यतिखेर अधिकांश नेपालीको चाहना तीव्र रूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास हुनुपर्छ भन्ने छ। भौतिक पूर्वाधारको विकासपछि देश सम्मुनततर्फ लम्केर रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्छन् भन्ने भए पनि नतिजा भने जनचाहना अनुसार प्राप्त हुन सकेको छैन। समयमा बजेट खर्च हुन नसक्ने समस्यालाई समाधान गर्न वैशाख १५ मै बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था गरियो। सर्वसाधारणले ठूला आयोजना समयमै सक्नुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका छन्। तर पनि वर्षौंअघि सुरु गरिएका र राष्ट्रिय गौरव नामकरण गरिएका आयोजना नै कहिले सम्पन्न हुन्छन् भन्ने टुंगो छैन। ती आयोजनालाई विभिन्न नाममा अवधि थप गर्ने क्रम जारी छ। जसले लागत रकम बढेको बढ्यै छ। आखिर के कारणले नेपालको विकासमा अलमल भइरहेको छ ? के यस्तो अलमललाई सुधार गर्नसक्ने सम्भावना छ ? यस्तै सेरोफेरोमा नागरिक दैनिकका रुद्र खड्काले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. पुष्पराज कँडेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।  

राष्ट्रिय योजना आयोग अहिले के गर्दैछ ?

विभिन्न परियोजनाका आन्तरिक र बाह्य मूल्यांकनलाई अध्ययन अवलोकन गरिरहेका छौं। म र आयोगका माननीय सदस्यहरू बेलाबेला फिल्ड जाने गरेका छौं। अनुगमनलाई तीव्र पारेका छौं। केही दिनअघि मात्र राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक सकिएको छ। त्यो बैठक पनि मूलतः अनुगमनसँग केन्द्रित थियो। अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने सोही निकाय नै नेपाल सरकारको सबभन्दा माथिल्लो निकाय पनि हो। दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन नीति पनि बनाइरहेका छौं। गतवर्ष पाँच वर्षे नीति बनायौं। यसको साथै प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहजीकरण भइरहेकोे छ।  

आयोगको भूमिकालाई लिएर व्यापक गुनासो गर्ने पनि छन्। के यसको भूमिका कमजोर भएको हो ?

पछिल्लो (२०७४ को) गठन आदेशले दिएको म्यान्डेटअनुसार आयोगले काम गरिरहेको छ। अझै पनि धेरैले आयोगलाई पुरानै आँखाले हेर्ने गर्छन्। तर २०७४ पछि आयोगको म्यान्डेट फेरिएको छ भन्ने जानकारी कमै पाइन्छ। मुलुक संघीय व्यवस्थामा गइसकेपछि आयोगले सबै परियोजना बाँड्ने काम हुँदैन। राष्ट्रिय तहका प्राथमिकताप्राप्त परियोजनामा मात्र आयोगको सम्बन्छ रहन्छ। पछिल्लो म्यान्डेटले आयोगलाई नीति बनाउने, सहजीकरण गर्नेजस्ता अधिकार दिएको छ। र, सोही म्यान्डेटअनुसार काम भइरहेको छ। परिभाषित गरिएभन्दा बाहिर गएर काम गर्न पनि मिलेन।  

यहाँहरूले मेहनत गर्दा पनि विकासले गति लिन नसकेको तथा तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुन नसकेको गुनासो सुनिन्छ। समस्या के हो ?  

नेपालमा विकासको ट्रेन्डलाई हेर्ने हो भने भौतिक पूर्वाधारलाई जोड दिनेतिर छ। धेरैको भौतिक पूर्वाधार मात्र विकास हो भन्ने सोच छ। बजेट विनियोजन पनि त्यसरी नै गर्ने गरिएको छ। बजेट विनियोजनको आँकडा हेर्ने हो भने कूल पुँजीगत बजेटको ७५–८० प्रतिशत हिस्सा भौतिक पूर्वाधारमा छुट्टाइएको हुन्छ। यो वर्ष पनि त्यस्तै छ। पूर्वाधारभित्र पनि सडकलाई अझ बढी प्राथमिकता दिने गरिन्छ। लगानी त्यसरी नै विनियोजन गरिएको हुन्छ। यतिखेर स्थानीय तहका केही कमजोरी भए पनि पुँजीगत खर्च राम्रो हिसाबले भइरहेको देखिन्छ। प्रदेशगत रूपमा सुरु गरिएका योजनामा दुईखाले समस्या देखिएका छन्। एउटा समस्या नयाँ संरचना भएकाले काम गर्न अलमल भइरहेको छ। त्यस्तै अर्को समस्या निजामति ऐनको टुंगो लाग्न नसक्दा कर्मचारीको अभाव छ। छिटो कर्मचारी पठाउनु प¥यो भनेर दवाव दिइरहेका पनि छौं। तर निजामति ऐनको टुंगो लाग्न सकेको छैन। प्रदेश तहमा विकास अलमल हुनुमा कर्मचारी अभाव पनि देखिएको छ। सायद अब समस्या समाधान होला। कतिपय प्रदेशले पुँजीगत खर्च राम्रो पनि गरेका छन्।  

