‘सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित नगरेसम्म समृद्धि आउँदैन’

विश्वका थुप्रै मुलुकमा सार्वजनिक यातायातलाई सेवा क्षेत्र मानेर राज्यकै लगानी र निगरानीमा व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गरिएका छन्। तर नेपालमा सार्वजनिक सवारीसाधन व्यवस्थापनमा सरकारले खासै चासो दिएको पाइन्न।

यसैकारण यहाँ सार्वजनिक यातायातको अवस्था भद्रगोल छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। जुन कुरा अहिले कोरोना महामारीमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नभएबाट पनि पुष्टि हुन्छ।

आखिर सार्वजनिक सवारीसाधनलाई यात्रुमैत्री र व्यवस्थित बनाउन के गर्नुपर्ला ? यही विषयमा केन्द्रित रहेर यातायात विज्ञ आशिष गजुरेलसँग नागरिकमर्की पवन बराइलीले गरेको कुराकानी:

सार्वजनिक यातायातप्रति सरकारको बुझाइ कस्तो लाग्छ?

वास्तवमा सार्वजनिक यातायातप्रतिको हाम्रो बुझाइ नै गलत छ। यसलाई सेवा क्षेत्र भनेर बुझुनुपर्ने हो, तर व्यवसाय क्षेत्र भनेर बुझेका छौं। सार्वजनिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई लगानी गरी नाफा कमाउन उक्साएका छौं। गल्ती यहींनिर भएको छ। जुन दिन सार्वजनिक यातायात सेवा क्षेत्र हो, व्यवसाय गर्ने क्षेत्र होइन भनेर बुझ्छौं, त्यो दिनदेखि मात्र यो सार्वजनिक यातायात हुन्छ। जबसम्म सार्वजनिक यातायातमा राज्यको लगानी हुँदैन, तबसम्म राज्यले जति राम्रो गर्छु भने पनि गर्न सक्दैन। राज्यको लगानी र निगरानीमा सञ्चालन गरियो भने मात्र सोचेजस्तो सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित हुन्छ। निजीलाई लाभ हुने वातावरण पनि सिर्जना गर्न आवश्यक छ।

सार्वजनिक यातायातलाई संसारभर नै सेवाको क्षेत्र भनिन्छ। सेवा पनि त्यसरी नै प्रवाह गरेका हुन्छन्। राज्यले लगानी गर्छ। राज्यको निगरानीमा सञ्चालन गरिन्छ। त्यसैले सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित भएको देख्न सक्छौं। नेपालमा सार्वजनिक यातायातलाई व्यवसायका रूपमा वर्गीकरण गरिएको हुनाले व्यवस्थित हुन नसकेको हो।

अन्य मुलुकमा सार्वजनिक सवारीसाधन कसरी सञ्चालन गरिएको हुन्छ?

छिमेकी देशक भारतका अधिकांश सहरमा यातायात निगम छ। त्यसमा राज्यको लगानी छ। दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट पनि सार्वजनिक यातायातमै पर्छ। जुन व्यवस्थित छ। राज्यको लगानी छ। भारतमा पूर्ण रूपमा नभए पनि सार्वजनिक यातायातलाई सेवा हो भनेर परिभाषित गरिएको छ। चीन, फ्रान्स, जर्मनीलगायतका धेरै मुलुकमा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित छन्। निजी क्षेत्र पनि संलग्न छन्। निजी क्षेत्रको समेत संलग्नतामा सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठन हुन्छ। त्यो व्यवस्थित हुन्छ। राज्यको आर्थिक सहायतामा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिएको हुन्छ।

काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिएला?

हामीले पनि ‘काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकारण गठन’ गर्न लागेका छौं। यो गठन गरेर काम मूर्ति रूपमा भयो अहिलेका निजी सञ्चालकहरूलाई पनि मूल्यांकनका आधारमा संलग्न गरेर उनीहरूलाई पनि सेयर दिने र सरकारको पनि सेयर दिने कम्पनी राज्यको निगारीनमा हुने गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। एकीकृत समय तालिका, एकीकृत योजना बनाएर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्यौं भने काठमाडौं उपत्यकामा व्यवस्थित गर्न सकिन्छ।

सरकारले सार्वजनिक यातायात स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डसहित सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको भए पनि पालना भएको पाइँदैन, किन होला?

