अहिले स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि छैनन्। यस्तो बेला काम गर्न कति सजिलो छ?

दुई हिसाबले हेर्नुपर्छ। एउटा, दैनिक कार्यसञ्चालन र नियमित काम। अर्काे, निर्णय लिने, जनसहभागितालाई अझै बढी परिचालन गरेर जवाफदेही बढाउने। स्थानीय निकाय नहुँदा यी दुवैमा अप्ठेरो परेको छ। हामीले निर्वाचित जनप्रतिनिधि नभएको बेला स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत वडा नागरिक मञ्च, नागरिक सचेतना केन्द्र जस्ता संस्था स्थापना गरेर सुशासनलाई बृहत रूपमा सहयोग पुर्यारउने काम गरेका छौं। जनप्रतिनिधि भएको भए स्थानीय निकायका आर्थिक विकास, योजना सञ्चालनका काममा तीव्रता आउनुका साथै विषयगत निकायका योजना कार्यान्वयन र सेवाप्रवाहमा पनि सक्षमता बढ्थ्यो।

स्थानीय निकायको विकास निर्माणसम्बन्धी काम नै धेरै छ। नगरपालिका घोषणा गरिए पनि विकास निर्माणका काम अघि बढाएको पाइँदैन। काठमाडौं महानगरपालिकाको विकास निर्माण अघि नबढ्दा सर्वसाधारणले सास्ती खेपिरहेका छन्। ती निकायलाई जवाफदेही बनाउनुपर्दैन?

नगरपालिका, गाविस, जिविसलाई न्यूनतम सर्त र कार्यसम्पादन मापनका सूचकका आधारबाट समग्र मूल्यांकन गरेका छौं। यद्यपि, कतिपय सूचक कतिपय प्रक्रियामुखी छन्। तैपनि त्यसमा धेरै सुधार भएको छ। सहरीकरण र नगरपालिका व्यवस्थापनमा हाम्रो समाज र हामी नागरिक कति अनुशासित छौं? हामी कानुन पालना गर्न प्रयास गर्छाैं कि गर्दैनौं? नागरिक परिचालन र कानुन पालनामा साझेदारीको संस्कृति हामीमा कति छ भन्ने महŒवपूर्ण छन्। नगरपालिका गठन गर्दैमा सबै भइहाल्ने होइन। हाम्रा गाविसलाई यथावत राखेर कहिल्यै पनि उन्नति हुने अवस्था आउँदैन। संसारमा सामान्यतया नगरपालिका गठनमा दुइटा मान्यता देखिन्छन्। एउटा, सरकारको खाली जग्गामा वा नागरिकको जग्गामा ल्यान्ड पुलिङ गरेर सहर बसाउने। अर्को, नागरिककै जग्गामा सहकार्य गरेर भइरहेका बस्तीमा सुधार गर्ने। स्थानीय निकायलाई सबल एकाइ बनाउन नगरपालिका गठनसँगै गाविस 'सेल्फ मर्जर इन्सेन्टिभ' सहितको नीति बजेट व्क्तव्यमा परिसकेको छ। राजस्व परिचालन, कार्य र जवाफदेहीमा एकदमै राम्रो सुधार छ। १ सय ९१ नगरपालिकामध्ये कतिपयको राजस्व संकलन एकदमै राम्रो छ। कतिपयले सरसफाइका सामान, दमकल आदि किनेका छन्। कतिपयले भवन बनाउने काम गरिरहेका छन्। स्थानीय आर्थिक विकासलाई प्रत्यक्ष–परोक्षमा रूपमा सहयोग पुग्ने खालको काम भएकै छन्। स्थानीय निर्वाचन भइदिएको भए जनप्रतिनिधिहरूले समग्र नागरिक परिचालन गरेर आवश्यक विकास, सेवा व्यवस्थापन गराउँथे। हामी त्यो पर्खिरहेका छौं।

देशको एक मात्रै महानगरपालिका काठमाडौंको स्थिति तपाईंले देख्नुभएकै छ । यसलाई सुधार्न के पहल गर्नुभएको छ?

गरेकै छैन भन्ने पनि होइन। कार्यसम्पादन सूचक हेर्दा केही सुधार देखिन्छ। स्थानीय सरकारमा नागरिकको सहभागिता पनि अपेक्षित हुन्छ। महानगरपालिकामा ४०/४५ प्रतिशतभन्दा बढीले घरजग्गा र सम्पत्ति कर तिरेका छैनन्। नगरपालिकाका पनि थुप्रै सुधार हुनुपर्ने कुरा छन्। महानगरपालिकाले पनि कतिपय अधिकार वडालाई दिइरहेको छ। परिवर्तन एकैपटक हुँदैन। विस्तारै भइरहेको छ।

नगरपालिकाले काम गरेपछि मात्रै जनता प्रेरित हुन्छन्। नगरबासीको गुनासो नगरपालिका भएपछि कर थपिन्छ, विकास र सुधार केही हुँदैन भन्ने छ नि?

