घिमिरे भन्छन्– 'त्यसपछिको अन्योल कस्तो हुन्छ भनेर हामी अनुमान पनि गर्न सक्तैनौं।' तौलीतौली उत्तर दिन रुचाउने घिमिरेले निर्वाचनमा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुने, न्यूनतम म्यादी प्रहरी राख्ने र सेनाले सहयोगी भूमिका खेल्ने जानकारी दिए। अघिल्लो संविधान सभाभन्दा चुनावका लागि 'थ्रेट' घटेको उनको विश्लेषण छ। सरकारी यन्त्रमा कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको, समस्या ज्युँका त्युँ रहेको, अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको भने उनले स्वीकारे। घिमिरे भन्छन्– 'भ्रष्टाचार र अनियमितताका जरा माथि हुन्छन्। त्यसैले मुहानबाटै सुधार आवश्यक छ।' सामयिक राजनीति, संविधान सभा चुनाव, सुरक्षा रणनीति, राजदूत नियुक्तिलगायत् विषयमा उनीसँग प्रतीक प्रधान र विश्वमणि पोखरेलले गरेको वार्ताको सम्पादित अंश :


निर्वाचनको सन्दर्भमा विभिन्न दलसँग भइरहेका वार्ता कुन अवस्थामा छन्?
हामीले सबैभन्दा पहिला निर्वाचनसँग असन्तुष्ट दलसँग वार्ताका लागि आह्वान गर्यौं। निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल हुन आग्रह पनि गर्यौंग। औपचारिक/अनौपचारिक दुवैरूपमा आग्रह गर्यौं । हाम्रो आग्रहसँगै उहाँहरूले औपचारिक पत्र चाहियो भन्नुभयो। त्यसपछि कतिपय राजनीतिक दललाई औपचारिक पत्र पनि दियौं। त्यस क्रममा हामीले अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी दललाई औपचारिक वार्ताको आह्वान गर्यौं। उहाँहरू वार्तामा आउनुभयो। उहाँहरूले आफ्ना कुरा राख्नुभयो। हामीले पनि सरकारको धारणा राख्यौं। त्यसलगत्तै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मोर्चासँग वार्ता भयो। उहाँहरूले पनि आफ्ना कुरा राख्नुभयो। हामीले आफ्नो धारणा राख्यौं। यसबाहेक अन्य केही मोर्चासँग औपचारिक वार्तामा बस्यौं। संघीय गणतान्त्रिक मोर्चा, विष्णु अर्याल र ११ दल रहेछन्। त्यस्तै प्रगतिशील राष्ट्रिय मञ्च, किशोर विश्वासलगायत् ३३ दलबाट फुटेर आएका दलहरूसँग। उहाँहरू सबै औपचारिक वार्ताको क्रममा छलफलमा हुनुहुन्छ। हामीहरूले समग्रमा चुनावका लागि दलहरू तयार भएको पायौं तर नेकपा–माओवादीसँग सम्बन्धित ३३ दलको जुन मोर्चा छ त्यो भने अझैसम्म ठोसरूपमा आउन सकेको छैन। अन्य दलको हकमा उहाँहरूसँगको कुराकानी, उहाँहरूले सार्वजनिक गरेका अभिव्यक्ति र छलफलका क्रमबाट चुनावमा आउने नै देखिन्छ।

अहिलेसम्मको वार्ताका आधारमा चुनावमा हामी ४९१ सभासद् संख्याबाट बढ्ने भयौं? के हुने भो?
यो विषय अहिले वार्ताकै क्रममा छ। चार राजनीतिक दल र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाबीच सहमति भइसकेपछि केही सिट संख्या बढेको अवस्था छ। यो बीचमा हामीले जानकारी पाएसम्म संघीय समाजवादीसँग सिट संख्या पुरानोमै लानुपर्छ भन्ने आएको छ। राजनीतिक दल र उहाँहरूबीच वार्ता जारी छ। अहिले राजनीतिक तहमा छलफलको क्रममा रहेका विषय छन्। सरकारले यकिनरूपमा सभासद्को संख्या निश्चय गरिसकेको अवस्था छैन।

उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र सरकार दुवै वार्ता गरिरहेका छन्। वार्तामा आपसी समन्वय कस्तो छ?
नेपाल सरकारका तर्फबाट वार्ता तथा परामर्श समन्वय समिति छ। त्यसको तर्फबाट हामीले समन्वय गरिराखेका छौं। कतिपय अवस्थामा औपचारिकरूपमै गरेका छौं। कतिपयरूपमा अनौपचारिक कुराकानी भएका छन्। अनौपचारिकरूपमा दुईपक्षीय, बहुपक्षीय र सर्वपक्षीय हिसावले समन्वयको काम भइरहेको छ। खासगरी सरकारको सबै दलप्रति समान दृष्टिकोण छ। हामी सबै दलसँग समन्न्वय र छलफलमा छांै। सबै दललाई चुनावमा आउन आह्वान गरिराखेका छौं। मूलतः सरकारको भूमिका सहजीकरणमा बढी छ।

नेकपा—माओवादी चुनावबाट टाढिँदै गएको देखिन्छ, उता संघीय समाजवादीको अवस्था के छ?
हामीले राजनीतिक दलहरूलाई भनेका छौं– संघीय समाजवादी पार्टीलाई पनि चुनावी प्रक्रियामा ल्याउनुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूले चुनावमा भाग लिने भन्नुभएको छ। उहाँहरूले सैद्धान्तिक कुरा उठाउनुभएको छ। उहाँहरू चुनावमा आउनुहुन्छ, हामी विश्वस्त छौं। उहाँहरूलाई चुनावमा ल्याउनुपर्छ। त्यसका लागि वार्ता जारी छ। राजनीतिक दलसँगको समन्वयबाट हामीले जानकारी पाएका छौं, दलहरू संघीय समाजवादीका मागहरू सम्बोधन गर्न तत्पर हुनुहुन्छ।

नेकपा— माओवादीसँगको वार्ताको कुरा कहाँ पुग्यो त?
नेकपा—माओवादीसँग हामी तीनपटक औपचारिक वार्तामा बस्यौं। धेरै पटक अनौपचारिक वार्ता भएका छन्। पछिल्लो पटक उहाँहरूले दुईवटा कुरा राख्नुभयो। प्रक्रियाका विषयमा हामीले सरकारसँग वार्ता गर्छौं, खासगरी चुनावसम्बन्धी र अन्य अन्तर्निहित विषयहरूबारे राजनीतिक दलसँग छलफल गछर्ौं भन्ने उहाँहरूको भनाई छ। खासगरी वैद्यहरू वार्ता जारी राखौं र चुनावका प्रक्रिया रोकौं भन्नमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको औपचारिक आग्रह हो। हामीले चुनावी प्रक्रिया रोकिँदैन र अगाडि बढ्छ भनेका छौं। मंसिर ४ मा चुनाव गर्नुपर्ने अवस्था छ। मंसिर ४ मा चुनाव गर्ने साझा बिन्दु कायम गरेर अरू विषयमा वार्ता गर्न हामी तयार छौं। उहाँहरू राजनीतिक दलसँग वार्तामा हुनुहुन्छ। जहाँसम्म नेपाल सरकारको कुरा छ, हामी अहिले पनि वार्ता, छलफल र संवादमा विश्वास राख्छौं। हामी सदैव खुला छौं।

कहिलेसम्म पर्खन सकिन्छ वैद्यहरूलाई?
यसमा दुइटा विषय छन्। एउटा निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। यो प्रक्रिया रोकिँदैन। हामी चाहन्छौं उहाँहरू जति छिटो चुनावी प्रक्रियामा आउनुपर्छ। आजमात्र म प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको भनाई पढ्दै थिएँ। उहाँले उम्मेदवारी दिने दिनअगाडिसम्म दल दर्ता हुनसक्छ भन्नुभएको छ । यदि उहाँले भनेको कुरा ठिक हो भने हुन्छ। मलाई लाग्छ, चुनावका मूलभूत कुरामा परिवर्तन नगरी उहाँहरूलाई कहिलेसम्म राख्न सकिने हुन्छ, त्यो समयसम्म हामी खुला नै हुनुपर्छ, हामी खुला छौं।

