४ चैत्र २०८२ बुधबार
image/svg+xml
अन्तर्वार्ता

मधेसवादी दलहरु संघीयता चाहँदैनन्

नेपाली काँग्रेसभित्र जुझारु नेताका रूपमा पहिचान बनाएका महेन्द्र यादव नेपाली काँग्रेसका प्रमुख व्यक्तित्व हुन् तराइ मधेसमा। कुनै बेला नेपाली काँग्रेसको वर्चस्व रहेको जनकपुर जस्तो भूमिबाट राजनीतिमा उठेका महेन्द्रमा सामाजिक-राजनीतिक अवस्थाको समझ र समस्याको पहिचान गर्नसक्ने क्षमता छ। मधेसी हितको नारामा उभिएका मधेसवादी दलहरूका लागि नेपाली काँग्रेसले नै चुनौती दिन सक्छ भन्ने मान्यता राख्ने महेन्द्र पहिलो संविधान सभामा नेपाली काँग्रेसको समानुपातिक कोटाबाट सभासद् थिए। दोस्रो संविधान सभाका लागि नयाँ निर्वाचनको सिलसिला प्रारम्भ भएपछि मधेस राजनीतिको सन्दर्भमा नेपाली काँग्रेसको स्थिति र अवस्थाबारे महेन्द्र यादवसँग किशोर नेपालको वार्ता-

संविधान सभा निर्वाचनका लागि चुनावी सरकार बनिसकेको छ। समग्र तराई-मधेसको स्थिति कस्तो छ? तराई-मधेसमा काँग्रेसको हैसियत कस्तो छ?
तराइ-मधेस चुनावका लागि तयार छ। अहिले समग्र मधेसमा विगतको संविधान सभामा भन्दा नेपाली काँग्रेसको स्थिति राम्रो भएको छ। विगतमा काँग्रेसले मधेसका लागि केही गरेन भन्ने जुन आरोप हामीमाथि लगाइएको थियो, त्यसैको परिणाम हामी मधेसमा हारेका थियौँ। मधेसी दलका नेताहरूले जिते। तर पनि जनताको केही काम गरेनन्। त्यसैले हाम्रो स्थिति फेरि राम्रो भएको छ। हामीले जनताबाट सकारात्मक संकेत पाइरहेका छौँ।
यो देखिनेमात्र हो कि यथार्थमा पनि अनुवाद हुने संकेत हो?
जनताबाट आएको संकेतलाई पार्टीले पनि यथार्थमा परिणत गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ। अघिल्लो संविधान सभामा नोमिनेसनको म्याद सकिएपछि पनि तराई-मधेसकै लागि नोमिनेसनको अवसर दिइयो। फेरि हाम्रो पार्टीको जुन टिकट बाँड्ने परम्परा छ, यो हैकमबाजीका रूपमा छ। पहिले काँग्रेसका नेताहरूको आधिकारिकता र विगतको संघर्षलाई सम्झेर पनि जनता र कार्यकर्ताले त्यो हैकमबाजीलाई मान्थे। तर गएको संविधान सभाको चुनावमा जुनरूपमा पुनः नोमिनेसन भर्ने अवसर दिइएपछि काँग्रेसबाट टिकट नपाएकाहरू सबै मधेसी पार्टीमा लागेर चुनाव लड्ने भए। टिकट नपाउनेहरूलाई चुनाव लड्नु थियो। मधेसवादी पार्टीहरूलाई कार्यकर्ता चाहिएको थियो। उनीहरूले काँग्रेसकै नेता/कार्यकर्तालाई ठाउँठाउँमा चुनाव लडाएकै कारण काँग्रेसले मधेसमा हार बेहोर्नुपर्यो।
सिट संख्यामात्र हैन, भोटको प्रतिशत नै कम आएको हो नि, हैन?
