२०७२ सालमा विनाशकारी भूकम्प आएको साढे ६ वर्ष बित्यो। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना भएको पनि त्यत्ति नै भयो। प्राधिकरणको म्याद आजबाट सकिएको छ। यसबीचमा प्राधिकरणबाट भएका कामबारे त्यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीसँग नागरिकका हिमाल लम्सालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

भूकम्पपछिको साढे ६ वर्षमा भएको पुनर्निर्माणलाई कसरी हेर्नुभएको छ?  

भूकम्पपछि अत्यन्त जटिल परिस्थितिबाट हामी अघि बढेका थियौं। नेपालले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा अत्यन्त राम्रो सफलता हात पारेको भन्ने मेरो मूल्यांकन छ। हामीले आइसोलेसनमा बसेर हेर्दा वा छुट्टै ढंगले हेरेर मुलुकको समग्र राजनीतिक अवस्था, सुशासन, शासनप्रणाली र अरू निकायबाट भइराखेका कामको अवस्था स्रोत–साधनको न्यूनता लगायतको समग्रतामा हेर्दा नेपालले पुनर्निर्माणमा गरेको उपलब्धि अन्यन्त राम्रो छ।

हाम्रो आफ्नै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने विगतमा थुप्रै विपत्हरू हामीले भोग्यौं। त्यसपछि भएका निर्माण र पुनस्र्थापनाका आफ्नै अनुभवको तुलनामा पनि पुनर्निर्माणमा सन्तोषजनक काम भएको पाएको छु। छिमेकी भारत, पाकिस्तान लगायतसँग तुलना गरेर हेर्दा पनि परिवेशको आधारमा सन्तोषजनक उपलब्धि पाएको छु।

विदेशमा भूकम्पपछि हुने पुनर्निर्माण र नेपालमा खास अन्तर के रह्यो?

हामीले जनताले आफैंले घर बनाउने योजना अगाडि बढायौं। जनतालाई सबै कुराको स्वामित्व दिने र उनीहरूकै सहभागितामा निर्माण गर्ने ढाँचा अगींकार गर्दै अघि बढ्यौं। यद्यपि भारत, पाकिस्तानमा पनि त्यही विधि अवलम्बन गरिएको थियो। यहाँ भूकम्पप्रतिरोधी प्रविधिलाई भूकम्पअघि पनि प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइएको थियो। तर कार्यान्वयन नभएको अवस्था थियो।

भूकम्पपछि पुनर्निर्माणमा भूकम्पप्रतिरोधी प्रविधि अनिवार्य कार्यान्वयन गर्दै आयौं। हामीले स्थानीय निर्माण सामग्रीको भरपूर प्रयोग गर्दै निर्माण अघि बढायौं। हामीले भूकम्पप्रतिरोधी प्रविधि अपनाएर कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्यौं। यो एकदमै राम्रो कुरा भयो। हामीले गरिब र विपन्न परिवारलाई साथमा लिएर पुनर्निर्माणको काम अघि बढायौं। १२–१३ हजार भूमिहीनका लागि घर बनाउन लागेका छौं।

जोखिममा परेका लाभग्राहीको घर पनि बन्यो। अपांगता भएकाहरूलाई विशिष्ट सहयोग गरेर घर बनाउन मदत गर्‍यौं। यो कुरामा विशिष्ट ढंगले काम भयो। एकीकृत बस्ती सानो संख्यामा भए पनि जटिल काम गर्नु थियो। त्यो पनि सफलतापूर्वक भयो। भूकम्पप्रतिरोधी सम्पदाको पुनर्निर्माणमा धेरै चुनौती थियो। सम्पदाको संरक्षण गर्दै भूकम्पप्रतिरोधी संरचना तयार पारेका छौं।

प्राधिकरणमा राजनीतिक परिर्वतनसँगै प्रमुख फेरिने प्रवृत्ति देखिइरह्यो। त्यसको बाबजुद कसरी पुनर्निर्माण अहिलेको अवस्थामा आउन सक्यो?

प्राधिकरणको स्थापनाकालदेखि नै एउटा अवधारणा हामीले अघि सारेका थियौं। नेपालमा राजनीतिक संक्रमण पहिलादेखि नै थियो। यो परिवेश हुन्छ भनेर पहिल्यै आकलन गरिसकेका थियौं। प्राधिकरणसम्बन्धी ऐन बन्ने बेलामै मैले योगदान गर्ने मौका पाएको थिएँ। निर्देशक समितिको उपाध्यक्षमा विपक्षी दलको नेता राखौं भनेर त्यो बेला सांसदहरूसँग कुराकानी गरेका थियौं।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय परामर्श परिषद् बनायौं। यसमा विपक्षी दलका नेताहरू रहने व्यवस्था गराएका थियौं। यसले नीतिगत तहमा निरन्तरता हुने अवस्था देखियो। नेतृत्व परिवर्तन भए पनि नीति उस्तै हुने देखियो। यसले गर्दा पुनर्निर्माणमा ढिलाइ र लिकभन्दा बाहिर जान पाएन। नेतृत्व जाँदा र आउँदा केही ढिलो पक्कै भयो। तर बाटो बिराउने काम भएन।

सरकारले पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्न प्राधिकरणको म्याद एक वर्ष थप्यो। तर थपिएको समयमा किन पुनर्निर्माण सकिएन?