उहाँहरू त राजनीतिक दल र सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन गरेनन् भन्दै राष्ट्रपति गुहार्ने मुडमा देखिनुभएको छ त?
त्यो मेरो औपचारिक जानकारीमा छैन। उहाँहरूले राष्ट्रपतिसमक्ष कुरा राख्ने भन्ने मैले पनि सुनेको छु तर सबै विषयलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा मंसिर ४ को चुनावलाई अन्यथा गर्नेगरी कुनै किसिमको छलफल अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। मंसिर ४ मा चुनाव सक्नेगरी कुनै विषयलाई वार्ता, संवाद र छलफलबाट गर्न सकिन्छ भने जुनसुकै बिन्डो प्रयोग गर्दा त्यसमा सबै पक्ष खुला उपयुक्त हुन्छ।

उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले चुनावको मिति परिवर्तन गर्न चाह्यो भने...?
चुनाव मिति परिवर्तन सम्बन्धमा दुई, तीन कुरामा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा संवैधानिक पक्षबाट हेरौं। यसले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशअनुसार मंसिर मसान्तसम्म चुनाव हुनुपर्ने हुन्छ। दोस्रो, निर्वाचनका लागि हामी अन्तिम तयारीमा छौ। निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको काम गरिसकेको छ। मतदाता नाम दर्तामा सवा करोड नेपाली आबद्ध छन्। निर्वाचनको समयतालिका प्रकाशित भएको छ। निर्वाचनका लागि आवश्यक प्राविधिक कुराको व्यवस्थाका लागि उहाँहरू लागिपर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ, अब उहाँहरू प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन कार्यालय खोल्ने अवस्थामा पुग्नुभएको छ। सरकारले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम गरेको छ। निर्वाचन आयोग गठनदेखि निर्वाचनका लागि आवश्यक ऐन/कानुन सबै थोक पूर्ण भएको छ। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन पनि हामी आयोगलाई दिने चरणमा छौं। निर्वाचनका लागि अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको निर्वाचन सुरक्षा हो। निर्वाचन सुरक्षा रणनीतिले अन्तिम रूप लिएको अवस्था छ। राजनीतिक दलहरू पनि पूर्णरूपमा निर्वाचनको तयारीमा छन्। उहाँहरूले उम्मेदवार छनौटलगायत्का निर्वाचनसँग सम्बन्धित कामलाई तीव्रता दिनुभएको छ। विभिन्न कोणबाट आएका जानकारी र हाम्रो विश्लेषण हेर्दा जनताले नै निर्वाचन चाहेका छन्। जनताले निर्वाचन चाहेका छन् भन्ने आयोगले मतदाताका लागि म्याद थप्दा उत्साहका साथ करिव २ लाख मतदाताले नाम लेखाएबाटै थाहा हुन्छ। हामीले मिडियाबाट पनि त्यही पाएका छौँ। मुलुकको सम्पूर्ण वर्ग, क्षेत्र, समुदाय निर्वाचको विकल्प छैन भन्नेमा छ। निर्वाचनमा गएनौं भने हामीले अर्को क्षति ब्यहोर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन मंसिर ४ मा भएन भने त्यसपछिको अन्यौलता के हुन्छ भनेर हामी अनुमान पनि गर्न सक्तैनौं। यी सबै कुरा हेर्दा राजनीतिक दलहरू निर्वाचन सार्नेमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। सरकार पनि सार्नेमा जानुहुँदैन। मुलुकप्रतिको जिम्मेवारी ध्यानमा राख्ने हो भने निर्वाचनको विकल्प सोच्नुहुँदैन, सोच्न पनि सकिन्न।