मधेसमा गत संविधान सभाको चुनाव समग्र इस्युमा भएन। मुख्य विषय मधेसको अधिकारलाई बनाइयो। वास्तवमै भन्ने हो भने मधेसमाथि विभेद नभएको होइन, भएको छ। त्यो विभेद सेना वा प्रहरीमा मधेसीको प्रवेशमा देखिन्छ। मधेसका शिक्षित व्यक्तिहरू निजामती सेवाप्रति आकर्षित छ। त्यसमा विभेद छ। कर्मचारीका रूपमा रहेका मधेसीले आफू कर्मचारी हुँदा जे कारणले उनीहरू पछि पारिए, त्यसैलाई उदाहरण बनाएर राजनीतिकरूपमा जागृत नभएकाहरूलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न सफल भए। यद्यपि २०४७ सालकै संविधानले पनि कुनै जात, क्षेत्र, वर्गलाई पछाडि पारेको छैन। तर कार्यान्वयनमा आउँदा त्यति बेलाका काँग्रेस, एमाले वा अन्य दलको सरकारले मधेसको जनतालाई न्याय गरेको आभाषसम्म पनि दिन सकेनन्। त्यही भावानामा संविधान सभाको चुनाव भयो।
तपाईंले बडो सरलताका साथ यो कुरा व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ। मधेस आन्दोलनअगाडि काँग्रेसको जे हैसियत थियो तराईमा, आन्दोलनपछि क्षतविक्षत भएको छ। अहिले मधेसबाट आत्मनिर्णयको अधिकारको नारा उठेको छ। राजनीतिको पूरै भूगोल बदलिएको छ। केवल कर्मचारीमा भेदभाव गरेको वा पुलिस, आर्मीमा भर्ना नलिएकोमात्र त असन्तोषको कारण हैन नि?
ठीक हो। सुरुवात् त्यहाँबाट भयो। मधेस आन्दोलन हुँदा हामी पनि आन्दोलनमा थियौँ। त्यति बेला म नेपाली काँग्रेस प्रजातान्त्रिकमा थिएँ। हाम्रै पार्टी सभापतिहरू पनि सक्रिय हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला। मधेस आन्दोलनको एउटा इस्यु थियो। तर त्योभित्र केहीको व्यक्तिगत चाहना थिएन होला भन्न सकिन्न। तर त्यस्ताको संख्या न्युन थियो। राष्ट्रिय मूलधारबाट अलग हुने चाहना छैन मधेसी जनताको। उनीहरूलाई देशको सीमाभित्र केवल अधिकार, रोजगारी र विकास चाहिएको छ।
अहिलेका चुनावी मुद्दा के के हुन्? नेपाली काँग्रेसलाई मधेसवादी दलहरूसँग जुध्नुपर्दा कतिको अप्ठ्यारो छ?
विरोधीहरूले काँग्रेसलाई संघीयता विरोधीको आरोप लगाइरहेका छन्। यसलाई हामी चिर्दैछौँ। मधेसी जनतालाई वास्तविकताको जानकारी गराउन ठाउँठाउँमा गइरहेका छौँ। उपेन्द्र यादवकै क्षेत्रमा हाम्रो एउटा कार्यक्रम भएको थियो। शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा भएको त्यो कार्यक्रममा मान्छेहरू साढे सात बजे रातिसम्म बसेर उहाँको विचार सुनेका थिए। मधेसका समस्या अहिले पनि विकासको हो। रोजगारीको हो। कसैले विखण्डनको कुरा गरेको छ भने त्यसको सन्दर्भ छैन। अहिले मधेसका जनताले प्रदेशको खोजी गरेका छन् भने त्यो विकाससँग गाँसिएको छ। मधेसवादी दलहरूले विकासको चाहना पूरा गर्नसक्ने हैसियत राख्दैनन्। अहिलेको अन्तरिम संविधानमा मधेसमा संघीयता निर्माणको विषय उल्लेख भएको भए मधेसी दलका नेताहरूसँग अर्को कुनै मुद्दा नै बाँकी रहने थिएन।
त्यसको अर्थ चुनावमा संघीयता नै प्रमुख मुद्दा हुन्छ?
