सरकारले आगामी चैतको दोस्रो साता फेरि लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दैछ। यहीबेला एकातिर गत वर्षहरुका तुलनामा अहिले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) घटिरहेको छ भने अर्कोतिर निजी क्षेत्रले मुलुकभित्रै लगानी र व्यावसायिक वातावरण नबनेको बताउँदै आएको छ। गत वर्षको लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ताबाट आएको प्रतिबद्धताअनुसार एफडिआई आइरहेको छैन। सरकारको लगानी सम्मेलन र निजी क्षेत्रको असन्तुष्टिका सन्दर्भमा रहेर मुलुककै अग्रणी व्यावसायिक घराना चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीसँग नागरिकले गरेको कुराकानीको सार संक्षेपः 

सरकारले आगामी चैतमा फेरि लगानी सम्मेलन गर्दैछ। मुलुकको व्यापारिक र औद्योगिक वातावरण कस्तो देख्नुहुन्छ ?
लगानी सम्मेलन गर्नु एकदमै जरुरी र राम्रो हो। तर, सम्मेलन गर्नुभन्दा पहिले हामीले हाम्रो घरभित्रकै ‘ग्राउन्ड रियालिटी’ बुझ्न आवश्यक छ। नेपालमा मान्छेले किन एफडिआई (प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी) गर्छ ? एउटा प्रश्न। अर्को, नेपालीले नै नेपालभित्र बसेर किन यो लगानी गर्न सक्दैन ? बाहिरको मान्छे आउने भनेको दुईवटा कारणले हो। एउटा ‘मार्केट डायनामिक्स’ (बजारको गतिशीलता) हेरेर। मैले यहाँ कुनै प्रविधिसम्बन्धी व्यवसाय गर्दा त्यसको बजार छ कि छैन ? दोस्रो, काम गर्नका लागि राम्रो वातावरण छ कि छैन ? 

युटिएल, स्मार्ट, नेपाल स्याटालाइटलाई लाइसेन्स दिएको वर्षौं भयो। अवसर भएर पनि अहिलेसम्म किन सञ्चालनमा नआएको ? नेपाल टेलिकम जस्तो कम्पनीले त पैसा कमाइरहेको छ। एनसेलले त अर्बौं कमाइरहेको छ। तर, अरु किन आइरहेका छैनन् ? कारण उनीहरु वास्तविक लगानीकर्ता होइनन्। ती लगानीकर्ताको उद्देश्य लाइसेन्स लिएर अरुलाई बेच्ने मात्र हो।

नेपालमा ‘मार्केट डायनामिक्स’ उपभोक्ताले बनाउने हो भन्नेमा दुई मत छैन। विभिन्न क्षेत्रमा लगानीका थुप्रै अवसर छन्। वातावरण राम्रो बनाउन नीति पनि राम्रो बनाउनुपर्ने होला, तर वास्तविकतामा पछिल्लो २० वर्षको ट्र्याक रेकर्ड हेर्ने हो भने एफडिआई कम्पनीमा भ्याटका कारण नराम्रो छवी बनेको देखिन्छ, किन ? त्यो अध्ययन गर्न अति जरुरी छ। दोस्रो, हाम्रो ग्रुुपले दुई वर्षअगाडि नै मुलुकमा करिब ५० अर्ब लगानी गर्न लागेको जानकारी दिएका थियौं। नेपाली कम्पनीले यति लगानी गर्छु भन्दा सरकारले किन बोलाउँदैन ? लगानीको वातावरण बनाएर काम गर्ने मौका किन दिँदैन ? ठूलो–ठूलो बाहिरको सम्मेलन गर्नुभन्दा पहिले भित्रकै एउटा सम्मेलन गर्नु न। सरकारले नेपाली लगानीकर्तालाई बोलाएर एउटा सम्मेलन गरोस् न। स्वदेशी लगानीकर्ताको कुरा सुनोस्। एफडिआई आउनलाई विश्वव्यापी त छोडौं, तुलनात्मक रुपमा क्षेत्रीयस्तरमा पनि राम्रो हुनुप-यो नि ! त्यो अहिले छैन। 

