बिहीबार हुने दाता सम्मेलनलाई कसरी सबैभन्दा बढी मुलकका हितमा फाइदाजनक बनाउन सकिन्छ?
सुरुमा त यो दाता सम्मेलन भन्ने कुरा मन परेको छैन, त्यो भन्नेबित्तिकै लिने र दिने भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यसकारण यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सम्मेलन वा अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता सम्मेलन नामकरण गर्नुपर्थ्यो। त्यसो गर्दा भूकम्पपछिको महाविपत् जुन मुलुकमा आएको छ, त्यसपछिको पुनर्निर्माण र नवनिर्माणप्रतिको सद्भाव र सहयोग रहन्छ। नेपालले आफ्ना धारणा ठीक ढंगले राख्न सक्नुपर्थ्यो। यद्यपि यो सम्मेलन हुँदैछ, त्यो आवश्यक र उपयुक्त दुवै थियो।
जुन स्केलमा नेपालमा नोक्सान भएको छ, यसका लागि नवनिर्माण गर्नुपर्छ, त्यसका लागि धेरै मात्राको साधनस्रोत आवश्यक पर्छ। आफै आत्मनिर्भर हुनुपर्ने पहिलो प्राथमिकता नै हो, स्रोत परिचालन गर्ने, सुषुष्त स्रोतलाई बाहिर ल्याउने, अन्यत्र दुरुपयोग भइरहेका स्रोतलाई नवनिर्माणमा केन्द्रित गर्नुपर्छ तर फेरि पनि यो मात्रामा भएको क्षति मुलुकले एक्लै धान्नै सक्दैन। जतिसुकै धनी देशले पनि अन्यत्रबाट सहयोग लिन्छ, आफैँमा त्यो पर्याप्त हुँदैन, हुन पनि सक्दैन। दाता सम्मेलनलाई शुभकामना छ।
सम्मेलनको तयारी कस्तो देख्नुभएको छ?
उहाँहरुले तयारी गरेका छौँ त भनिरहनुभएको छ तर तयारी पर्याप्त छैन। पहिलो त, अवधारणामा प्रष्टता हुन सकेन, हामीलाई चाहिएको के हो भन्ने विषयको बुझाइको एकरूपता र प्रष्टता पनि हुन सकेको छैन्। भत्केको संरचनालाई उही पुरानै अवस्थामा निर्माण गर्नुपर्ने हो कि? वा हिजोको संरचना आजको जस्तो आधुनिकखालका थिएनन् जसले यस्ता विपत् थेग्न सक्ने भएनन् कि? नेपाल भूकम्प जोखिमको उच्च स्थानमा रहेकाले भविष्यमा पनि त्यो खतरा रहन्छ, त्यसैले भूकम्पबाट नोक्सान नभएको ठाउँलाई भविष्यको जोखिम क्षेत्रका रूपमा ध्यान दिएर जानुपर्छ भन्ने आंकलन गरेर जानुपर्थ्यो। अर्को, पिडिए जुन तरिकाले निर्माण भएको छ, त्यसमा पनि कमजोर भयो भन्ने मेरो शंका छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सम्बन्धलाई ह्यान्डल गर्न पनि सरकारमा कमजोरी छ भन्ने मलाई अनुभूत भएको छ। भूकम्प गएपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट स्वतस्फूर्तरूपमा सहयोग देखा परेका नै हो। त्यस क्रममा विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी सहयोग प्राप्त भयो तर त्यसलाई संयोजन गर्ने कुरामा कमजोरी देखियो। त्यसले सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्थाको सहयोगबारे शीतयुद्ध भएको अनुभूति भएको छ। त्यसले केही नकारात्मक प्रभाव मुलुकलाई पारेको छ, जुन हुनुहँुदैनथ्यो। औपचारिकताको पक्ष बढी, कन्टेन्ट र सार तत्वको पक्ष कम हुन्छ कि? सुषुप्तरूपको शीत युद्ध जस्तो, दुवैतिरको अविश्वास र शंकाको पक्ष देख्छु म। जुन चिन्ताजनक अवस्था हो।
अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पनि नेपाल सरकारको काम प्रभावकारी छैन, भ्रष्टचारमुक्त छैन, बदनाम छ भन्ने अनि आफैँले खर्च गर्न चाहने र त्यसमा पनि आफ्नै खर्चमा मात्रै बढी ध्यान दिने साथै यसो गर्दा लगानी कम हुने भन्ने कुरा पनि सरकारका तर्फबाट आए, यसको समाधान के हुन सक्छ?
