प्रदीप पौडेल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्। नेपाल विद्यार्थी संघको अध्यक्ष समेत रहेर चर्चामा आएका पौडेल पार्टी भित्र पनि प्रतिपक्षी देखिन्छन्। पौडेलसँग जारी कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा केन्द्रित भएर गरिएको कुराकानी।

केन्द्रीय समितिको बैठक भइरहेको छ, बैठक केमा केन्द्रित छ ?

मूलतः बैठक लामो समयदेखि चलिरहेको छ। विशेष गरी १४ औं महाधिवेशनकेन्द्रित भएर छलफल अगाडि बढेको छ। तलका संरचनाहरुलाई पूर्णता दिने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ। संरचनालाई पूर्णता दिइसकेपछि महाधिवेशन सुरु गर्ने हो। साथै राष्ट्रिय राजनीति, आन्तरिक संगठनका विषय, पार्टीलाई प्रभावकारी कसरी बनाउने, भातृसंगठनलाई पूर्णता दिने अधिवेशन गर्नेलगायतका विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ।

कांग्रेसको बैठक पहिले एकदुई दिनमै सकिन्थ्यो, अहिले किन महिनौ दिनसम्म ?

बैठकमा छलफल गरेर प्राथमिकता छुट्याउन नसकेकै हो। अहिले १४ औं महाधिवेशनलाई कसरी अगाडि लैजान सक्छौं भन्ने हो। धेरै विषयमा धेरै कुरा भने हुँदैन। हामी नयाँ संरचना बनाउने तयारीमा छौं। १३ औं महाधिवेशनमा जुन संरचना थियो, त्यो रहँदैन। 

सरकारले कांग्रेसलाई दोष लगाउनुभन्दा कांग्रेसले संरक्षण गरेको को भ्रष्टाचारी हो त्यसलाई पत्ता लगाई कारबाही गरिदिनुस्। हामी कांग्रेस पार्टीको भविष्यका लागि पनि नेकपाको सरकारले त्यसो गरिदिओस् भन्ने चाहान्छौं।

छलफल पनि पार्टी कार्यालयमा हुने हो कि घरघरमा हुने हो ? कहिले मण्डिखाटार, चाक्सीबारी, बुढानीलकण्ठ, बोहराटार अनि सानेपामा पुग्दा अलमल हुन्छ कि हुँदैन ? बाहिर हुने छलफलको अपडेट त हुनुहुन्छ नि !

ती छलफल पार्टीभित्रको सम्पूर्ण सरोकारको छलफल होइनन्। त्यो गुट, शक्ति केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने, पार्टीभित्र द्वन्द्व कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा भएको छलफल हो जस्तो लाग्छ।

अर्थात् कांग्रेसमा धेरै गुटहरु छन् भन्ने विषयमा तपाईंलाई स्वीकार गर्न अप्ठ्यारो छैन ?

नेपाली राजनीतिमा सबै पार्टी मोर्चा जस्ता छन्। हाम्रो पार्टीमा पनि त्यसको प्रभाव छ। त्यसैले गुटरहित छ भनेर दाबी गर्नै बेकार हुन्छ।

त्यसको रिफ्लेक्सन पार्टी बैठकमा कस्तो हुँदो रहेछ ?

बैठकमा जानुअघि एजेन्डामा कसरी प्रस्तुत हुने त्यसका लागि गुट बैठक हुन्छ। छलफल गरेर गुट सदस्यहरुले एउटै ढंगले प्रस्तुत गर्ने भन्ने सम्मको तयारी भएको देखिन्छ। तर, मलाई एकदमै अस्वभाविक र गलत हो भन्ने लाग्दैन। पार्टीकै हितका विषयमा छलफल हुन्छ।

पार्टीले बनाएको विधान किन कार्यान्वयन हुन सकेन ?

संघीयताअनुरुप र संविधानबमोजिम हामीले विधान बनाएका हौं। हामीले विधान चार महिनाअघि जारी गरेको हो।त्यसको कार्यान्वयन जारी गर्दैदेखि गर्नु पर्थ्यो। ढिलो भएको भन्ने कुरा सबैले महसुस गरेको अवस्था छ। हामी ढिलै भए पनि कार्यान्वयन गर्छौं।

अधिवेशनको लागि मितिका लागि विवाद छ। शेरबहादुर देउवाजीले एक वर्ष म्याद पनि थपिसक्नुभयो। निर्णय गर्न अप्ठ्यारो पार्नुहुन्छ भने म अरु लम्ब्याइदिन्छु भनेर पनि उहाँले थ्रेट गर्नुभयो होइन ?

