२०६१ सालमा शाखा अधिकृतका रूपमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय चितवनबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका सहसचिव रुद्रसिंह तामाङ वैशाख १२ गतेको महाभूकम्पलगत्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारीमा छन्। ४१ वर्षे उनले सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको १० वर्ष १० दिनमै सहसचिवमा नाम निकाले। उनले योजना आयोग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हुँदै संघीय मामिला र स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। महानगरको कार्यप्रगति, चुनौती, राज्य पुनःसंरचनापछि महानगरपालिकाको भूमिका र अवस्थाबारे नागरिकका सुबोध गौतम र ज्ञान न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सारः
कम उमेरको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा चिनिनुहुन्छ, काठमाडौँ महानगरमा कसरी आइपुग्नुभो?
भूकम्पपछि नुवाकोट जिल्लाको संयोजकको रूपमा १७ दिन काम गरेँ। फर्किएर केन्द्रीय राहत कार्यक्रम काम गरेँ, त्यसपछि संघीय मामिला र स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सरुवा भयो। अनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको जिम्मेवारीको कुरा आयो। त्यसअघि नै मैले महानगरपालिकामा भूकम्पपछिको अवस्था बु‰न गल्लीगल्ली चहारेको थिएँ। मन्त्रालयलाई 'काम गर्न सक्छु' भन्ने जवाफ दिएँ र नियुक्ति पाएँ। भूकम्प नआएको भए म कार्यकारी बन्ने थिइनँ सायद। स्थानीय विकास मन्त्रालयका १०/१२ जना सहसचिवले अस्वीकार गरेपछि म यहाँ आएको हु"।
राजनीतिक सहयोग भएन भने कर्मचारी टिक्न सक्दैनन् भनिन्छ, तपाईंलाई के लाग्छ?
यो अवस्था जहा" पनि छ। स्थानीय निकायका कर्मचारी र निजामती कर्मचारीबीच एक किसिमको द्वन्द्व छ। हामी कर र रहर दुवै कारणले यहाँबाट अन्त जानुपर्छ। किनकि हामी अस्थायी हौँ, यहाँका कर्मचारी स्थायी हुन्। हाम्रो दैनिक कामको प्रवृत्ति नै राजनीतिसँग बढी नजिक छ। त्यसैले केही राजनीतिक प्रभाव त हुने नै भयो।
कतिपय पूर्व कार्यकारीको कर्मचारीको सहयोग नपाएको गुनासो थियो, तपाईंको अनुभव?
त्यस्तो अवस्था छैन। म आफ्नो कुरामा स्पष्ट छु, आफ्नो ढंगबाट अगाडि बढेको छु। सामान्य अवस्थामा चलिरहेको संस्थालाई अर्को ढंगमा चलाउन खोज्दा अवरोध आउन त सक्छ, तर 'ग्राउन्ड रियालिटी'लाई बुझेर अघि बढ्दा समस्या हुन्न। सबै कुरा आफ्नोमात्रै लाद्छु भन्नु पनि गलत हुनसक्छ।
मन्त्रालयको हस्तक्षेप बढी हुन्छ भनिन्छ नि?
योजना छनोटमा दबाब हुन सक्छ। कामै नगरी चुप लागेर बसे हस्तक्षेप पक्कै हुन्छ। भूमिका निर्वाह गर्न सकिएन भने पनि हुनसक्छ। तर, कुनै काम गर भनेर दबाब आएको छैन। आफ्नो गन्तव्य प्रष्ट हुनुपर्छ। त्यसपछि सबैलाई 'कन्भिन्स' गर्न सकिन्छ। यो देशमा 'कानुन मिचेर काम गर' भन्ने कोही जन्मेको होलाजस्तो मलाई लाग्दैन। निजी स्वार्थमा काम गरे पो दबाब आउँछ त!
क्षमता प्रदर्शन गर्न पाइरहनु भएको छ त?
अवरोध छैन। महानगरपालिकामा वर्षौंदेखि रोकिएको कर्मचारी व्यवस्थापन गरेको छु। महानगरका ३५ वटै वडामा कर्मचारी 'अपग्रेड' गर्दैछौँ। केही वडामा सातौँ तहको दरबन्दी सिर्जना गरेर पदस्थापन गरेका छौँ। यसकारण सबै वडाका कर्मचारी हेरफेर भएका छन्। यो काम अहिलेसम्म भएको थिएन। सबैलाई मान्य हुनेखालको निर्णय गर्नुपर्छ, अवस्था सहज भइहाल्छ।
महानगरम तपाईंले देखेका समस्या र चुनौती केके हुन्?