देशमा लकडाउन गरेर सम्भव छैन। अन्य मुलुकमा पनि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आएका छन्। नेपालमा पनि जोर बिजोर प्रणालीबाट सञ्चालनमा आएका छन्। मापदण्ड पनि बनाएर सञ्चालन गरिएको छ। तर मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना भएको छैन। राज्यले सार्वजनिक यातायातको हकमा ५० प्रतिशत मात्र यात्रु बोक्न दिने साथै यात्रुलाई अनिवार्य मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग गराउने, हरके टिपपछि गाडीमा सेनिटाइजर छर्किने र चालक, सहचालकले पनि मास्क÷पञ्जा प्रयोग गर्नेजस्ता नियम ल्यायो।

सार्वजनिक यातायात व्यवासायीले यसलाई पूर्ण रूपमा पालना गरेनन्। किनभने उनीहरूको खर्च बढी भयो। पूर्ण रूपमा यात्रु बोकेर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका उनीहरू आज ५० प्रतिशत यात्रु बाकेर हिँड भनेपछि मानेनन्। यसमा राज्यले केही हदसम्म लगानी गरेर सञ्चालन गरेको भए व्यवस्थित हुन्थ्यो। राज्यले यो कुरालाई ध्यान दिएको भए सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित र सुरक्षित हुन्थ्यो। राज्यले मापदण्ड मात्रै पालना गर भन्यो। बिस्तारै मानिसको चाप बढ्न थाल्यो। अनि उनीहरूले पनि सक्दो यात्रु बोक्न थाले।

सबै सार्वजनिक यातायातमा मापदण्ड अपनाउन सकिन्छ त?

सबै खाले सार्वजनिक यातायात एउटै छैनन्, साना÷ठूला छन्। टेम्पो र माइक्रोमा दुई यात्रुबीच एक मिटरको दूरी कायम गर्न पनि सम्भव छैन। असुरक्षित भए। ठूला बस र मिनी बस पनि चलाउन सक्थ्यौं। टेम्पो र माइक्रो चलाउने समय भइसकेको थिएन। किनभने सानो र खाँदिएर बस्नुपर्ने भएकाले।

संक्रमण धेरै बढेको छ। सार्वजनिक यातायातले झन् जोखिम बढाएको छ। यात्रु आफैं पनि अनुशासित भएका छैनौं। यसर्थ यात्रु आफू पनि सचेत हुन जरुरी छ।

दसैं तिहारजस्ता चाडपर्व पनि नजिकिँदै छन्। टिकटको अग्रिम बुकिङ अझै अन्योल छ। यस्तो बेला कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ?

यातायात विभागले लामो दूरीको हकमा सिट क्षमताअनुसार यात्रु बोक्ने भन्ने मापदण्ड बनाएर पठाएको भन्ने थाहा पाएको छु। पूर्ण रूपमा पालना भएको छैन। टिकट बुकिङ गरिएको छैन।

प्रत्येक यात्रापछि बस सेनिटाइजिङ गर्ने, यात्रुले अनिवार्य मास्क, तोकिएको स्थानमा मात्रै खाने, चालक र सहचालकलाई पनि मास्क र पञ्जा यो मापदण्ड सरकारले ल्याउन लागेको छ।

यात्रुलाई कसरी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सकिन्छ त?

मापदण्ड पूर्ण रूपमा ठीक छ जस्तो लाग्दैन। किनभने विश्व स्वास्थ्य संगठनको भनाइ ध्यान दिने हो भने पनि संक्रमित व्यक्तिसँग लामो समयसम्म बस्यो भने संक्रमण हुन्छ भनेको छ। हाम्रो १५÷१६ घण्टाको पनि यात्रु गर्नुपर्छ। अर्काे विकल्प छैन। ५० प्रतिशत यात्रु बोकेर यात्र गरियो भने व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। झ्याल खोलेर यात्रा गर्ने।

स्कुल, कलेज र ठूला सरकारी संघ÷संस्थाका बस पनि सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। दसैंका लागि पनि यी बस सञ्चालन गर्न सकियो भने अझ राम्रो हुने हुन्छ। सकारले यसलाई बुझ्यो भने राम्रो हुन्थ्यो। किनभने स्कुल र कलेजका बस थन्किएका छन्। ती बस सञ्चालन गर्न सकिन्छ। दसैंमा जति नहिँड्न भने पनि मानिस यात्रा गरिहाल्छन्। यात्रालाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकन्छि। अहिले अवस्थालाई निरन्तरता दियो भने गाह्रो छ।

यस्तो बेला यातायात व्यवसायीको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ?