करबारे बुझाउन हामी धेरै प्रयास गरिरहेका छौं। कतिपय ठाउँमा सम्झाउन सक्यौं। कतिपय ठाउँमा सकेनौं। जसको सम्पत्ति धेरै छ उसैले धेरै कर तिर्ने हो। तर, सम्पत्ति नहुनेले पनि हिस्सा बराबरी पाउँछ। यो कुरा भन्न सकेनौं। धेरै कर लगाएको होइन। नियमित कर नतिरेपछि रजिस्ट्रेसन पास गर्दा धेरै परेको हो। स्थानीय कर संसारभर हुन्छ। करको डिजाइनअनुसार धेरै राजस्व उठाए धेरै सेवा दिन सकिन्छ। धेरै सेवा दिए राजस्व पनि धेरै उठ्छ। राजस्व र सेवाको नङ र मासुझैं सम्बन्ध रहन्छ। त्यो सम्बन्ध निर्धारण गर्न पद्धति स्थापित हुनुपर्छ। त्यसमा क्रमशः काम गरिरहेका छौं।

स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नभए पनि सहयोगी भूमिकामा राजनीतिक दलको संयन्त्र छ। दलीय संयन्त्रको भूमिका भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने खालको छ नि?

एक ठाउँमा गलत हुँदैमा सामान्यीकरण गर्नु हुँदैन। देशैभरि विकासमा चासो राजनीतिक क्षेत्रको छ। तर, जवाफदेही भएर उनीहरूले भूमिका निर्वाह गर्न पाएनन्। निर्वाचित पदाधिकारी भएपछि बाध्यता हुन्छ। जनतासँग चुनावमा गरेका बाचाले पनि प्रतिबद्ध बनाउँछ।

निजामती कर्मचारीको यो तहसम्म आइपुग्दा तपाईंले कर्मचारीतन्त्र काममा कत्तिको स्वतन्त्र पाउनुभयो?

कर्मचारीमा पेसागत विज्ञता हुँदा काम गर्न बाधा हुँदैन। पेशागत विज्ञता नभएको अवस्थामा राजनीतिलाई दोष दिने प्रवृत्ति ब्युरोक्रेसीमा छ। व्यावसायिक दक्षता र इमानदारिता कमजोर भएका बेला खेल्ने र खेलाउने काम हुन्छ। समर्पित, सिपालु र जाँगरिलो कर्मचारीले राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण काम गर्न नपाएको भन्ने मेरो ३५ वर्ष लामो जागिरमा आजसम्म सुनेको छैन। काम गर्न चाह्यो भने नसकिने अवस्था छैन।

तपाईंले यस मन्त्रालयमा ल्याएका देखिने सुधार के के हुन्?

बजेट वक्तव्यमा हामीले धेरै नीति ल्याएका छौं। गाविस मर्जर इन्सेन्टिभको नीति आयो। हामीले सबै कार्यकारी र एलडिओसँग नेपालकै प्रशासनको इतिहासमा पहिलोपल्ट कार्यसम्पादन करार गर्यौंन। मैले सहसचिवहरूलाई धेरै अधिकार दिएको छु। हामी विकेन्द्रीकरणको कुरा गर्ने, आफूचाहिँ अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने होइन। आन्तरिक हिसाबले पनि टिम बिल्डिङको काम भइरहेको छ। स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगलाई राष्ट्रिय वित्तीय आयोग बनाउन अध्ययन गरिरहेका छौं। चार अर्ब हाराहारीमा हामीले बेरुजु फर्स्यौट गरेका छौं। हाम्रो टिमले छिटोछरितो सुधारका काममा जोड दिएको छ।

कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वबीच सधंै एकले अर्कालाई असहयोग गरेको भन्दै आरोप–प्रत्यारोप चलिरहन्छ, किन?