निश्चितरूपमा हामी एउटा संक्रमणकालीन समाजमा छौँ तर हाम्रा राज्यका संयन्त्र र संस्था मजबुत र बलियो छैन, त्यो एउटा पाटो हो। अर्को विधिको शासन र 'रुल अफ ल' लागु गर्नुपर्ने विषयमा पनि कमजोरी र त्रुटि सच्चाउन बाँकी नै छन्। ओभरसाइड संयन्त्रहरु, जस्तो– अख्तियार दुरुपयोग, सतर्कता केन्द्रहरु प्रभावकारी र कामकाजी हुन सकिरहेका छैनन्, यो हाम्रोमात्रै होइन अल्पविकशित देशहरुको समस्या र चरित्र पनि हो।
तर यसको अर्थ यो होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र संस्था पनि त्योभन्दा बढी चोखा नै छन् र हुन्छन् भन्ने छैनन्। विभिन्न देशका अनुभवले पनि त्यो देखाइसकेको छ। उनीहरु सहयोग जुटाउँछन् र खर्च पनि गर्छन् तर ओभरहेड कस्टमा नै बढी मात्रामा जाने हुँदा जताबाट सहयोग आएको हो, उतै जाने देखिन्छ। नेपालको अनुभव पनि यो देखिन्छ कि विदेशी सहयोगसम्बन्धी १५–२० प्रतिशत मात्रै लक्षित वर्ग र कार्यमा पुगेको र बाँकीचाहिँ बीचमा नै अड्केको अथवा उतै फर्केर गएको भन्ने पनि देखाएको छ। त्यसैले हामीले नेपाल पक्षको कमजोरीका साथसाथै बाह्य सहयोगकर्ताको शैली, विधि र प्रक्रियामा पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। यो गरिएन भने वैदेशिक सहयोगको कुनै अर्थ हुने छैन्।
अहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएको छ, त्यसमा तपाईँको असन्तुष्टि प्रकट भएको देखिन्छ, यति हुँदाहुँदै पनि यो प्राधिकरण कसरी अगाडि जानुपर्छ?
प्राधिकरण गठनमा मैले असन्तुष्टि जनाएको छैन, म यसमा खुसी नै छु किनकि यति धेरै ठूला स्केलको नोक्सान मुलुकले बेहोर्नुपरेको छ, यसलाई नवनिर्माणको अवसरका रूपमा परिणत गर्ने सम्भावना छ। यसका निम्ति विद्यमान सरकारी संयन्त्र र संरचना पर्याप्त छैनन्, त्यसका लागि नयाँ संरचना चाहिन्छ भनेर मैले नै संसद्मा सबैभन्दा पहिला बोल्दा र त्यसपछि पनि सार्वजनिक फोरममा पनि बहस चलाएको हुँ। अब मुलुकलाई छुट्टै प्राधिकरण आवश्यक छ भनेको थिएँ, अन्ततः सरकार पनि प्राधिकरण गठन गर्ने कुरामा पुग्नु खुसीको कुरा नै हो। त्यसलाई म सैद्धान्तिकरूपमा सहयोग नै गर्छु।
तर यसको संरचना कस्तो हुनुपर्थ्यो? हाम्रो आवश्यकता के हो र भोलिको संरचना निर्माणमा कस्तोखालको प्राधिकरण बनाउनुपर्थ्यो भन्नेमा पर्याप्त ध्यान पुगेन भन्ने कुरा मेरो हो। विधि र प्रक्रियाको हिसावले पनि विज्ञ र जानकारहरुसँग पर्याप्त छलफल गरेर ल्याउनुपर्थ्यो तर त्यसलाई हतारहतार गरेर सरकारले ल्यायो। अर्को, संसदको अधिवेशन ११ गतेदेखि नै बस्दैछ भनेपछि त्यसलाई त्यहाँ पर्याप्त छलफल र बहस गरेर त्यहाँबाट ल्याएको भएचाहिँ धेरैको सहभागिता हुन्थ्यो, धेरै सक्षमहरु पुग्थे। त्यसैले अध्यादेशबाट