कानून व्यवसायीको पृष्ठभूमीबाट सर्वोच्च अदालतको १३ औं प्रधानन्यायाधीश बनेका अनुपराज शर्मा निर्भिक र विवादरहित न्यायाधीशका रुपमा चर्चित छन्। प्रतिकूल राजनीतिक अवस्थामा पनि जनताको पक्षमा निर्भिक भएर न्याय सम्पादन गरेका शमाले न्यायिक सुधारका कामलाई प्राथमिकता दिएका कारण उनको कार्यकाल उल्लेखनीय मानिन्छ। माघ १९ को शाही आयोग खारेज, सञ्चारमाध्यममा स्वतन्त्र रुपमा समाचार दिन प्रतिबन्ध लगाइएको , राजनीतिक बन्दी रिहा लगायतका मुद्दामा निर्भिक रुपमा जनताको पक्षमा उनले फैसला गरे । न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचारका लागि प्रभावकारी संयन्त्र खडा गर्ने क्रममा उनी अवकाश पाए । करीब तीन महिनाको प्रधान न्यायाधीशको कार्यकाल विताएका शर्मासँग नागरिकका लागि उजिर मगर र दिनेश गौतमले गरेका कुराकानीको सारसंक्षेप:
प्रधान न्यायाधीशकै हैसियतमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको चुनावी सरकारले गराउन लागेको निर्वाचन निष्पक्ष र धाँधलरहित हुने देखिन्छ ?बहालवाला प्रधान न्यायाधीश हुँदैमा निष्पक्ष वा धाँधलीरहित चुनाव हुन्छ भन्न सकिँदैन। सरकारले मतदातालाई आश्वस्त पार्नुपर्छ। केही दिनयताका घटनाले मतदाता अलि त्रसित छन्। हिजो मात्रै सामाखुसीमा बम प्रहार भएको छ । यो सरकारको गठनमै विवाद आएको थियो। विवादका बाबजुद पनि निर्वाचन हुन गइरहेको छ । छिटफुट घटना त जहाँ पनि हुन्छ। तैपनि शान्तिपूर्णरूपमा भयो भने सरकारको उपलब्धि नै मान्नुपर्छ। तथापि, जुन किसिमले ल एण्ड अर्डरको मेन्टेन गर्दै सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने हो त्यसमा सरकार चुकेको देखिन्छ।
सुरक्षामा चुके पनि चुनाव हुने त भइहाल्यो । तर एउटा राजनीतिक पक्षलाई बाहिरै राखेर हुन लागेको निर्वाचनले निकास दिने वा संविधान बन्ने सम्भावना कत्तिको छ ?
मंगलबारको दिन चुनाव हुन्छ । अज्ञात सुनामी आए अर्को कुरा हो नत्र चुनाव हुन्छ तर चुनावले निकास दिन्छ कि दिँदैन, यक्ष प्रश्न त्यो हो । संविधान बन्छ कि बन्दैन त्यो पनि शंकास्पद छ ।
दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा पनि पहिलेको जस्तै दलका एजेन्डा छन् । जुन एजेन्डामा सहमति हुन नसकेर संविधान बन्न सकेन । यसपटक सहमति भएर संविधान बन्छ भनी आसा गर्न सकिन्छ ?
नयाँ संविधान जारी हुने सम्भावना कम छ । पहिलो कुरा त घोषणापत्र नै आपत्तिजनक छ । यो त संविधान बनाउनका लागि भएको सविधान सभाको चुनाव हो । घोषणापत्रमा मूल मुद्दाप्रति प्रतिबद्धता नै छैन । संविधान बन्छ नै भन्ने प्रत्याभूति घोषणापत्रमा छैन । बाटोघाटो, पुल बनाइदिन्छु भन्नेखालका आश्वासन छन् । यसले गर्दा मतदातालाई संविधान बन्दैन कि भन्ने शंका छ । सरकारचाहिँ बन्छ तर संविधान बन्ने हो कि होइन अन्यौल देखिन्छ । दलीय गठबन्धनको सरकार बन्छ । चार वर्षसम्म सरकार चल्छ । बरु विकास निर्माण माग्ने हो कि भन्ने जनतामा परेको छ । यो राजनीतिक दलको कमजोरी हो । कुनै एउटा प्रमुख दलले विकास निर्माणको कुरा उठायो भन्दैमा मतदाता उतै जान्छन् कि भनेर अन्य दलले शंका गरी विकास निर्माणका कुरा उठाएका छन् । संविधान बनाउने जुन मूल लक्ष्य हो, त्योबाट दलहरु छुट्टिएजस्तो लाग्छ ।
साढे ६ दशकको नेपालको संवैधानिक इतिहासमा ६ वटाभन्दा बढी संविधान जारी भइसकेको छ । नयाँ संविधान निर्माणमा अमेरिका, भारतलाई पनि उछिनेको अवस्था हेर्दा नेपालको संविधानमै त्रुटि हो कि परिवेश जिम्मेवार हो ?
