रमेशनाथ पाण्डे पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री हुन्। पाण्डेसँग सञ्चार, पर्यटन, सामान्य प्रशासन, उद्योग लगायतका मन्त्रालय सम्हालेको अनुभव छ। विशेषत: पाण्डे नेपालको अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध तथा कुटनीतिक मामलाका जानकार मानिन्छन्। उनले आफ्ना अनुभवहरु समेटेर 'कुटनीति र राजनीति' पुस्तक समेत लेखेका छन्। पाण्डेसँग नागरिक फ्रन्टलाइनमा गरिएको कुराकानी।

नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीति कसरी अगाडि लैजानुपर्छ ?

नेपालको परराष्ट्र नीति भनेको मुलुकको हित मात्रै हो। हाम्रो ‘इन्ट्रेस्ट’ को क्षेत्र पनि सानो छ। हाम्रो सामर्थ्य पनि सीमित छ। पूर्वजहरुले पनि नेपालको सुरक्षा र विकासलाई परराष्ट्र नीतिको मुख्य अजेन्डा बनाए। संसारका शक्तिशाली वा कमजोर सबै देशको परराष्ट्र नीति परिवर्तन हुँदैन। दूर्भाग्यवश हाम्रो परराष्ट्र नीति पाउनुपर्ने महत्व पाएको छैन। सत्तामा बसेकाहरुको व्यक्तिगत आग्रह, पूर्वाग्रह, आवेश, चिन्तन, सम्बन्ध, अतृप्त सत्ताको अतृप्त तृष्णाबाट निर्देशित भएर परराष्ट्र नीति सञ्चालन गरिएको छ। हाम्रो एउटा सैद्धान्तिक अडान विचलित भएको छ। अहिले हामी एक्लिएका छौं। १९८८–८९ मा नेपाललाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाउँदा सबै देशले नेपालको पक्षमा साथ दिए, अडान लिए। तर, केही वर्ष अघि लगाएको नाकाबन्दीमा कसैले साथ दिएन।

भारतले नेपालबाट तीनवटा कुरा चाहेको छ। पानी, सुरक्षा र तेस्रो शक्तिको प्रवेश नहोस्। हाम्रो पानीले हाम्रो जमिन सिँचाइ होस्, बाढीको विपत्ति नल्याओस्, भारतको आर्थिक उन्नतीबाट हामी लाभान्वित होऔं, नेपालको विरुद्धमा भारतबाट कुनै पनि कुराहरु हुन नपाओस्। यिनी कुराहरू मिलाउनलाई धेरै केही गर्नु पर्दैन। दुवै देशका प्रमुखहरूका बीचमा समझदारी, विश्वास भयो भने यस्ता समस्या मिल्छन्।

वर्तमान सरकारले त परराष्ट्र नीति राम्रो भइरहेको छ भनेको छ नि !

परराष्ट्र मामिला भनेको पफर्मेन्स बिकाउ हुँदैन। कम्बोडिया र भियतनाममा घुमेर नेपालमा पर्यटनको विकास हुन्छ, नेपाल सुनिने र देखिने देश बन्यो भन्नु हास्यास्पद हुन्छ। यथार्थ कुरा के हो भने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भनेको दुई भागमा विभाजित गरेर बुझ्न उचित हुन्छ। पहिलो भारत र चीनसँगको सम्बन्ध, दोस्रो विश्व समुदायमा हाम्रो उपस्थिति। हामीले हाम्रो उपस्थिति बुझाउन सकेका छौं कि छैनौं भन्ने कुराले अर्थ राख्छ। कुनै देश भिजिट गर्ने बित्तिकै सम्बन्ध राम्रो हुने र भिजिट नगर्दा सम्बन्ध राम्रो नहुने भन्ने हुँदैन।

सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुलाई कसले सल्लाह दिन्छन्, उनीहरूले त्यो सल्लाह सुन्छन् कि सुन्दैनन् तपाईंलाई के लाग्छ ?

अहिले परराष्ट्र मामिलालाई अगाडि राखेको देखिँदैन। मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने बेला पैसा धेरै भएका मन्त्रालय बाँडफाँडमै प्रधानमन्त्रीको टाउको दुखाइ हुन्छ। परराष्ट्र मामिलामा कसैले ध्यान दिँदैन। अन्तिममा परराष्ट्र मन्त्रालय त्यस्तो व्यक्तिको हातमा जान्छ जो अरु मन्त्रालय पाउने भाग्यमानी हुँदैन। परराष्ट्र मामिलामा खासै छलफल हुँदैन। सबै आ–आफ्नै सुरले बोल्दै हिँड्छन्। संस्थागत स्मरण शक्ति नेपालको कमजोर हुँदै गएको छ। जसले गर्दा त्यसका इम्पिलिकेसनहरू गम्भीर देखिन्छन्।

अहिले भारतसँगको सम्बन्ध कस्तो छ ?

