न्यायाधीश रोक्न सक्ने शक्ति मसँग थिएन। यो सुनुवाई समिति हो। समितिले जसलाई पठाउँछु भन्छ त्यो जाने हो। त्यहाँ खुलारूपमा सुनुवाई भएको हो। सञ्चारकर्मी पनि हुनुहुन्थ्यो। यो सुनुवाई समितिको गठन हेर्दा सिक्ने प्रगतिको अवस्थामा छ। यसको सुरुवात भनेको ढुंगा राखेर नेता चुन्ने अवस्थाबाट आएको हो। त्यो सफल नै थियो। त्यो पद्धति विकास हुँदै आज विद्युतीय मतदानमा आइपुग्यौं। त्यसैले आज पनि हामी सिक्ने अवस्थामा छौं। तीनपटक मात्र सुनुवाई भएको छ। कहाँबाट कसरी आयो भन्ने सबैलाई थाहा छ। संसदीय सुनुवाईमा पहिले १ जनाले मात्र सुनुवाईमा हुन्छ भन्दा निर्णय हुने अवस्था थियो। सरकारले छानेर ल्याएको व्यक्तिको नै सुनुवाई हुने हो। अहिले पनि गठबन्धन सरकार छ। जुनबेला सुरुवात भएको थियो त्यसबेलादेखि नै गठबन्धन सरकार छ। उनीहरुले कुन ढंगले कसरी ल्याए भन्ने चर्चा पनि छ। जब सुनुवाईमा जान्छ त्यहाँ धेरै प्रश्न गरेर हल्ला गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता समितिमा सुरु भयो। न्यायाधीशका सम्बन्धमा, राजदुतका सम्बन्धमा सुनुवाई गरिन्छ। त्यहाँ आएपछि विरोध गर्नुपर्छ भन्ने परेको छ। किन विरोध भइरहेको छ थाहा छैन। समितिमा पनि बाहिरबाट उजुरी कति आयो भनेर हेर्ने गरिन्छ। यो समिति विरोध सुन्नका लागि मात्र होइन। वकिल भयो, जिल्ला न्यायाधीश भयो, पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश भयो, त्यहाँ पनि मुख्य न्यायाधीश भयो। त्यहाँ आइपुग्दासम्म कसैले केही भनेन्। कसैलाई अन्याय परेको पक्का हो। न्यायालयमा जित्नेले राम्रो मान्छे र हार्नेले फलानो फटाहा भन्ने गर्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो।

 

यो कुरा पनि उठेको हो। उठ्नु पनि पर्छ। समितिमा म दुई कार्यकाल रहेको छु। अहिले ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा छु। एक जनाले हुन्छ भन्दा हुने अवस्था थियो। संविधान बनाउने संवैधानिक समितिमा २५ प्रतिशतले कोरम पुग्थ्यो तर यो समितिमा ५१ प्रतिशत चाहिन्थ्यो। मैले पहिले ८ बजे बैठक बोलाएर २ बजेसम्म बसेर कागजमा कोरम पुर्‍याएको छु। त्यसैलाई निरन्तरता दिने गरी भनेर दुई तीन दिन बैठक चलाएको छु। मैले नै सरकार र बाहिर रहेका दलहरुलाई भन्दै पनि आएको हुँ। अहिले त सबै आउन पनि थाले। अहिले प्रस्तावित व्यक्तिलाई दुई तिहाईले इन्कार हुन सक्ने भयो। पहिले ९९ प्रतिशतले गरे पनि हुँदैनथ्यो। यो त विकास भयो नि। मैले यसलाई बहुमतले स्वीकृत गर्नुपर्छ भनेको हुँ। सरकारमा बस्ने र सरकारमा नबसेका, भोलि सरकारमा जान्छु भन्नेले पनि बहुमतबाट पारित गर्ने व्यवस्था मानेनन्। 

