स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वेशाखसम्म गर्ने गरी निर्वाचन आयोगले सरकारलाई सिफारीस गरिसकेको छ। तर दलीय फरकफरक धारणाका कारण स्थानीय तहको निर्वाचनको अन्योलता कायमै छ। त्यसमाथि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तहभन्दाअघि संसदीय चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरेपछि सत्ता पक्षीय गठबन्धनमा चुनावी बहस झन् जटिल बन्ने पक्का छ। यसै सन्दर्भमा नागरिककर्मी देवेन्द्र बस्नेतले एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीसँग टेलिफोनमार्फत गरेको कुराकानी:
स्थानीय तहको निर्वाचनका बारेमा फरकफरक वैचारिक बहस सुरु भएका छन्, हुनुपर्ने के हो ?
हामीहरू क्लियर छौं, किन सबै निर्वाचन समयमै हुनुपर्छ। संविधान, नियम विधिको पालना गरेर दलहरू अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने मान्यतामा हामी रहेकै कारण एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुनुपर्छ भनेर अहिले आवाज उठाइरहेको छ। निर्वाचनमा दलहरूले ढिलाइ गर्न हुँदैन। हामी समयमै निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर भनिरहेका छौं तर सत्तापक्षीय दलहरूकै बीचमा कुरा नमिलिरहेको देखिन्छ। उहाँहरूले चुनावबारे साझा धारणा के बनाउनुहुन्छ भन्ने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। मलाई लाग्छ, सबै दलहरूले समयमै निर्वाचन गराउनेमा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने वातावरण बन्छ।
यो समयमै भनेको कहिले हो ?
यो भनेको वैशाखभित्रै निर्वाचन गरिनुपर्छ भन्ने हो। वैशाखभित्रै निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर एमालेले भनेको कुरा त हैन। यो त निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको विषय हो। हामीहरूले त निर्वाचन आयोगको प्रस्तावलाई मानेर अघि बढ्नुपर्छ मात्रै भनेका हौं र हुन पनि निर्वाचन आयोगको यही प्रस्ताव मानेरै अघि बढ्नुपर्छ पनि।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखसम्म हुनुपर्छ भनेर हचुवाको भरमा भनेको त पक्कै पनि हैन। विधान, कानुन सबै हेरेर वैशाखभित्रै गर्नुपर्छ भनेको हो पक्कै पनि। वैशाखमा निर्वाचन नभए पर्नसक्ने कानुनी अड्चनबारेमा पनि आयोगले बुझेरै सिफारिस गरेको होला। निर्वाचन आयोगले उपयुक्त ठानेको समयमा निर्वाचन हुनु पर्यो नि!
यसर्थ हाम्रो भनाइ के हो भने हामी निर्वाचनमा जानुपर्छ र निर्वाचन आयोगले देखेको उपयुक्त समय वा बिधान तः उपयुक्त समयमै निर्वाचनमा जानु पर्छ भन्ने हो, र जानै पर्छ। अन्यथा एमालेलाई विधिविधान उलंघन गर्ने अवस्था आए सह्य हुनेछैन।
पहिला स्थानीय तहकै निर्वाचन हुनुपर्ने? पहिला संसदीय निर्वाचन भए के हुन्छ वा सबै निर्वाचन एकैपटक गरे हुँदैन?
पहिलो कुरा त के हो भने २०७४ मा पनि पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन भएको हो। अनि संघ र प्रदेशको निर्वाचन भएको हो। यसर्थ पनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सुरुमा स्थानीय तहकै अवधि सकिएला नि हैन र? सुरुमा अवधि सकिने स्थानीय तहको निर्वाचन सुरुमै गर्नु जाहेज हो नि।
फेरि पहिलो निर्वाचनबाट पनि मतदाताहरू पहिला स्थानीय तहकै निर्वाचनमा मतदान गर्न अभ्यस्त बनेको अवस्था हो नि। अनि अब दोस्रो कुरा हामीहरू पहिलो निर्वाचनमा जुन बाटो हिँडेका थियौं, अब उल्टो बाटो किन हिँड्ने? संसदीय निर्वाचन गरेर फेरि स्थानीय तहको निर्वाचनमा फर्कनु हाम्रो पहिलो अभ्यासभन्दा त उल्टो भयो नि।
तेस्रो कुरा स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन एकैपटक गर्ने कुरा त झनै असम्भव रहन्छ। मतदाताहरूलाई झन्झटिलो हुन्छ। यसर्थ एकैचोटि तीनै तहको निर्वाचन गराउने भन्ने कुरा अवैज्ञानिक हुन्छ। तीन तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? यो हाम्रासामु निकै ठूलो चुनौती रहन्छ। त्यसैले सुरुमा स्थानीय तहको निर्वाचन, अनि संघ र प्रदेशसभाको निर्वाचन गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सुरुमा संसद्को अनि स्थानीय तहको निर्वाचन प्रस्ताव गर्नुभएको छ, यसलाई कसरी लिने?
उहाँले कुन उद्देश्य राखेर यो प्रस्ताव राख्नुभएको हो, यो उहाँलाई नै थाहा होला। तर उहाले आफ्नो नाफाका लागिबाहेक यो प्रस्ताव त पक्कै गर्नुभएको हैन। मलाई लागेको मात्रै एउटा कुरा के भने स्थानीय तहको अवधि पहिला सकिन्छ तर स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पहिला गर्नमा केको आपत्ति भन्या ? सुरुमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरेरपछि संसदीय निर्वाचनमा जान डराउनुको कारण के?
यसबाट त हामीले प्रष्टै बुझ्छौ नि जसरी पनि एमालेलाई हराउनै पर्छ भन्ने नियत उहाँको हो। एमालेलाई कमजोर बनाएरै अगाडि बढ्ने भन्ने उहाँको ठूलो चिन्तनलाई सफल पार्नै छ नि त। यसर्थ पनि उहाले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पछि धकेलेर एमालेलाई पछि पार्ने रणनीतिस्वरूप यो प्रस्ताव राख्नुभएको हो। हैन भने निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिका लागि वैशाख महिनालाई सिफारिस गरिसकेको अवस्थामा संसद्को निर्वाचन पहिला हुनुपर्छ भन्नुको कारण के त?
पहिला संसदीय चुनाव गरेर एमाले कसरी कमजोर होला त?
हैन, संसदीय निर्वाचन सुरुमा गरेर एमाले कमजोर बन्छ भनेको हैन। मैले त प्रचण्डको नियतको कुरा गरेको हो। अहिले ५ दलीय गठबन्धनलाई कायमै राखेर सुरुमा संसदीय निर्वाचनमा जाने र संसद्मा आफ्नो स्थान सुरक्षित पार्न सकिने नियतले उहाँको प्रस्ताव आएको हुनुपर्छ।
अनि संसद्मा आफ्नो स्थान सुरक्षित भएपछि त पछि स्थानीय तहको चुनावमा एमालेलाई स्वतः कमजोर पार्न सकिन्छ भन्ने ठूलो अभिलाषा उहाँले राख्नुभएको होला तर मेरो भनाइ के हो भने निर्वाचन आयोगले अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने अवधि वैशाखलाई सिफारिस गरिसकेको छ। यसर्थ यो निर्वाचनमा जुटौँ न। फेरि पहिलो निर्वाचनको अभ्यासका आधारमा पनि चलौँ न भन्ने हो।
प्रकाशित: ७ माघ २०७८ ०२:२२ शुक्रबार