भारत संसारकै आर्थिक शक्ति भएको देशमध्ये एक हो। नेपालले सोहीअनुसार भारतसँगको सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ। भारत र नेपालको बीचमा उच्चस्तरीय तहमा विश्वास हुनुपर्छ। केही अप्ठ्यारो परेको बेलामा फोन गरेका बेला समाधान भइदियोस् भन्ने खालको सम्बन्ध हुनुपर्छ।

विदेश भ्रमणका क्रममा दुई देशबीचका प्रधानमन्त्रीबीच ढोका बन्द गरेर कुरा हुन्छ, खासमा के कुरा हुन्छ ?

यसलाई दुईवटा ढंगबाट बुझ्नुपर्छ। ‘वानटुवान मिटिङ’ पहिले नै तय भइसकेको हुन्छ। मिल्न नसक्ने, जटिल कुराहरू त्यहाँ हुन्छ अनि टुंगो लाग्छ। र, वार्ताको टेबुलमा आएर टुंगो लाग्छ। अर्को यो विषयमा कुरा गर्ने भन्ने विषयमा पूर्वजानकारी हुनुपर्छ। डकुमेन्ट राख्ने चलन हुनुपर्छ। पछि सोअनुसार भयो कि भएन भनेर अर्को मिटिङमा कुराकानी राख्न सहज हुन्छ।

दुवै प्रधानमन्त्रीबीच कुराकानी भएर स्वदेश फर्किसकेपछि टिपोट नगरेकै कारण यताबाट त्यसको फ्लोअप नभएको हो त?

हो, त्यसको अर्थ नै त्यही हो। कुराकानी, समझदारी त भयो तर, त्यसको लिखत भएन। त्यसैले फ्लोअप हुँदैन।

भ्रमणका बेला जनताले शंका गर्ने वातावरण बन्छ, त्यहाँभित्र के कुरा हुन्छ कि हाम्रो नेतृत्वलाई गाह्रो बनाउँछ ?

मनोवैज्ञानिक अप्ठ्यारा छन्। दुवै देशबीचको सम्बन्ध घनिष्ट छ। कतिपय समाधान हुन नसकेका विषयहरु छन्। त्यसले गर्दा जनतामा मनोवैज्ञानिक असर परेको छ। हाम्रोमा मात्रै होइन, भारतका जनतामा पनि त्यस्तो असर पर्ने गरेको छ। त्यसको कारण के हो भने नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई राजनीतिककरण धेरै गर्‍यो। हाम्रा नेताजीहरु सत्तामा जानका लागि भारतलाई भर्‍याङ बनाउनुहुन्छ। अनि आएर राष्ट्रवादको हल्ला गर्नुहुन्छ र नेपाल–भारत सम्बन्ध बिगारिदिनुहुन्छ। भारतले नेपालबाट चाहेको के हो ? कुरालाई बुझेर त्यसलाई समाधान गर्न नलागेर झिनामसिना कुराहरुमा अल्झिएका छौं। जसकारण दुवै देशबीच तनाव सिर्जना हुन्छ।

केपी ओली र मोदीको सम्बन्धलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

उहाँहरुको व्यक्तिगत सम्बन्धका विषयमा जानकारी भएन। तथ्यगतरुपमा हेर्दा भारतले नेपालबाट चाहेको कुरा अझै एड्रेस भएको छैन।

भारतले चाहेको चाँहि के हो ?

भारतले नेपालबाट तीनवटा कुरा चाहेको छ। पानी, सुरक्षा र तेस्रो शक्तिको प्रवेश नहोस्। हाम्रो पानीले हाम्रो जमिन सिँचाइ होस्, बाढीको विपत्ति नल्याओस्, भारतको आर्थिक उन्नतीबाट हामी लाभान्वित होऔं, नेपालको विरुद्धमा भारतबाट कुनै पनि कुराहरु हुन नपाओस्। यिनी कुराहरू मिलाउनलाई धेरै केही गर्नु पर्दैन। दुवै देशका प्रमुखहरूका बीचमा समझदारी, विश्वास भयो भने यस्ता समस्या मिल्छन्।