जहाँसम्म संघीय तहको कुरा छ कोभिड–१९ का बेलामा समेत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा काम जारी रह्यो। हामीले चाहे अनुसार काम हुन नसके पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको प्रगति सन्तोषजक नै छ। कोभिड नभएको बेलाभन्दा यसपालि बढी काम भएको पाइएको छ। त्यसैले सारै निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन। पाँच–सातवटा राष्ट्रिय गौरवका परियोजना यही वर्ष सम्पन्न होलान् भन्ने आशा गरेका छौं।  

लक्ष्य अनुसार काम हुन नसकेको चाहिँ सत्य हो। त्यसैले पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छैनौं। तर होला भनेर आशावादी छौं। अलिकति व्यवस्थापकीय पक्षलाई ख्याल गर्ने हो भने विकासको गतिलाई अघि बढाउन सकिन्छ। केही दिनअघि राष्ट्रिय विकास समस्या समितिको बैठक सम्पन्न भयो। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री लगायत सात सय ६१ वटै सरकारको प्रतिनिधित्व रहेको उक्त बैठकमा समीक्षा गर्दा संविधानदेखि नै समस्या सिर्जना गरेको पाइयो।  

संविधानमा व्यवस्था गरिएको तीनवटा तहबीच साझा अधिकारको सवाल नै प्रष्ट नभएको देखियो। विकासका लागि कति संवैधानिक, कति राजनीतिक समस्या देखिएका छन्। विद्यमान ऐन, कानुन पनि काम गर्ने प्रक्रियामा समस्या छन्। सबैलाई सुक्ष्म रूपमा केलाउँदा थुपै्र समस्या फेला परेका छन्। संघीय तहबाट बनाएका योजना कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। समस्या समाधान समतिको बैठकमा सार्वजनिक खरिद ऐनको विस्तृत पुनरवलोकन गर्नुपर्छ कि जस्तो पनि सवाल उठे। संघीय तहको बजेट बनाउँदा संघ र स्थानीय तहबीच समन्वय हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठ्यो। समस्या अनेक देखिएका छन्। विकास आयोजना पहिचान, छनोटदेखि प्रक्रिया, कार्यान्वयनसम्म सिकाइ गर्न धेरै बाँकी रहेको देखिएको छ। ती समस्या समाधानका लागि प्रयास पनि भइरहेका छन्।  

त्यस्तै नेपालमा विकास भनेको भौतिक पूर्वाधार र त्यसमा पनि सडक नै हो भन्ने सोचले कही न समस्या पारेको देखिन्छ। त्यसैले अब हामीले विकासको परिभाषालाई पनि फरक ढंगले परिभाषा गर्नुपर्ने देखिएको छ।  

विकासको परिभाषा फरक हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ के हो ?

भौतिक पूर्वाधार मात्र विकास होइन। मानवीय पक्षलाई पनि विकासको रूपमा लिनुपर्छ। सामाजिक पक्षलाई विकासले समेट्नु पर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता पक्ष पनि विकासको रूपमा लिइनुपर्छ। सडक बन्नु वा अन्य भौतिक पूर्वाधारका काम हुनु मात्र विकास होइन। हामीकहाँ अहिलेसम्म भौतिक पूर्वाधारलाई मात्र विकास भन्ने चलन छ। सडक, यातायात जस्ता पूर्वाधार विकासका मुख्य आधार भएपनि सामाजिक पूर्वाधारलाई पनि सँगसँगै लिन आवश्यक छ।  

शिक्षा, स्वास्थ्यलाई पनि जोड दिएर सँगसँगै लिनुपर्छ। जसरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना किन समयमै सम्पन्न भएनन्.भन्ने प्रश्न उठ्छ। त्यसरी नै विद्यालय शिक्षा सुधार हुन नसकेको वा विश्वविद्यालय सुन्दर बनाउन नसकिएको तथा गुणस्तरीय अध्यापन नभएका मुद्दा पनि उठ्न जरूरी छ। त्यस्तै स्वास्थ्य समस्याबारे सबैको चासो हुनुपर्छ।  

यहाँले पूर्वाधार क्षेत्रको विकास हुन नसक्नुमा धेरै समस्या औंल्याउनु भयो। यसका बावजुद प्रमुख समस्या जो समाधान नगरी हुँदैन। ती के के हुन् ?

