काठमाडौं उपत्यकाका धेरै स्थानमा धुलो र हिलोको समस्या देखिरहेको छु। यो समस्या आजको भोलि नै हट्छ भन्न सकिँदैन। विकास निर्माणका क्रममा ठाउँठाउँमा सडक बन्ने र भत्कने निकै पहिलेदेखि हुँदै आएको हो। यसलाई समाधान गर्न अझै एकदुई वर्ष लाग्छ। यसलाई समाधान गर्न हामी प्रयास गरिरहेका छौं। तर, मेलम्चीको पाइपलाइन विस्तार र ढल निर्माणको काम राम्रो नहुन्जेल उपत्यकामा यस्तो हिलो र धुलो देखिरहने छ। यस्तो समस्या हामीले नै सिर्जना गरेका हौं। विगतका मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रको अधिकार छाड्न नचाहँदा यस्तो बेथिति देखिएको हो। सहरी पूर्वाधार निर्माणका क्रममा आपसी सहकार्य नहुने र काम दोहोरो हुने समस्या छ।
भनेपछि अझै केही वर्ष एउटाले बनाउने र अर्कोले आएर तुरुन्तै भत्काउने खेल चलिरहन्छ?
यो विषयलाई जतिसक्दो कम गर्न हामीले काम अगाडि बढाइरहेका छौं। यसका लागि सबै निकायको आपसी सहकार्य हुनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ। तर, विगतदेखिको काम अगाडि बढिरहेकाले र केही संरचना निर्माण भइसकेकाले केही समय राम्रा सडक खानेपानी र ढल निर्माणका लागि खनिनेछन्। केही समय जनताले फेरि राम्रा सडक भत्किएको देख्नुपर्नेछ।
कसरी समाधान हुन्छ त यो समस्या?
सबैभन्दा पहिला त राजनीतिक रूपमा ठोस निर्णय हुन जरुरी छ। मन्त्रालय–मन्त्रालयबीच देखिएको कामको दोहोरोपन हटाएर एउटालाई मात्र जिम्मेवारी दिनुपर्छ। मन्त्रीहरूले पावरको लोभ गर्नु हुँदैन। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई सबै पूर्वाधार निर्माणका विषयमा निर्णय गर्न सक्ने अधिकार दिनुपर्छ। सडक, खानेपानी, ढल, विद्युत, टेलिफोन जस्ता निकायले पूर्वाधार निर्माण गर्नुपूर्व प्राधिकरणसँग छलफल र आपसी सहकार्य गर्न जरुरी छ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई कसरी अगाडि बढाइन्छ?
एकीकृत बस्ती निर्माणको निर्माणको जिम्मा हाम्रो भागमा परेको छ। भूकम्पबाट बढी प्रभावित जिल्लामा कसरी र कहाँ एकीकृत बस्ती बसाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा काम अगाडि बढाएका छौं। योजना बनिरहेका छन्। पहिलो चरणमा जोखिम क्षेत्र भएको छ। विकासका कार्यक्रम सहजै पुर्याएउन सकिने क्षेत्रमा एकीकृत बस्ती बसाउँछौं। कतिपय मानिस आफ्नो ठाउँ सर्न मानिरहेका छैनन्। लामो समयदेखि बस्दै आएको ठाउँको माया हुनु स्वाभाविक हो। उहाँहरूलाई खुसी बनाएर सार्ने तयारी गरेका छौं। तत्कालै बस्ती सार्नुपर्ने स्थानमा अस्थायी टहरा, खानेपानी र केही समयका लागि खाद्यान्नको व्यवस्थासमेत गरेका छौं।
काठमाडौं उपत्यकाको पुनर्निर्माण कसरी अगाडि बढ्छ?