इपिजीको गठनमा नेपालले गल्ती गरेको छ। १९५१ मा भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवारलाल नेहरु १९५० को सन्धीलाई समायानुकूल बनाउने भनेर परराष्ट्र सचिवलाई लिखित निर्देशन दिएका थिए। शेरबहादुर देउवा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएर भारत गएका बेला परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र बनेको थियो। त्यो वैध संस्था हो। त्यसले काम गरिरहेको थियो। इपिजीमा किन जानु परेको थियो ? इपिजी मात्रै बनाउनु भएन, इपिजीको प्रतिवेदनलाई पेस गर्नुअघि दायित्व बोक्नुभयो। त्यसको रिपोर्ट बुझाउ भनेर प्रेसर गर्नु थाल्नुभयो। अनावश्यक रुपमा झमेला बनायो।

भारतले यो रिपोर्ट लिन्छ कि लिँदैन ?

भविष्यवाणी गर्न त म सक्दिनँ। यथार्थ कुरा के हो भने, १९५० को सन्धिलाई समयानुकूल बनाउनुको विकल्प छैन। नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई लामो समयसम्म निर्देशित गर्ने एउटा दस्तावेज चाहिन्छ भन्ने कुरामा पनि दुईमत छैन। त्यसका लागि यो इपिजी प्रतिवेदनले केही सहयोग गर्छ भन्ने सम्भावना हरेक दिन घट्दै गएको छ।

चीनसँगको सम्बन्ध कस्तो छ ?

हामीले चीनको संवेदनशीलता बुझेनौं। सामान्य शिष्टाचारको परिधि पनि नाघेर गएका छौं। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय, छिमेकीहरुको सम्बन्धलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सकेका छैनौं।

नेपाल–चीन जोड्ने रेलका विषयमा चीनका राजदूतले कुरा मात्रै धेरै भयो, धेरै काम बाँकी छन् भन्ने किसिमका सन्देश छोड्नुभएको थियो, नेपालले यसमा पनि गम्भीर नभएकै हो त ?

हाम्रो राजनीतिक शैलीबाटै कमजोरी छ। तत्कालिक जनमतलाई प्रभाव पार्ने तरिकाले कुरा गर्छौं। रेल भोलिनै आउन लागेको जस्तो गरेर प्रचार गरिदिन्छौं। त्यसले विश्वसनीयतामा नकारात्मक असर पर्छ भन्नेमा चिन्ता लिँदैनौं।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको कुरा सुनेको पनि धेरै भयो, किन नेपालले उहाँको भ्रमण गराउन नसकेको होला?

हामी प्रचारमा धेरै लग्यौं। भ्रमणले दुवै देशबीचको सम्बन्धमा पार्ने सकारात्मक प्रभावका बारेमा तयारी गर्न सकेनौं। सार्वजनिक नहुने केही पक्षहरु छन्, तीन पक्षहरुमा नेपालले ध्यान दिएको बारेमा चीनलाई विश्वस्त बनाउन सकेनौं। त्यसैले चीनले सार्दै सार्दै लग्यो। तर, पनि हामी सच्चिएनौं।

अमेरिकासँगको सम्बन्ध चाँहि कस्तो हो ?

चीन र भारतको सम्बन्धलाई जस्तै अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई प्रचारको साधन बनायौं। गम्भीरतापूर्वक नेपालले बुझ्नुपर्छ सामरिक भू–स्थानको महत्व ह्वात्तै बढेको बेला छ। त्यसैले नेपालले त्यसको अवसर र चुनौतीलाई बुझ्नुपर्छ। अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकियो भने आगामी एक दशकमा नेपाल दक्षिण एसियाको शक्ति केन्द्रमा रुपान्तरण हुन्छ। यदि हेल्चक्र्याइँ गरियो भने नेपालको इतिहास र भूगोल जोखिममा पर्छन्।

नेपालले अब पराराष्ट्र सम्बन्ध कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ ?

सरकारमा बस्नु भएका मित्रहरुलाई मेरो सल्लाह के छ भने राष्ट्रप्रतिको दायित्वलाई बुझिदिनुस्। परराष्ट्र मामिलाका सम्बन्धमा अनुभवीलाई राजदूतहरू नियुक्त गर्नुपर्छ। राजदूत नियुक्त गर्दा गम्भीरता नदेखाएकै कारण हामीलाई पनि गम्भीरतापूर्वक कसैले हेर्दैन।

प्रकाशित: ९ श्रावण २०७६ ११:३३ बिहीबार