पहिलो समस्या राजनीतिक संक्रमण हो। राजनीतिक संक्रमणले ब्युरोक्र्याटिक संक्रमण ल्याउँछ। निजामति सेवा ऐन पारित हुन नसक्नुलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। कर्मचारी अभाव हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा समस्या भइरहेको छ। त्यस्तै संघ र प्रदेश तहमा दिने भनिएको अधिकारको अस्पष्टताले पनि अन्योल सिर्जना गरेको छ।  

जति राजनीतिक अस्थिरता आउँछ। त्यति नै समस्या नटुंगिने रहेछ भन्ने निष्कर्षमा म पुगेको छु। स्थायी सरकारको आवश्यकता त्यत्तिकै परेको रहेनछ भन्ने महसुस भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री मात्र नभई मन्त्री, सचिवको स्थायित्व पनि हुनुपर्ने रहेछ। त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोज र विकाससँग सम्बन्धित निकायमा स्थायित्व चाहिन्छ भन्ने देखिएको छ।  

अर्को समस्या ऐन, नियमकै हो। संविधानमा उल्लेख गरिएका साझा अधिकारका सूचीमा पनि अन्योल छ। निजामति, प्रहरी, सार्वजनिक खरिदलगायत विकाससँग सम्बन्धित ऐनमा समाधान गर्नुपर्ने छ। तेस्रो समस्या हाम्रो प्रवृत्तिसँग सम्बधित छ। पदीय गरिमा बचाउँदै जसरी अघि बढ्नु पर्ने हो त्यसरी सम्बन्धित निकायबाट प्रतिबद्धता देखिएको छैन। सामूहिक भन्दा व्यक्तिगत कुरालाई बढी जोड दिने बानी छ।

त्यस्तै आ–आफ्ना संसदीय क्षेत्रलाई जोड दिने चलन छ। विकासका लागि नेतृत्वकर्ताको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। भौगोलिक अवस्थाले पनि केही समस्या बनाएकै छ। हिमाली क्षेत्रमा छुट्टै आर्थिक वर्ष चाहियो भन्ने कुरा उठेको छ। आवश्यक देखेरै यो कुरा उठेको हो। अन्यत्र काम गर्ने बेला हिमाली क्षेत्रमा हिउँ परेको हुन्छ। यति सानो मुलुकमा यस्तो समस्या छ। कर्णाली प्रदेश पहाडै पहाडको छ। आवश्यकता धेरै छन्। साथै सामाजिक संरचना अर्को समस्या छ।  

सामाजिक विकासको चरण हेर्दा अन्धविश्वास, कुरितीले पनि समस्या सिर्जना गरेको छ। विकासका लागि अति आवश्यक पर्ने तथ्यांक नहुँदा समस्या सिर्जना भइरहेको छ। भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले पनि कतै न कतै समस्या देखिएको छ। यी तमाम समस्याले गर्दा चाहेजस्तो विकास हुन सकेको छैन। कतिपय अवस्थामा स्वार्थले काम गरेको देखिन्छ।  

उसो भए विकासमा समस्या सिर्जना हुनुको मुख्य कारण नीति, निर्माण तहमा बस्नेहरू नै हुन् होइन ?

यो मात्र कारण होइन। कतिपय अवस्थामा चाहेर पनि काम गर्न सकिएको छैन। यति भनिरहँदा देशमा केही पनि भएको छैन भन्ने होइन। यतिखेर देशमा ९०–९५ हजार किलोमिटर सडक बनिसकेको छ। २०५१/५२ सम्म स्थानीय तहमा थोरै सडक पूर्वाधार थियो। अहिले आवश्यकता भन्दा बढी सडक बन्यो भन्ने कुरा उठ्न थालेको छ।  