हाम्रोमा विगत दुई वर्षदेखि कोभिड–१९ महामारीले पुनर्निर्माणको काम स्वाभाविक रूपमा ढिलो हुन पुग्यो। हामीले चाहे जति काम गर्न सकेनौं। काम गर्न खोज्नेलाई पनि नगर्नुस् भन्ने अवस्था आयो। स्वास्थ्यको मापदण्ड अबलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। कोभिड–१९ अलिकति मत्थर हुनेबित्तिकै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर काम अघि बढाइरहेका थियौं। कोभिडको बेला पनि केही न केही काम गरिरहेका थियौं।

कोभिडको कारणले वित्तीय स्रोतमा पनि चाप पार्‍यो। पुनर्निर्माणको निम्ति प्राप्त हुने जुन बजेट थियो, त्यो लक्षित कार्यक्रम अनुसार आउन सकेन। त्यसले गर्दा पनि चाहेअनुसारको काम गर्न सकेनौं। त्यसैले केही काम बाँकी रहे। कोभिडबाट काम र वित्तीय स्रोत दुवैमा परेको प्रभावले गर्न सकेनौं। निजी भवनतर्फ ९२ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ।

सरकारी भवनतर्फ सबै निर्माण सम्पन्न गरिसक्यौं। विद्यालय र स्वास्थ्यचौकीतर्फ पनि राम्रो प्रगति गरेका छौं। पुरातात्विक सम्पदाको निर्माण अन्य सम्पदाको तुलनामा अलि सुस्त छ। सम्पदातर्फ पनि ८५ प्रतिशत काम सुरु गरिसकेका छौं।

अब पुनर्निर्माण कति बाँकी छ र कति लागत लाग्ला?

हामीले निर्देशक समितिको बैठकबाट कुन आयोजनाको लागि कति पैसा चाहिने भनेर खाका बनाइसकेका छौं। निजी आवास निर्माणको लागि कति पैसा चाहिने, सम्पदा निर्माणको लागि कति चाहिने,अहिले कुन पूर्वाधार निर्माणको कुन चरणमा छ भनेर सबै खाका तयार भइसकेको छ। सुरु हुन नसकेका आयोजनाको लागि कति पैसा चाहिने भनेर सम्पूर्ण खाका तयार पारिसकेका छौं। बाँकी रहेका पुनर्निर्माण गर्न र काम भइसकेका आयोजनाको रकम भुक्तानी गर्न ८० देखि ९० अर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ। गत असार मसान्तसम्म तीन सय ७१ अर्ब रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ। एक्जिम बैंक भारतले दिने भनेको २६ अर्ब रूपैयाँ अस्पताल र विश्वविद्यालय निर्माण गर्न लगेका छौं। त्यो पैसा पनि यसमा छ।  

दातृ निकायले प्रतिबद्धता जनाए अनुसारको रकम प्राप्त भयो?

लगानी सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चार सय १० अर्ब रूपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। ४१० अर्बमध्ये भारत सरकारले एक्जिम बैंकमार्फत १४० अर्ब रूपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो।

भारतको एक्जिम बैंकबाट आउने १४० अर्बमध्ये ८९ अर्ब विभिन्न निकायमा डाइभर्ट गर्‍यौं। त्यो पैसा खर्च गर्न अनेक जटिलता भएकाले नै डाइभर्ट गरेका हौं। तीन सय २१ अर्ब थियो। हामीले अन्य निकायबाट तीन सय २१ अर्बभन्दा माथि नै ल्याइसक्यौं। काम गर्दै जाने शोधभर्ना लिँदै/लिँदै गर्ने भइरह्यो। अन्य क्षेत्रबाट आएको पनि शतप्रतिशत नै खर्च भएको देखिन्छ।

अब ठूला खालका भूकम्प आएको खण्डमा प्राविधिक रूपले सामना गर्न सक्ने अवस्थामा आइपुगेका हौं र? 

अहिले एक हिसाबले क्षमतामा ठूलो मात्रामा वृद्धि भएको छ। जनतामा भूकम्पप्रतिरोधी चेतना विस्तार भएको छ। भूकम्पप्रभावित जिल्लामा प्राधिकरणले काम गरेर भूकम्पप्रतिरोधी भवन र जनशक्ति दुवै तयार भएको छ। तर भूकम्पप्रभावित ३२ जिल्लाबाहेक अन्यमा बाँकी नै छ नि! त्यसैले अब क्षमता नयाँ चरणमा विस्तार गर्नुपर्ने बेला भएको छ। राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग मिलेर सन् २०३० सम्म यो मुलुकलाई विपत् जोखिमपूर्ण मुलुकबाट सुरक्षित मुलुकतर्फ अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेका छौं।

प्रकाशित: ९ पुस २०७८ ०६:३४ शुक्रबार