाग्नुपर्छ।
प्रकाशित: ४ आश्विन २०७२ ०२:२६ सोमबार