शान्ति सुरक्षाको अवस्था त त्यति सहज देखिँदैन। वैद्य माओवादी चुनावमा आएनन् भने उनीहरूले चुनाव बिथोल्छन् भन्ने त्रास त छ नि?
जुनसुकै मुलुकको शान्ति सुरक्षामा आफ्नै खालमा चुनौती हुन्छन्। हामीकहाँ अहिलेको सन्दर्भमा शान्ति सुरक्षाका चुनौती छन्। चुनौतीविहीन अवस्थामा छौं भन्न मिल्दैन। अहिले पनि केही सशस्त्र समूहहरू सक्रिय छन्। केही आपराधिक समूह पनि सक्रिय छन्। यस्ता समूहले राष्ट्रिय महत्वका चुनाव जस्तामा कुरामा थप क्रियाशील भएर हत्या/हिंसाका घटना गराउन सक्छन्। त्यसबारे सरकारले विषयवस्तुको आँकलन गरिसकेको छ। त्यसलाई हामी सम्बोधन गर्न सक्छौं भन्नेमा सरकार छ। त्यस्तै निर्वाचन बहिस्कार र विरोध गर्ने समूहको आँकलन पनि सरकारले गरेको छ। ती चुनौती सामना गर्नसक्ने हाम्रो तयारी छ। शान्ति सुरक्षाको सम्बोधन राजनीतिकरूपबाट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले सबै राजनीतिक दललाई वार्ता, संवादबाट निर्वाचन प्रक्रियामा ल्याउने प्रयास गरिराखेका छौं। त्यसो भयो भने शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा परिवर्तन हुन्छ। केही कम हुन्छ चुनौती तर निर्मूल भने हुँदैन।

भौगोलिकरूपमा कहाँ छ धेरै चुनौती?
जहाँ आपराधिक समूह बढी क्रियाशील छन्, त्यहा चुनौती छ। जातीयता र साम्प्रदायिकताका अभियान पनि छन्।

तराई मधेस क्षेत्र बढी संवेदनशील छ भन्न खोज्नुभएको हो?
हामीले समग्र सुरक्षाको विश्लेषण गर्दा अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य क्षेत्र भनेर छुट्याएका छौं। हामीले निश्चित आधारमा त्यस्ता क्षेत्र भनेका छौं। त्यस्ता ठाउँ तराईमा पनि छन्, पहाडमा पनि छन्। वस्तुगत विश्लेषणका आधारमा जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र र मतदान केन्द्रको सुरक्षाका चुनौतीको अवस्था आँकलन गरेका छांै। एटटै निर्वाचन क्षेत्रभित्र पनि सबै केन्द्र उत्तिकै संवेदनशील नहुन सक्छ। जिल्लाकै कुनै मतदान स्थल सामान्य, कुनै संवेदनशील भनेका छौं। हामीले वस्तुगत आधारमा ठाउँहरूको सुरक्षा चुनौती आँकलन गरेका छौं।

सीमित सुरक्षाकर्मीको भरमा कसरी सुरक्षा चुनौती सामना गर्नुहुन्छ?
प्रत्येक मतदाता आफ्नो घरबाट निस्किएर मतदान केन्द्रमा पुग्ने र त्यहाँबाट सुरक्षित घर कसरी फर्कने भन्ने महत्वपुर्ण पक्ष हो। सुरक्षाको केन्द्रबिन्दु त्यो हो। हामीले त्यसलाई आधार लिन्छौं। दोस्रो, निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलहरूले आफ्ना गतिविधि निर्वाचनमैत्री बनाउनुपर्ने हुन्छ। सहज वातावरण बन्नुपर्छ। तेस्रो, निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारको सुरक्षाको कुरा आउँछ। चौथो मतपत्र, मतपेटिकाको सुरक्षा र निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको सुुरक्षाका कुरा छन्। निश्चय नै त्यसका लागि सुरक्षा दिन आवश्यक छ जनशक्ति र उनीहरूका लागि आवश्यक पर्ने बन्देाबस्तीका सामग्री। हामीले यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेका छौं। निर्वाचन सुरक्षामा आवागमन कति सहयोगी हुन्छ भन्ने जस्ता कुरा पनि सुरक्षाअन्तर्गत आउँछन्। जहाँसम्म सुरक्षाकर्मीको उपलब्धताको कुरा छ। विगतदेखि नै हाम्रा प्रशासकहरूसँग चुनाव गराउने अनुभव छ। त्यो स्टे्रन्थ हामीसँग छ। अर्को २०६४ सालको निर्वाचनको तुलनामा अहिले धेरै चुनौती घटेका छन्। २०६४ सालको जनशक्ति र अहिले परिचालन गर्ने जनशक्तिलाई परिस्थितिका आधारमा प्रयोग गर्नसक्ने अवस्था छ। अर्को विषय प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा केही दरबन्दी थप भएको अवस्था छ।