मलाई 'भूकम्प'ले महानगरमा ल्याएको हो। भूकम्पपछि सबै क्षेत्र त्रसित थिए। कुनै पसल खुलेका थिएनन्। सूचना आदानप्रदान बन्दजस्तै थियो। कार्यालयको व्यवस्थापन हुन सकेको थिएन। त्यसपछि नगर परिषद् भेलाको कुरा आयो। पुसमा निर्णय भएको परिषद्को निर्णयलाई भूकम्पपछि नयाँ ढंगले लैजानुपर्ने भयो। भूकम्पपीडितलाई भरोसा हुने काम गर्ने प्रयत्न गर्यौँक। विपत्तिमा युवा परिचालन प्रभावकारी हुन्छ भन्ने लाग्यो, त्यो प्रयास पनि थाल्यौँ। पुनर्निर्माण गर्न विदेशीसँग नमागी कसरी सकिन्छ भन्ने भयो। काठमाडौंको त्रस्त जनजीवनलाई सामान्य पार्न रत्नपार्क खुला गरियो। महानगरबासीका आवश्यकता अधिक थिए, स्रोतसाधन कम। सुरुका दिन निकै चुनौतीपूर्ण थिए, तर निश्चित उद्देश्य र स्पष्ट दृष्टिकोणले परिस्थिति सहज बन्दै गयो।
महानगरका क्रियाकलापबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?
समग्रतामा यो देश जसरी चलेको छ, महानगरपालिका पनि त्यसैगरी चलिरहेको छ। महानगरपालिकाले गर्ने काम के हो भन्ने कुरा जनमानसमा स्पष्टस"ग राख्न सकिएको छैन। कहीँ सडक प्वाल पर्छ, जनता सिधै महानगर आएर प्रश्न गर्छन्। सजिलो भएका कारण दोष हामीलाई नै लाग्छ। धेरैले बुझेका छैनन् महानगरको भागमा धेरै कम र साना सडकमात्र पर्छन् भन्ने। सबैले ठान्छन् हरेक काममा महानगरको हात हुन्छ। हामीले अहिलेसम्म सार्वजनिक सेवाको मापन गर्न सकेका छैनौँ। त्यसैले सेवा पाएर पनि चाँडै बिर्सिने बानी नागरिकमा छ। सबै काम गर्न सक्ने नीति र थिति बसेकै छैन। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आए पनि निर्वाचित प्रतिनिधिले महानगरपालिका सम्हाल्न पाएका छैनन्।
कर तिरेअनुसार सुविधा छैन भन्ने जनगुनासो व्याप्त छ, तपाईंलाई के लाग्छ?
महानगरपालिकाले काम गरे–नगरेको सबैसामु छर्लंग छ। नागरिकले समयमा कर तिर्नु उनीहरूको दायित्व हो। ठूल्ठूला मल बनाउनेले पनि समयमा कर तिर्न चाहँदैनन्। सेवा भने समयमै पाउने चाहना राख्ने, नपाएमा कराउने अनि कर तिर्ने कुरालाई चाहिँ आलटाल गर्ने? सर्वसाधारण पनि आफ्नो दायित्वबाट बेलाबखत च्युत हुन्छन्।
संघीयता लागु भएपछि उपत्यकालाई एउटै ठाउँबाट शासन गर्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ, सम्भव छ र?
यो 'ग्रेटर काठमाडौँ'को अवधारणामा भनिएको कुरा हो। देश संघीयतामा गइरहँदा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर यसो गर्न सकिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा गर्नुपर्ने काम एकै ठाउँमा पुर्याँइदिए भयो। काम गर्न भिन्दाभिन्दै कार्यालय चाहिँदैन। जस्तैः काठमाडौँमा भएको सिडिओ कार्यालय ललितपुर र भक्तपुरमा किन चाहियो? दिनभर हिँडेर सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जानुपर्ने बाध्यता पनि छ, काठमाडौँ उपत्यकामा त सवारी चढेरै पुग्न सकिन्छ। संघीयतामा पनि मुख्यतः संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार हुन्छन्। त्यसैले काठमाडौँ उपत्यकालाई एकै स्थानीय निकाय बनाइदिए हुन्छ भन्ने मान्यता हो। स्थानीयस्तरमा दिनुपर्ने सेवा उसले दिन्छ, केन्द्रले दिने सेवा सरकारी संयन्त्रले दिन्छ। एउटै कार्यालयको शाखा किन चाहियो? सडकले डिभिजन खोल्न थाल्यो, स्वास्थ्यले पनि विभिन्न कार्यालय खोल्न थाल्यो र शिक्षाको पनि त्यस्तै अवस्था छ। हरेकका आआफ्ना जिल्ला कार्यालय छन्। यति सानो ठाउँमा जताततै कार्यालय छन्। पाइलापाइलामा कार्यालय राख्दा सेवाग्राही अलमलमा छन्। सानो ठाउँमा धेरै संयन्त्र राख्दा राज्यले धेरै खर्च गर्नुपरेको छ। त्यसैले सबै विकासनिर्माण र सामाजिक कामको जिम्मा महानगरलाई दिए हुन्छ। महानगरले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। आंशिक कार्यक्षेत्र र अधिकार बोकेर महानगरले काम गर्न सक्दैन। उपत्यकाको जिम्मा एउटै संस्थालाई दिएपछि जननिर्वाचित नेतृत्वले यसको विकासको काम गर्न सक्छ। यो देशको मन्त्रीले मन्त्री पद नलिएर काठमाडौँको मेयर हुन लालायित होस्। झन्डै ४० लाख जनसंख्या भएको ठाउँको मेयर हुनु भनेको देशको दोस्रो शक्तिशाली व्यक्ति बन्नु पनि हो। त्यसैले पुनःसंरचना गरी उपत्यकास्तरको महानगर बनाउनुपर्छ।
काठमाडौँलाई प्रदेशसरह बनाउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिनुभयो, किन?
