भर्खर सकिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पुनर्निर्माणका लागि ४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आउने प्रतिबद्धता छ। उक्त रकममध्ये सोझै सरकारको कोषमा कति आउँछ र परिचालन कसरी हुन्छ?

खर्च गर्ने प्रक्रिया र मोडालिटी परिभाषित गर्न बाँकी नै छ। दातृ राष्ट्र र निकायसँग द्विपक्षीय सम्झौताका चरणमा खर्चको मोडालिटी तय हुँदै जान्छ। कुन–कुन आयोजनामा कसरी जाने भन्नेबारे दातृ निकायसँग सम्झौता हुन्छ। केही दाताले आफ्ना गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) मार्फत खर्च गर्छौं पनि भनेका छन्। तर, त्यसको हिस्सा ठूलो छैन। दुई देश तथा निकायको सम्झौताका आधारमा सरकार तथा सरकारी निकायमार्फत नै खर्च हुन्छ।

सम्मेलनबाट मुलुको आत्मविश्वास बढ्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सरकार र सरकारी संयन्त्रप्रति सकारात्मक देखिएको छ। यसले मात्र पुनर्निर्माण लक्ष्य पूर्ण होला?

सरकार पूर्ण विश्वस्त छ। अझ मलाई त विश्व समुदायले नेपालप्रति सद्भाव राख्छन् भन्ने विश्वास थियो। यसमा कुनै शंका थिएन। हिजो विश्वाससाथ काम गरिएको हो र भोलि पनि यो निरन्तर कायम रहन्छ। तर, राहत वितरणको समयमा बाहिर आशंका थियो। त्यो स्वाभाविक हो। अन्तर्राष्ट्रिय निकायले हरेक प्रकारका सहयोग आफैंले गरिरहेको पनि थियो। राहतको समयमा सरकारमार्फत नै वितरण गर्ने भन्ने संसारमा कहीँ पनि हुँदैन। स्वदेशी तथा विदेशी निकायले आ–आफ्नो ढंगले वितरण गर्छन्।
तर, अब त पुनर्निर्माणको समय हो। यसका लागि योजना, कार्यक्रम बन्छन्। प्रत्येक आयोजनामा दुई देश वा निकायबीच सम्झौता हुन्छ। सम्झौता भएको आधारमा आयोजना कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छन्। त्यो सरकारमार्फत नै सञ्चालन हुने हो। भूकम्पबाट कमजोर र पीडित जनमानस थियो, त्यसमा उत्साह एवं आत्मविश्वास बढाउन यो सम्मेलन नेपालमा गर्नुमा मेरो जोड थियो। त्यसमा हामी सफल भएका छौं। पुनर्निर्माणको गति पनि यसरी अगाडि बढ्छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्न प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको छ। यता पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन र आयोजना कार्यान्ववयन गर्नु। यसलाई एकसाथ अगाडि कसरी लैजान सकिन्छ?
पुनर्निर्माण र नवनिर्माण एउटै कुरा हो। केही सांस्कृतिक सम्पदालाई पुरानै ढाँचामा कायम राख्न ‘रेट्रोफिटिङ' गरेर पनि लैजान सकिन्छ। यी काम एकसाथ लेजानेबारे बजेटमा छलफल सुरु भएको छ। बजेटको समग्र संरचनाभित्र निर्माणका कार्यक्रम समेटिन्छन्। भूकम्पपछिको निर्माण वा नवनिर्माणका सबै कार्यक्रम बजेटभित्रै पर्छन्। यसलाई बजेटको छुट्टै शीर्षकमा राखिँदैछ, आगामी बजेटको पहिलो प्राथमिकता पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण नै हुन्छ। तर, यसको अर्थ अन्य विकास–निर्माणका कार्यक्रम ओझेलमा पर्छन् भन्ने होइन। सबै सँगसँगै अघि बढाइन्छ।

भूकम्पले प्रभावित १४ जिल्लाले बढी प्राथमिकता पाउने भए?
१४ जिल्ला मात्र होइन। भूकम्पले जहाँ–जहाँ बढी क्षति पुर्‍याएको छ, तिनले बढी प्राथमिकता पाउँछन्, कम क्षति भएकाले कम। घर तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा एउटै नियम लागू हुन्छ। भूकम्पले क्षति नपुगेका जिल्लामा विपद व्यवस्थापन गर्न हाम्रो क्षमता विकास गर्ने कार्यक्रम पनि सँगै लगिनेछ। ती–ती क्षेत्रमा संस्थागत र दक्षताको विकास हुन्छ।
अहिलेको विपदको बेला आर्मी र पुलिसले राम्रो काम गरेको देखियो तर उनीहरुसँग प्रविधि तथा आवश्यक उपकरण छैनन्। यातायात मन्त्रालयसँग त्यहीअनुरुपको क्षमता र संरचना छैन। संस्थागत सुदृढीकरण गर्दै उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम पनि प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाइन्छ।