भारतमा एउटा प्रादेशिक सरकारले १० वर्षको कर छुट, यातायात तथा कच्चा पदार्थमा अनुदान, जग्गा निःशुल्क गरिदिन्छ, कामदारको समस्या हुँदैन। नेपालमा त्यस्तो व्यवस्था छैन, अनि बाहिरको कम्पनी कसरी आउँछ ? कुनै पनि कम्पनी आउनका लागि ‘मार्केट डायनामिक्स’ राम्रो हुन जरुरी छ। सरकारले त्यो वातावरण नबनाएसम्म जति सम्मेलन गरे पनि एफडिआई आउँदैन।  लगानी भित्र्याउनका लागि लगानी बोर्ड छ, तर अहिलेसम्म उसले कतिसँग ‘डिल’ ग-यो त ? अहिलेसम्म एउटा पनि पूरा भएको छैन। भिजन हुनु राम्रो हो, तर ग्राउन्ड रियालिटी बुझ्नु त्यो भन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। सबैभन्दा पहिले स्वदेशी लगानीकर्ताका लागि सम्मेलन गरौं। त्यसपछि एफडिआईका लागि त निजी क्षेत्रले नै पहल गर्छ। 

वर्तमान सरकार गठन भएपछि एफडिआई घटिरहेको छ। यो कुनै संयोग मात्रै हो कि कम्युनिस्ट सरकारप्रति विदेशी लगानीकर्ताको अविश्वास हो ?
कुनै पनि राजीनितिक पार्टीको दर्शनले त्यस्तो भन्दैन। तर, वातावरण नै त्यस्तो बन्यो। हाम्रो करिब १५ देखि २० अर्बको सिमेन्ट प्लान्टमा लगानी भइसकेको छ। टेलिकम क्षेत्र महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। यो क्षेत्रमा सरकारकै आफ्नो एजेन्सी छ। जसलाई प्राथमिकता दिएर सबै जिम्मेवारी दिइराखेको छ। बाहिरको कम्पनी जो काम गर्न सक्दैन सबैलाई तीन चार वर्षदेखि अवसर दिइराखेको छ, पैसा तिरेको छैन। सबैजना लाइसेन्स बेचेर बसिराखेको छ। 

तर, काम गर्न चाहने नेपाली कम्पनीलाई अवसर दिएको छैन। हाम्रो कम्पनीले २५ अर्बको योजना बनाएर काम सुरु गरिसकेको थियो। सरकारलाई तिर्नुपर्ने एक पैसा पनि बाँकी छैन। अवसर पाएको भए अहिलेको एकाधिकार भएको कम्पनीको मूल्य ५० प्रतिशत कममा ल्याउँछ। सबैको हातहातमा स्मार्ट फोन हुन्छ। त्यसले नयाँ–नयाँ व्यवसायको अवसर सिर्जना गर्छ। त्यो गर्नुको सट्टा सरकारले ‘भाके’ लाइसेन्स होल्डरलाई प्रोमोट गरिरहेको छ। ब्रोकरको मानसिकताबाट आएकालाई प्रोमोट गरिदिन्छ।    

पहिले विद्युत् प्राधिकरणमा लाइसेन्स लिएर बसेजस्तै अहिले टेलिकममा भइरहेको छ। लाइसेन्स लिएर बेच्ने र त्यहीबाट पैसा कमाउने प्रवृत्ति सबै क्षेत्रमा फैलिएको छ। त्यो ‘ब्रोकर मेन्टालिटी’ अब परिवर्तन गर्नुपर्छ। वास्तविक लगानीकर्तालाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ।

एफडिआई धेरै भित्र्याउन खास रुपमा सरकारले कस्तो वातावरण बनाउनुपर्ने हो ? हाम्रा नियम कानुन र सरकारको आचरण एफडिआई ल्याउन बाधक देखिन्छन् ? छन् भने के–केमा सुधार गर्नुपर्ला ?
सरकारले ग्लोबल (विश्वव्यापी) नभए पनि रिजनल कम्प्यारेटिभ पोलिसी (तुलनात्मक क्षेत्रीय नीति) बनाउनुपर्छ। एफडिआई आउनका लागि मार्केट डायनामिक्स चाहिन्छ। त्यो सरकारले बनाउने होइन, उपभोक्ताले हो। दोस्रो, त्यो मार्केट डायनामिक्सलाई क्यापिटलाइज गर्नका लागि वातावरण बनाइदिनुपर्छ। राम्रो वातावरण भनेको के त ? डुइङ बिजिनेस इन्डेक्सका आधारमा लगानीकर्ताले नेपाल आउनेदेखि यहाँ आएर कम्पनी सुरु गर्न, कर, इन्सेन्टिभ, कामदारलगायत सबै समस्याको समाधान एकद्वार प्रणालीबाट पाउनुपर्छ। एक अर्ब लगानी ल्याएको मान्छे कहाँ जाने, कसलाई समात्ने ? त्यत्तिकै अड्किन्छ। लगानीकर्तालाई संरक्षण गर्न एकद्वार प्रणालीको नीति लागू गर्नुपर्छ। त्यो अहिले छैन। 