मधेसमा संघीयता नै प्रमुख मुद्दा हुन्छ। नेपाली काँग्रेसलाई विगतमा जे आरोप लगाइएको छ, त्यसको जवाफ दिन हामी तयार छौं। संघीयताको सहमतिपत्रमा सरकारका तर्फबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला र मधेसीको तर्फबाट महन्थ ठाकुरले हस्ताक्षर गरेको याद दिलाउनेवाला छौँ। जुन पार्टीको नेताले संघीयतासम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्छ, त्यो पार्टी कसरी संघीयता विरोधी हुन सक्छ? नेपाली काँग्रेसको १२ औँ महाधिवेशनले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशहरूको विभाजनको स्पष्ट नीति बनाइसकेको अवस्था छ। काँग्रेस संघीयताभन्दा बाहिर जान सक्दैन। तर काँग्रेसकै एक्कादुक्का नेताले संघीयता विरोधी कुरा गरिदिँदा समस्या आएको छ। मधेसवादी दलका नेताहरूले त्यही एक्कदुक्का कुरा मधेसमा लगेर भजाउने गरिरहेका छन्। त्यसले केही अप्ठ्यारो परेको छ। असारमै चुनाव हुने हो भने मधेसवादी दलभन्दा काँग्रेस धेरै अगाडि छ।
असारमा चुनाव नहुने त निश्चित भइसकेन र? असारमा चुनाव नहुँदा मधेसमा नेपाली काँग्रेसलाई बेफाइदा भयो?
हो। असारमा चुनाव भएको भए मधेसका जनताको काँग्रेसप्रतिको आशा प्रतिविम्बित हुन पाउ"थ्यो निर्वाचन परिणाममा। यत्रो समय लगातार सत्तामा बसेर पनि मधेसका लागि केही गर्न नसक्ने मधेसवादी दलहरूप्रतिको जनताको वितृष्णा प्रकट हुन्थ्यो। जनताको बीचमा कुरा उठाउने तर काठमाडौँ आइसकेपछि आफनो स्वार्थलाई सर्वोपरि ठान्ने मधेसी नेताहरूकोे प्रवृत्ति जनताले मन पराएका छैनन्। उनीहरूले बुझिसकेका छन्। संघीयताकै विषयमा पनि मधेसवादी दलहरूले एक मधेस, एक प्रदेशको कुरा गरिरहेका छन्। हामी काँग्रेसहरू त्यसको विपक्षमा छौँ। हाम्रो अवधारणा भनेको मधेसमा पाँच प्रदेशको हो।
मधेसमा पाँच प्रदेशको तपाईँहरूको अवधारणा केमा आधारित छ त?
पहिचानको आधारमा संघीयता निर्माण होस् भन्ने जुन आवाज देशभर उठेको छ, त्यसैमा आधारित छ यो अवधारणा। पहिचानको आधारमा संघीयता दिँदा मधेसका विभिन्न पहिचानको सम्मान गर्नुपर्छ। पूर्वमा कोचिला, त्यसपछि मिथिला, वीरगन्जतिर भोजपुरी, भैरहवा-नेपालगन्जतिर अवध र पश्चिममा थरुहट। यसैको आधारमा प्रदेशहरूको विभाजन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अवधारणा हो। मधेसवादी दलहरू साँच्ची नै भन्ने हो भने संघीयताको पक्षमा नै छैनन्। पहाडबाट अलग हुन र पहाड विभाजन गर्न संघीयताको कुरा गर्ने अनि मधेसमा समग्र मधेस, एक प्रदेशको नारा दिने? नेपालको आधा जनसंख्या बस्ने ठाउँमा एउटा मात्र प्रदेश अनि आधा जनसंख्यालाई एघार-बाह्र वटा प्रदेश? यो त न्यायोचित हुँदैन।
जनता तपाईँहरूको कुरामा सहमति जनाउँछन् त? प्रभाव त मधेसी दलहरूकै देखिन्छ नि?