यसको औचित्य रहन्छ कि रहँदैन भन्दा बजारमा हामीले हात उठाएका आधारमा सल्लाहकार समिति गठन गरेको इतिहास छ। राणा शासन हुँदै फलाना हुनुपर्छ फलाना हुँदैन भन्ने प्रक्रियाबाट यहाँ आएका छौं। यसलाई विकास गर्दै लैजानुपर्छ। अमेरिकामा संसदीय समितिमा पठाउनुपर्दा राष्ट्रपति आफैंले जाँचेर पठाउने गर्छ। राष्ट्रपतिले ठिक छ भने पनि वरिपरिका मान्छेले ठिक छ कि छैन भनेर जाँचेपछि समितिमा पठाउनुअघि नै समितिका सदस्यसँग सल्लाह गरेर समितिमा पठाउँछ। हामी त्यहाँ पुग्नका लागि सुरु गरेको हो भने सुरुवात भएको छ। यसलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्छ। 

 

समिति रोक्न सक्ने अवस्थामा थियो। दुई तिहाईले रोक्न सक्थ्यो। सरकारमा बसेकाले फेल गराउन चाहँदैनन् तर यहाँ त के भयो भने सरकारमा बसेको एमालेले यसलाई पूर्ण इन्कार गर्‍यो। त्यो सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक परिपाटी हो। यसको जवाफ सरकारमा बसेको एमाले र कांग्रेसले दिन्छ, मैले दिने होइन। 

 

कांग्रेस किन लाग्यो मलाई थाहा छैन। जसलाई आरोप लागेको थियो। आरोप सही हो भनेर सांसदहरुले नै भन्नुपर्ने होइन र? तिमीहरुले यो ठाउँमा यसरी गरेका थियौं। प्रमाण यो छ भनेर भन्न किन नसकेको त? प्रमाणको आधार दिन सकेनौं। त्यसैले अनुमोदन भए।

 

सर्वोच्चले कारबाही गर भनेकामा मेरो केही कुरा छैन तर सर्वोच्चले कस्तालाई कारबाही गर्ने हो र कसलाई होइन भन्ने विषयमा कसैले टिप्पणी उठाएको छैन। मैले टिप्पणी उठाउने पनि होइन। म त त्यहाँ ‘जज' को भूमिकामा थिएँ।

 

सरकारमा बसेकाले कहिले पनि सही निर्णय गर्छ या गर्दैन भन्ने कुरा सरकारले नै जान्ने हो। बाहिर मलाई पनि भने होलान्। म भित्र गएपछि हेर्ने कुरा त्यतिमात्र हो। त्यहाँभित्र गएपछि उसको उजुरीमा कसैले प्रमाणसहित सोध्छ कि सोध्दैन, त्यही हेर्ने हो। प्रमाणसहित सोधेको भए ऊ नतमस्तक हुने थियो। तिमीले चारवटी श्रीमती बिहे गरेका रहेछौ भनेर मात्रै सोधियो। यसमा नै ठूलो हो–हल्ला गरियो। उनले नै त्यहाँ भक्कानिएर सबै विवरण सुनाए। छोरो, श्रीमती मरेको कुरा पनि गरे। आफ्नो बाध्यता सुनाए। उनले प्रमाणसहित भने तर हामी नबुझी उफ्रने काम भयो। कतिवटी भन्ने प्रमाण त कसैले पेश गर्न सकेनन्। हामीले ठीक गर्‍यौं कि गरेनौं भन्दा पनि हामी यसमा बामे सर्दैछौं। 

 

अनुभूति हुनु र नहुनुमा मलाई मतलव भएन। यो ठीक छ कि छैन भन्ने अधिकार मेरो होइन। हो कि होइन? म जुन कुर्सीमा बसेको थिएँ ठीक भए ठीक र बेठीक भए बेठीक भनेर चिह्न लगाइदिनुस् भन्नमात्र सक्छु। कांग्रेसले राखेको मान्छे पास गर भन्ने काम मेरो होइन, भन्न पनि मिल्दैन। एमालेलाई पनि केही भन्न सकिन्न। यसमा ओपन भएकाले दुई तिहाई बहुमतले इन्कार गर्नूस् या पारित गर्नूस् भन्ने मात्र हो।