ल्याउनु आफैँमा पनि त्यति लोकतान्त्रिक भएन। तर त्यसलाई सम्मेलनअगावै ल्याँउदा राम्रो सन्देश जाने तर्क गरेर अध्यादेशबाट भए पनि ल्याइयो। त्यसका निम्ति त नीतिमात्रै ल्याएको भए पनि हुन्थ्यो, सामान्य खाका पेश गरेर गएको भए के बिग्रन्थ्यो? त्यसलै यो प्रक्रियागतरूपमा पनि त्रुटि हुन पुग्यो र अझ त्योभन्दा बढी यो प्राधिकरण संरचनागत पक्षमा पनि कमजोर हुन पुग्यो।
जबकि प्राधिकरण गठनको उद्देश्य छुट्टै संरचना बनाउनु हो भनेपछि अहिलेकै मन्त्री, विद्यमान सरकारी संयन्त्र छायाँ रहने जस्तो गरी मात्रै बनाउँदा त्यो त्यति कामकाजी हुन सक्दैन। त्यसैले यस्तो संरचनालाई सापेक्ष ढंगले स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्थ्यो। नीतिगतरूपमा प्राधिकरणलाई सरकारले नै दिशानिर्देश गर्नुपर्छ तर कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा, त्यसको समग्र योजनाको निर्माण, साधनस्रोतको परिचालन, अनुगमनजस्ता विषयमा चाहिँ प्राधिकरणलाई स्वायत्तता दिनुपर्थ्यो। त्यस्ता स्वायत्तता प्राप्त गरेका संस्थामात्रै सफल भएका छन्। तर, अहिले बनेको यो प्राधिकरणमा सरकारका मन्त्री र कर्मचारी परेकाले स्वायत्त बन्न सकेन्। तर यसले विश्वसनीयता लिनका लागि निरन्तरता पनि जरुरी छ। भन्नलाई त पाँच वर्ष भनिएको छ तर हाम्रो जस्तो अस्थिर राजनीतिक अवस्था भएको स्थानमा सरकार चेन्ज हुन सक्छ, सरकार चेन्ज भएपछि मन्त्री चेन्ज हुन्छ, मन्त्री चेन्ज भएपछि प्राधिकरणका सदस्य स्वाभाविकरूपमा चेन्ज हुन्छन्। कसरी निरन्तरता हुन सक्छ? यसको बनोट त्यति उपयुक्त भएन। यसलाई अझै छलफल गरेर सच्चाउन सक्नुपर्छ भन्ने कुरा मेरो हो।
अब अध्यादेश त बनेर गइसक्यो तर प्राधिकरणलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन र कमजोरी सच्चाएर अघि जान सकिन्छ त? र, अब प्राधिकरणले अझै ध्यान दिनुपर्ने कुरा के के हुन्?
पहिलो त यसलाई सुदृढ नै पार्नुपर्योा। प्राधिकरण विद्यमान संरचना पर्याप्त र बलिया छैनन् भन्ने मान्यतामा नै रहेर बनाइन्छ। त्यो मात्रात्मकरूपमा मात्रै होइन, गुणात्मक ढंगले पनि अघि बढ्नुपर्छ। हिजोको हिसाव र आँखाले मात्रै अबको मुलुक बन्दैन, आज नयाँ आँखा र नयाँ ढंगले बन्ने हो। जुन आकारको हामी पुनर्निर्माण र नवनिर्माण गर्छौं, हाम्रो वार्षिक बजेटभित्रको क्षेत्रले मात्रै आउने नवनिर्माण होइन, कैयौं वर्षको बजेट बराबरको काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस हिसावले हेर्दा पनि यो संरचना निमार्णलाई पनि विल्कुल नयाँ ढंगले सोच्नुपर्थ्यो तर यो प्राधिकरण विगतको निरन्तरतामा नै आयो, यसले क्रमभंगता गर्न सकेन।
स्वायत्तता दिनुपर्थ्यो, दिइएन भन्ने कुरा हो तपाईँको?