मधेसी दलको प्रभाव मधेसमा अब छैन। कहिलेकाहीँ हुने बन्दमा आठ-दश जनाको समूहले लाठी चलाएर बन्द गराउँदैमा प्रभाव हुने हो र? जनमानसमा उनीहरूको राजनीतिक प्रभाव छैन।
उनीहरूले दशै जना मान्छे मिलेर लाठी लिएर बन्द गर्दा पनि त तपाईहरू त्यसको प्रतिकार गर्न सक्ने स्थितिमा हुनुहन्न त?
नेपालमा के संस्कृति विकास भइसक्यो भने दुई जनाले बन्दको घोषणा गर्यो् भने पनि बन्द हुन्छ। बन्द खुलाउन कोही पनि हस्तक्षेप गर्न जाँदैन। मधेसमा अहिले पनि कि त काँग्रेस कि एमालेकै प्रभाव छ।
माओवादीको अवस्था के छ त?
माओवादीको पनि खासै राम्रो छैन।
के आधारमा?
अहिले मधेसको जुन भावना हामीले देखेका छौँ त्यसैको आधारमा। उनीहरूले गर्ने कार्यक्रमहरूमा जनताको चासो घटेको छ। उनीहरूको सांगठनिक प्रभाव पनि गाउँस्तरसम्म देखिएको छैन। त्यही भएर मलाई लाग्छ- माओवादीहरू मधेसवादी दलहरूसँग सहकार्य गर्न खोज्दैछन्।
माओवादीबारे राजनीतिक दलहरूले आ-आफ्नो किसिमका भ्रम पालेको देखिन्छ। संविधान सभाको अघिल्लो चुनावमा काँग्रेस र एमालेले पहिलो र दोस्रो स्थानमा आफू आउने आशा गरेका थिए। तर नतिजा उल्टो भयो नि?
दश वर्षसम्म जनयुद्ध गरेर शान्ति प्रक्रियामा आएको केही समयमा नै माओवादी चुनावमा गएको थियो। माओवादी लडाकुहरूको व्यवस्थापन नगरी संविधान सभाको चुनावमा जानु गल्ती थियो। हामी एकपल्ट दक्षिण अफ्रिका पुगेका थियौँ। त्यहाँको युद्ध र शान्ति प्रक्रियाबारे छलफल/बहस हुँदा उहाँहरूले भन्नुभएको थियो- 'जनताको मनभित्र पसिसकेको बन्दूकको डर एउटा कागजमा सही गर्दैमा हट्दैन। त्यसलाई हट्न केही वर्ष लाग्छ।' संविधान सभामा माओवादीहरू ठूलो दल भएर आउनुको धेरै कारणमध्ये प्रमुख कारण त्यतिबेला जनतामा कायमै रहेको बन्दूकको डर पनि हो। चाहे त्यो उनीहरूले क्यान्टोन्मेन्टमै किन नबुझाएका हुन्।
भोटको प्रतिशत हेर्ने हो भने मधेसमा पनि माओवादी कमजोर त थिएनन् नि?
मधेसमा त्यो नयाँ प्रयोग थियो माओवादीलाई भोट हाल्ने। अनि त्यहाँ पनि त बन्दूकको डर र त्रास त बाँकी नै थियो नि। अर्को कुरा मधेसमा रि नोमिनेसन भयो। काँग्रेस र एमालेले समेट्न नसकेकाहरू क्ेही मधेसवादी दलका तर्फबाट लडे, केही माओवादीको तर्फबाट लडे। मधेसमा काँग्रेसले जानी जानी आफ्नो पोजिसन खस्काएको हो। अब त्यस्तो हुँदैन। मधेसी जनताले काँग्रेसलाई सजाय दिन अरुलाई जिताएर पठाए। तर केही फरक भएन। झन् भद्रगोल भयो। त्यसैले त्यो गल्ती अब मधेसीहरूले गर्दैनन्। यो निर्वाचनमा काँग्रेसले जनचाहनाअनुरूप टिकट बाँड्यो, तेरो मेरो गरेन भने काँग्रेसको पोजिसन राम्रो हुन्छ।
अघिल्लोभन्दा राम्रो हुन्छ कि? अलिक राम्रै मत लिएर आउँछ?