यति धेरै जनसंख्या रहेको काठमाडौँ उपत्यका निर्वाचित एउटै मेयरले चलाउन सक्छ। यसले महानगर सञ्चालनको खर्च पनि घट्छ। उपत्यकाका सबै समस्या र चुनौती समान किसिमका छन्। र, कुनै पनि नीति, योजना र निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि सजिलो हुन्छ। त्यसैले मैले यो सुझाव दिएको हु"।
संविधानको मस्यौदामा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले दिएका अधिकार पनि कटौती भएको हो?
स्थानीय निकायले गर्न सक्ने कतिपय कामसमेत केन्द्रीय सरकारले गर्ने परिपाटी छ। प्रत्येक प्रशासक, राजनीतिकर्मीले आआफ्नो क्षेत्र निर्धारण गर्न खोज्दा कुरा बिग्रेको हो। नागरिकता र राहदानीको अधिकार तल्लो तहलाई देऊ भनेको होइन, वितरण गर्ने अधिकार त हुन सक्छ नि! यस्तो कामका लागि देशको केन्द्रको प्रशासन वा नेताले टाउको दुखाउनु हुन्न। सेवा प्रवाह तल्लो तहबाट गर्नुपर्छ। कार्यक्षेत्र र अधिकार विकेन्द्रित नगर्ने हो भने स्थानीय निकाय भूमिकाविहीन हुँदै जानेछन्।
धरहरा ढलेर जीवन गुमाउनेका परिवारलाई क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ?
बिमाबाट क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने हो। सरकारले महानगरलाई ५० वर्ष भोगाधिकारका लागि दिएको हो। हामीले साइडवाकर्सलाई २० वर्षको लागि व्यवस्थापनको जिम्मा दिएका हौँ। अहिले कतिपय समस्या देखिएका छन्, त्यसैले कानुनी राय पनि लिन थालेका छौँ। बिमा गरे/नगरेकोबारे साइडवाकर्सले हामीलाई लिखित जानकारी दिएको छैन। मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि एउटा कमिटी बनाएर अध्ययन गर्न लगाएको छु।
नयाँ बसपार्कलाई किन व्यापारिक थलो बनाएको?
अब त पुरानो बसपार्क नयाँ हुँदैछ। नयाँ बसपार्क पुरानो भएजस्तो भयो। त्यसको व्यवस्थापक लोत्से र महानगरपालिका पहिले एकअर्काका विरोधी रहेछन्। धेरै मुद्दा पनि परेका छन्। त्यसैले नयाँ बसपार्क आधुनिक बनाउन उक्त कम्पनीले फेरि प्रस्ताव हाल्ने भएको छ। यसलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि दबाब दिएको छ। लोत्से अहिले नयाँ व्यावसायिक घरानासँग पनि जोडिएको छ। उनीहरूले काम गर्ने चासो देखाएको छन्।
महानगरको नयाँ योजना केके छ?
महानगरपालिकाले फोहोरमैलामा शून्य लगानीको अवधारण अघि सारेको छ। यसमा निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने प्रयास छ। साझा यातायातमा १० करोड लगानी गरेर सहरी यातायातलाई सुलभ बनाउन थालेका छौँ। पार्किङ व्यवस्थापनका लागि नयाँ र पुरानो बसपार्क नयाँ तरिकाबाट बन्न लागेको छ। केही ठाउँमा पार्किङकै लागि बहुतले र भूमिगत स्थानको व्यवस्था गर्न लागेका छौँ। केही सार्वजनिक ठाउँलाई खुला र व्यवस्थित गर्ने प्रयास पनि गर्दैछौँ। महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालय पनि सार्न खोजिरहेका छौँ।
प्रकाशित: २८ श्रावण २०७२ २२:३९ बिहीबार