सापेक्ष स्वायत्तता भनेको हो, निरपेक्ष भयो। नीतिगतरूपमा विद्यमान सरकारको नै दिशाबोध हुन्छ तर त्यसको योजना निर्माण गर्ने क्रममा, कार्यान्वयन गर्ने क्रममा, साधनस्रोत अनुगमन गर्ने क्रममा त्यो संस्था स्वायत्त नै बन्नुपर्छ र त्यसको काम गर्ने शैलीचाहिँ अलि कर्पोरट स्टाइलको हुनुपर्छ। प्रक्रियामुखी भन्दा परिणाममुखी काम गर्नका लागि फरक ढंगले बन्नुपर्थ्यो तर अहिले आएको प्राधिकरण थप एक सरकारी निकायबाहेक अरु हैसियतको भएन।
उदारहणका लागि इन्डोनेसियामा बिआरआर एजेन्सी बनेको थियो, त्यसले राम्रो काम गरेको थियो, त्यसबाट पाठ सिक्नुपर्थ्यो। गुजरात, पाकिस्तान र जापानका मोडल पनि छन् तर इन्डोनेसियाको मोडेल मलाई धेरै राम्रो लागेको थियो। त्यसलाई विकसित गरेर हाम्रो सन्दर्भमा ढालेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो।
प्राधिकरण निर्माण भयो भने म त्यसमा योगदान गर्छु भन्नुभएको थियो, प्राधिकरण गठन भयो तर केही असहमति तपाईँको देखियो, अब योगदान गर्न सक्ने ठाउँ छ कि छैन?
संस्थामा मात्रै भनेकोचाहिँ होइन, मुख्यतः सोच र अवधारणामा योगदान गर्छु भनेको थिएँ। मैले विश्व अनुभव, विज्ञहरुसँगको परामर्श र सल्लाहअनुसार र आफैं पनि क्षेत्रीय विकासको विद्यार्थी भएकाले प्राधिकरण यस्तो बनाउनुपर्छ भनेर योगदान गर्छु भनेको हुँ। त्यस अर्थमा, केही आफ्नो योगदान भइसकेको पनि अनुभूत गर्छु, त्यसमा मलाई सन्तोष नै छ। अन्य ढंगले पनि जस्तो कि म प्रधान मन्त्री भइसकेको मान्छे, त्यसको आफ्नै छुट्टै प्रोटोकल पनि हुन्छ, त्यसैले संरचनाभित्र रहेर नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा मैले कहिल्यै गरेको होइन। मानिसले त्यस्तो अवस्था आयो भने के गर्नुहुन्छ? भनेर हाइपोथेटिकल कुरा सोध्दाचाहिँ मैले के भन्ने गरेको छु भने हिजोको राजनीति भनेको पुरानो राजनीतिक संरचना बदल्ने थियो, संविधान निर्माणपछि अबको राजनीति भनेको विकास निर्माण गरेर देशलाई समृद्ध बनाउनेमा केन्द्रित हुन्छ भन्दै आएको छु।
आन्दोलनमुखी राजनीतिबाट विकासमुखी राजनीतितर्फ जाने भएकाले त्यहाँ ठूलो क्रमभंगता हुन्छ, सोच र संरचनामा पनि स्वतः बदलाव आउँछ। त्यसैले नयाँ प्रकारको राजनीतिमा रुचि पहिलेदेखि नै हो र फेरि मेरो अध्ययनको विषय पनि यही भएकाले जुनसुकैरूपमा पनि म सहयोग गर्न तयार छु भन्ने अर्थमा भनेको। तर यही संस्थाभित्रै रहेर औपचारिक कुनै जिम्मेवारी लिने हिसावले भनेको होइन र त्यस्तो सोच पनि मेरो होइन।
पूर्वप्रधान मन्त्रीका रूपमा प्राधिकरणमा यहाँको ठाउँ त छँदैछ, त्यो ठाउँमा बसेर पनि त योगदान गर्नु नै होला नि?
परामर्शका रूपमा मेरो हैसियत रहने हो, परामर्श त विभिन्न ढंगले दिन सक्छौँ र दिइरहेका नै छौँ। र, जुन संस्था बन्छ, त्यसमा आफूले जानेको र बुझेको कुरा भन्न सकिन्छ तर प्रश्नचाहिँ त्यो होइन। संस्था जुनसुकै व्यक्तिले नेतृत्व गर्दा फरक पर्दैन तर त्यो संस्था बढी क्रियाशील र कामकाजी हुनुपर्योप। स्वायत्त ढंगले काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ, त्यसो भयो भने यो मात्राको काम हुन सक्छ। सरकारको छायाँमात्रै भयो भने काम गर्न सक्दैन। विगतका यस्ता विभिन्न संघ/संस्थाले काम गरेका छैनन्, जस्तो कि लगानी बोर्ड। कमजोर विधेयक बनेकाले यसले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन तर यो प्राधिकरणले त झन ठूलो काम गर्नुपर्छ। त्यसैले यो बढी स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनुपर्थ्यो।
प्राधिकरणलाई बढी स्वायत्तता दिँदा सरकारकै समानान्तर हैसियत हुने भएर त्यसलाई बढी अधिकार सम्पन्न नबनाइएको भन्ने कुरा पनि आएको छ नि?