राजनीतिक संरचनाको कमजोरीले गर्दा यस्तो भएको हो । संविधान आफैँमा मृत दस्तावेज हो । संविधान त कागज न हो । संविधानमा थोरै १८ धारा राखेर पनि लोकतान्त्रिक सरकारबाट शासन व्यवस्था चलाउन सकिन्छ । धेरै पाँच सय धारा राख्दैमा राम्रो लोकतान्त्रिक हुन्छ भन्ने होइन । १७७८ मा आएको संविधानबाटै अमेरिका आजसम्म चलिरहेको छ । त्यसैले यसलाई हाक्ने संयन्त्र भएन । संविधानको त्रुटिभन्दा पनि राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता भएन ।
संविधान सभाको विघटनमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला पनि विवादास्पद भएको छ । अन्तरिम संविधानको डेडलाइन कहिलेसम्म हो ?
अन्तरिम संविधानको संरचना नै यस्तो छ कि मूल संविधान नआउन्जेल अन्तरिम संविधान नै कायम रहन्छ । यसको कुनै डेडलाइन छैन । मेरो व्याख्याचाहिँ संविधान बनाएर मात्र संविधान सभा विघटन हुन्छ भन्ने थियो । संविधान संशोधनको सर्तचाहिँ राखेको छैन । २०४७ सालको संविधानमा त्यसका आधारभूत संरचना परिवर्तन हुँदैन । संविधान संशोधनको सर्त छैन । दुई तिहाई भए हुन्छ । संविधान संशोधनको प्रक्रिया छ । त्यो प्रक्रियाअनुसार संशोधन गर्न सकिन्थ्यो । त्यो बेला पनि मेरो भनाई संविधान सभाको म्याद थप्नुपर्छ भन्ने थियो । संविधान सभालाई मृत घोषणा गरेर दोस्रो पटकको संविधान सभाको निर्वाचन गर्नु अप्ठेरो हुन्छ । संविधान सभाको एक पटक मात्र चुनाव हुने हो । अहिले पनि चुनावपछि संविधान बनेन भने तेस्रो पटक चुनाव गर्ने ? त्यही संविधान सभाको म्याद थपिनुपर्छ भन्ने मेरो राय थियो । तर अब सर्वोच्च अदालतले पाँच जनाको इजलासले फैसला गर्यो। गजबको कुरा के भने त्यही पाँच जनाको इजलासमा रहनुभएका माननीय न्यायाधीशज्यूहरु तीन जनाको इजलासमा चाहिँ सशोधन गर्नुपर्छ भन्ने व्याख्या भयो ।
तत्कालीन प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराई सरकारका कतिपय निर्णय सर्वोच्च अदालतले रोकिदियो । संविधान सभा विघटनमा सर्वोच्चको पनि प्रमुख भूमिका त रह्यो नि ?
