विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको १५ वर्ष भयो, यसमा उल्लेख गरिएका संक्रमणकालीन न्यायका विषयहरू अहिलेसम्म पूरा नहुनुमा तपाईंलाई के लाग्छ ?  

विस्तृत शान्तिसम्झौता पूरा भएको १५ वर्ष पुग्यो। नेपालको शान्तिप्रक्रियाका मूलतः तीनवटा आयाम छन्। पहिलो राजनीतिक पक्ष, दोस्रो सैन्य वा लडाकु समायोज पक्ष र तेस्रो संक्रमणकालीन न्यायको पक्ष। तेस्रो पक्ष, जुन द्वन्द्वपीडितहरूसँग जोडिएको छ। पहिलो र दोस्रो आधारभूत रूपमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएका छन्। राजनीतिक दलहरूले पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिए। पहिलोबाट संविधान निर्माण नभए पनि फेरि संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनबाट संविधान निर्माण भयो। लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र समाजवाद उन्मुख संविधान निर्माण भएको छ। यसले मुलुकमा राष्ट्रिय परिवर्तन गरेको छ। 

दोस्रो पक्ष, माओवादी शिविरहरूमा १९ हजार ६ सय लडाकुलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले सूचीकृत गरेको थियो। लडाकु व्वस्थापनका सन्दर्भमा निकै रस्साकस्सी भयो, अन्ततोगत्वा १ हजार ४ सय ६० लडाकुलाई नेपाली सेनामा समावेश गर्ने र बाँकीलाई नगद सहायतासहित समाजमा फर्काउने निर्णयसँगै हतियार र लडाकु व्यवस्थापनको पक्ष पनि सम्पन्न भएको छ। तर, नेपालको शान्तिप्रक्रिया लम्बिएको, टुंगिन नसकेको र खट्किरहेको विषयचाहि“ संक्रमणकालीन न्यायको विषय हो। द्वन्द्व सुरु भएको करिब २६ वर्ष भयो। शान्तिसम्झौता भएको १५ वर्ष भयो। यो अवस्थामा पीडितहरूले न्याय नपाउनु दुःखद विषय हो। त्यसले समाजमा निकै ठूलो पीडाबोध भइरहेको छ। त्यसको समाधानका लागि आगामी दिनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।  

संक्रमणकालीन न्याय निरूपण नहुनुको प्रमुख कारण के हो ?  

यो विषयमा मैले प्रस्ट भन्नुपर्छ, त्यतिबेलाका द्वन्द्वरत पक्षहरू संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा प्रस्ट र इमानदार छैनन्। उहाँहरूलाई लागिरहेको छ कि यो विषयलाई गहिराइसम्म लैजाने हो भने हामी कतै न कतै तानिन सक्छौं। समय घर्काउँदै गएपछि यो विषय समाजबाट हराउँदै जान्छ, पीडितले बिर्संदै जान्छन्, बढीमा केही लाख क्षतिपूर्ति दिइयो भने यो विषय समाधान हुन्छ भन्ने भ्रम द्वन्द्वका मुख्य साथीहरूमा छ। जबकि, यो सत्य होइन। नेपालको विस्तृत शान्तिप्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको विशेषता र आशय भनेको समाजमा मेलमिलाप गर्नु, द्वन्द्वका घाउहरू मेटाउँदै समाजलाई मेलमिलापतिर लैजानु हो। तर, जघन्य मानवअधिकारका घटनाहरू पनि उल्लंघन गर्ने त्यतिबेलाका दोषीहरू, पीडकहरूलाई उन्मुक्ति दिएर पीडितहरूका आँसुलाई बेवास्ता गर्न पाइँदैन। नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर गरिएका धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू छन्।

हामीले धेरै मानवअधिकारसम्बन्धी अनुबन्धहरूमा सम्झौता र सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेका छौं। हामीले दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्न र संरक्षण गर्न मिल्दैन। त्यस्ता घटनाहरू नदहोरिऊन् भनेर हामीले जघन्य मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा पीडकहरूलाई जवाफदेही बनाउनैपर्छ। यसको अर्थ युद्धका खाटा बसिसकेका घाउहरू फेरि कोट्याउँदै जानु भनेको होइन। तर, प्रमुख घटनाहरू, जसमा गम्भीर खालका मानवअधिकार उल्लंघन भएका छन्, तिनको गम्भीर ढंगले छानबिन हुनुपथ्र्यो, दोषीका बारेमा पीडितहरूले थाहा पाउनुपथ्र्यो र पीडितहरूको घाउमा मलम लगाउनुपथ्र्यो, त्यसमा इमानदारी देखिएन।  

कानुन बन्नै ढिलाइ भयो होइन ?  