निर्णय गर्न बाँकी छ। तर थपिने निश्चित छ। हाम्रो कार्यकाल २०७६ फागुनसम्म हो। आफ्नो विधानलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्ने कोसिस गर्नुपथ्र्यो। तर, हाम्रो विधानमा विशेष अवस्थामा एक वर्ष थप्न सकिने प्रावधान छ। २०७७ फागुनसम्म हामीले महाधिवेशन गर्नुपर्छ। यसका लागि धेरै कामहरु गर्न बाँकी छ। डेढ वर्षको समय पनि हामीलाई यथेष्ट छैन। यो समयलाई व्यवस्थित ढंगले कार्यान्वयन गर्नका निम्ति पहिले यो अन्तरिम व्यवस्था विधानमा जे गरिएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सुत्रबद्ध ढंगले योजना बनाऔं भन्ने हाम्रो भनाइ छ। यो अन्तरिम व्यवस्थालाई भदौ असोजभित्र कार्यान्वयन सक्यौं भने १४ औं महाधिवेशन सुरु गर्न सक्छौं।

महाधिवेशनसम्म जाँदा पावर इक्वेसन कसरी जाला जस्तो देखिन्छ ?

कांग्रेसमा सबैले खोजेको कुरा के हो भने सबै पक्षको परिवर्तन। नयाँ अनुभूति हुनुपर्‍यो। यथास्थितिमा छैन कांग्रेस भन्ने हुनुपर्‍यो। कांग्रेस बदलिएको छ भन्ने महसुस हुनुपर्‍यो। अब यो परम्परागत कुनै पनि गुट नरहन पनि सक्छ।

कतिपय प्रदेशको अहिलेसम्म नामाकरण हुन सकेको छैन, संविधानमै ल्याएका आयोगहरुलाई संघीय स्वरुपअन्तर्गत क्रियाशील बनाउन प्रेसर गर्न नसकेकोलगायतमा कांग्रेसले कत्तिको जिम्मेवारी लिन्छ ?

सरकारको संघीयता कार्यान्वयन गर्ने पटक्कै इच्छाशक्ति नभएका कारण यस्तो समस्या देखिएको हो। कांग्रेसले यस्ता विषयवस्तुहरु नउठाएको भन्ने होइन। सरकारले जे लान्छ त्यसलाई रोक्नु हाम्रो प्रमुख दायित्व हुने गरेको छ। दुईतिहाइको सरकार छ, सबै संसदीय समितिमा दुईतिहाइ छ। संसदमै दुईतिहाइ छ। उहाँहरुले लगेका कुराहरु रोकिरहेका छौं। मानवअधिकार, सुरक्षापरिषद्, सूचना प्रविधि, मिडिया काउन्सिल, विज्ञापन विधेयकलगायत रोकिरहेका छौं। त्यो रोक्नुनै ठूलो कुरो हो जस्तो लाग्छ।

विभिन्न भ्रष्टाचारका विषयमा कांग्रेसले किन बोलेन, तपाईंजस्ता युवाले त बोल्नुपर्थ्यो नि?

वाइडबडीको छानबिन हुनुपर्छ भनेर सबैभन्दा पहिले सभापतिज्यूले संसदमै भन्नु भएको हो। बालुवाटारको विषयमा कांग्रेसले विषय उठाएन भन्ने होइन। नेकपाले आफ्नो प्रतिवेदनमा कांग्रेसले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको छ भनेर लेखेको छ। त्यो लेख्न आवश्यकनै थिएन। सरकारमा हुनुहुन्छ कार्यान्वयन गर्नुस् न। कांग्रेसले भ्रष्टाचारको छानबिन समिति गठन गर्न सम्भव त छैन।

तपाईंहरुले छायाँ सरकारको पनि अभ्यास गरिरहनुभएको छ नि होइन ?

मैले के भन्न खोजेको हो भने, सरकारले कांग्रेसलाई दोष लगाउनुभन्दा कांग्रेसले संरक्षण गरेको को भ्रष्टाचारी हो त्यसलाई पत्ता लगाई कारबाही गरिदिनुस्। हामी कांग्रेस पार्टीको भविष्यका लागि पनि नेकपाको सरकारले त्यसो गरिदिओस् भन्ने चाहान्छौं। प्रधानमन्त्रीले काण्डसँग जोडिएकाहरुलाई निर्दोष भनिदिनुहुन्छ। कांग्रेसकै नेतृत्वमा छ लेखा समिति। लेखा समितिले नै वाइडबडीमा भ्रष्टाचार छ भनेको हो। लेखा समितिको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले अख्तियार पठाउने हो कि त्यो प्रतिवेदन रोकेर आफैं आयोग बनाउने।

प्रकाशित: १७ श्रावण २०७६ १०:५९ शुक्रबार