गिरिजाबाबुले संविधान सभा विघटन गर्दा, मनमोहनले गर्दा पनि विवाद आयो । अर्को संकटकालमा चुनाव हुन सक्छ भनी अदालतले फैसला गरिदियो । संकटकाल भनेकै अस्वाभाविक परिस्थिति हो । शान्तिपूर्ण हुनुपर्ने कुनै क्रियाकलाप हुन सक्दैन । अदालतले हुन सक्छ भन्दियो । त्यसैले हामीमा पनि राजनीतिक दूरदर्शिता हुनुपर्छ । विगतका फैसला हेर्दा न्यायाधीशहरुको अदूरदर्शिता पनि देखिन्छ । हाम्रो फैसलाले राजनीतिक प्रभाव पार्छ भनी दूरदर्शिता अपनाउनुपर्छ ।
संविधान छिटोछिटो संविधान फेरिरहँदा मुलुकको अवस्थामा कस्तो असर पर्छ ?
कतिपय अवस्थामा संविधान नभए पनि मुलुक चल्छ । २००७ सालअघि मुलुक चलेकै थियो । बेलायतमा त अहिले पनि लिखित संविधान छैन । उनीहरु संवैधानिक कानुनअनुसार चल्छन् । संविधान भएमात्र देश रहने नत्र नरहने भन्ने हुँदैन । बारम्बार संविधान फेरिनुचाहिँ राजनीतिक अस्थिरता नै हो ।
संविधान सभाबाट सहमति हुन नसके जनमत संग्रह गर्ने कुरा पनि आएको छ, यो कत्तिको सान्दर्भिक छ ?
जनप्रतिनिधिले संविधान बनाउन नसक्ने अनि जनमतबाट कसरी बन्छ ? संविधानको खाका कसले दिन्छ ? यस्तो संविधान बनाउन लाग्यौं भनी प्रतिनिधिसहितको संसदबाट गर्ने हो कि फेरि जनतामा जाने ? हाम्रा राजनीतिक दलको अदूरदर्शिता छ ।
त्यही न्यायालयले संविधान सभाको म्याद थप्न दिएन । त्यहीं न्यायालयका प्रमुखलाई दलहरुले प्रस्ताव गरी उनकै नेतृत्वमा चुनाव गर्ने सहमति गरेका छन्, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
म त सुरुदेखि नै विरोधमा थिएँ कि बहालवाला न्यायाधीशलाई दिनुहुँदैन भन्ने । दलीय शासन व्यवस्थामा सहमति गरेर दलकै शासन व्यवस्था हुनुपर्छ । सहमति गरेर दलकै शासन व्यवस्था हुन सक्थ्यो । बहालवाला मात्र नभएर पूर्व न्यायाधीश पनि बन्नुहुँदैन ।
संवैधानिक अदालतको आवश्यकता छ कि छैन ?
संवैधानिक अदालत नै चाहिन्छ भन्ने छैन । संवैधानिक अदालत चाहिनुको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ । युरोप, अमेरिका भारतमा संवैधानिक अदालत छैन । सर्वोच्च अदालतले कार्य गरेको छ । संवैधानिक अदालतको म विरोधी र समर्थक दुवै होइन । तर मलाई संविधान अदालत गठन हुनेबित्तिकै त्यसका सदस्य को हुने ? त्यसमा राजनीतिक नियुक्ति हुने, समर्थकलाई नियुक्ति गर्ने हो भने त झन् भासमा पर्छौं । न्याय सेवाबाटै आउने हो कि सिधै नियुक्ति हुने हो ? त्यो स्पष्ट हुनुप¥यो । संवैधानिक अदालत किन चाहियो ? के नेपालको सर्वोच्च अदालत संविधानको व्याख्यामा चुक्यो ? त्यसको विश्लेषण गरिनुपर्छ । घर राम्रो हुँदैमा हुँदैन । त्यहाँ सञ्चालन गर्ने बस्ने व्यक्ति कस्तो हो ? त्यो महŒवपूर्ण कुरा हो ।
न्यायिक सर्वोच्चताका लागि स्वतन्त्र अंगका रूपमा राख्ने कि संसदको नियन्त्रणमा राख्ने भन्नेमा दलबीच विमति देखिन्छ । तपार्इँलाई के गर्दा उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ ?