आफूले काम गर्न खोज्दा र व्यावसायिक दक्षताबाट छलफल गर्दा राजनीतिक नेतृत्व जवाफदेही र जिम्मेवार हुनुहुन्छ। काममा कहिलेकाहीँ बाधा पनि हुन्छ। कतिपय अवस्थामा सहमत पनि गराउनुपर्छ। मैले काम गर्दा नीतिगत कुरामा थुप्रै अडान लिएँ होला, तर सर्भिस डेलिभरीमा त साझा उद्देश्य राखेको छु। राजनीतिज्ञको काम भिजन दिने हो, हाम्रो काम उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने हो। यदाकदा भिजन पनि हामीले बनाउनुपर्ने बाध्यता भयो होला। मैले यो मन्त्रालयको कुरा गरिरहेको छैन। हामीलाई त स्वायत्त शासन ऐनले धेरै भिजन दिएको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो। राजनीतिज्ञले कामै गर्न दिएनन् भन्दा पनि पहिलो कुरा त आफूले जाँगर देखाउनुपर्छ। रिजल्ट देखाउन पनि नसक्ने, कन्भिन्स गराउन नसक्ने अनि राजनीतिज्ञले काम गर्न दिएन भनेर दोष लगाएर मात्रै हुँदैन।

कर्मचारीतन्त्रभित्र के कस्ता समस्या छन्?

हामी कर्मचारी आफंै कति अनुशासित छौं? त्यो महŒवपूर्ण कुरा हो। हामीले अर्कालाई दोष दिने भन्दा आफू अनुशासित हुनुपर्छ। भनिन्छ नि, सिस्टम बस्यो भने दुर्बल हुँदा पनि काम लाग्छ।

नेता, पहुँचवाला मान्छे, दलालको पछि लागेर नगएसम्म सरकारी सेवा लिन गाह्रो हुन्छ भन्ने आम बुझाइ छ नि?

अहिले हाम्रो समाज धेरै सशक्तीकरण भएको छ। नियमअनुसार हुने काम गराउन नसक्ने समाजमा कोही छैन। सबै जनता जागरुक भइसके। चेतना बढेको छ। तर हाम्रो समस्या केन्द्रीकृत छ। तल्लो तहमा हुने काम पनि काठमाडौंमै बसेर गराउन पाए हुन्थ्यो भन्नेको बाहुल्य भएकाले समस्या भएको हो। नत्र समग्रमा त्यस्तो छैन।

तर, सेवा लिन जाँदा हामी सेवा दिन बसेका हौं भन्ने भावना र सेवाग्राहीसँगको व्यवहार सन्तोषजनक छैन नि?

त्यसो त सकारी कर्मचारीहरूको सेवा मैत्रीपूर्ण हिसाबले डिजाइन गरिएकै छैन। जस्ता थिए त्यस्तै हिसाबले हामीले काम चलाउँदै आएको हुनाले यस्तो भएको हो। कार्यालय भवन बनाउँदै सेवाग्राही बस्न मिल्ने ठाउँ कस्तो छ? प्रतीक्षा गर्ने पद्धति कति बनाइएको छ? जिल्ला सदरमुकाममा सरकारी कार्यालय एकै ठाउँमा हुने योजना बनाउँदै बनाएनौं। डिजाइन गर्ने बेलामा नै सार्वजनिक सेवालाई महत्व दिएर सबैलाई सहज हुने गरी बनाइएन। तर, यसमा परिवर्तन आइसकेको छ। धेरै ठाउँमा काउन्टर राख्ने क्रम जारी छ। कतिपय नगरपालिकामा एकदम राम्रो काउन्टर छ। स्त्रि्कनमा थिच्नेबित्तिकै नागरिक बडापत्र आउँछ, टोकन सिस्टम लागू भएको छ। कार्यालयको लेआउट नमिलेकाले पनि यस्तो समस्या भएको हो।

सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राही काम लिएर पुग्दा यो कागजात पुगेन वा यसकारण काम हुन्छ वा हुँदैन नभनी सिधै तपाईंको काम हुँदैन भनेर पन्छाउने प्रवृत्ति छ नि?

सबै सरकारी कार्यालयले नागरिक बडापत्र भनेर राखेका छन्। नागरिकहरूले पनि आवश्यक कागजात पुर्यासउनुपर्योा। सेवा दिनेले पनि त्यसलाई हेरेर काम गरिदिनुपर्छ। यो दोहोरो कुरा हो। हामी भोलि ई–गर्भनेन्समा गयौं भने एकदमै सहज होला।

तर, सबै कुरा त सर्वसाधारणले बुझेका हुँदैनन्। त्यो बुझाउने जिम्मेवारी त कर्मचारीकै हो नि?