पुनर्निर्माणमा स्रोत अभाव थियो, त्यो जुट्यो। तर, खर्च गर्ने क्षमता वा संयन्त्रमा सुधार भएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आएको रकम खर्च हुन्छ भनेर कसरी सुनिश्चित गर्न सक्नुहुन्छ?
रातारात क्षमता वृद्धि हुने होइन। यो निरन्तर सुधारको प्रक्रिया हो। गत वर्षको तुलनामा चालु वर्षमा पुँजीगत खर्चको दर २२ देखि २४ प्रतिशतले बढेको छ। यद्यपि भूकम्पपछि विकास निर्माणका काम रोकिए। तैपनि खर्च प्रक्रिया घटेको छैन। खर्च बढाउने थप प्रक्रिया ल्याउँदैछौं। सार्वजनिक खरिद ऐनमा समस्या देखिएकाले यसलाई संशोधन गरेर अध्यादेश जारी भइसकेको छ। ठेक्का प्रक्रियामा हुने अप्ठ्यारालाई यसले समाधान गरेको छ।
पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रक्रिया पुर्यााएर ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा वर्षको अन्त्य भइसकेको हुन्छ। यसैले चालु वर्षदेखि मैले धेरै आयोजनालाई बहुवर्षे ठेक्का गर्न लगाएको छु। सयौं आयोजनाको निर्माण अवधि र बजेटसमेत किटान गरेर एकैपटक ठेक्का लगाइएको छ। यसले गर्दा हरेक वर्ष बजेट आएपछि, बजेट हेरेर कार्यक्रम स्वीकृत गरी ठेक्का जाने झन्झट हट्नेछ। यसो गर्दा आयोजना निर्माणको गति रोकिँदैन र पुँजीगत खर्चसमेत बढ्नेछ। यसैले आगामी वर्ष यातायात र सडक पूर्वाधारका कार्यक्रम समयमै सकिन्छन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।
पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा ‘प्राधिकरण' बनाएका छौं। यो निकाय शक्तिशाली हुन्छ र त्यसलाई आयोजना कार्यान्वयनको समयमा देखा परेका समस्यालाई समाधान गर्ने अधिकार हुन्छ। यदि, खरिद ऐनले काम गर्न बाधा पारेको अवस्थामा त्यस्ता बुँदा निलम्बन गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्छ। वातावरण अध्ययन मूल्यांकन (इआइए), पूर्वाधार, प्रसारण लाइन र जलविद्युत आयोजनामा जग्गा अधिग्रहणको ठूलो समस्या छ। यसमा स्थानीय निकायले समस्या उत्पन्न गराउँदा वर्षौंदेखि आयोजना प्रभावित भएका छन्। मन्त्रालयले गरेको काम चित्त नबुझे, ढिलासुस्ती भए वा समयमा सुधार नदेखिए त्यस्ता कानुन निलम्बन गरेर वैकल्पिक व्यवस्थाबाट प्राधिकरणले काम गर्न सक्छ। प्राधिकरणले चुस्त रुपमा काम गरे कार्यक्रम कार्यान्वयन र खर्च प्रणालीमा देखिएका समस्या हट्नेछन्।

छिटो–छिटो सरकार फेरिने मुलुकको राजनीतिक संरचना छ। विकाससँग जोडिएका मन्त्रालयको त्यत्तिकै दबाब हुन्छ। यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणमा नियुक्त हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) ले स्वतन्त्र काम गर्ने वातावरण बन्छ?
मुख्य कुरो प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको प्राधिकरण हो। त्यहाँ मन्त्रीभन्दा मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुन्छ। हरेक योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मा सिइओलाई हुन्छ। सिइओ सरकार बदलिँदैमा नबदलिने, राजनीतिक पार्टी वा दलभन्दा माथि उठेको क्षमतावान मान्छे होस् भन्ने विधयेकको आशय छ। सिइओ र उसको समूह उच्चस्तर एवं क्षमतावान हुन्छन्। प्राधिकरण ‘बोर्ड' नीति र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने हो, यसको कार्यान्वयन सिइओले गर्छ। उसलाई काम गर्ने वातावरण हुँदैन भन्ने मलाई लाग्दैन।

प्रधानमन्त्रीले सिइओलाई कुन बेला वा कस्तो अवस्थामा हटाउन सक्छ?