 

मलाई यो सपनाको सपनामा पनि आएन। मसँग आउँदैनन्। मलाई मान्छेले के सोच्दोरहेछ भने एक किसिमको मुढै हो भन्दा रहेछन्।

 

समितिसँग अर्को बाटो के थियो त? तपाईँ बताउन सक्नुहुन्छ?

 

कांग्रेसको कुरा त्यहाँ नगर्नूस्। म त त्यहाँ अध्यक्षको भूमिकामा थिएँ। जिम्मेवार नेता त हुँ। अर्को ठाउँमा भेट्दा त्यसरी सोध्नुहोला तर त्यहाँ म कांग्रेस भनेर त्यहीरूपमा प्रस्तुत हुन मिल्दैन। मिडियाले केसम्म भनेन्? मिडियामा चार जना श्रीमती राखेको भनेर विरोध भयो कि भएन? हामीले पनि फटाहा नै रहेछ कि के हो भन्यौं। तर उनले सफाई दिँदा भक्कानिए। त्यो त सबैले देखे। मिडियाले भनेका आधारमा मात्रै गरेर त हुँदो रहेनछ। मिडियाले भनेकै गर्नुपर्ने त मैले देखिनँ। तर मेरो त्यहाँ फेल वा पास गर्ने अधिकार थिएन। नियमावलीले दिएको म्यान्डेट भनेको दुई तिहाईले रिजेक्ट गर्‍यो भनेमात्र फिर्ता पठाउन सकिन्छ भन्ने छ।

 

हुन्थ्यो वा हुँदैनथ्यो, मलाई भन्नुस् न। दुई तिहाईले अनुमोदन गर्ने प्रावधान रहेको भए त्यही हुन्थ्यो। यो समिति कहाँबाट कसरी बन्यो भन्ने पहिले नै भनिसकेको छु। हामी समितिमा उजुरी सुन्नमात्र बसेको त होइन नि। उजुरी नआउँदैमा ठीक र आएमा बेठीक भनेर समितिले भन्न मिल्छ र? समिति भनेको कसैको उजुरी पर्खेर बस्ने होइन। उजुरी आएन भने ठीक भन्न मिल्दैन। आफ्नो अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो तर समिति त्यता गएन। त्यो दोष समितिको नै हो। सबै समितिका मान्छेलाई दोष दिन मिल्दैन। हामी विकासको चरणमा छौं।

 

समितिलाई अनुसन्धान गर्ने सामग्री र पूर्वाधार भएको भए योग्य मान्छेमात्रै जान सक्छ। 

 

यसको औचित्य समाप्त भयो भनेर एक जनाले भने रे। यसको सुरुवात पनि त हेर्नुपर्‍यो। त्यो पहिले नै भनिसकेको छु। यो मैले संसद्भित्र र बाहिर सबैतिर भनेको छु। बहुमतले पारित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेको हुँ। मैले डेलिगेसन पनि पठाएको छु। एक जनाले पारित गर्ने व्यवस्थालाई दुई तिहाइले अस्वीकार गर्ने व्यवस्था बनेको हो।

 

मलाई थाहा छैन। 

 

नेता चुन्ने पद्धति कहाँबाट सुरु भयो भनेर भनिसकेको छु। अहिले विकासको चरणमा रहेको कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। हाम्रो सुनुवाई समिति सुरु भएपछि यहाँसम्म विकास त भयो। तर अहिले मैले यहाँ भन्न मिल्दैन र भन्दिनँ पनि। यसबारेमा बैठक बस्यो भने सामूहिकरूपमा भन्नुपर्छ। गठबन्धन सरकारले ल्याएको प्रस्ताव नै दुई पक्षमा विभाजित भए। एमाओवादीले गरेको कुरा पनि सबैलाई थाहा छ। किन एमाओवादीलाई ह्वीप लागेन? यो प्रजातान्त्रिक पद्धतिको अनावश्यक त्रुटि हो कि के हो? गठबन्धन सरकारले इन्कार गर्नुको कारण के हो? त्यो कुरा मिडियाले भन्ने हो, हामीले होइन।