२०६४ भन्दा अहिले सुरक्षा चुनौती कम भएको छ भन्नुभयो। कुन कुन विषयमा कम भएको हो?
तीन/चारवटा विषयमा कम भएको छ। माओवादीका पूर्वलडाकु थिए। त्यो नभएको अवस्था छ। त्यसबेला मुलुकमा दुई किसिमको सेनाको अवस्था थियो । अहिले लडाकु र हतियार व्यवस्थापन भइसकेको छ। त्यो आफैँमा ठूलो उपलब्धि हो। त्यसले चुनावलाई सहजमात्र बनाएको छैन, मानिसको मनोविज्ञानमा पनि ठूलो अन्तर पारेको छ। भयको अवस्थाबाट हामी निर्भयको अवस्था छ।

प्रहरीले सुरक्षा बैंठकमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा त पूर्वलडाकु प्रमुख चुनौतीमध्येका हुन भनेको थियो। पूर्वलडाकू सबैको व्यवस्थापन पनि भएको छैन। उनीहरू छरिएका छन् र कतिपय नेकपा— माओवादीसँग आबद्ध पनि छन्। उनीहरू थप चुनौती भन्ने प्रहरी, तपाईँ गृहमन्त्री भने भय कम हुन्छ भन्नुहुन्छ। कसरी?
निर्वाचनका लागि को को थे्रट हुन सक्छन्? कुन कुन समूहबाट थ्रेट छ? भनेर हामीले वस्तुनिष्ट विश्लेषण गरेका छौं। सबै पूर्वलडाकु अब थ्रेट होइनन्। कुनै सानो समूहले थ्रेट सिर्जना गर्नसक्छ। समाजका कहाँ कहाँ सुरक्षा चुनौती हुन सक्छ भनेर हामीले हेरेका छौं।

सरसरी हेर्दा करिव ४० हजार प्रहरी, करिव २०–२५ हजार सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुन सक्ने स्थिति छ। उता मुलुकभर करिव २० हजार मतदान केन्द्र हुन्छन्। म्यादी
प्रहरी पनि नराख्ने भनिएको छ। कसरी तपाईँले भनेजस्तो सुरक्षा हुन सक्ला र?
अहिलेसम्म करिव १० हजार मतदान स्थल हुने कुरा छ। एउटा मतदान स्थलमा एकभन्दा बढी मतदान केन्द्र हुन्छन्। पहिले उपकेन्द्र भनिन्थ्यो। सशस्त्रको दरबन्दी करिव ३२ हजारको हाराहारी, नेपाल प्रहरीको करिव ६७ हजारमध्ये करिव ५५ हजार चुनावमा प्रयोग गर्न सक्छौं। कतिपय भौतिक संरचनाको सुरक्षा, जुन अहिले प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीले गर्दैछन्, तिनमा सेना राखेर अपुग जनशक्ति पूर्ति गर्न सकिने अवस्था छ। न्युनतमरूपमा मात्र म्यादी प्रहरी राख्ने योजना छ।

सेनाको सहभागिता कसरी हुन्छ? प्रमुख भौतिक संरचनामा मात्र राख्ने वा त्योभन्दा बढी सहयोग लिने? कस्तो छ नीति?
कुन कुन ठाउँमा कसरी सहयोग लिने भन्नेबारे छलफल भइराखेको छ। नेपालको संविधान, कानुनअनुसार, आवश्यकताअनुसार सहयोग लिन आवश्यक भएका ठाउँमा लिन्छौं। महत्वपूर्ण भौतिक संरचनाको सुरक्षा, मतपत्र, मतपेटिका ढुवानीको कुरा हुन सक्छ। संविधान, कानुनबमोजिम निर्वाचनमा सेनाको प्रयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सेना प्रयोग हुन्छ।


तपाईँ उच्चस्तरीय प्रशासनिक नेतृत्व चलाएको व्यक्ति, अहिले सरकारको मन्त्री हुनुहुन्छ। के फरक रहेछ, प्रशासक र अहिलेको जस्तो मन्त्री हुँदा?
धेरै फरक छ। पहिला हामी सरकारको नीतिअन्तर्गत रहेर कार्यान्वयनको काममा सक्रिय हुन्थ्यौं। अहिले बढी राजनीतिक र नीति निर्माणलगायत् बृहत्रूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। प्रशासक भएर काम गर्दा जिम्मेवारीको मात्रा कम थियो। अहिले जिम्मेवारीको मात्रा असाध्यै बढी छ।