सिइओलाई प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बेला हटाउन सक्छ भन्ने छ। त्यस्तो प्रावधान प्राधिकरणको विधयेकमा छैन। सिइओलाई ४ वर्षको कार्यावधि दिइएको छ। उसको काम चित्त बुझे एक वर्ष थप्न सकिन्छ। सरकार वा प्रधानमन्त्रीलाई उसको काम चित्त बुझेन, प्रभावकारी काम गर्न सकेन भने कारणसहित स्पष्टिकरण दिने मौका दिएरमात्र हटाइन्छ। क्षमता देखिएन भने ऊ पदमा टाँसिइरहनुपर्छ भन्ने त होइन नि।

सरकारबाहिर रहेका दल र सरोकारवाला निकायबाट पुनर्निर्माण गर्न योभन्दा शक्तिशाली निकाय चाहिन्छ भन्ने आएको छ नि?
सरकारले गरेको कामको आलोचना गरेर यसभन्दा राम्रो हुनुपर्छ वा शक्तिशाली निकाय बन्नुपर्छ भन्ने विषय स्वाभाविक हो। सम्मेलनअघि तयारी नगरेर सम्मेलन गर्न लागियो भन्ने कुरा आएको थियो। सरकारले सम्मेलन गर्ने रहर मात्र गर्योम भन्ने पनि थिए। सहभागी आउँदै आउँदैनन् भन्ने थियो। नेपालमा यति ठूलो अन्तर्राटि्रय सम्मेलन कहिले पनि भएको थिएन। सरकारले सफलतासाथ सम्पन्न गर्‍यो।
विपदपछिको आवश्यकता पहिचान (पिडिएनए) सरकारले एकलौटी बनायो। काम नलाग्ने बनायो भन्ने हल्ला भए। कतिले हामीले पढ्नै पाएनौं पनि भने। अहिले वेबसाइटमा राखिएको छ, सबैको हातहातमा पुग्यो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रशंसा गरे। छोटो समयमा उच्च गुणस्तरको प्रतिवेदन नेपालमा तयार हुन सक्दो रहेछ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई परेको छ। खोट लाउने प्रवृत्ति नेपालमा छ। यस्ता आलोचना त रहिरहन्छन्। मेरो विचारमा पिडिएनए राम्रो भएको छ। यहीअनुसार काम भए पुनर्निमाणको लक्ष्य पूरा हुन्छ।

आर्थिक वृद्धिदर घट्नेदेखि ७ लाख व्यक्ति गरिबीको रेखामा गएको तथ्यांक आएको छ। आर्थिक वृद्धिदर बढाउने र अवसर सिर्जना गर्नेलगायत सुधार ल्याउन अर्थ मन्त्रालयको कस्तो योजना छ?
निर्माणको काम सुरु भएपछि प्रशस्त अवसर सिर्जना हुन्छन्। अहिले गार्मेन्ट क्षेत्रमा ज्यामीको भाउ दोब्बर भइसक्यो। जान्ने व्यक्तिलाई काम अभाव हुँदैन। फ्याक्ट्रीमा अहिले लेबरको अभाव छ। गाउँगाउँमा खेती हुन सकेको छैन। तन्नेरी युवा छैनन्। घरदेखि सडक, पूर्वाधार र आयोजना निर्माणमा सीप र क्षमता भएकाले काम पाउँछन्।
अवसरले माग पनि बढ्दै जान्छ। सिमेन्ट, स्टिललगायत पुनर्निर्माण सामग्रीको माग बढ्छ। तिनको माग बढ्दा खपतको माग पनि बढ्छ। यसर्थ पुनर्निर्माणले व्यापक अवसर सिर्जना गर्छ। त्यसले आर्थिक अवस्था माथि जान्छ र कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) समेत बढ्छ। तर, अझ ६/८ महिनासम्म गाह्रो हुन सक्छ। आगामी हिउँददेखि निर्माणका काम सुरु हुन्छन्, आर्थिक वृद्धिको कमीलाई त्यसैले माथि पुर्‍याउँछ।