राम्रै मत ल्याउँछ। तर मधेसवादी दलहरू चुनाव मंसिर पुगे फेरि आन्दोलन गर्ने तरखर गरिरहेका छन्। उनीहरूले मधेसमा कुनै न कुनै बहानामा किन आन्दोलन चर्काउँछन् भन्दा उनीहरूलाई आफ्नो साख त्यहाँ देखाउनु छ। एउटा आन्दोलन चर्काएर आफ्नो साख कायम गर्ने दाउ उनीहरूको छ।
नेपाली काँग्रेस पनि विभाजित घर भएको छ। केन्द्रीय र क्षेत्रीयरूपमा गुटहरूको खेल देखिन थालेको छ। यो अवस्थामा तपाईँहरू चुनावमा जानुभयो भने त नतिजा कसरी तपाईँहरूको पक्षमा हुन्छ होला?
विभाजित भएर चुनावमा गए त्यो काँग्रेसका लागि घातक हुन्छ। त्यसमा दुई मत छैन। पछिल्लो परिणामभन्दा पनि घातक हुन्छ। त्यसैले काँग्रेसले केन्द्र, क्षेत्र र जिल्लामा पनि नेताहरूले तेरो र मेरो गर्न छोड्नुपर्छ। समग्र जनताको भावना बुझेर काँग्रेस चुनावमा जानुपर्छ।
तात्कालिक लाभ हुन्थ्यो तर दीर्घकालीन लाभ त हुँदैन?
चुनावमा जे गरी जित्नूस्, जित्नुपर्छ। चुनावको धर्म नै त्यही हो। माओवादी जसरी चुनाव जिते पनि ठूलो दल भयो नि। यसपालिको चुनावमा पनि काँग्रेस पछाडि पर्यो भने लोकतन्त्र र काँग्रेस धेरै पछाडि पर्छ। जनता धेरै अगाडि आइसके।
तपाईँहरू काँग्रेसलाई बारम्बार लोकतन्त्रसँग जोड्नुहुन्छ तर काँग्रेस आफै लोकतान्त्रिक छैन। किन यस्तो भएको?
काँग्रेस बाहिरबाट हेर्दा लोकतान्त्रिक पार्टी हो। तर, काँग्रेसभित्र लोकतन्त्र संस्थागत हुन सकेको छैन। यो दुर्भाग्य हो। हामी कोसिसमा छौँ। हाम्रो नेतृत्व अलिक कन्जरभेटिभ नै छ भन्दा पनि हुन्छ।
तपाईँहरू आवाज उठाउनुहुन्छ तर नेतृत्वले त्यो आवाज नै सुन्दैन। स्वेच्छाले निर्णय गर्छ। हैन?
हो। यो सत्य हो। स्वेच्छाले निर्णय गर्छ। तर हाम्रो कोसिस त जारी छ नि। हामीलाई विश्वास छ- यो कन्जरभेटिभ नेतृत्व एक न एक दिन पछाडि पर्छ। काँग्रेस तबमात्र लोकतान्त्रिक पार्टी हुन्छ, जब पार्टीभित्र पनि लोकतन्त्र संस्थागत हुन्छ। यदाकदा लाञ्छना लाग्ने, घाटा हुने पनि आन्तरिक लोकतन्त्र नभएकै कारणले गर्दा हो। तर पहिले गिरिजाबाबुको पालामा भन्दा धेरै लोकतान्त्रिक भइसक्यो। अहिले काँग्रेसभित्रको ८० प्रतिशत सिटमा चुनाव हुन्छ। त्यसलाई क्रमैसँग सय प्रतिशतमा पुर्याउँछौ हामी ।
मधेसमा तपाईँले काँग्रेसको स्थिति राम्रो हुन्छ भन्नुभयो। तर काँग्रेसमा मधेसका नेताहरू धेरै कम छन्। विजय गच्छदार, महन्थ ठाकुर जस्ता पिलरले आफ्नै पार्टी खोलेका छन्। अरु धेरै लो प्रोफाइल बनाएर बसेका छन्। तपाईँहरू जस्ताले पनि आफूलाई अगाडि लिएर आउन सक्नुभएको छैन। के कारण हो?
