प्रदेश २ मा पछिल्लो समय अपराधका घटना बढ्दो छन्। अपहरण, हत्या, बलात्कारका घटनाले यहाँको सामाज डराएको छ। प्रदेशमा अपराधको ग्राफ उकालो चढिरहँदा सरकार के गर्दैछ ? यसै विषयमा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवसँग गरिएको कुराकानी :

पछिल्लो समय प्रदेशमा बढ्दो अपराधको ग्राफलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

यो दुखद घटना हो। हामीलाई मर्माहित नै बनाउँछ। घटना नियन्त्रणका लागि सुरक्षा सम्बन्धि दिर्घकालिन रणनीतिक कार्ययोजना समेत बनाइसकेका छौं।  

कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ?

होइन, यसलाई हामीले कार्यान्वयमा ल्याउन सकिरहेको स्थिति छैन। किनभने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकार मातहत रहने हो। यो अधिकार संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको छ। तथापी प्रदेशका प्रहरी प्रशासन संघीय सरकार मातहत छन्। प्रहरी समायोजन अझै भैसकेको छैन्। यही समस्याको सामाधानका लागि सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्यौं। प्रहरी भर्नादेखि खटनपटनको जिम्मा हामीलाई हुनपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको दावी प्रस्तुत गरेका छौं। संघीय सरकारले अधिकार हस्तान्तरण नगरी सम्पूर्ण प्रहरी प्रशासन अझै एकात्मक हिसावले आफ्नो मातहत राखिरहँदा समस्या आएको हो। जसकारण हामीले बनाएका सुरक्षा रणनीतिहरु सबै फेल भैरहेको स्थिति छ। हामी समन्वयकारी भूमिकामा सीमित छौं। निर्देशनकारी भूमिका प्रदर्शन गर्न सकेका छैनौं। हामीले समन्वय गरेर समस्या सामाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। घटनास्थलमा आफैं उपस्थित भएर अनुसन्धानात्मक र सुरक्षात्मक समन्वय गरिरहेका छौं।

यहाँ अपराधका घटना किन बढिरहेका छन् ? नियन्त्रणका लागि के गरिरहनु भएको छ?  

संघीय सरकार अपराधीहरुलाई कार्यकर्ताको नाममा बचाउने प्रयास गरिरहेको छ। त्यसकारण पनि अपराध र अपराधिले प्रश्रय पाइरहेको अवस्था छ। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा प्रहरी प्रशासनमाथि हस्तक्षेप गरेर अपराधिहरुलाई संरक्षण गर्ने काम भैरहेको छ। त्यसकारणले पनि अपराधको घटनाहरु दिनदिनै बढ्दै छ। त्यसकारण अब चाहीँ प्रहरी प्रशासन प्रदेश सरकार मातहत हुनुपर्छ। हामीले सर्वोच्चमा मुद्दा गरिसकेका छौं। छिट्टै छिनोफानो हुन्छ भन्ने विश्वास छ। र, प्रदेश २ लगायतका प्रदेशहरुको सुरक्षा चुस्त दुरुस्त हुन्छ।

प्रदेश सरकारको रणनीतिक योजना सुरक्षा प्रमुखहरुले मान्दैनन् ?

कसरी मान्छ, भन्नुस् न। उनीहरु संघीय सरकारको मातहत भएपछि हाम्रो निर्देशन, योजना कसरी मान्छन्। मैले अघि नै भने। अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई आफ्ना कार्यकर्ताको नाममा संरक्षण गर्न खोज्छन्। माथिबाट नै हस्तक्षेप गर्न खोज्छ भने हामीले चाहेको कुरा उनीहरुले गर्छ ? जुन सिडिओ र एसपीले संघीय सरकारको कुरा मान्दैन भने त्यसलाई तुरुन्तै हटाइदिन्छ। यहाँका प्रहरी प्रशासन प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्न खोज्छन तर संघीय सरकारको हस्तक्षेपका कारण हिम्मत जुटाउन सक्दैनन्। जसले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्छन उनलाई हटाएर अर्कोलाई पठाइदिन्छ। जुन प्रहरी र प्रशासन प्रमुख संघीय सरकारको लाभ हुने गरी काम गर्छन उनको बसाई सुरक्षित हुन्छ। आर्थिक, राजनीतिक, सांगठनिक लाभ हुने गरी काम गर्ने प्रशासकहरु संघीय सरकारबाट संरक्षण र सहयोग हुन्छ। यो अवस्थामा प्रहरी प्रशासन प्रमुखहरु हाम्रो रणनीति र योजनाअनुसार कसरी काम गर्छन्, गर्दैन नि। यो स्वाभाविक हो।  

भनेपछि यहाँका प्रशासन र सुरक्षा प्रमुखहरु कुन हिसावले काम गरिरहेका छन् त ?