पुनर्निर्माणमा ठूलो जनशक्तिको खाँचो पर्छ तर त्यो मुलुकमा छैन। सरकारसँग यसको पूर्ति गर्ने योजना के छ?
हामीले जनशक्ति तयार गर्ने तालिम केन्द्र खोल्न जरुरी छ। ४० हजार जनशक्ति उत्पादन गर्ने भनेर सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा कार्यक्रम राख्दैछ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद (सिटिइभिटी) र अन्य प्राविधिक निकायसँग सहकार्य गरेर तालिम सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको छ। विदेशमा रहेका जनशक्ति अब नेपालमा आउनुपर्योि भनेर अपिल गरिन्छ। भत्केको आफ्नो घर बनाउने कति युवा फर्केका पनि छन्।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई पुनर्निर्माणमा फर्काउन सरकारले नयाँ ‘प्याकेज' घोषणा गर्दैछ?
प्याकेज घोषणा गर्ने होइन, यो अपिल हो। आफ्नो घर भत्केको अवस्थामा उनीहरु आफू पनि फर्कन उत्साही हुनुपर्योन। कसैले कर गरेर मात्र आउने कुरा होइन। नेपालमा अहिले दक्ष जनशक्ति संकटको अवस्था छ। देश, माटो, गाउँ र घरलाई माया गर्ने देशभक्त मान्छे विदेशमा जागिर खाएर बस्छु भन्ने प्रवृत्ति त्यति बलियो हुँदैन।

नयाँ ‘प्याकेज' आकर्षण हुन्थ्यो र उनीहरु फर्कन बाध्य हुन्थे कि?
जबर्जस्ती प्याकेज घोषणा गरेर आकर्षक हुन सक्दैन। के गरेर आकर्षक हुन्छ, सरकारले अपिल गरेको छ। फर्कनेलाई उनीहरुले चाहेको प्रोत्साहन सरकारले गर्छ। 

सिद्धान्ततः ठीक होला तर लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर विदेश गएको व्यक्ति सजिलै कसरी फर्कला? यो त्यति सजिलो होला?
विपदको समयमा फर्कने हवाई टिकटको व्यवस्था सरकारले गर्न सक्छ। विदेशका रोजगारदाता कम्पनीले समेत फर्कन केही समय बिदा दिने घोषणा गरेका छन्। भोलि पनि त्यसरी भन्न सक्छन्। तत्काल गएको व्यक्तिलाई समस्या हुन सक्छ तर ५/६ वर्षदेखि विदेशमा रहेर काम गरेका व्यक्तिलाई फर्कन समस्या हुँदैन।

सरकारले सुरुमा ७ सय ३५ अर्बको बजेट सीमा तोकेको थियो। पछि बढाइएको रकम पुनर्निर्माणमा खर्च हुने हो?
बजेटको अंक अहिले नै तोकिँदैन। त्यो त अनुमानित रकम मात्र हो। तोकिएको सीमाभन्दा घटबढ हुन सक्छ। अहिले नै यो–यो शीर्षकमा यति रकम भनेर भन्न सकिन्न। थाहा पनि हुँदैन। पुनर्निर्माणमा १ सय ६ अर्ब वा त्योभन्दा कम बढी पनि हुन सक्छ। राजस्वको अवस्था, आयोजना र खर्च गर्ने क्षमता सबै हेर्नुपर्छ। यी सबै पक्षमा छलफल गरेर बजेटको टुंगो लाग्छ।

पुनर्निर्माणसँग पुनःस्थापना र एकीकृत बस्ती विकासको योजना छ। यो कतिको सजिलो छ?
कतिपय बस्ती बस्न लायक छैनन्। बस्नलायक नरहेका बस्ती त सार्नैपर्छ। जस्तो गोरखाको लाप्राक बस्नलायक छैन, सार्नैपर्छ। तर, कोही व्यक्ति आफ्नो घरगाउँ छाडेर टाढा जान चाहँदैन। सार्नैपर्ने भए विस्थापित व्यक्तिको गाउँनजिक सार्नुपर्छ। अवसरको खोजीमा स्वेच्छाले जान चाहनेलाई कसैले रोक्न सक्दैन। तर, मान्छेलाई एउटा गाउँबाट अर्कोमा सार्न गाह्रो छ।
पाकिस्तानमा १ हजार परिवार सार्न उचित ठाउँमा सबै पूर्वाधार खडा गरियो। पूर्वाधार निर्माणमा ३० करोड स्थानीय बजेट खर्च भयो। आधुनिक सुविधाको व्यवस्था पनि गरियो तर १० वर्षपछि ३ सय परिवार मात्र नयाँ ठाउँमा सारिएको रहेछ। मान्छे आफ्नो घरगाउँ सजिलै छाड्न तयार हुँदैन भन्ने यो उदाहरण हो। यसैले नजिकको ठाउँ खोजेर सार्नुपर्छ। यसको अध्ययन सुरु भएको छ। 