केही वर्षअघिसम्म दुई–चारवटा मात्र ठूला राजमार्ग थिए। अहिले त्यस्ता राजमार्गको संख्या बढेको छ। हुलाकी, पुष्पलाल, उत्तर–दक्षिण राजमार्ग पूरा हुने क्रममा छन्। कोशी, कर्णाली करिडोर बनिरहेका छन्। कालीगण्डकी करिडोर छिचोलिने क्रममा छ। रसुवा–धुन्चे–स्याफ्रुबेसी सडक दुई वर्षमा पूरा हुँदैछ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई बृहत बनाउने काम सुरु भएको छ। प्रादेशिक सडक बनिरहेका छन्। जलविद्युत् क्षेत्रको कुरा गर्दा आन्तरिक रूपमा चाहिनेसम्म उत्पादन गरिरहेका छौं। यी स्वतः भएका विकास होइनन्। योजना र लक्ष्य अनुसार भएका हुन्। तैपनि अपेक्षा अनुसार काम नभएको सत्य हो। त्यसैले हामी सबैले विकासलाई अझै गति दिनुपर्छ भन्ने महसुस गरेका छौं। गर्न जरूरी छ।  

अहिले देशको अवस्था कस्तो छ ?

समग्र रूपमा हेर्दा आर्थिक वृद्धिदरमा केही समस्या सिर्जना भएको छ। १५ औं योजनामा जसरी शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रलाई निर्धारण गरिएको थियो। सोही अनुसार काम हुनुपर्ने रहेछ भन्ने अवस्था अहिले देखिएको छ। त्यसैले हामी ठीक ठाउँमा छौं भन्ने लागेको छ। आर्थिक वृद्धि र राजस्व संकलनमा केही समस्या भए पनि अर्थतन्त्रका अरू सूचक सकारात्मक छन्। अहिलेको स्थितिमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति, रेमिटेन्स आप्रवाह राम्रो छ। आयात घटिरहेको छ। निर्यात बढेको छ। मुद्रास्फ्रिति न्यून छ। कोरोना संक्रमणले आर्थिक वृद्धि जुन गतिले हुन्छ भनेका थियौं। त्यो चाहिँ हुन नसक्ने देखिएको छ।  

यहाँले अपेक्षा अनुसार पूर्वाधारमा प्रगति हुन नसकेको महसुस गर्नुभयो। आमजनताले वर्षौंदेखि यस्तो महसुस गर्दै आएका छन्। अब कस्तो नीति अवलम्बन गर्नुपर्ला ?

समग्रमा भन्नुपर्दा राजनीतिक नेतृत्व ठीक ठाउँमा भयो भने अवस्थामा सुधार हुँदै जान्छ। राजनीतिक स्थिरताका साथै काम गर्ने प्रतिबद्धता भयो भने विकासले फड्को मार्छ। कोभिड–१९ अघिसम्म हामी विकासमा फड्को मार्ने अवस्थामा थियौं पनि। तर कोभिड सुरु भएपछि केही समस्या देखिएको छ। त्यस्तै पछिल्लो समयमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले पनि अन्योल थपेको छ।  

कतिपय व्यक्ति नेपालमा राजनीतिकरण हावी हुँदा समस्या परेको भन्छन्। यसमा कत्तिको सत्यता छ ?

यो कुरालाई खण्डन गर्न सकिँदैन। पूर्ण रूपमा होइन भन्न सकिँदैन। हामीकहाँ राजनीतिकरण अलि बढी नै छ। राजनीति नहुनुपर्ने काम र क्षेत्रमा पनि यस्तो भइरहेको छ। यसको कारण लामो समयसम्म देशमा राजनीतिक संक्रमण हुनाले नै हो। राजनीतिक संक्रमण अन्त्यका लागि राजनीतिकर्मी धेरै उत्पादन भए। पेशागत मान्छेभन्दा राजनीतिकर्मीहरू धेरै भए भन्ने मलाई महसुस हुन्छ। केही वर्ष अझै यस्तो समस्या रहन सक्छ। राजनीतीकरण हावी हुनबाट रोक्ने काम ब्युरोक्र्याट्सको हो। तर हाम्रोमा ब्युरोक्रेसी जति बलियो हुनुपथ्र्यो, त्यति छैन भन्ने मैले महसुस गरेको छु। ब्युरोक्रेसीले दायाँबायाँ नहुने गरी कस्न सकेको भए राजनीतिकर्मी यति धेरै हावी हुन सक्दैनथे। नीतिमा राजनीतिकर्मीले नेतृत्व गरे पनि दिनदिनैको काममा ब्युरोक्रेसीको भूमिका महत्वपूर्ण हुनुपर्छ।  

नेपालमा अहिले जसरी विकासका आयोजना छनोट गर्नेदेखि लिएर सम्पूर्ण प्रक्रिया अवलम्बन गरिन्छ। यो सही छ ?