हो, पहिलो त कानुन बन्न झन्डै आठ वर्ष लाग्यो। त्यसपछि आयोगहरू बने। एउटा आयोगले काम गर्नै पाएन। अहिले दोस्रो आयोग बनेको छ। त्यसले पनि काम गर्ने राम्रो वातावरण पाएकै छैन। सर्वोच्च अदालतले मेलमिलापसम्बन्धी ऐनमा गम्भीर त्रुटि छन्, त्यसलाई सच्याऊ भनेर आदेश दिएको पनि लामो समय भएको छ। त्यो आदेशअनुसार कानुन संशोधनका लागि पहल नै भएको छैन। त्यसकारण पनि उक्त विषय त्यत्तिकै अधकल्चो भएर बसेको छ।  

यसको अर्थ माओवादीलाई राजनीतिक मूलधारमा आउनुपर्ने बाध्यता र अन्य राजनीतिक दललाई माओवादीको सेना समायोजन र राज्यको पुनःसंरचनामा जानुपर्ने भएकाले संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दाचाहि“ प्राथमिकतामा नपरेको बताइन्छ नि ?

त्योचाहिँ होइन, विस्तृत शान्तिसम्झौतामा प्रस्ट ढंगले लेखेका छौं। एकअर्काले बन्धक बनाएकाहरूलाई ६० दिनभित्र रिहा गर्ने, मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा आयोग बनाएर सत्यतथ्य छानबिन गर्ने विषयहरू उल्लेख छन्। शान्तिसम्झौतामै यो विषय ओझेलमा पारिएको भने होइन। विस्तृत शान्तिसम्झौताको मर्मअनुसार त्यतिबेलाका द्वन्द्वरत पक्षहरू चल्नुपथ्र्यो, यो विषयलाई सदाका लागि जसरी टुंग्याउनुपथ्र्यो, त्यसमा उहाँहरूको इमानदारी नदेखिएको हो। समस्या कहाँनिर आइरहेको छ भने नेपालको शान्तिप्रक्रियालाई लिएर बाह्य पक्षले चासो राख्ने, कतिपय मामिलामा हस्तक्षेप गरेको पनि पाइन्छ। तर, हामीले कानुन बलियो बनाएको भए त्यसमा बाह्य पक्षको चासो रहँदैनथ्यो।  

एमाले र माओवादी एकीकरण भएर नेकपा भयो। त्यतिबेला त्यो बेलाको द्वन्द्वरत पक्ष पनि सरकारमा सहभागी थियो। त्यो सरकारमा यो मुद्दा किन प्राथमिकतामा परेन ?  

त्यसबेलाका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो विषय टुंग्याउनुपर्छ भनेर तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षका तर्फबाट शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड (पुष्पकमल दाहाल) लाई राखेर ‘यो विषय टुंग्याआंै, यसलाई चाँडो टुंग्याउने जिम्मेवारी तपाईंहरू दुवै पक्षको हो’ भन्नुभयो। त्यसबेला उहाँले ‘ यो विषय अहिले नै टुंग्याउनुपर्छ, ढिला हुँदा यसको निष्पक्षतामाथि धेरै प्रश्न उठ्न सक्छन्, चाँडो टुंग्याउनुपर्छ’ पनि भन्नुभयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यूले उहाँहरूलाई जुन खालको मोडल आवश्यक पर्छ, त्यसमा पूर्ण सहयोग गर्छु, यसमा मेरो कुनै स्वार्थ छैन तर यो विषय चाँडो टुंग्याउनुपर्छ भन्नुभयो, आयोगहरू पनि बने। देउवा र प्रचण्डले दिएकै नामहरू राखेर आयोग बने। जब हामीले आयोगलाई क्रियाशील बनाउन खोज्यौं, उहाँहरूले नै सिफारिस गरेका कतिपय साथीहरूले आयोगलाई अगाडि बढाउन नदिएको अवस्था छ। ऐन संशोधनका लागि पनि धेरैपटक प्रयास गरेका थियौं। तर, अहिले  सर्वोच्च अदालतको फैसलाभन्दा बाहिर गएर ऐन संशोधन गर्न मिल्दैन, सर्वोच्च अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, त्यसमा पनि विभिन्न कारणले अवरोध गरिएको अवस्था छ। त्यसबेला हामीले अथक प्रयास गरेका थियौं तर टुंग्याउन सकेनौं।  

यसको अर्थ कांग्रेस र माओवादी नै संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि बाधक हुन् ?  