व्यवसायीले जहिले पनि व्यवसायको नजरबाटै हेर्छ। सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले अहिलेसम्म नाफा नै आर्जन गरिरहेका छन्। थोरै भए पनि नाफा त कमाएकै हुन्। अहिलेको परिस्थितिमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायीलाई सेवाको भावमा काम गर्न आग्रह गर्छु। राज्यले पनि निगरानी गर्न आवश्यक छ। किनभने अहिलेको महामारीलाई जित्न मापदण्ड पनि पालन गरौं।

यात्रुमैत्री सार्वजनिक यातायात कस्तो हुन्छ?

सार्वजनिक सवारीसाधन आरामदायी हुनुपर्छ। सुरक्षित हुनुपर्छ। एकीकृत समय तालिका हुनुपर्छ। एकीकृत टिकेटिङ सिस्टम हुनुपर्छ। एउटा गाडीबाट अर्काे गाडीमा यात्रा गर्छाैं भने एउटै टिकटले काम गर्नुपर्याे। त्यस्तोलाई व्यवस्थित सार्वजनिक यातायात भन्छौं। यसले समयको पनि व्यवस्थापन गर्छ। समय तालिका हुनुपर्छ। बस नभरिएसम्म एउटा स्टेसनमा कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। सार्वजनिक यातायताको अवधारणा उल्टो बुझिरहेका छौं। अन्य मुलुकमा सार्वजनिक सवारीसाधन समयमा आउँछ। एकजना मात्रै भए पनि यात्रु बोकेर हिँड्छ। जापान र कोरियाको कुरा गर्दा पनि यसरी नै सञ्चालन भएका छन्। विदेशको जस्तै अवधारणा ल्यायो भने व्यवस्थति गर्न सकिन्छ।

काठमाडौं उपत्यकामा ट्राफिक जामको दीर्घकालीन समाधानको उपाय के हुन सक्छ?

नेपालभन्दा विकट भौगोलिक अवस्था भएका देशमा पनि सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित छ। निजी सवारीसाधन त्यागेर सार्वजनिक यातायात चढ्ने दिन आउनुपर्याे। जब त्यो दिन आउँछ, तब मात्रै व्यवस्थित हुन्छ।

सार्वजनिक सवारीसाधन व्यवस्थित नभएकाले निजी सवारीसाधनको संख्या बढेको हो। त्यसैले पनि सवारी चाप बढेको हो। काठमाडौं उपत्यकामा बढी चाप छ। सकडको क्षमताभन्दा बढी सवारीसाधन छन्। त्यसैले पनि ट्राफिक जाम बढी भएको हो। जाम आजको भोलि व्यवस्थित गर्न सकिँदैन।

जोर–बिजोर प्रणाली सधैं लागू गर्ने हो भने झन् विकराल स्थिति सिर्जना हुन सक्छ। जोरबिजोर भनेको धनी वर्गका लागि मात्रै हो। उसले दुईवटा गाडी किन्छ। ट्राफिक जामको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि मुख्य उपाय भनेको सरकारले सार्वजनिक यातायातमा लगानी गर्नु नै हो। मानिसले निजी सवारीसाधन छाडेर सार्वजनिक यातायात चढ्छन्। सडक चौडा पार्ने र फ्लाईओभर गर्ने गरेर मात्रै जामको दीर्घकालीन समाधान हुँदैन। केही समयका लागि मात्रै धान्छण्। त्यसैले सार्वजनिक यातायातको विकास गरिनुपर्छ। जहाँ सार्वजनिक यातायातको विकास हुँदैन, त्यो देशमा समृद्धि कहिल्यै आउँदैन।

सडक चौडा पार्नमा मात्रै लगानी गरेर हुँदैन। सावजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न पूर्वाधारमा भन्दा यातायातमा लगानी गरौं। सुरुमा यातायात प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नु्पर्छ। सातवटा प्रदेश छन्। सबै प्रदेशमा सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठन गर्न आवश्यक छ। काठमाडौं उपत्यकाका लागि एउटा बनाउन पनि सकिन्छ। सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायात प्रणालीको जिम्मा प्राधिकरणले लिने र त्यसका लागि एउटा कम्पनी खडा गर्ने। त्यो कम्पनीमा भएको सञ्चालकलाई पनि ल्याउने र राज्यले पनि लगानी गर्नुपर्छ।