वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको हालै सम्पन्न ४३औं साधारणसभाबाट निर्वाचित अध्यक्ष हुन् गोपाल केडिया। ५८ वर्षीय उद्योगी केडियाले लायन्स क्लब, जेसिस र मारवाडी युवा समाज लगायत संस्थामा क्रियाशील रहेर समाजिक छवीसमेत बनाइसकेका छन्।
‘माखनलालपितरदिन’ भन्ने परिवारको पुरानो व्यावसायिक फर्ममार्फत उनले आफ्नो व्यापार चलाउने गरेका छन्। वि.सं. २०७२ को विनाशकारी भूकम्पमा हल्लिएको उद्योग व्यापारलाई सम्हाल्दै गर्दा मधेस आन्दोलनको बेला मुख्य ‘नाका’ नै बन्द हुनुको थप पीडा वीरगन्जले खप्नुप-यो। उद्योगी केडियाले पछिल्लो समय तंग्रिन लागेको वीरगन्जस्थित निजी क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन्। तीन तहको सरकारसँग समन्वय गर्दै यस क्षेत्रको उद्योग व्यापारलाई फलदायी बनाएर जस लिने अवसर उनलाई आएको छ। तर, यसका लागि उनीसामु विभिन्न चुनौती छन्। ती चुनौतीलाई पार गर्दै वीरगन्जको निजी क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउने लक्ष्यसहित अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका केडियासँग नागरिककर्मी रितेश त्रिपाठीले गरेको कुराकानीको सार संक्षेपः
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछिको अनुभव कस्तो रह्यो ?
वि.सं. २०४८ सालमा २१ वर्षको हुँदा म सबैभन्दा कान्छो उमेरको सदस्य भएर संघमा आवद्ध भएको थिएँ। यसबीच २७ वर्षको अवधीमा कोषाध्यक्ष र सह–कोषाध्यक्षबाहेक सबै पदमा बसेर संघको लागि काम गरेको छु। तीन पटक महासचिवको जिम्मेवारी सम्हालें। अहिले अध्यक्षको जिम्मेवारी पाउँदा मैले सुखद् अनुभूति गरेको छु।
आफ्नो २७ वर्षे अनुभवलाई अब कसरी र केमा खर्च गर्ने योजना छ ? यहाँको प्राथमिकतामा के–के छन् ?
संघमाथि ‘ठूला उद्योग व्यापारीको समस्यामात्र सुन्छ’ भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। संघ साना ठूला सबै उद्यमी व्यवसायीको हो भन्ने अनुभूति गराउँछु। त्यस्तै हामीले केही प्राथमिकता निर्धारण गरेका छौं। औद्योगिक करिडोरमा सुरक्षाका निम्ति सिसिटिभी क्यामरा जडान, औद्योगिक क्षेत्रको लागि केमिकलसहितको एउटा र अर्को पानीवाला गरी कम्तीमा दुई वटा बेग्लै वारुणयन्त्र, औद्योगिक सुरक्षाबलको मातहतमा राख्ने व्यवस्था निर्माण, सिमरा विमानस्थलको स्तरोन्नती गरी भारत र नेपालको काठमाडौं बाहेकका ठूला सहरमा नियमित उडान, पर्साको एउटा निश्चित क्षेत्रमा ‘डस्टी कार्गो’ भण्डारण व्यवस्था मेरो प्राथमिकतामा छ। त्यसैगरी ‘ट्रिपल बी’ सहकार्यको अवधारणालाई औपचारिक रुपमा अगाडि बढाउने कामको नेतृत्व गर्नेछु। ‘ट्रिपल बी’ अर्थात वीरगन्ज, बिराटनगर र भैरहवा हो। पहिलेदेखि नै उद्योग वाणिज्य संघहरुबीच आपसी सम्बन्ध त छँदैछ। व्यापार नाका र औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा रहेको यी तीनै ठाउँको आफ्ना विशिष्ट समस्या र सम्भावना छन्। त्यस कारणले हामीले कतिपय कुरामा समान धारणा बनाइ साझा प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न मुद्दामा एउटै आवाज लिएर बोल्नुपर्छ। त्यसको लागि परस्पर सहकार्य र समझदारीको नौलो किसिमले थलानी गर्न लागेका छौं।
- संघमाथि ‘ठूला उद्योग व्यापारीको समस्यामात्र सुन्छ’ भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। संघ साना ठूला सबै उद्यमी व्यवसायीको हो भन्ने अनुभूति गराउँछु।
- वातावरण तयार भयो भने उत्साहप्रद किसिमले लगानी आउने अवस्था देखेको छु। यही चैतमा आयोजना हुन लागेको लगानी सम्मेलनमार्फत विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि प्रेरित गर्ने तथ्यपरक आधार बन्न सकेको छैन। लगानी ल्याउन सरकारको तयारी नै पुगेको छैन।
- ऋण लिने समयमा उद्योगी व्यवसायीले कबुल गरेको ब्याजदरभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने प्रावधान रहेपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मौद्रिक तरलताका नाममा कबुलभन्दा दोब्बर ब्याज असुल गरेकाले अधिकांश उद्योग व्यवसाय धरासायी हुने संघारमा पुगेका छन्।
अहिले लगानीको वातावरण कस्तो पाउनुभएको छ ?