न्यायिक स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने हो भने वास्तवमै स्वतन्त्र हुनुपर्छ । संसदभित्र रहनु हुँदैन । स्वतन्त्र नै राखिनुपर्छ । बेलायतमा पार्लियामेन्ट्री सुप्रिमेसीको सिद्धान्त थियो । त्यही भएर बेलायतको संसदले महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउन सक्दैन, अरु जे पनि गर्न सक्छ भनिन्छ । बेलायतमा न्यायिक पुनरावलोकन हुँदैनथ्यो । पार्लियामेन्टले पास गरेको कानुन अदालतले बदर गर्न पाउँदैनथ्यो । पार्लियामेन्टले बहुमतको आधारमा जनविरोधी कानुन बनायो भने त्यसलाई बदर गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनुप¥यो नि । संसदको मातहतमा रह्यो भने त त्रसित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ ।
अहिले सेनाबाहेक अन्य अंगप्रति जनताको अविश्वास चुलिँदो छ नि, हैन ?
हो, त्यो शंका छ । यो राजनीतिक दलकै अदूरदर्शिता हो । राजनीतिक दलहरु सत्ताबाहिर जानु हुँदैनथ्यो । जसरी भए पनि दलको सरकार बन्नुपथ्र्यो । राजनीतिक दलबाट बाहिर कर्मचारीतन्त्रमा शासन गएपछि त्यसले राजनीतिक दूरदर्शिता अपनाउँदैन । राजनीति परिचालन गर्ने सामथ्र्य नै छैन । मल्टिपार्टी सिस्टममा ननपार्टी सिस्टमबाट सत्ता सञ्चालन हुनु नै सबैभन्दा दुःखद् पक्ष हो ।
संक्रमणकालको यो बेला वर्तमान सरकार र बाधा अडकाउ फुकाउ जस्ता राजनीतिक प्रकृतिका खासखास मुद्दामा छिटो न्याय निरुपण हुन नसक्दा न्यायालयको पनि आलोचना बढेको छ नि ?
सर्वोच्च अदालतमा अहिले पर्याप्त जनशक्ति छैन । मुद्दाको चाप धेरै छ । पहिलो त न्यायाधीश पूर्ति हुनुपथ्र्यो । योग्य न्यायाधीशहरु पुनरावेदन अदालतबाटै अवकाश पाएर जाने र अनि सर्वोच्चमा न्यायाधीश पूर्ति नगर्ने । सर्वोच्चमा अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्नेले स्थायी न्यायाधीश किन नगरेको ? बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत न्यायाधीश नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाई गर्नु नपर्ने गरी बाटो खुलेकै थियो । भटाभट योग्य न्यायाधीश ल्याएर २०÷२१ जनाको फौज भइदिएको भए संविधानको व्याख्यालगायतका मुद्दाको छिटो निरुपण हुन्थ्यो । न्यायाधीश हुँदा पनि मुद्दा नछिनिएको भए अदालत दोषभागी हुन्छ । अदालतले राजनीति ग¥यो कि भन्ने हुन सक्छ । अहिले त अदालतसमक्ष जनशक्ति पनि छैन । सबै न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दा पर्दा कुनै एक जना न्यायाधीश बिरामी भइदिए सुनुवाई हुन सक्दैन । त्यसैले सबैभन्दा पहिले त न्यायाधीश पूर्ति नै गर्नुपर्छ ।
अग्राधिकार प्राप्त राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा त फाष्ट ट्रयाकबाट भए पनि फैसला गर्न सकिन्थ्यो नि, हैन ?
सायद, कामु प्रधान न्यायाधीशले सबै न्यायाधीशको इजलासमा राख्दा पछि विवाद केही पनि आउँदैन भन्ने सोच्नुभएको हुन सक्छ । सबै न्यायाधीश संलग्न बेन्चको निर्णय आउँछ भन्ने लागेको हुन सक्छ । तर हुनुपथ्र्यो के भने या त तीन जना न्यायाधीशको बेन्चमा राखेर पछि पुनरावलोकन गर्न सकिने गरी व्यवस्था गरेको भए हुन्थ्यो । या त बाँकी न्यायाधीश पूर्ति गर्नुपथ्र्यो । न्यायाधीशहरु पर्याप्त भएको अवस्थामा फाष्ट ट्रयाक कोर्ट पनि व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो ।
प्रकाशित: २ मंसिर २०७० ०३:३३ आइतबार