गाउँको पुनर्निर्माण गर्ने योजना के छ त?
सबै बस्ती एकै प्रकारका छैनन्। ठाउँअनुसार फरक हुन्छ। मुलुकमा पर्याप्त समथर जमिन छैन। बस्ती छरिएर रहेका छन्। बस्ती एकत्रित गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुलीको सुविधा होस् भन्ने परिकल्पना हो। तर, पुरानो बस्तीलाई सार्न गाह्रो छ, ऊ जमिन, समाज, सभ्यता र संस्कृति छोडेर टाढा जान चाहँदैन।

पुनर्निर्माण गर्दा स्थानीय प्रशासन चाहिन्छ। तर, स्थानीय चुनाव नहुँदा त्यो संयन्त्र छैन। निर्माण र खर्च कसरी पारदर्शी हुन्छ?
सबै राजनीतिक पार्टीबीच छिटोभन्दा छिटो स्थानीय चुनाव गर्ने सहमति भएको छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरण छ, यसमा विदेशीले पनि अनुगमन र सहजीकरण गर्ने समूह रहन्छ। निर्माणमा अनियमितता भए, उजुरी गर्ने बोर्डमा न्यायाधीशसरहको व्यक्तिले हेर्ने व्यवस्था छ। त्यसकारण जथाभावी खर्च हुन दिइँदैन। त्यसमाथि नेपालमा भ्रष्टाचारविरोधी दर्जन निकाय, संसद, सञ्चार क्षेत्र छन्। उनीहरुले पनि समय–समयमा खबरदारी गरिरहेका हुन्छन्। संसारमा जहाँ पनि यस्ता समस्या उठाइन्छ तर नेपालमा यसका लागि प्रशस्त ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स' गर्ने निकाय छन्। समस्या हुँदैन। 

कर्मचारीतन्त्रमा हिजोकै प्रवृत्ति छ, सरकारले यसलाई कसरी चुस्त बनाउँछ?
सरकारी निकायमा पुरानो मानसिकताका कर्मचारी छन् तर कतिपय ठाउँमा उत्साही र देशका लागि गर्नुपर्छ भन्ने पनि छन्। अर्थ मन्त्रालयमा कुनै कर्मचारी कमजोर र पुरातन छैनन्। नेतृत्व असल हुनुपर्छ। काम गर्दा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ। कर्मचारीलाई दलभन्दा बाहिर राख्नुपर्छ। कर्मचारीको प्रवृत्ति वा काम गर्ने तरिका सम्बन्धित नेतृत्वको हातमा पनि निर्भर हुन्छ। म अर्थका कर्मचारीसँग सन्तुष्ट छु।

अब आउने वर्षको अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढ्छ?
अझै केही समय हामीलाई गाह्रो हुन्छ। ६/८ पछि पुनर्निर्माणमा सुधार हुन्छ। हाम्रो लक्ष्य अहिलेको अवस्थालाई पुनर्जीवित गर्ने, रोजगारी र अवसर सिर्जना गर्ने हो। पुनर्निर्माणका कार्यक्रमबाट देशको परिवर्तन गर्ने हो। सरकारको विपद व्यवस्थापन गर्ने क्षमता वृद्धिको काम साथै लगिनेछ।

आन्तरिक स्रोतको बलियो आधार राजस्व हो। आउँदो बजेटमा राजश्व बढाउने नयाँ योजना के छन्?
मुलुकको राजस्व सन्तोषजनक किसिमले बढिरहेको छ। हरेक वर्ष १९/२० प्रतिशतले बढिरहेको छ। दक्षिण एसियाली मुलुकको वृद्धिदर १८ प्रतिशत छ तर हाम्रो बढी छ। यो निकै सकारात्मक पक्ष हो। बाहिरबाट जति आलोचना भए पनि नेपालको राजश्व संकलन उच्च छ। दक्षिण एसियामा जिडिपीको रेसियोमा हाम्रो राजस्व राम्रो वृद्धि भइरहेको छ। तर, भूकम्पका कारण विगत दुई महिनादेखि कमी आएर १६ प्रतिशतमा झरेको छ। आउँदो वर्षमा राजस्व बढाउने केही योजना ल्याइनेछ जसले बढाउन सकोस्। यद्यपि, आउँदो वर्षमा १८ प्रतिशतसम्म सजिलै वृद्धि हुुनेछ।