लगानीको वातावरण त्यत्ति राम्रो देखिएको छैन। नयाँ उद्योग वा भएका उद्योगमा लगानी थप्ने काम त भइरहेकै छ, तर त्यो भनेको उद्योगलाई जीवित राख्नका लागिमात्र हो। वातावरण तयार भयो भने उत्साहप्रद किसिमले लगानी आउने अवस्था देखेको छु। यही चैतमा आयोजना हुन लागेको लगानी सम्मेलनमार्फत विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि प्रेरित गर्ने तथ्यपरक आधार बन्न सकेको छैन। लगानी ल्याउन सरकारको तयारी नै पुगेको छैन।
सरकारको तयारी राम्रो छैन भन्नुभयो, खास समस्याच के–के देख्नुहुन्छ ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उद्योग, व्यापार तथा सेवा क्षेत्रलाई राहत प्रदान गर्न सहजीकरणको भूमिका खेल्नुपर्ने हो। तर, त्यसविपरीत एकैपटक ठूलो प्रतिशतमा ब्याजदर वृद्धि गरेको देखिन्छ। ऋण लिने समयमा उद्योगी व्यवसायीले कबुल गरेको ब्याजदरभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने प्रावधान रहेपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मौद्रिक तरलताका नाममा कबुलभन्दा दोब्बर ब्याज असुल गरेकाले अधिकांश उद्योग व्यवसाय धरासायी हुने संघारमा पुगेका छन्। यसमा नेपाल राष्ट्र बैंक मुकदर्शक बनेको छ। त्यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भर्खरै औद्योगिक फिडरको विद्युत्लाइनमा विद्युत् महसुल दर ६० देखि ७५ प्रतिशतसम्म बढाएको छ। उद्योगलाई त सहुलियतमा पो बिजुली दिनुपर्छ। बिमा समितिले हालै ‘सम्पत्ति बिमा निर्देशिका, २०७५’ ल्याएको छ। वस्तुको प्रकृति र आवश्यकताभन्दा बाहिर अनावश्यक बिमाको प्रवधानले समस्या पारेको छ। ‘श्रम ऐन, २०७४’ का केही व्यवस्था अव्यावहारिक छन्। यी नीतिगत कुरामा सुधार नगरी लगानीको वातावरण निर्माण सम्भव हुँदैन।
स्थानीयस्तरमा पनि केही समस्या देख्नुभएको छ ?
अहिले स्थानीय तहले ठेक्कापट्टामार्फत निकासी कर, कवाडी कर लगायत असुल गरिरहेको छ। यसले उद्योगी व्यवसायलाई ठूलो समस्यामा पारेको छ। स्थानीय सरकारमाथि औँला नठडियोस् भन्दै बलजफ्ती असुलीको मामिला वार्ता र संवाद्मार्फत नै टुंग्याउन अहिलेसम्म प्रयास गरियो। तर, सामाधान निस्किएन। अब हामी न्यायलय जाने तयारीमा छौं। त्यस्तै ट्रेडमार्क अरुले कब्जा गरिदिँदा यस करिडोरका केही उद्योग पीडित छन्। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चिनिएका ठूला ट्रेडमार्कमा अरु व्यक्तिले कब्जा गरेका छन्। यो विषयको छिनोफानो नभएसम्म विदेशी लगानी कसरी आउँछ ?
प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०७५ ०५:३१ आइतबार