डाबरको हेड अफिस यहाँ नबसेर किन बंगलादेश सा-यो ? अर्कोतिर आक्जियाटा (एनसेल) जस्तो कम्पनी किन नेपाल छाडेर नगएको ? कारण एकाधिकार पाएका कारण उसले नेपालबाट ठूलो मुनाफा कमाइरहेको छ। ब्रोकर र राजनीतिक संरक्षण नपाएको भए आक्जियाटा जस्तो व्यावसायिक कम्पनी पहिल्यै निराश भएर फर्किसक्थ्यो। 

स्वदेशी लगानीकर्ताले पनि वातावरण भएन भनिरहेका छन्। सरकार आफूले निजी क्षेत्रमैत्री भन्दै आएको छ। वास्तवमा सरकारले ढाँटिरहेको छ वा उद्योगी व्यवसायीले ?
त्यो त व्यवहारमै हेरे थाहा भइहाल्छ नि। अहिले यदि निजी क्षेत्रले ढाँटेको भए खै त लगानी ? सरकारले उदाहरण दिनुप-यो नि ! त्यत्तिकै हावाको भरमा कुरा गर्न मिल्दैन। अहिले निजी क्षेत्रले कुन–कुन क्षेत्रमा के–के प्रतिबद्धता लिएर कुन प्रक्रियाबाट अगाडि बढेको छ त्यो हेर्नुप-यो नि। म फेरि टेलिकमकै उदाहरण दिन्छु। युटिएल, स्मार्ट, नेपाल स्याटेलाइटलाई लाइसेन्स दिएको वर्षौं भयो। अवसर भएर पनि अहिलेसम्म किन सञ्चालनमा नआएको ? नेपाल टेलिकम जस्तो कम्पनीले त पैसा कमाइरहेको छ। एनसेलले त अर्बौं कमाइरहेको छ। तर, अरु किन आइरहेका छैनन् ? कारण उनीहरु वास्तविक लगानीकर्ता होइनन्। ती लगानीकर्ताको उद्देश्य लाइसेन्स लिएर अरुलाई बेच्ने मात्र हो। पहिले विद्युत् प्राधिकरणमा लाइसेन्स लिएर बसेजस्तै अहिले टेलिकममा भइरहेको छ। लाइसेन्स लिएर बेच्ने र त्यहीबाट पैसा कमाउने प्रवृत्ति सबै क्षेत्रमा फैलिएको छ। त्यो ‘ब्रोकर मेन्टालिटी’ अब परिवर्तन गर्नुपर्छ। वास्तविक लगानीकर्तालाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ। नेपालमा त्यस्तो लगानीकर्ताको कमी छैन। लगानीको वातावरण नभए पनि उनीहरु आफैं जोखिम मोलेर लगानी गरिरहेका छन्।

भारत र चीनजस्ता मुलुकको बीचमा रहेको भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपालमा उद्योगधन्दामा लगानी गर्दा प्रतिफलको राम्रो सम्भावना छ ? कुन क्षेत्रको लगानी सुरक्षित देखिन्छ ?
उत्पादनको क्षेत्रमा नेपालको अवस्था अलि कमजोर छ। त्यसका लागि वृहत अर्थतन्त्र, प्रविधि, इन्नोभेसन चाहिन्छ। अहिले हामी त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं। हामीले अहिले क्यापिटालाइज गर्नुपर्ने भनेको पूर्वाधार, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन क्षेत्रमै हो। पर्यटनमा हाम्रो धेरै अवसर छ, तर कार्यान्वयन कसले गर्ने ? सरकारको काम भनेको नीति र वातावरण बनाइदिने हो। कार्यान्वयन गर्ने निजी क्षेत्रले हो। 