यथार्थ यही हो, यसमा एमालेको कुनै स्वार्थ छैन। एमाले पीडितहरूले न्याय पाऊन्, नेपालमा फेरि त्यसप्रकारको द्वन्द्व नहोस् भन्ने चाहन्छ, देश अब द्वन्द्वमा कहिल्यै नफर्कियोस् भन्ने एमालेको चाहना हो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हेर्ने दृष्टिकोण पनि सहज होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। विस्तृत शान्तिसम्झौताको मूल मर्म मेलमिलाप हो। समाज मेलमिलापतर्फ उन्मुख होस् भन्ने एमालेको चाहना छ। त्यसो हुँदा जुन जघन्य प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भएका छन्, तिनमा उन्मुक्ति हुँदैन भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिन सकौं भन्ने हाम्रो चाहना हो। साथै मानवअधिकारको पक्षमा नेपाल बलियो पहरेदार हो भन्ने सन्देश पनि दिनुपर्छ। तर, यसमा कतिपय दलका कतिपय नेताको स्वार्थ जोडिन पुग्दा शान्तिसम्झौताको महत्वपूर्ण पाटो संक्रमणकालीन न्यायचाहिँ अलमलिएको हो।  

यसको समाधानको उपायचाहिँ के हो ?  

द्वन्द्व सुरु हुँदा वा द्वन्द्वको पहिलो वर्षमा पीडित परिवारमा भएको बच्चा अहिले २६ वर्ष पुग्यो होला। एक पुस्ता नै अन्तर हुन थालिसक्यो। त्यसैले ढिलो गर्दा न्यायको अनुभूति हुँदैन। त्यसकारण पनि यो चाँडै टुंग्याउनुपर्छ। त्यसका लागि हिजो द्वन्द्वमा रहेका पक्षहरूको स्पष्ट प्रतिबद्धता इमानदारीसाथ आउनुपर्छ। त्यसैगरी छलफलबाट अघि बढिसकेको र मस्यौदासमेत तयार भएको ऐन संशोधनलाई अविलम्ब अगाडि बढाउनुपर्‍यो। आयोगहरूलाई अधिकार र साधनसम्पन्न पनि बनाउनुपर्छ। कतिपय विषय टुंगो लाग्न समय पनि लाग्छ। जस्तो कि बेपत्ताको टुंगो लगाउन समय लाग्न सक्छ। त्यसबीचमा पीडितलाई अन्तरिम रूपमा केही सहायता दिनुपर्छ, ताकि उनीहरूलाई राज्यले हेरिरहेको छ भन्ने अनुभूति होस्। बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन, मानवअधिकारको विषय अन्तर्राष्ट्रिय चासो भएकाले सबैलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ।  

तपाईं परराष्ट्रमन्त्री पनि हुनुभयो। कतिपय सन्दर्भमा यो विषय नटुंगिनुमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि हात छ भन्ने गरिन्छ। यहाँलाई के लाग्छ ?  

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका आफ्नै स्वार्थ र प्राथमिकता छन्। कतिपय मुलुकहरूलाई शान्तिप्रक्रिया, संक्रमणकालीन न्यायबारे धेरै चासो छैन। किनभने, उनीहरूको आफ्नै मुलुकमा यस किसिमका घटनाहरू भएका छन्, नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय निरूपणको विषय अघि बढ्नासाथ आफ्नो मुलुकमा पनि समस्या आउन सक्छ भन्ने चिन्ता उनीहरूलाई हुन सक्छ। तर, केही मुलुक र संयुक्त राष्ट्रसंघलाई भने चासो छ। नेपाल मानवअधिकारसम्बन्धी अनेकाैं सन्धिसम्झौताको हस्ताक्षर राष्ट्र भएकाले पनि राष्ट्रसंघको चासो हुनु स्वाभाविक हो। संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्को नेपाल दोस्रो कार्यकालको सदस्य पनि हो। तर, केही संस्था छन्, उनीहरूका लागि यस्ता विषय ‘प्रोजेक्ट’ जस्तै हुँदा रहेछन्। एक किसिमले विषय लम्बिरहे त्यसमा जोडिइरहने र निरन्तर खेलिरहन पाउने हुँदो रहेछ। त्यसो भएकाले यसका अलिकति नकारात्मक पक्ष पनि छन्। मानवअधिकार विषयमा राजनीति गर्न चाहने र दोहोरो मापदण्ड अपनाउने मुलुकहरू पनि छन्।  

प्रस्तुति: टपेन्द्र कार्की

प्रकाशित: ५ मंसिर २०७८ ०५:४० आइतबार