मैले अघि नै भनें, नेपाली काँग्रेस पुरानो पार्टी हो। यसको नेतृत्व अझै कन्जरभेटिभ नै छ। त्यो हाम्रो चिन्ताको विषय हो। अहिलेको नेतृत्वले मधेसका नेताहरूलाई पनि अगाडि बढाउन खोजिरहेको देखिँदैन। विजय गच्छदार, महन्थ ठाकुरलाई त पार्टीले तलबाट बिस्तारै बिस्तारै गरेर आजको ठाउँसम्म ल्याइपुर्यायएको थियोे नि। खासगरी गिरिजाप्रसादले। तर अहिलेको नेतृत्वमा त्यो छैन। हामी बीपीको कुरा गर्छौँ, बीपीको पालामा मधेसमा महेन्द्रनारायण निधि, रामनारायण मिश्र, राममेश्वरप्रसाद सिंह, शेख इद्रिश जस्ता नेता थिए। बीपी कोइरालाले सबै जातजाति, क्षेत्रका नेताहरूलाई केन्द्रीय तहसम्म ल्याएका थिए तर अहिलेको नेतृत्वले त्यो गर्न सकेको छैन। अब गर्ने बेला भइसक्यो। नया" पुस्तालाई अवसर दिनुपर्योत। पार्टी छाडेर हिँडेका महन्थ ठाकुरजस्ता नेताहरूको काम जनताले देखिसके। उहाँ आफू पार्टीको सभापति भए पनि हार्नुभयो। विजयकुमार गच्छदार आफू त जित्नुहुन्छ होला। तर पार्टीलाई कति जिताउन सक्नुहुन्छ त्यो आगामी चुनावले देखाउला। उनीहरू पनि अहिले स्थापित नेता होइनन्। काँग्रेस र एमालेले आफ्ना नेताहरूलाई स्थापित गराउन नसकेको लाभ उनीहरूले लिइरहेका छन्।
तपाईँहरूको भन्दा पनि भूमिगत समूहको बोलवाला धेरै बढ्दै गएको देखिन्छ नि मधेसमा?
जहिले, जहिले मधेसमा स्थायित्वको कुरा आउँछ, तब भूमिगत समूहहरू सक्रिय हुन थाल्छन्। उनीहरूको वास्तवमा कुनै संगठन नै छैन र उद्देश्य पनि प्रष्ट छैन। जयकृष्ण गोइतबाट सुरु भएको सशस्त्र समूह ज्वाला सिंह हुँदै गिन्ती गर्नै नसकिने गरेर बढेका छन्। उनीहरूको धन्दा नै के भइसक्यो भन्दा कसरी मधेसलाई अपराधीकरण गर्ने र पैसा कमाउने? आफ्नो व्यक्तिगत लाभका लागिमात्र उठेको मुद्दा हो भूमिगत राजनीति। जनतामा उनीहरूको केही प्रभाव छैन।
तपाईँले अघि संकेत गर्नुभयो, चुनावमा हतियार बढी प्रभावकारी हुन्छ। उनीहरू हतियार देखाएर मधेसमा कसैको पनि पक्षमा जनमत बनाउन सक्छन् नि, हैन?
विगतको संविधान सभाको चुनाव पनि हामीले हेरिसक्यौँ। उनीहरूको केही प्रभाव परेन। यो निर्वाचनमा पनि उनीहरूको केही चल्नेवाला छैन। हतियार देखाएर बुथ क्याप्चर गर्ने तागत कसैसँग पनि छैन।
तपाईँले जे भने पनि काँग्रेसभित्र मधेसको यो अवस्थाको सामना गर्न सक्ने साहस देखिँदैन त?
