आगामी वर्षको बजेट निर्माणको तयारी अन्तिम चरणमा छ। राजनीतिक पार्टी वा अन्य निकायबाट कतिको दबाब आएको छ?

बजेट निर्माणको पुरानो परम्परा हटेको छैन। आयोगमा मन्त्री तथा सभासदले दर्ता गराएका आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालयमै फर्काउने गरिएको छ। यो प्रक्रियामा सुधार ल्याउन चालु वर्षदेखि स्थानीय कार्यक्रम समेटेर निकालिने वार्षिक विकास कार्यक्रम भाग–२ निकाल्न बन्द गरियो। संसदबाट बजेट पास गरेपछि जिल्ला, क्षेत्र हुँदै मन्त्रालयबाट आयोगमा ल्याएर आयोजना स्वीकृत गर्दा ४ महिना सकिन्छ। अब संसदले बजेट पास गरेपछि आयोगबाट पुनः कार्यक्रम स्वीकृत गर्न नपर्ने गरी सहमति भएको छ। कार्यान्वयनबारे छलफल भइरहेको छ। यसो गर्दा धेरै पारदर्शिता कायम हुन्छ।

मन्त्रालयसँग व्यापारिक योजना मागेर यसैको आधारमा बजेट बनाउने भनिएको थियो। यो प्रक्रियाअनुसार काम भएको छ कि छैन?

यसअघि सबै मन्त्रालय र आयोगको समूह बसेर छलफल गरिएको थियो। खरिद योजना बनाउने, नयाँ आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को शीर्षकमा राख्ने भनिएको थियो। तर, भूकम्पले सबै प्रक्रिया लथालिंग भयो। अब १५ दिनमात्र छ, बजे आउन। त्यसरी जाने समय नै पुगेन। तैपनि केही विकासे मन्त्रालयबाट आएका नयाँ आयोजना अध्ययनमा मात्र राख्नु भनेर निर्देशन गरिएको छ। बजेट ल्याउने पुरानो पद्धति एकै पटक सुधार गर्न सकिन्न। यो वर्ष सुरु गर्न सके अर्को वर्ष कार्यान्वयनमा जान्छ।

रातो किताबबाट राष्ट्रिय महत्वका आयोजनासमेत हटाइएको हो कि समावेश गरिन्छ?

ठूला र राष्ट्रिय महत्वका आयोजना त समेट्नैपर्छ। स्थानीयस्तरका आयोजना विस्तारै हटाउँदै जाने हो। यसो गर्दा बजेट निर्माणको पुरानो परम्परा विस्तारै अन्त्य हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाट कति सहयोग जुट्ने अपेक्षा गरिएको छ?
भूकम्पले पुर्यारएको क्षतिको पुनर्निर्माण गर्न ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको प्रक्षेपण गरिएको हो। त्यसमध्ये ६० प्रतिशत रकम सरकारले खर्च गर्नुपर्छ भन्ने अनुमान थियो। दातृ राष्ट्र तथा निकायबाट साढे ३ खर्ब रुपैयाँसम्मको सहयोग आउँछ भन्ने थियो। बढी नै प्रतिवद्धता आएको छ। पुनर्निर्माणको आवश्यकता पुग्छ। ठूला परियोजनाबारे योजना भएन भन्ने आलोचना छ। पिडिएनएमै टेकेर अब अगाडि बढ्ने हो।

पुनर्निर्माण गर्न गठन हुने ‘पुनर्निर्माण प्राधिकरण' र आयोगबीच बजेटमा कसरी समन्वय गरिन्छ?
पुनर्निर्माणको विस्तृत योजना बनाउन अहिले नै भ्याइदैन। पुनर्निर्माणमा के के गर्ने भन्ने ‘विपदपछिको आवश्यकता पहिचान (पिडिएनए) ले स्पष्ट किटान गरेको छ। अध्ययन गरिएका २१ क्षेत्रमध्ये कुनमा बढी क्षति पुगेको छ, त्यसको पुनर्निर्माण कसरी हुन्छ भन्ने खाका तयार भएको छ। यसको क्षेत्रगत सुक्ष्म अध्ययन गरेपछि मात्र कुन क्षेत्रमा कति खर्च लाग्छ भन्ने थाहा हुन्छ। पुनर्निर्माण कोषलाई रकम छुट्याउने हो, तर पुनर्निर्माणका लागि सबै योजना तथा कार्यक्रम प्राधिकरणले नै बनाउने हो। अयोजना नदोहोरिउन भन्नका लागि आयोग पनि समावेश हुन्छ।