उहाँहरुको सोचाई नै परम्परागतखालको छ। जति मात्रामा नोक्सान भएको छ, त्यसको स्केललाई पनि बुझ्न सक्नुभएको छैन। दोस्रो, भत्केका संरचना पुनः त्यही ठाउँमा बनाउने मात्रै होइन, पुरै नयाँ संरचना बनाउन आवश्यक छ भन्नेमा पनि उहाँहरुको सोच पुग्न सकिरहेको अवस्था छैन। मर्स्याङ्दीदेखि दूधकोशीसम्मका १४ जिल्लाको मात्रै विकास गर्ने, भूउपयोग नीति बनाउने, विभिन्न तहका सेटलमेन्ट प्लान बनाउन र त्यसका निम्ति स्रोतका नेटवर्क नयाँ ढंगले बनाउनुपर्छ। र, भोलिको नेपालको चित्र यो प्राधिकरणमार्फत् देखाउन सक्नुपर्छ।
अर्को कुरा, ९० सालको भुइँचालो मुलुकको पूर्वी क्षेत्रमा आयो, अहिले गोरखालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर मध्य क्षेत्रमा आएको छ। वैज्ञानिकका अनुसार हिमालय क्षेत्रको फेदी उच्च भूकम्पीय जोखिममा छ, जुन सिमाना भनेको हिन्दुकुशदेखि बर्मासम्म हुन आउँछ, त्यसमाथि पोखरादेखि देहरादुनसम्मको क्षेत्रमा ३०० वर्षदेखि भूकम्प नै गएको छैन। त्यसमा भूकम्प जाने सम्भावना प्रवल छ। पश्चिम नेपालका संरचना पनि कमजोर छन्, त्यसलाई पनि मध्यनजर गरेर नवनिर्माणको अभियान चलाउनुपर्छ। तर त्यसका लागि प्राधिकरण पूर्ण हुन सकेन भन्ने लागिरहेको छ।
नवनिर्माणको डिस्कोर्समा राजनीतिक नेतृत्व कत्तिको गम्भीर देखिन्छ अथवा मुलुक अब यसरी बनाउने हो भन्ने कुनै प्लानका बारेमा शीर्ष नेतृत्वले छलफल चलाउँछन्?
अहिलेसम्म हामी त राजनीतिक विवाद र संविधान निमार्णका विवादमा नै अल्भि्कयौँ। अहिले फेरि, १६ बुदेँ सहमति गरेर दलबीच राजनीतिक सहमतिको वातावण बन्दा अब निर्माण र नवनिर्माणबारे छलफल र बहस गराउने आधारचाहिँ तय गरेको छ।
दोस्रो पाटो, राजनीतिक नेतृत्वको पहिलो पुस्ताको राजनीति आन्दोलनमुखी हुँदा त्याग र बलिदानको श्रेष्ठता हासिल गरेको छ, त्यसलाई सम्मान नै गर्नुपर्छ तर संविधान निर्माणपछिको राजनीतिले निर्माण र नवनिर्माणमा स्पष्ट भिजन र सोच भएको नेतृत्व माग गर्छ। दुनियाँ तीव्र गतिले विकास भएर गएको छ, आर्थिक, सामाजिक र प्राविधिकरूपमा यसलाई मनन गर्न सक्नुपर्छ। विश्वमा विकासका नयाँ नयाँ सोच र मोडेलह अगाडि आएका छन्, त्यसलाई बोध गरेर कार्यान्वयन गरेर जानु अनिवार्य छ, त्याग र बलिदानभन्दा पनि विषयहरुमा विज्ञता पनि भएका नेतृत्व चाहिन्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो नेतृत्वको कमजोरी छन्। त्यसैले पनि यस्ता विषयमा गम्भीरपूर्वक छलफल गर्न पाइरहेका छैनौं।
भूकम्पपछिको रि–सेटलमेन्ट तथा एकीकृत बस्ती योजनाका कुरा पनि आइरहेका छन् तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न साँस्कृतिक, सामाजिक मान्यता कत्तिको अवरोधक हुने देख्नुहुन्छ?