यो केही हदसम्म सत्य हो। शीर्ष नेताहरूलाई कहीँ कतै अदृश्य सूत्रबाट सूचना आउँछ अनि उनीहरूलाई लाग्छ माधेसबाट उनीहरूको हात फुस्किसक्यो। तर अवस्था त्यस्तो छैन। नेपाली काँग्रेसको आमसभा हेर्नुभयो, गाउँ कमिटीकै कार्यक्रम पनि हेर्नुभयो भने सबैभन्दा बढी सफल कार्यक्रम हाम्रै हुन्छ। केन्द्रले व्यवस्थापन गर्न नसकेकोमात्र हो। मधेसमा प्रमुख पार्टी काँग्रेस नै हो।
तर चुनावमा होइन?
चुनावमा त धेरै कारण हुन्छन्। जस्तो कि पार्टीको टिकट व्यवस्थापन, कार्यकर्ताको सन्तुष्टिअनुसार काम गर्न नसकेको। अहिले पनि म भन्छु, जिल्ला र क्षेत्रीय कमिटीको सिफारिसअनुसार टिकट दिने हो भने मधेसको बहुमत सिट नेपाली काँग्रेसको हातमा आउँछ।
प्रक्रियागतरूपमा काँग्रेसले मधेसका कुनै पनि इस्युलाई समातेको देखिँदैन। अहिले त मधेसमा दुई तीनथरी समस्या उब्जिरहेका छन्। जस्तो कि मधेसबाहेकका अरु समूहप्रति घृणा छ। मधेसका युवा आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वायत्तताको माग गर्दैछन्। यस्ता विषयलाई काँग्रेसले गम्भीरपूर्वक सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन। मान्नुहुन्छ यो कुरा?
काँग्रेसमा समावेशी राज्य र मधेसका अधिकारका कुरामा दुई मत छैन। प्रक्रियागतरूपमै निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्ने कुरामा मात्र समस्या भएको हो। संविधान सभाको चार वर्षको अवधिमा काँग्रेस त सरकारमा थिएन।
सरकारको नेतृत्वमा नभए पनि शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व काँग्रेसले गरेको थियो नि?
काँग्रेसको मूल उद्देश्य नै शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्यालउने थियो। काँग्रेसले गणतन्त्रको स्थापना, धर्म निरपेक्षता र मिश्रित प्रणालीमा चुनावलाई त स्थापित गर्यो् नि। त्यो त गिरिजाबाबुकै पहलमा भएको हो नि। तर, गिरिजाप्रसादपछि काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्न सकेन।
संविधान निर्माणमा पनि तपाईँहरूले खासै योगदान दिन सक्नुभएन, हैन?
संविधान सभाले संविधान बनाउने हो। सरकार सहजकर्ता हुनुपर्छ। तर जहिले पनि संविधान सभाको प्राथमिकता सरकार निर्माणमै मात्र केन्द्रित रह्यो।
संविधान निर्माण गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिने कामसम्म पनि त गर्न सक्नुभएन नि?
संविधान सभाबाट संविधान बन्नुपर्छ भनेर दबाव दिएकै कारण काँग्रेस कहिल्यै सरकार निर्माणतिर लागेन। प्रतिपक्षमै बसिरह्यो।
रामचन्द्रजीको १९ पटकसम्मको उम्मेदवारीचाहिँ के हो त?
त्यो त स्वाभाविक प्रक्रियामात्र थियो।
एकपटक फेरि काँग्रेसकै कुरा गरौँ। चुनाव दैलोमा आइसकेको छ। तर, तपाईँहरूका सबै भातृ संगठनमा समस्या छ। किन ती समस्या समाधान हुन सकिरहेका छैनन्?