नागरिक बडापत्र राखिएका हुन्छन्। तर, कतिपय गाउँ तहसम्म नभएर जिल्ला तहमै वा सदरमुकाममै सेवा लिन आउनुपर्ने भएकाले दुई दिन हिँडेर सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता छ भने हिँडेको दिनदेखि गन्ती गर्नुपर्छ। कमीकमजोरी त पक्कै छन्। सेवाग्राहीले पनि आफूले ल्याउनुपर्ने डकुमेन्ट सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने सन्देश पुर्यानउनुपर्छ। कर्मचारीमा राम्रो सेवा दिनुपर्छ भन्ने सोचको विकास हुँदै गएको छ।

उज्यालो मुखले यसकारणले हुँदैन भन्दा सेवाग्राहीले बुझ्छ, तर कर्मचारीले त्यो गरेको देखिँदैन त? हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको 'माडसाब' प्रवृत्ति कसरी हटाउन सकिन्छ?

यो त धेरै घटेको छ। हामीले नै जागिर प्रवेश गर्दा र अहिले हेर्दा धेरै घटिसकेको छ। तर, नियमित प्रक्रियाले हुने काममा पनि बीचमा अर्काे मान्छे खडा भएर आउँछ। सहजीकरण गर्ने नाउँमा भीड भएर त्यस्तो भएको हुन पनि सक्छ। तर, सुनुवाइको समस्या दुवैतिर छ। सेवाप्रदायकको हेलचेक्र्याइँ पनि हुन सक्छ, तर बोलाइ र सुनुवाइको अन्तरले पनि यो कुरा आउँछ।

कर्मचारीतन्त्रभित्र ज्यादै राजनीतीकरण हुनाले माथिल्लो तहकालाई तल्लो तहकाले नटेर्ने, माथिल्लो तहकाले काम लगाउन नसक्ने अवस्था छ नि?

नेताकहाँ गएर राजनीति गराउने हामी कर्मचारी नै हौं। आफू व्यावसायिक भएर बस्यो र कामको नतिजा देखाउन सक्यो भने समस्या हुन्न। राजनीतिज्ञको आफ्नै विधा छ, आफ्नै क्षेत्र छ। उहाँहरूलाई दोष दिनु हुँदैन। चासो त सबैको हुन्छ। सबैका प्रतिबद्धता छन्। यस अर्थमा दोष दिएर उम्कने होइन। जिम्मेवारीअनुसार जसअपजस लिने क्षमता आफूमा हुनुपर्र्यो ।

तपाईंले अघिदेखि भनिरहनुभएको छ, व्यावसायिकता भयो भने हामी गर्न सक्छौं। हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा पेसागत व्यावसायिकता कति छ?

त्यस्तो हुँदै नभएको होइन, तर त्यसको व्यवस्थापन र सदुपयोग गर्न सकेका छैनौं। यसमा चुनौती छ। एकैपटक हुने कुरा होइन। सामूहिक जिम्मेवारी पनि हो।

आगामी दिनमा करिअरबारे के सोच्नुभएको छ?

 करिअरको सोच्ने भनेको पनि सिस्टमले जे गर्छ त्यही गर्ने हो। एक जना व्यक्तिका चाहना हुँदैमा हुने कुरा त होइन। अहिलेसम्म गरिएकै छ। अवसर पायौं भने गर्न सकिन्छ। अवसर भएन भने पनि समाजमा गएर त्यत्तिकै त बसिँदैन होला।

मुख्य सचिवमा तपाईंको चर्चा छ, तपाईंको दाबी किन?

मुख्य सचिवको बढुवामा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मुख्य मापन हुने व्यवस्था छ। त्यसका आधारमा दाबी नगर्ने कुरा आउँदैन। हाम्रो दाबी भन्दा पनि निर्णयकर्ताले हामीलाई कसरी लिनुहुन्छ भन्ने हो। मुलुकलाई कस्तो व्यक्तिको आवश्यकता पर्छ भन्ने पनि हो। सिस्टमले आवश्यक ठान्यो भने गर्न नसकिने होइन।

तपाईं मुख्यसचिव हुनुभयो भने यसअघिभन्दा के फरक गर्न सक्नुहुन्छ?

मुख्यसचिव एक्लैले काम गर्ने कुरा एकदमै कम हुन्छ। सहजीकरण गर्ने हो। भिजन भनेको बनाउन सकिन्छ। बनाइएको पनि होला। मसँग मेरा योजना छन्। तर, अहिले म यति मात्रै भन्न सक्छु, पुनर्निर्माण, पुनःसंरचना, संघीयताको व्यवस्थापन र आधारभूत सेवा प्रवाह तथा असल शासनमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।