भूमि नै छरिएर रहने हुनाले उत्पादन प्रणालीको संरचनाले नै भौतिक संरचना निर्धारण गरेको हुन्छ। अब बिस्तारै हामी कृषिप्रधान अर्थतन्त्रबाट उत्पादन र सेवामूलक अर्थतन्त्रतिर बढिरहेका छौं भने अब क्ल्स्टर सेटलमेन्टमा उद्योग र सेवाले सर्भिसहरु केन्द्रीकृत हुन माग गर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजुली र सञ्चारका सुविधा केन्द्रीकृत नगरी विकास पुर्याभउन सकिँदैन, त्यो सुविधा पुर्या उन थालिए स्वतः एकीकृत हुन्छ। आज जुन जुन अवस्थामा भिरपाखामा घर छन्, अबको सेटलमेन्टले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन, त्यहाँ राज्यले विकास पनि लान सम्भव छैन। तिनलाई त्यहाँबाट निकाल्नै पर्छ।
तर यति हुँदाहुँदै पनि फेरि वर्षौंदेखि रहँदै आएको थातथलो मान्छेले हत्पति छाड्दैनन्। बसाई भनेको घरमात्रै पनि होइन, आत्मिक, साँस्कृतिक, सामाजिक मूल्य/मान्यता र चाहना पनि हुन् भन्ने बुझनुचाहिँ पर्छ। जस्तो कि उच्च हिमाली भेगमा बस्ने व्यक्ति र परिवारलाई सेटलमेन्टको नाउँमा तराईमा झार्नुहँुदैन, त्यही उच्च भूभागमा रहेका कुनै ठाउँमा राख्नुपर्छ। सबैको साँस्कृतिक पहिचान कायम रहने गरी रिसेटलमेन्ट गर्नुपर्छ।
पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको काम सँगसँगै संविधान लेखनको कार्य पनि अघि बढिरहेको छ, जनताले संविधान कहिले पाउलान्?
अब संविधानको काम छिटो छरितो तरिकाले नै सम्पन्न गर्ने भनेर १६ बुदेँ सहमति भएको हो, त्यही सहमतिपछि अहिले मस्यौदा समितिले पनि काम गरिरहेको छ। मेरै नेतृत्वको संवैधानिक समितिले दुई दिनभित्रै काम सकेर मस्यौदा समितिलाई १५ दिनको समय दिएको छ। असार १३ गते मस्यौदा समितिले काम सक्यो भने त्यसपछिको प्रक्रियालाई पनि छोट्टयाएर असार मसान्तसम्ममा संविधान जारी गर्ने हाम्रो समझदारी हो। यहीबीचमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले भने अन्यौल बढाएको छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कसरी हेर्नुभएको छ?
सर्वोच्च अदालतको फैसालामा टिप्पणी गर्न उपयुक्त नहोला, यसको फेरि गलत अर्थ लाग्न सक्छ। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका आ–आफ्नै सीमा र क्षेत्र रहन्छन्। यदाकदा यी तीनवटा अङ्गले आफू छुट्टै राज्य हुँ भनेर सोच्दा आफ्नो क्षेत्राधिकार बिर्सने, आफ्नो जिम्मेवारी बिर्संदा अलि समस्या आउने गर्छ। यसपालि पनि अलिकति ध्यान पुगेन कि भन्ने लाग्छ।
सर्वोच्चको फैसलापछि कानुनी उपचार नखोजी फेरि सरासर संविधान लेखन प्रक्रिया अघि बढ्दा झन् समस्या देखा पर्ला नि?