मन्त्री भइसकेपछिका चुनौती के/कस्ता रहेछन्? निर्वाचन र राजनीतिक मुद्दाबाहेक गृहमन्त्रीका चुनौती कस्तो झेल्दै हुनुहुन्छ?
निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारीसाथ सरकार बनेको हुनाले मुख्य जिम्मेवारी निर्वाचन भइहाल्यो। स्वाभाविकरूपमा निर्वाचन गराउने काम नै प्रमुख चुनौती हो। यसबाहेक सामाजिक, आर्थिक मुद्दामा पनि हामीले त्यत्तिकै ध्यान दिएका छांै। हामीले पहिले उपसचिव, सचिव भएर काम गरेर अनुभव गरेका कुरा हुन्। हामीले सामाजिक, आर्थिक विकासका क्षेत्रमा जुनरूपले अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यो नसकिरहेको अवस्था छ। एउटा नीतिको निरन्तरताको समस्या देखिन्छ। अर्को कार्यान्वयनकै पक्षमा पनि समस्या छ। हिजो प्रशासनमा काम गर्दा र अहिले माथिबाट हेर्दा पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो नै छ। सुशासन र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा पनि वर्षौंदेखिका चुनौती छन्। हिजो आफैँले अनुभव गर्दा र अहिले माथिबाट हेर्दा समस्या ज्युँका त्युँ छन्। अनियमितताका कुरा, भ्रष्टाचारका कुरा छन्। अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेतर्फ हामी काम गरिराखेका छौं तर निर्मृल पार्न सकिरहेका छैनौं।

भ्रष्टाचारमा प्रशासनिक संयन्त्र बढी दोषी कि राजनीतिक नेतृत्व?
दुईटै पक्ष छ। म पहिला पनि भन्ने गर्थें र अहिले पनि भन्ने गर्छु– भ्रष्टाचार र अनियमितताको जरामाथि हुन्छ। त्यसैले मुहानबाटै सुधार आवश्यक छ। राजनीतिक व्यक्तित्व, मन्त्रीहरू, मुख्य सचिव हुँदै माथिबाट शुद्धीकरण आवश्यक छ। माथिदेखि नै त्यस्तो सोच र प्रतिबद्धता आवश्यक हुन जान्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि ससाना भ्रष्टाचार हुन्छन्। कतिपय नीतिका कारण, कतिपय मनोगत भ्रष्टाचारजन्य चुनौती छन्। ती मौलाई पनि रहेका छन्। दण्डहीनता छ। हामी आँखा चिम्लन्छौं। कारबाही गर्दैनौं। यस्तो अवस्थामा जे गरे पनि केही हुँदैन भन्ने भावना विकसित भइरहेको छ।

दण्डहीनताकै सन्दर्भमा गोरखाका अधिकारी दम्पती आइसीयुमा अनशनरत छन्। सरकारले सम्बोधन गरेन भन्ने आरोप पनि छ। के गर्दैछ सरकार उनीहरूको मागबारे?
अनुसन्धान जारी छ। अनुसन्धान गरेर टुंगोमा पुगेपछिमात्र केही भन्न सकिन्छ।

तपाईँ आफैँले पनि अनशन तोड्न आग्रह गर्नुभएको हो तर उहाँहरूले मान्नुभएन। के सरकारप्रति विश्वास नभएर हो?
फौजदारी अभियोगको अनुसन्धानको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ। त्यो अनुसन्धान ढिलै भए पनि सुरू भएको छ। अहिले हामीहरूलाई चिन्ताको विषय उहाँहरूको स्वास्थ्य स्थिति नाजुक हुँदै जानु हो। उहाँहरूले अनशन तोडिदिए हुन्थ्यो भन्नै नै मुख्य कुरा हो, अहिलेका लागि। उहाँहरूले न्यायका लागि गर्नुभएको संघर्ष आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यो न्याय अनुभव गर्न पनि उहाँहरू बाँच्नुपर्छ। हामीले मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकारीकर्मी र उहाँहरूका सम्बन्धितलाई आग्रह गरेका छौं। सरकारले पनि आग्रह गरेको छ। न्याय पर्खन बाँचिदिनुपर्यो भनेका छौं। अनुसन्धान जारी छ। यसलाई छिटोभन्दा छिटो टुंगोमा पुर्याखउन आवश्यक छ।