अहिलेका प्रशासन र सुरक्षा अभाव प्रभाव र दबावमा काम गरिहरेका छन। हामीहरुले सुरक्षामा छुट्याएको बजेट समेत खर्च हुन सकिरहेको छैन। सुरक्षा पोष्टहरुमा लगानी गर्न अहिले पनि संघीय सरकारको स्वीकृति अनिवार्य छ। हामीले काम गर्न नसकेर बजेट फ्रिज भैराखेको छ। प्रदेशका प्रहरी चौकी, कार्यालयहरुमा लगानी गर्दा संघीय सरकारबाट स्वीकृति लिन महिनौ खर्च हुन्छ। ठूलो जनशक्ति खर्च गर्नुपर्छ। संघीय सरकार आफू लगानी गर्दैनन्। यो भयो अभावका कुरा। अर्को प्रभाव र दबावको कुरा त भन्नै परेन। जगजाहेर छ।

तर दोष त प्रदेश सरकारलाई नै दिन्छन् नि जनताले ?

निश्चित रुपमा यो कुरा छ। खास गरेर दोष जति प्रदेश सरकारको थाप्लोमै आउँछ। तर, यसको नैतिक जिम्मेवारी संघीय सरकारले लिनुपर्छ। कारण सुरक्षा संघीय सरकारकै मातहत छ। के प्रहरी प्रशासन प्रदेश सरकार मातहत छ ? छैन नि। कसरी प्रदेश सरकारले काम गर्न सक्छ। तर जनताले दिने दोष हामीलाई नै हो। किनभने प्रदेश सरकारसँग जनताको थुप्रै आशा अपेक्षा गरेका छन्। तर संघीय सरकार संघीयताप्रति उदासिन हुनु। संघीयतालाई कार्यान्वयन हुन नदिनाले आम नागरिकले चाहेअनुसारको शान्ति सुरक्षा पाउन सकिरहेका छैनन्। तथापी प्रदेश सरकार समन्वय गरेर समस्या सामाधानको प्रयत्न गरिरेको छ। घटना हुँदा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु आफैं पुग्छन्। हामी निगरनी, सोधखोजलगायतका सशतm समन्वयन गर्दै आएका छौं। जसका कारण घटित अपराधमा संलग्न धेरै व्यक्तिहरु कारवाहीको दायरामा आएका छन। पीडितहरु तुलनात्मक हिसावले न्याय पाएको अवस्था छ। महोत्तरीबाट बेपत्ता मुसाफिर झा र गीता झा दम्पतीको अवस्था अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन। म आफैं घटनास्थल पुगेर स्थानीय र प्रदेश प्रहरी प्रमुखसँग समन्वय गरिरहेको छु। संघीय सरकार अधिकार हस्तान्तरणमा संवेदनशीलता देखाओस् भने अपेक्षा छ। राज्य संरक्षित 'साइबर सेना' को झुठा प्रचारले कनफ्युज गरिदिएको छ।

सघीय सरकार प्रदेशलाई अधिकार हस्तारन्तरण गर्न किन नचाहेको होला ? प्रदेशप्रति जनताको घृणा पैदा गर्नलाई त होइन ?

प्रदेश सरकारमाथि घृणा सृजना गर्नुभन्दा पनि संघीयतालाई षड्यन्त्रपूर्ण ढंगबाट समाप्त पार्नका लागि राणनीतिगत्त हमला हो। संघीयताप्रतिको जनताको आस्था र विश्वासलाई सामाप्त पार्ने रणनीति अनुसार केपी ओली नेतृत्वको सरकार काम गरिरकेको छ। संघीयतालाई समाप्त पार्ने राणनीति हो। यो सब संघीयता फेल गर्नलाई रचिएको राणनीति हो।

प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७७ ०७:४७ मंगलबार