तर, प्राधिकरण र आयोगबीच समन्वय कसरी हुन्छ?
मन्त्रालयले आयोगमा पेश गर्ने र प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्ने योजना तथा कार्यक्रम दोहोरिनु भएन। स्रोत उपयोग हुनुपर्योा तर दुई तर्फबाट एउटै काम हुनु भएन। यसमा आयोग र प्राधिकरणको समन्वय हुने हो।

१० हजार विद्यालयमा क्षति पुगेको छ। कहिलेसम्म विद्यालय पालमा रहन्छन्, पिडिएनमा के व्यवस्था छ ?
क्षति भएका सम्पूर्ण विद्यालयको पुनर्निर्माण तथा मर्मत गर्न दुई वर्ष समय तोकिएको छ। यसमा आयोग संलग्न छ। भूकम्प प्रतिरोधात्मक विद्यालयको डिजाइन हुँदैछ। डिजाइन स्वीकृत भएपछि निर्माण सुरु हुन्छ। खरिद प्रक्रियादेखि निर्माण ठेक्का प्रक्रियामा जाँदासम्म समय लाग्छ। तर, दुई वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ।

विदेशीले दिने सहयोग ठूला आयोजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। हामीसँग ‘प्रोजेक्ट बैंक' नहुँदा यस्तो समस्या देखिएको हो?
आगामी आर्थिक वर्षदेखि विकाससँग जोडिएका हरेक मन्त्रालयमा ‘प्रोजेक्ट बैंक' राख्न छलफल भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट छलफल सुरु भएको छ। यो मन्त्रालयमा १५ देखि २५ करोड राख्न आग्रह गरिएको छ। बर्खापछि मन्त्रालयले विभिन्न सडक, जलविद्युत आयोजना र पुल अध्ययनको काम गरोस्। अर्को वर्ष डिपिआरको काम गर्न सकियोस्। यसो हुँदा आयोजना कार्यान्वयन गर्न सजिलो होस् भन्ने छ।

बजेट खर्चदेखि कार्यक्रम परिचालनसम्म आर्थिक वर्ष नमिल्दा समस्या भएको भन्ने छ। यसमा सुधान हुन लागेको हो?
पश्चिमा मुलकसँग नेपालको आर्थिक वर्षलाई ‘टाइअप' गर्न मिल्दैन। हिमालका जिल्लामा बर्खामा काम गर्न सकिन्छ तर हिउँद लागेपछि ठूलो परिमाणमा हिउँ पर्ने हुँदा काम गर्न सकिन्न। तराई र पहाडमा असारसम्म काम गर्न सकिन्छ। अन्य पक्षमा सुधार गरियो भने आर्थिक वर्षले केही असर गर्दैन। कार्यक्रम स्वीकृत गर्नेदेखि अख्तियारी दिने सम्पूर्ण झन्झट हटाइयो भने सबै सहज हुन्छ।

आयोजना छनोट नहुँदै कार्यक्रम रातो किताबमा बजेट पारेर बजेट खर्च नगर्ने परिपाटीमा के सुधार हुँदैछ?
आगामी वर्षको बजेटको तयारी हुँदा जिल्ला परिषदले पास गरेको बजेटमा मात्र ध्यान दिइएको छ। स्थानीयस्तरमा अध्ययन गरेर आएको आयोजना कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ र बजेट पनि खर्च हुन्छ। यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले सहयोग गर्नुपर्‍यो। यस्ता समस्या हटाउनकै लागि विकास कार्यक्रम भाग–२ ननिकाल्ने निर्णय गरिएको हो। एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटाभन्दा बढी बाटोका कार्यक्रम नराख्ने योजना छ। पहुँचका आधारमा कार्यक्रमको घटीबढी हुँदै आएका छन्। यद्यपि, एकै वर्ष सबै समस्या समाधान हुँदैनन्। विस्तारै सुधार हुन्छ।

संख्या भन्दा गुणस्तरीय पुनर्निर्माण गर्ने ठोस योजना बन्दै छ?