अहिलेको अवस्थामा राज्यको शक्तिको सबैभन्दा केन्द्रमा संविधान सभा नै छ। संविधान सभा भन्दा माथि कोही पनि हुन सक्दैन। आफ्नो निर्णय आफै गरेर अघि बढ्न यसलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन, मिल्दैन। अदालतको यो आदेशको अवसरलाई सदुपयोग गर्दै उसले उठाएको प्रश्नको समाधानतर्फ लाग्नुपर्छ। सीमांकनको समस्या अहिल्यै नै टुंगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा म नै पनि छु। यसो गर्दा, असन्तुष्ट पक्ष पनि सन्तुष्ट हुन सक्छ, सर्वोच्चको प्रश्नको समाधान पनि हुन सक्छ र दलबीच उच्च तहको एकता पनि फेरि कायम हुन सक्छ।
दलबीच समझदारी भए पनि फेरि समस्या आउने संकेत देखिएको छ, अदृश्य शक्तिहरुको हात कत्तिको अवरोधक हुन जान्छ त?
राजनीतिमा दृश्य र अदृश्य दुवै शक्ति चलायमान हुन्छन् तर पनि मुख्य कुरा भनेको दृश्य नै हो। असन्तुष्टि जहिले पनि हुन्छ त्यसलाई सकेसम्म सम्बोधन गर्नुपर्छ तर नेपालका राजनीतिक दल नै प्रमुख हुन, उनका निर्णय नै प्रमुख हुन्।
सीमांकन र नामांकनबिनाको संघीयता उधारो हो जसका लागि लडेको माओवादी हो, उसैले पनि छाडेर अघि बढेको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ नि?
कस्तो संविधान बनाउने हो भन्दा पनि संविधान नै नबनाउने भन्दै राजनीतिक दलप्रति अविश्वास र आक्रोश कायम रहेकै बेला १६ बुँदे सहमति गरेर आशाको सञ्चार प्रवाह गरेका छौँ। छिटो संविधान बनोस् भनेर लचकताका साथ सहमति गरेका हौँ। त्यो हाम्रो रुचिको विषय होइन। फेरि एकचोटी गरेपछि त्यो ब्रह्मवाक्य जस्तै अडानमा नै रहनुपर्छ भन्ने पनि छैन, त्यसलाई परिमार्जन गर्न पनि सकिन्छ।
१६ बुँदे संशोधन गर्दा मुख्य कुन विषयमा ध्यान दिनुपर्ने भन्ने लाग्छ?
सानातिना विषयमा त धेरै ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छैन तर मुख्य कुरा सीमांकनको कुरा टुंगाउन नसकेर आयोगलाई भनेर छाडेका छौं, त्यसमा केही पक्षको असहमति प्रकट भएको छ। असन्तुष्ट पक्षको माग र सर्वोच्चले प्रश्न उठाएपछि सीमांकन पनि टुंगाएर जाऔं भन्ने कुरा नै हो। फेरि त्यसमा विभिन्न विकल्पसहित लामो छलफल भएको छ र निर्णय गर्नमात्रै बाँकी रहेको अवस्था मात्रै छ। प्रमुख दलले बसेर निर्णय गरेर संविधान सभामा प्रवेश गराउने र संविधान जारी गर्न कुनै समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
फेरि १६ बुँदे संशोधन गर्दा संविधान निमार्णको जारी प्रक्रिया अन्योलग्रस्त बन्ने र त्यसमा नै अल्झँदा संविधान नै नआउने खतरा पनि उत्तिकै रहन्छ नि?
संविधान लेखनको काम अघि बढिरहेको छ, यहीबीचमा दलहरु एक दिनभर बस्ने हो भने कुरा टुंगिन्छ भन्ने विश्वास छ। विगतमा छ प्रदेश, सात, आठ र दश प्रदेशको मोडेलका बारेमा छलफल भएर एक किसिमले सीमांकनको समझदारी पनि भइसकेको छ।
१६ बुँदे सहमतिमा स्थानीय निकाय निर्वाचन यथाशक्य गराउने भनिएको छ, पुनर्निर्माणको काम जारी रहँदा स्थानीय निकाय निर्वाचन चाँडै गराउन सजिलो होला?
विकास निर्माणको काममा मात्रै होइन, जनप्रतिनिधिमूलक स्थानीय निकाय लोकतन्त्रको जग पनि हो। पहिला नै यो विषयमा सोच्नुपर्थ्यो। संविधान निर्माणको काम साउनसम्म सक्ने र संघीयताको सीमांकनको काम टुंगाउन सकिएमा आउँदो हिउँदसम्म वा अर्को वैशाख जेठसम्ममा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन सक्छौँ र गर्नुपर्छ।
आयोगले सीमांकन टुंगाउन सकेन वा लामो समय लाग्दा फेरि चुनाव धेकलिन सक्छ तर सो बीचमा नै स्थानीय निकाय निर्वाचन गराउन सकिए राम्रै होला कि?