विकासको मोडलबारे बेला बेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ। तर हामीले अपनाउने मोडलबारे संविधानले नै मार्गनिर्देश गरेको छ। त्यसैले संविधान अनुसार नै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। संविधानले राज्यको नेतृत्वमा निजी क्षेत्र, सहकारी र तीन तहका सरकारलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मार्गनिर्देश गरेको छ।  

अहिले भइरहेको स्रोतको विनियोजनलाई हेर्ने हो भने यसमा सुधार हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। यो पैसा जनताबाट संकलन भएको हो भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। विगतमा अनुदान लिने र त्यस्तो अनुदान त्यतिकै आएको जस्तो ठान्ने भएकाले पनि अब सच्चिन जरूरी छ। माथिबाट विकास आउँछ भन्ने धारणामा परिवर्तन हुनुपर्छ। यस्तो धारणाले गर्दा पनि साधन र स्रोतलाई जसरी सही सदुपयोग गर्नुपर्ने हो त्यसरी सकिरहेको अवस्था छैन। मानव विकासको पाटोलाई ध्यान दिनुपर्छ। त्यही भएर योजना आयोगले १५ औं पञ्चवर्षीय योजनामा सामाजिक विकासलाई जोड दिएको छ। त्यसैले विकासको अहिलेको मोडलमा केही न केही परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। यसका साथै देश संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि बजेट विनियोजनमा सन्तुलन हुन आवश्यक छ। खासगरी कर्णाली, सुदूरपश्चिम र प्रदेश २ लाई ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै बजेट प्रयोग गर्नुपर्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ। राज्यको पैसा त्यतिकै आएको भन्ने कतिपयलाई लागेको देखिन्छ।

नेपालका लागि पर्यटन, हाइड्रो, कृषि सम्भावनायुक्त क्षेत्र हुन् भन्ने गरिन्छ। के यी क्षेत्रमा राज्यले लगानी बढाउनु पर्छ ?

यी क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ पनि र छैन पनि जस्तो छ। कृषि अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रही रहेको छ। त्यसकारण कृषिको रूपान्तरण महत्वपूर्ण हो। तर अहिलेसम्म चाहेजस्तो रूपान्तरण भइरहेको छैन। कृषिको रूपान्तरण गर्न त्यति सजिलो पनि छैन। किनकि यो अर्थतन्त्रको आधुनिक रूप होइन। यो परम्परागत हो। परम्परागत मान्छे नै कृषिमा छन्।  

त्यसैले यसलाई परिवर्तन गर्न सहज छैन। तैपनि पछिल्लो समयमा विदेशबाट फर्किएकाले कृषिमा केही गर्न थालेका छन् जस्तो पनि देखिन्छ। हाइड्रो पनि हाम्रो महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। निर्यात बजार खोज्न सक्ने हो भने हाइड्रोबाट निकै सम्भावना छ। हाइड्रो विकासको महत्वपूर्ण आधार हो। नेपालमा अझै १० प्रतिशतले बत्ती नै बाल्न पाएका छैनन्। विद्युत्लाई दैनिक उपभोगबाहेक अन्य काममा प्रयोग गर्न बाँकी नै छ। त्यसैले यी क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न आवश्यक छ। पछिल्लो समयमा हाइड्रोमा निजी क्षेत्रले पर्याप्त लगानी गरेको छ। बरु यसरी उत्पादन गरिएको विद्युत् कहाँ प्रयोग गर्ने भन्नेबारे ध्यान दिन आवश्यक देखिएको छ। विद्युत्को राष्ट्रिय ग्रिड बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले उठिरहेको एमसिसीको कुरा पनि त्यही कारणले आएको हो। तर हामीकहाँ एमसिसीबारे अनर्थ लगाउने काम भइरहेको छ। सत्य के हो भने नेपाललाई विद्युत् प्रसारण आयोजना चाहिएको छ। एमसिसीलाई विद्युत् प्रसारण आयोजना भनेर बुझिदिए राम्रो हुन्थ्यो। एमसिसीलाई अमेरिकाले ५६ अर्ब रूपैयाँ दिने भनेर हल्ला पिटाउँदा समस्या भएको छ। जसरी एउटा गाडी अर्को ठाउँमा पुग्न सडक चाहिन्छ। त्यसरी नै एक ठाउँमा उत्पादन भएको विद्युत् अर्को ठाउँमा लैजान राष्ट्रिय ग्रिड चाहिन्छ।  

कोरोना महामारीले पारेको असरबारे यहाँहरूले एउटा अध्ययन गर्नु भएको थियो। त्यसबाट निष्कर्ष के रह्यो ?