विकास विकेन्द्रीकरण हुनुपर्छ र स्थानीयस्तरसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यताले संख्यात्मक कामलाई जोड दिएको छ। २०४८ देखि विकेन्द्रीकरणमा गयौं। त्यसपछि स्थानीयस्तरमा केही विकासका काम त भए तर ठूला आयोजना बनेनन्। गाउँतहमा बाटो पुग्यो तर ठूला पूर्वाधार आयोजनामा बजेट पुगेन। एक ठाउँमा खर्च गर्नुपर्ने स्रोत अर्कै ठाउँमा गयो। गाउँ बन्ने र ठूला आयोजनाको काम पनि नरोकिने सन्तृलित विकास हुनुपर्छ। योजना नबनाइ स्रोत परिचालन गर्दा उचित प्रतिफल प्राप्त हुँदैन। क्षमता विकास र प्राविधिक योजना तय नगरी स्रोत खर्च गर्दा समस्या देखिएको हो।

ठूला आयोजनामा छुट्याइएको विदेशी सहयोग कहिल्यै खर्च हुँदैन। यो समस्या हरेक वर्ष किन दोहोरिन्छ?
बजेट निर्माणमा हरेक निकाय संवेदनशील हुनुपर्छ। तर, त्यो भइरहेको छैन। मन्त्री, सचिव, सम्बन्धित मन्त्रालयको विभाग प्रमुख र आयोजना प्रमुखले सोच्नुपर्योन। बजेटका कति कार्यक्रम सचिवलाई थाहा हुँदैन। मन्त्रीले तय गरेका धेरै कार्यक्रम सचिवलाई थाहा हुँदैन। यस्तो परिपाटीले सुधार ल्याउन सक्दैन। बजेट निर्माणमा ख्याल राखिएको छैन। बढी बजेट कनिकाझैँ छरिन्छ। तर, अख्तियारी र कार्यक्रम स्वीकृति दिने पद्दति हटाउन सकियो भने धेरै समस्या समाधान हुन्छन्। यसको प्रयास आयोगले सुरु गरेको छ।

दातृ निकायबाट जुट्ने सहयोगका आधारमा नयाँ कार्यक्रम राखिन्छ?
त्यो रकम पुनर्निर्माणका लागि मात्रै हो। नयाँ आयोजनामा उक्त रकम राखिँदैन। निरन्तर चलेका आयोजनामा केही रकम छुट्याउन सकिन्छ।

दातृ राष्ट्रले प्रतिवद्धता जनाएको रकम राज्यकोष वा बजेटमा कति आउँछ र कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ?
एसियाली विकास बैंक (एडिबी), विश्व बैंक र द्विपक्षीय दाताबाट आउने सहयोग बजेटभित्रै आउँछ। संयुक्त राष्ट्र संघलगायत केही निकायले आफ्नै गैरसरकारी निकायबाट खर्च गर्छन्। तर, सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्नैपर्छ। बजेटमै राखेर वा बाहिरबाट गए पनि सरकारबाहिर जान पाइँदैन।

पुनर्निर्माण सुरु भइरहँदा लक्ष्य पूरा भएपछि देशको अवस्था कस्तो कल्पना गरिएको छ?
सरकारले प्रतिघर २ लाख रुपैयाँमा घर बनाइदिने भनेको छ। तर, गाउँमा घर बनाउँदा २ लाख रुपैयाँ लाग्दैन। २ लाख रुपैयाँले उच्च गुणस्तरको घर बन्छ। यसले गरिबका घर धनीका जस्तै बनाउन सकिन्छ। वास्तवमा गाउँको मुहार फेर्ने अवसर यही हो। सरकारको सहयोगले गाउँका घर पनि सहरका जस्तै बनाउन सकिन्छ। गाउँ सहरको मुहार निकै सुन्दर हुन्छ।

एकिकृत बस्ती विकासको योजनालाई पुर्निर्माणसँग कसरी जोडेर लगिन्छ?
आयोगले गत वर्षको पुसमै एकिकृत बस्ती विकासबारे तीन योजना अघि सारेको थियो, म बाजुराबाट फर्केपछि। यो प्रक्रिया बाजुराबाटै सुरु गरौं भनेर छलफल भएको थियो। त्यहाँबाट विस्तारै अरु जिल्लामा विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने थियो। पुननिर्माणको एउटा पक्षसँग जोडेर नै अगाडि लगिनेछ।

एकिकृत बस्ती विकास सम्भव देखिन्छ?
विकास गतिशील छ। डोजरले भत्काएर पहाडमा बाटो बनाउँदा च्याउ उम्रेझै घर उम्रेका छन्। ती स्वतः सरे। कृषि, व्यवसाय वा अन्य कुनै तरिकाले जीवनस्तर चल्छ भने वा जिविकोपार्जनमा असर पर्दैन भने त्यो सम्भव छ। गर्न सकिन्छ।