आमाबाबुलाई उकासेर अनशनमा राख्नेसम्मको काम परिवारकै सदस्यबाट भइरहेको छ भनिन्छ नि?
त्यो मेरो जानकारीमा छैन। हाम्रो मुख्य ध्येय भनेको उहाँहरूको जीवन रक्षाको कुरा हो। उहाँहरू बाँच्नुपर्यो।

कार्यान्वयनको पक्ष फितलो भयो भन्नुहुन्छ। अहिले अख्तियार दुरूपयोग आयोगले कतिपय सामाजिक मामला र गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पनि हात हालेको
देखिन्छ। के अख्तियार अघि सार्दा काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने ठानेर सरकार चुप लागेको हो?
गृह वा अन्य मन्त्रालयले गर्ने काम अख्तियारले गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन।

चाडपर्व, भोजभतेरमा कडिकडाउ गर्ने जस्ता काममा अख्तियारले हात हालिरहेको छ। यी त गृह प्रशासनअन्तर्गतका काम होइनन् र?
अख्तियारको सक्रियतालाई मैले सकारात्मकरूपमा लिएको छु। लामो समयसम्म अख्तियार र अन्य संवैधानिक निकाय रिक्त रहेकाले भ्रष्टाचारलगायत् मुद्दामा कदम चाल्न सकिएको थिएन। अख्तियारको सक्रियता सकारात्मक छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले हेर्ने कुरा छन्, ती अख्तियारले प्रत्यायोजन गरेको अवस्था छ। कुनै निकायले प्रभावकारीरूपमा काम गर्न सकेन भने त्यो निकायलाई अख्तियारले कानुनअनुसार नै हेर्छ। भ्रष्टाचारजस्ता मुद्दा अख्तियारले मात्र हेर्ने कुरा हो भन्ने प्रकारको मानसिकता विकसित भएको छ। आ–आफ्नो निकाय, विभागको दायित्व भ्रष्टाचार हुन नदिनु हुन्छ तर ती निकायले काम नगरेको अवस्थामा अख्तियारले गरेको जस्तो हुन गएको हो।

अहिलेको मन्त्रिमण्डल क्लिन प्रशासकहरूको हो भन्दाभन्दै पनि एक दुई जना मन्त्रीको पनि भ्रष्टाचारमा नाम आउन थालेको सुनिन्छ। के हो अवस्था?
मेरो जानकारीमा त्यस्तो कुरा आएको छैन। मन्त्रिमण्डलले कुनै गलत निर्णय गर्नुहुँदैन। मन्त्रीहरू स्वच्छ र आदर्श हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। कुनै मन्त्री भएकै नाताले भ्रष्टाचार भएको छ भने त्यसको ढाकछोप हुनुहुँदैन। यदि गलत काम भएको भए कानुनी कारबाही हुनुपर्छ।

तपाईँ परराष्ट्र मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। नेपालको चुनावलाई विदेशीले कसरी हेरिराखेका छन?
हाम्रा क्रियाकलापबाट उनीहरूले धारणा बनाउने हो। मुलुक लामो समयसम्म सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा पर्योा। त्यसपछि संक्रमणकालीन अवस्थामा प्रवेश गर्योल र त्यसबाट मुक्त हुन सकेन। संक्रमणकालीन अवस्था त अहिलेको सरकार गठनबाटै स्पष्ट हुन्छ। सबै राजनीतिक पार्टी बाहिर छन् र एउटा तटस्थ सरकार बनेको छ। अहिलेको मुख्य काम संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था संस्थागत गर्ने र नयाँ संविधान बनाउने हो। यसका लागि निर्वाचनको विकल्प छैन भन्ने बुझाइ छ। त्यसको प्रतिविम्ब अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा छ। नेपालमा निर्वाचन भएर संविधान बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा यो सरकार र राजनीतिक प्रक्रियाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पूर्ण विश्वास छ।