आयोगले छ महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्न सक्दैन भन्ने शंका गर्नुभन्दा पनि त्यसलाई तुरुन्त गठन गरेर अघि जानुपर्छ। सीमांकन टुंगाएर स्थानीय निकाय निर्वाचनमा जाँदा राज्यमाथि दोहोरो भार पर्दैन।
फेरि कार्यकारी पदमा आउने चाहना कत्तिको छ?
म अस्ति असार ४ बाट ६२ वर्ष लागेँ। मेरो सक्रिय रहने उमेर अझै १२–१५ वर्ष बाँकी नै छ। त्यसबीचमा मेरा दुई तीनवटा चाहना पूरा गर्न सक्छु कि भनेर ध्यान दिएको छु। पहिलो त, पृथ्वीको उत्पत्तिदेखि अहिलेसम्म भएका विकासधारात्मक वैचारिक विषयलाई बुझ्ने दृष्टिकोणमा प्रष्टता नआएसम्म केही विकास हुँदैन, त्यसमा प्रष्टता दिन योगदान गरांै भन्ने चाहना छ। त्यसमा योगदान दिने मन छ। अर्को नेपाल बुझ्नेबारे पनि मेरो रुचि छ। अझै सबैभन्दा ठूलो रुचि भनेको आफ्नै जीवनकालमा नेपाल समृद्ध भएको हेर्ने चाहना छ र त्यसका लागि केही अवसर प्राप्त भयो भने योगदान गर्न सक्छु भन्ने लागेको छ। यो मेरो चाहना हो तर चाहनाले मात्रै रोटी त पाक्दैन। त्यसका लागि म ओपन नै छु।
संविधान निर्माणपछिको सरकारमा तपार्इँहरुको दाबी रहन्छ कि रहँदैन?
पहिलो त हामी अहिले तेस्रो दलको स्थितिमा छौं, स्वाभाविकरूपमा तेस्रो दलले सरकारको नेतृत्व गर्दैनौँ। हामी नेतृत्व गर्ने अवस्थामा पनि छैन। राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा जान सक्ने अवस्था जीवितै छ तर निर्धारणचाहिँ त्यही बेला हुन्छ।
१६ बुँदे सहमति गर्दा लेनदेन भएको छ भन्ने कुरा पनि आएका छन्, के के होलान् त्यस्ता लेनदेन?
दलबीच पदीय लेनदेनबारे कुनै कुरा भएको छैन ।
पछिल्लो समय चीन–भारतबीच भएको लिपुलेक सम्झौताले एउटा विरोधाभाष खडा गरेको छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ?
भारतसँगको सीमामा समस्या भइरहेको भए पनि मुख्यरूपमा नवलपरासीको सुस्ता र दार्चुला कालापानी क्षेत्रमा बढी विवाद देखिएका छन्। यसलाई दुवै देशले चाँडो टुंगोमा पुर्यासउनुपर्छ। ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा हेर्ने हो भने पनि सुस्ता र कालापानी नेपालको नै भू–भाग हो। सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धमा विशिष्ट कारणले राजा महेन्द्रले भारतलाई प्रयोग गर्न दिएको हो भन्ने इतिहासले देखाउँछ। त्यसैले कालापानी र लिपुलेक नेपालको भू–भाग हो भन्ने स्वतः देखाउँछ।
लामो समयदेखि औपचारिकरूपमा टुंगाउन बाँकी रहेको अवस्थामा लिपुलेक नाका खुलाउने सम्झौता भयो। हाम्रा दुई छिमेकी मुलुकले नेपालको संवेदनशीलतालाई ख्याल नै नगरी यो नाका खुलाउने सम्झौता गर्नु निकै दुःखदायी भयो। अब कूटनीतिक ढंगले यो विषय उठाएर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। भारत र चीनबीच सन्तुलन बढाएर जाने जुन हाम्रो राष्ट्रिय सोच छ, त्यहीअनुसार अघि जानुपर्छ।
प्रकाशित: ९ असार २०७२ १९:५७ बुधबार
