९५ प्रतिशत भन्दा बढि प्रगती गर्ने लक्ष्य

गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु वर्षको साउन यता गोरखामा छुट्टै पूर्वाधार कार्यालय स्थापना गर्‍यो। सडक, पक्की पुल, झोलुङ्गे पुल र भौतिक संरचना निर्माणका कामलाई यस कार्यालयले प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको छ । प्रदेश मातहतका अन्य कार्यालय भन्दा धेरै बजेट रहेको पूर्वाधार कार्यालयले फागुनसम्म ६२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गर्न सफल भयो। यो प्रदेशका अन्य पूर्वाधार कार्यालयको भन्दा धेरै हो। गोरखास्थित यस कार्यालयले कसरी योजना र बजेट खर्च गरिरहेको छ त ? पूर्वाधार कार्यालय गोरखाका प्रमुख, सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर दयाराम अधिकारीसँग नागरिककर्मी नरहरि सापकोटा ले गरेको कुराकानीः

पूर्वाधारमा सबैभन्दा धेरै बजेट रहेको कार्यालयले काम चाँही कति गरेको छ ?

कार्यालयको काममा हामी सन्तुष्ट छौं । आठ महिनामा ६२ प्रतिशत प्रगती भएको छ । एकअर्व २० करोड रुपैयाँ बजेट मध्ये हामीले करिब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसक्यौं। यो वर्ष गोरखामा ३५ किलोमिटर कालोपत्रे र २५ किलोमिटर ग्राभेल सडक थपिन्छ । लुदी खोला, लगाम खोला, बडहरे खोला र जुंगे खोला गरी चारवटा मोटरेबल पुल पनि सक्छौं । धार्चेको श्यासिङ खोला झोलुङ्गे पुल सहित तीनवटा सम्पन्न हुनेछन्। गोरखा नगरपालिका–१० मा बन्दै गरेको वृद्धाश्रम भवन, अजिरकोटको भच्चेकमा पार्क निर्माणको काम पनि असारमा सकिन्छ। ९५ प्रतिशत भन्दा बढि प्रगती गर्ने लक्ष्य यस आर्थिक वर्षमा लिएका छौं।

बजेटको प्राथमिकता कस्ता योजनामा छ?

बजेटको प्राथमिकता हेर्ने हो भने सडकमा नै देखिन्छ। एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, प्रादेशिक सडक ‘क’ मा एक, ‘ख’ योजना अन्र्तगत १४, ‘ग’ योजना अन्र्तगत २५ वटा योजना छन् । यी सबै असारमा सकिन्छन् । क्रमागत बजेटमा रहेका केही योजना भने अर्कोवर्ष पनि निरन्तर चलिरहन्छ । स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक, मर्मत गर्नुपर्ने प्रादेशिक सडक, अन्य सडक शिर्षकमा योजना छन् । पूर्वाधार कार्यालयमा धेरै योजना सडककै छ।

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका योजनाको अवस्था के छ ?

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा छनौट भएका योजना पनि चलिरहेका छन् । हामीले चारवटा क्षेत्रमा एकसय वटा योजनामा आठकरोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेका थियौं । ती मध्ये ३५ वटा सम्पन्न भईसके । बाँकी पनि अन्तिम चरणमा छन् । माघ मसान्त भित्र सम्झौता सबै सकेर काम लगाएका थियौं । प्राविधिकहरुले निरन्तर निगरानी गरेकाले सबै योजना समयमै सक्नेमा आशाबादी छौं । सम्पन्न भएका योजना त सांसदहरुले अनुगमन गरिसक्नुभयो । अनुगमनपछि मात्रै पुरा भुक्तानी दिने गरेका छौं । १ को ‘क’ मा पाँच, ‘ख’ मा १५ वटा र निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को ‘क’ मा सात र ‘ख’ मा आठ वटा योजना सम्पन्न भईसकेका छन् ।

जनता आवास कार्यक्रम अन्र्तगत घर पाउनुपर्नेहरुले ढिला भयो भन्ने गुनासो गर्छन नि !

२०७५ साल यता दुईसय २८ घर निर्माण गर्ने सम्झौता भएको रहेछ । जनता आवास कार्यक्रम अन्र्तगत सम्झौता भएका मध्ये एकसय ८६ घर बनिसके । केही अघि बजेट निकासा ढिला हुँदा घर बनाईसकेकालाई समस्या भएको थियो । अहिले त्यो समस्या छैन । अब ४२ वटा घर बनाउन बाँकी छ । बजेट पनि छ । यी घर छिट्टै पुरा हुन्छन् । आगामी आर्थिक वर्षको साउनमा फेरी नयाँ सम्झौता गरेर घर निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्छ । असार भित्र पहिले सम्झौता भएका सम्पन्न गर्ने तयारीमा छौँ ।

ठुला योजना निर्माणको ठेक्का लिएका व्यवसायी स्थानीय स्तरमा निर्माण सामाग्री पाईएन भन्छन् नि ?

ठेक्का लगाउँदैमा स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने सामाग्रीको प्रयोग गर्ने गरी मूल्याङ्कन गरेर स्टमेट तयार गरिएको हुन्छ । यसो गर्दा राज्यलाई लागत भार पनि कम पर्छ । तर निर्माण व्यवसायीले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा सहज रुपमा पाइएन भन्छन् । स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको निर्माण सामग्रीहरु खरिद गरेर लिन झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको गुनासो गर्छन् । यसलाई सहज रुपमा उपलब्ध गराउन सक्ने हो छिटो काम लगाउन सकिन्थ्यो ।

बिकास निर्माणका काम गर्दा आईपरेको टड्कारो समस्या के हो ?

सडक बिस्तार गर्दा वन क्षेत्र परेको ठाउँमा रुख काट्ने विषय निकै झन्झटिलो छ । ठेक्का पुरा हुने समयसम्म रुख काट्ने अनुमतिका लागि कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस कार्यालयबाट संचालन भएका योजनामा मुआब्जा दिने प्रचलन छैन । सडक बिस्तार गर्दा जग्गा प्राप्ती गर्न समस्या छ ।

योजना त बनेको छ तर गुणस्तरको ग्यारेन्टी छ त ?

ठुला ठेक्काको हकमा प्रयोग हुने सबै निर्माण सामाग्रीको ल्याव टेस्ट हुन्छ । हाम्रा प्राविधिकले निरन्तर अनुगमन गरेका हुन्छन् । साना योजनामा भने निरन्तर प्राविधिक राख्न सकिँदैन । बेलाबेला अनुगमन भने भईरहेको छ । स्ट्रक्चर, स्थलगत अवलोकन गरेर हामीले गुणस्तरमा ध्यान दिन निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन गरिरहेका हुन्छौं । कालोपत्रे, ढलान गरिएका सडकको प्राविधिक जाँच गरेर मात्रै भुक्तानी गछौैं।