 

तपाईँले सही कुरा उठाउनुभयो। मैले त्यो कुरा भनेको छु भने सार्वजनिकरूपमा नै भनिदिनोस्। समितिले गरेको कुरा मेरो दोष हो त? मिडियाले जसरी भनेको छ, संसदले मिडियाले भनेको कुरा मात्रै सुनेर निर्णय गर्न हुन्छ त? तपार्इँहरु आफैं भनिदिनूस्। अनि सांसदले पनि तपाईँको उजुरी छैन, तपाईँ ठीक भन्न मिल्दैन।

 

कसरी प्रश्न गर्ने भनेर कुरा पनि चलेको हो। प्रधान न्यायाधीशका बारेका पनि कुरा उठेको हो। प्रधान न्यायाधीश आउँदा दुवैको गरिमालाई राखेर गरौं भन्ने प्रस्ताव मैले नै गरेको हुँ। यसपटक पनि त्यही गर्ने भनेको तर भएन। गलत कसैले भन्छ भने गलत नै हुन्छ। जसलाई इन्कार गर्नुछ गर्नूस्, समर्थन गर्नेले गर्नूस् भनेर राखेको हो।

 

मैले अहिलेसम्म पाएको म्यान्डेट यति नै हो। यो भन्दा बढी गर्न सकिँदैन। यो भोलिको कुरा आज नगरौं। पहिले एक जनाले भने हुन्थ्यो। अहिले विकास भएर यहाँ त आयो नि। मैले समिति बनाएर सदनको कार्यसमितिमा पठाएको हो। समितिले पठाएको हो। केबी गुरुङ एक्लैले गराएको होइन। मैले त जति गर्न सक्ने हो, गरेँ। एक जनाले हुन्छ भन्ने व्यवस्थाबाट दुई तिहाईले अस्वीकार भनेको हो।

 

मैले यसलाई पहिले दिएको कुरा लागेन। उपसमिति नै गठन भएर गएको छ। उनीहरुले यो निर्णय गरेर पठाएको हो।

 

मिडियालाई चेक गर्नुपर्दैन र? मिडियालाई नै अघि राखेर गरिएको हो। हामीले मिडियालाई बाहिर त राखेका थिएनौं। आएका सुझाव र प्रश्नका बारे पनि तपाईँहरुले दिनुभयो। लुकाएर गर्नुपर्ने केही छैन। तपाईँहरुले पनि यो गल्ती भएको र होइन भन्न सक्नुपर्छ।

 

मैले परिकल्पना गर्ने कुरा होइन। यस्ता कुरा विकास भएर जाने हो। बीपी कोइरालालाई पहिलो प्रधान न्यायाधीश विदेशी बनाउन दबाब आयो। तिम्रो देशमा प्रधान न्यायाधीश बन्न योग्य मान्छे छैनन्, त्यसैले हाम्रो देशका रिटायर्ड न्यायाधीश लगेर राख भनेर सल्लाह आयो। त्यसबेला बीपीले त्यो मानेनन्। र भने– सबैभन्दा पहिले यो देशमा मेचीदेखि महाकालीसम्म राँको बालेर खोज्छु, त्यहाँ भेटिनँ भने प्रवासी नेपालीमा खोज्छु, त्यति गर्दा पनि भेटिनँ भने भस्मेको ठुटो राखेर यो हो भन्नेछु। पहिलो प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले त्यसबेला नै भनेका थिए– सरकार भनेको चील हो। न्यायालय भनेको पोथी हो। जसले चल्ला (जनता) लाई संरक्षण गरेर राख्छ। यो व्याख्या अस्ति न्यायाधीशहरुले पनि गरेर गए। अहिले त हाम्रो देशमा प्रधान न्यायाधीश हुने जति पनि भए नि।