यो पार्टी नेतृत्वले उब्जाएको समस्या हो। नेताहरूको भातृसंस्था क्याप्चर गर्ने र आफ्नो पकडमा राख्ने जुन नियत छ, त्यसले समस्या सृजना गरेको हो। पार्टी सभापतिले सबै भातृ संगठनमा आफ्नो पकड होस् भनेर चाहनु जायज हो। तर, भातृ संगठनहरूको आफ्नो विधानभन्दा बाहिर गएर जसरी पनि मेरो पकडमा आउनुपर्छ, नत्र त्यसले काम गरे पनि मलाई मतलब छैन भन्ने विचार राख्नु गलत छ। हाम्रो समस्या नै यही हो। काँग्रेसभित्रको अन्तरकलहको जड नै भातृ संस्था बनेको छ। यसलाई समाधान गरिएन भने चुनावमा पनि असर गर्छ। तर केही व्यक्ति हाम्रो पार्टी सभापतिलाई गलत सल्लाह दिएर भातृ संगठनलाई तहसनहस पार्न लागेका छन्।
यो रोग समाधान गर्न के गर्नुपर्छ त?
त्यसका लागि त नेतृत्व वर्गले भातृ संगठनहरूलाई खुल्ला छोडेर उनीहरूको विधानअनुसार हिँड्न दिनुपर्छ।
यो आन्तरिक कलहको प्रभाव चुनाव र कार्यकर्तामा कस्तो रहला त?
यो कलहले कार्यकर्ता पनि चिन्तित छन्। हाम्रो चुनावमा मुख्य प्रतिस्पर्धा भनेको माओवादी र मधेसमा मधेसवादी दलहरूसँग हो। अहिले काँग्रेस एक ढिक्का भएर हिँड्न सकेन र पराजित भयो भने काँग्रेस पार्टी निकै तल खस्छ। लोकतन्त्र नै धरापमा पर्छ।
तपाईँहरू जहिले पनि यो लोकतन्त्रको ठेकदारी गर्ने जिम्मा काँग्रेसको मात्रै हो भनेर किन प्रस्तुत हुनुहुन्छ?
त्यस्तै देखाएको छ विगतले। माओवादीले जति नै लोकतन्त्रको कुरा गरे पनि उनीहरूको डकुमेन्ट अध्ययन गर्ने हो भने उनीहरूले केन्द्रीय जनवादी संरचनाकै वकालत गर्छन्। संघीयता माओवादी पार्टीले मान्नै सक्दैन। ऊ चाहँदै चाँहदैन। माओवादी दर्शनमा, कम्युनिष्ट दर्शनमा संघीयता नै हुँदैन। केन्द्रीय जनवाद हुन्छ।
राष्ट्रिय स्तरमा चुनावमा काँग्रेसको भिडन्त माओवादीसँग नै हुन्छ हैन? मधेसमा को हुन्छ त प्रतिद्वन्द्वी?
हो। मधेसमा भने उपेन्द्र यादवको समूहसँग हाम्रो प्रतिस्पर्धा हुन्छ जस्तो लाग्छ।
पार्टीले अब चुनावमा जाँदा आफ्नो समाजवादी आर्थिक नीतिलाई समय सुहाउँदो बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता कत्तिको देख्नुभएको छ?
एकदम देखेको छु किनभने नेपाली काँग्रेसमा अहिलेसम्मकै दर्शन भनेको बीपीको समाजवादी दर्शनमात्र हो। त्यसमा समयअनुसारको सुधार आवश्यक छ। बीपीपछि कसैले पनि आर्थिक दर्शन दिन सकेन। किसुनजीले आदर्शवादी, अहिंसात्मक राजनीतिक दर्शन दिनुभयो। त्यत्ति हो। व्यावहारिक दर्शनको हिसाबमा बीपीकै दर्शन अहिले पनि काँग्रेसमा छ। त्यसलाई समयानुकूल सुधार गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन।

सहयोगीः स्वरुप आचार्य

प्रकाशित: २२ चैत्र २०६९ २३:०५ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App