हाम्रा छिमेकी भारत, चीन र कतिपय अन्य मिसनमा पनि राजदूत छैनन्। तपाईँहरूले नियुक्ति नगर्नुभएको हो वा नसक्नुभएको हो?
राजदूत नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा कम्तिमा ५० प्रतिशत परराष्ट्रकै क्यारियर डिप्लोम्याट र बाँकी ५० प्रतिशत राजनीतिक नियुक्तिबाट गर्ने भन्ने एउटा क्याबिनेट निर्णय रहेछ। त्यसको बृहत् सिद्धान्तमा रहेर नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था छ। परराष्ट्रका कर्मचारीबाट गर्ने काम भइरहेको छ, केहीमात्र बाँकी छ। जस्तो सार्कको महासचिवमा हामीले प्रस्ताव गर्नुपर्ने बेला हो। सँगसँगै राजनीतिक दलहरूलाई पनि क्यान्डिडेट दिनूस् भनेका छौं। राजनीतिक नियुक्ति दलसँगको समन्वयमा हुनुपर्ने हो। सिफारिस आएन, नियुक्ति हुन सकेन। भारतमा लामो समयदेखि राजदूत खाली छ। यो कुनै पनि मानेमा राम्रो होइन। कुनै पनि मुलुकमा राजदूत खाली राख्नुहुँदैन। त्यसमा पनि निकटतम छिमेकी मुलुकमा खाली राख्नुहुँदैन। हामीकहाँ राजदूत राख्नेले कहिल्यै खाली राख्दैनन्। एउटा राजदूत कार्यरत रहेकै अवस्थामा ऊपछि यो आउँछ भनिन्छ। एउटा राजदूत नजाँदै अर्कोको मनोनयन भइसकेको हुन्छ। दुर्भाग्य, यो कुरा हामीले गर्न सकेनौं। मैले यो विषय राजनीतिक दलका नेतासमक्ष राखेको छु। सरकारले पनि प्राथमिकतामै राखेको छ। तर अहिलेको हाइब्रिड पद्धति केही क्यारियर डिप्लोम्याट र केही राजनीतिक नियुक्तिले गर्ने अवस्थाले यस्तो स्थिति सिर्जना गरेको छ। अन्य देशमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने प्रथा क्रमशः कम हुँदै गएको छ। मैले कुनै मुलुक देखेको छैन, जहाँ ५०/५० प्रतिशतको नीति छ। धेरैथोरै राजनीतिक नियुक्ति र अधिकांश परराष्ट्रबाटै नियुक्ति हुन्छ अरु देशमा । यो हटाउनेतर्फ जानुपर्योप भन्ने हो। केही ठाउँमा राजनीतिक नियुक्ति हुनुपर्छ भने गरौं तर धेरै जस्तो परराष्ट्रकै क्यारियर डिप्लोम्याटबाट गरौं भन्ने छलफल आवश्यक छ। हाम्रा दुई छिमेकी मुलुकमा क्यारियर डिल्पोम्याट हुनुपर्छ भन्ने हो।

धेरै राजनीतिक मुद्दामा काम गर्नुपर्ने मुलुकमा क्यारियर डिप्लोम्याट राम्रोसँग काम गर्न सक्लान् कि राजनीति बुझेको, राजनीतिमा भिजेका राजनीतिक डिप्लोम्याटले
काम गर्न सक्लान्?
अहिले पनि हामी शतप्रशित क्यारियर डिप्लोम्याट नै हुनुपर्छ भनिरहेका छैनौं। केही मुलुक हुन सक्छन्, जहाँ राजनीतिक नियुक्ति आवश्यक हुनसक्छ। तर त्यो राजनीतिक नियुक्तिको व्यक्ति को/कस्तो व्यक्ति हुनुपर्र्छ भनेर मापदण्ड बनाएका छौं। उसको ज्ञान, दख्खलले हाम्रो हित प्रतिनिधित्व गर्नसक्नेखालको व्यक्ति हुनुपर्योब। उपयुक्त व्यक्तिको छनौट गर्नुपर्यो।