 

मिल्छ र गर्छ।

 

यसबारे तपाईँहरुलाई नै थाहा छ। पठाउने काम सरकारको हो। आफैँ उब्जेर त जाँदैन। कार्यपालिका, न्यायपालिका र संसद्लाई त सबैले मानेको छ।

 

राम्रो कुरा या नराम्रो तपाईँ नै जान्नूस्। बीपीको अनुयायी भनेर सुशील कोइरालालाई भन्नुभयो। म पनि बीपीको अनुयायी हो। २००७ सालदेखि म पनि बीपीलाई चिन्छु। २०१५ सालको निर्वाचनमा झोला बोकेर हिँडेको छु। मेलमिलापको नीति लिएर आउँदा मर्न भनेर पहिले म आएको हुँ। बीपीको अनुयायी चोर पनि होलान्, डाँका पनि होलान् हामीले कसलाई मान्ने त?

 

त्यो उनैलाई सोध्नूस् उनले के गर्छन् भन्ने कुरा। मलाई नसोध्नूस्।

बहुमतले उनलाई पार्टी सभापति बनायो होला। सभापति हुन्, मैले मान्छु तर उनका सबै कुरा मान्छु र मान्नैपर्छ भन्ने छैन।

तपाईँहरु मिडियाको मान्छे हो। २००७ सालदेखिको इतिहास तपाईँहरुसँगै छ। तपाइँहरु नै भन्नूस्। मैले त केन्द्रीय कार्यसमितिमा यो कुरा राखेको छु। हामी १८ जना केन्द्रीय सदस्यले यो कुरा भनेका पनि हौं। लिखित नै दियौं। महासमितिको बैठकमा पनि भनेँ।

सरकारको सय दिन, दुई सय दिन, ६ महिना कसरी बित्यो मूल्यांकन गर्ने काम तपार्इँहरुको हो, मेरो होइन। यो मेरो फोरम होइन। मेरो फोरममा मैले भनेको छु। संसद् र केन्द्रीय समितिमा भनेको छु। 

 

संविधान मैले बनाउने होइन। मैले साथ दिनेमात्रै हो। त्यसो हुँदा मसँग नगर्दा पनि हुन्छ।

 

अघिल्लो पटक नै मैले टिकट दिइसकेपछि काठमाडौंमा भएको इलामबासीको भेलामा नै संविधान सभाको निर्वाचन भए पनि संविधान बन्दैन भनेको हुँ। पछि मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा पनि यही भनेको हुँ। निर्वाचनको टिकट लिएर जाँदै थिएँ। त्यसबेला पनि मैले भनेको हुँ। संविधान सभाको निर्वाचन कसरी हुन्छ मलाई शंका छ भनेकै हुँ। निर्वाचन भए पनि संविधान बन्दैन भनेको हुँ। मैले इतिहास पढ्दा निकै कम देशले राम्रो संविधान लेखेको छ तर यहाँ त्योखालको देखिनँ। तर अब त्यो भन्दिनँ। मैले भनेको अपसकुन भयो कि? संविधान अब बनोस्। यसरी भन्न हुँदोरहेनछ, संविधान लेखिएन। पहिले महामन्त्री थिएँ, भन्न मिल्थ्यो। अहिले साधारण सदस्य, त्यसैले पनि भन्न मिल्दैन।

 

मेरो ब्रह्मको कुरा नसोध्नूस्, यहाँ भन्न मिल्दैन।

 

दलहरु जुन अडानमा अहिले पनि अडिएका छन् त्यसरी अडिनुहुँदैन। मैले अहिले भन्ने यतिमात्र हो।