पक्कै पनि कोरोनाले हामीलाई असर गरेको छ। पर्यटन क्षेत्रमा सर्वाधिक असर गरेको छ। यसबारे चार महिनामा अध्ययन गरेका हौं। चार महिनामा कोरोना सकिएला भन्ने अनुमान थियो। तर यस्तो रहेनछ। यो अध्ययन अझै पूर्णता भएको छैन। अहिलेसम्मको निष्कर्षबाट पर्यटन क्षेत्रमा सर्वाधिक असर परेको पाइयो।  

त्यस्तै शैक्षिक संस्था पनि प्रभावित भए। सूचना प्रविधिलाई विशेष जोड दिनुपर्ने देखिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा एकदमै समस्या रहेछ भन्ने देखियो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने देखिएको छ। त्यही भएर सरकारले एकैदिन तीन सय नौ स्थानीय तहमा अस्पातालको शिलान्यास पनि गर्‍यो।

जिडिपी वृद्धिमा पनि असर गर्ने देखिएको छ। वृद्धिदर २.२७ प्रतिशतभन्दा तल जाने देखिएको छ। तामाकोशी जलविद्युत् जस्ता आयोजना समयमा पूरा हुन नसक्नु पनि कोभिडको असर हो। कलकत्ता, चीन, जर्मनी, फ्रान्सबाट आउनुपर्ने सामान र जनशक्ति कोरानाका कारण समयमा आउन सकेनन्। मेलम्ची, भैरहवा विमानस्थलमा पनि असर गरेको छ। अझै पनि सामान्य अवस्थामा आउन केही समय लाग्ने देखिन्छ।  

कोरोनाका कारण बजेटमै असर पर्‍यो। योजना आयोगले १६ खर्ब ६६ अर्ब रूपैयाँको बजेट सिलिङ बनाएको थियो। १४ खर्ब ७४ अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था आयो। बजेटमै दुई खर्ब रूपैयाँ असर गर्‍यो। जसले गर्दा विकास खर्च घट्यो। चालु बजेट त घटेन। राजस्व संकलनमा कमी आयो। समग्रमा भन्दा अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको पाइएको छ। आमनागरिकको मनोवलमा असर गरेको छ।  

नेपालमा विदेशी लगानीबारे धेरैले कुरा गर्छन्। तर खासै लगानी बढेको देखिँदैन यसको कारण के होला ?

अहिलेको अवस्थामा त कोभिडकै कारणले विदेशी लगानी प्रभावित भएको हो। प्रतिबद्धता जाहेर भएका आयोजनामा समेत लगानी आउन सकेको छैन। अहिलेको स्थितिमा विदेशी मात्र नभई स्वदेशी लगानीकर्ता पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्। नेपालमा विदेशी लगानी त्यति वृद्धि हुन नसक्नुमा पहिलो कुरा लगानीकर्ता बजार हेरेर आउने हुन् भन्ने बुझ्नुपर्छ। यहाँ उत्पादन भएका सामान छिमेकी मुलुकमा कति निर्यात गर्न सकिन्छ भनेर लगानीकर्ताले हेर्छन्।  

त्यस्तै अर्को कुरा लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न सकिएन कि जस्तो पनि लाग्छ। विदेशी लगानी आउने भनेको मुनाफाकै लागि हो। विद्यमान ऐन, कानुनबारे पनि प्रश्न उठेका छन्। १० वर्षे माओवादी द्वन्द्वका कारणले समेत केही समस्या सिर्जना गर्‍यो।  

र, कोरोनापछि विभिन्न मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ ?

अहिले भइरहेका प्रयास सकारात्मक छन्। तीबाहेक योजना आयोगको संयोजनमा समग्र अर्थतन्त्र पुनर्उत्थानका लागि के गर्नुपर्ला भनेर काम हुँदैछ। आउँदो बजेटसम्म केही न केही निष्कर्ष आउँछ। राजनीतिक अस्थिरताका बावजुद सरकारी संयन्त्रले काम गरिरहेका छन्। सबैको जोड अर्थ व्यवस्थालाई सामान्यकरणतिर लैजानेमा छ।

प्रकाशित: ७ माघ २०७७ ०५:३१ बुधबार