अन्य क्षेत्रको तुलनामा काठमाडौंमा कम क्षति भएको हो। तर, यहाँका पुराना अमूल्य सम्पदा नष्ट भएका छन्। अब ती संरचना पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ। मर्मत र निर्माण पुराताŒिवक विभाग तथा अन्य धार्मिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यता र महत्वका आधारमा अगाडि बढाइनेछ। दूरदृष्टि नभई बनाइएकाले निजी घर भत्किएका छन्। त्यसकारण अब हामीले भवन निर्माणको कानुन तथा आचारसंहितालाई कडाइ गर्नेछौं। नियम तथा आचारसंहिता परिमार्जन पनि गर्नेर्छौं। काठमाडौं उपत्यका प्राचीन र आधुनिक सहरको सम्मिश्रण हो। यसको विकास पनि त्यहीबमोजिम हुनेछ।
सरकारी निकायकै कमजोरीका कारण नियमविपरीत घर बनेको पाइएको छ नि?
भवन निर्माणका क्रममा विगतमा धेरै त्रुटि भएका रहेछन्। सरकारकै दूरदृष्टि नहुँदा र केही कर्मचारी लोभमा पर्दा समस्या भएको हो। यो विषयमा छानबिन हुने भएको छ। आँखा चिम्लेर अवैध अनुमति दिनेलाई कारबाही हुन्छ। हाम्रै मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयबाट समेत भवन निर्माणका क्रममा त्रुटि भएको देखिएको छ। यो विषयमा हामी कडा भएर अगाडि बढ्छौं।
विपतको समयमा खरिद भएको त्रिपाल त विवादमै तनियो नि?
भूकम्प गएका बेला म विदेशमा थिएँ। त्यसको भोलिपल्ट मन्त्रिपरिषदले तत्काल राहत उपलब्ध गराउन भन्दै स्थानीय र सहरी विकास मन्त्रालयलाई त्रिपाल खरिदको जिम्मा दिइएको रहेछ। त्यो समयमा २७ हजार हजार त्रिपाल खरिद भएको थियो। विपतका बेला बजारमा जस्तो त्रिपाल पाइन्थ्यो हामीले त्यही खरिद गरेका हौं। त्यसपछि पुनः १७ गते मन्त्रिपरिषद बैठक बस्यो। त्यतिबेला त्रिपाल पनि बाँड्न नसक्ने भनेर आलोचना भइरहेको थियो। त्यसपछि त्रिपाल खरिदको सबै काम सहरी मन्त्रालयलाई र वितरणको काम आपूर्ति मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइयो। तत्कालीन समयमा बजारमा उपलब्ध भएका त्रिपाल उठाउने क्रममा केही राम्रा, केही नराम्रा र केही मध्यम खालका भएको हुन सक्छ।
छानबिनका क्रममा त गलत भएको देखियो नि?
समस्या आउन सक्छ भनेर मैले नै छानबिन गर्न लगाएको हो। नियत खराब भएको भए म आफैंले किन छानबिन गर्न लगाउँथेँ र! गलत होला, समस्या आउन सक्छ र कहीँ समस्या देखिएको छ भने तुरुन्त सच्याउनुपर्छ भनेर आन्तरिक छानबिन गरेँ। त्यसपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि छानबिन गर्यो । तर, छानबिन नहुँदै र प्रतिवेदन नआउँदै कमसल त्रिपाल किनियो भनियो। सतर्कताको छानबिनबाट केही संख्याको भर्पाई फेला नपरेको भन्ने देखिएको छ। त्यो पनि हामीले खोजी गरिरहेका छौं। म त्यस्तो नियत खराब भएको मानिस होइन। भूकम्पको समयमा विदेशमा रहे पनि नेपाल फर्किएलगत्तै मैले मन्त्री पदको तलब भूकम्पपीडितलाई दिने निर्णय गरेको छु। यस्तै, सभासद पदको तलब मुटुरोगीको उपचारका लागि गंगालाल अस्पताललाई दिने गरेको छु।
त्रिपाल कहाँ कहाँ बाँडियो भन्ने रकेर्ड नै नराख्नु तथा बिल भर्पाईसमेत नहुनु भनेको गलत होइन र?
विपतका बेला केही त्रिपालमा तानातान र खोसाखोस भयो। मानिसको जीवनको तुलना मूल्यसँग हुँदैन। त्यही भएर भूकम्पले निम्त्याएको त्यस परिस्थितिमा मानिसको जीवन बचाउने कुरामा तत्कालीन अवस्थामा जे थियो त्यही गरियो। यस्तो समयमा मन्त्री देख्यो कि त्रिपाल पनि नदिने भन्दै आालोचना भयो। चिनेजानेकाले आएर लगे। केही सभासद, केही कर्मचारी तथा पेसागत संघसंस्थाले पनि लगेका कारण बिल, रेकर्ड राख्न नसकिएको हो। तर, यो संख्या एकदम कम छ। त्यतिबेला हतारहतारमा सामग्री वितरण गर्दा रेकर्ड राख्न केही छुटेको हो। बिल, भर्पाई उपलब्ध भएसम्म सबै दाखिला गरिसकेका छौं। त्रिपाल मात्र होइन योबीच वितरण भएका चामल, दाल, कम्बल लगायतका सम्पूर्ण राहत सामग्री कहाँ कसरी वितरण भए रेकर्ड सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सबैको भर्पाई खोजिनुपर्छ। त्रिपालको मात्र विवरण खोजेर अन्य राहत सामग्रीमा हुन सक्ने गलतलाई छुट दिनु हुँदैन। त्रिपालको विषयलाई राजनीतीकरण गरियो।
गुनासोपछि अनियमितताका विषयमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ नि?
हो, यो विषयमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ। छानबिनमा गल्ती देखियो भने सजाय देला। सजाय भोग्न तयार छु। अर्को कुरा, देशभरमा झन्डैै ९ लाख त्रिपाल वितरण भए। त्यसमा हाम्रो तर्फबाट साढे ४ लाख मात्र खरिद गरेर वितरण भएको हो। तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा अन्य निकायले किनेर वितरण गरेको ५ लाख त्रिपालको विषयमा कहीँकतै कुरा उठेन। उनीहरूले बाँडेको त्रिपालको अवस्था के छ भनेर किन हेरिँदैन? ती त्रिपालको पनि खोजी हुनुपर्छ। ४० प्रतिशत त्रिपाल बाँड्नेलाई गलत नभए पनि दुःख दिनु, तर ६० प्रतिशत त्रिपाल बाँड्नेका विषयमा चुप बस्नु राम्रो होइन। न्याय सबैमा समान हुनुपर्छ।
पहिलेको तुलनामा पछिल्लो खेपमा किनिएका त्रिपालको गुणस्तर निकै कम र साना, तर पैसा भने सबैको समान भयो भन्ने आरोप छ नि?
त्रिपाल खरिदमा विवाद नआओस्, गुणस्तरमा समस्या नदेखियोस् र पारदर्शी होस् भनेर खरिदको काममा म एक्लै बस्दिनँ भनेँ। त्यसमा स्थानीय र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि राख्न आग्रह गरेँ। तर, सहरी मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएपछि मैले छुट्टै समिति बनाएँ। खरिदको काम सबै त्यही समितिले गर्यो । त्यसको फाइल मकहाँ आएन। मकहाँ आउँदा खरिदमा ढिला हुने र प्रक्रिया लामो हुने भएकाले समितिलाई जिम्मा दिइएको थियो। पैसाको कुरा आएलगत्तै हामीले त्रिपाल उपलब्ध गराउने कसैलाई पनि भुक्तानी दिएका छैनौं। नियत खराब भएको भए उतिबेला नै सबै कुरा मिलाएर भुक्तानी गर्थ्यौं होला नि। तर, हामी छानबिन पर्खिरहेका छौं।
प्रकाशित: ३१ असार २०७२ १९:३८ बिहीबार