सरकारले सडक, बिजुली, टेलिफोन लगायत पूर्वाधार बनाइदिन्छु लगानी गर भन्दै आएको छ। त्यो कार्यान्वयन भएको छ त ? 
सरकारसँग त्यो नीति नभएको होइन, तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ। सिमेन्ट उद्योग, स्टिललगायत उद्योगमा निजी क्षेत्रले लगानी गरेको छ। सरकारको लगानी होइन, तर कर लिइरहेको छ। सरकारले कुनै ‘लङटर्म ट्याक्स होलिडे’, सबसिडी दिएको छैन। सरकारले एक वर्षमा ट्रान्समिसन लाइन ल्याइदिन्छु भनेको १० वर्ष लगाइदिन्छ। त्यही कारणले धेरै परियोजना फसेका छन्। सरकारको त्यो ट्र्याक रेकर्डले गर्दा निजी क्षेत्र ढुक्क हुन सकेको छैन। सरकारको कामप्रति निजी क्षेत्र किन विश्वस्त हुन सक्दैन ? जबसम्म यो मानसिकतामा परिवर्तन हुँदैन तबसम्म ‘विनविन सिचुएसन’ आउँदैन। अर्को, हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भिजन राम्रो होला। तर, भिजन मात्र भएर भएन। कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हो। पहिले घरभित्रकै समस्या समाधान गरेर बाहिर जानुपर्छ।

सरकारले भर्खरै ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युत्को सेयरधनी’ भन्ने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। त्यसरी सरकारले ल्याउने हो कि निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने हो ?

यो सरकारले गर्ने काम होइन। सरकारले भिजन ल्याए पनि कार्यान्वयन सार्वजनिक–निजी साझेदारीको स्वतन्त्र संस्था वा निजी क्षेत्रबाट हुनुपर्छ। यदि सरकारलाई निजी क्षेत्रप्रति विश्वास छैन भने तेस्रो पक्षलाई दिए भयो। विश्व बैंक, एडिबी, आइएफसी लगायतलाई निश्चित मापदण्ड बनाएर हामीलाई वास्तविक लगानीकर्ता चाहियो भन्यौं भने त्यस्ता लगानीकर्ता आउन सक्छन्। अहिलेसम्म त्यो अभ्यास भएको छैन।

भारतमा एउटा प्रादेशिक सरकारले १० वर्षको कर छुट, यातायात तथा कच्च पदार्थमा अनुदान, जग्गा निःशुल्क गरिदिन्छ, कामदारको समस्या हुँदैन। नेपालमा त्यस्तो व्यवस्था छैन, अनि बाहिरको कम्पनी कसरी आउँछ ? कुनै पनि कम्पनी आउनका लागि ‘मार्केट डायनामिक्स’ राम्रो हुन जरुरी छ। सरकारले त्यो वातावरण नबनाएसम्म जति सम्मेलन गरे पनि एफडिआई आउँदैन।  

पछिल्लो समय होटलमा व्यापक लगानी भइहेको छ, राम्रो सम्भावना भएर हो ?
थाइल्यान्ड जस्तो ठाउँमा वार्षिक ३५–४० मिलियन पर्यटक आउँछ। नेपालमा एक मिलियन आउँछ। किन त ? नेपाल र थाइल्यान्ड तुलना गर्ने हो भने प्राकृतिक रुपमा हामी अगाडि छौं। तर, पूर्वाधारमा हामी पछाडि छौं। हाम्रो ग्रुपबाट आगामी पाँच वर्षको ७० प्रतिशत लगानी नेपालमा हुन्छ। अर्को लगानी भनेको नयाँ होइन, अहिले भएकै क्षेत्रको ग्रोथको लागि हो। जब हाम्रो पूरा ग्रुपको प्रतिबद्धता नेपालमा नै छ। पर्यटन क्षेत्रमा हाम्रो चारवटा होटल आइसक्यो। अझ हामी लगानी गर्दैछौं। तर, होटलमा लगानी गरेर मात्र भएन। हवाई कनेक्टिभिटी मुख्य आवश्यकता हो। हाम्रो विमानस्थल विश्वकै खराब मध्येमा पर्छ। हामीले सरकारलाई पाँच पटक प्रस्ताव गरिसक्यौं, विश्वस्तरीय प्रविधि ल्याएर अहिलेको विमानस्थललाई स्तरोन्नति गर्न हामी पूरा लगानी गर्छाैं भनेर। अहिलेको आम्दानीमा वार्षिक १० प्रतिशत बढाएर दिन्छौं र नयाँ विमानस्थलका लागि हामी लगानी गर्छौं भन्ने प्रस्ताव ग-यौं। तर, सरकार सुन्दैन। कनेक्टिभिटी नबढाए पर्यटक कसरी बढ्छ ? 

तपाईंहरु दूरसञ्चारमा लगानी गर्न चाहिरहेको तर सबैतिरबाट असहयोग भइरहेको देखिन्छ, किन ?
हरेक सरकार आउँदा जुन क्याबिनेट निर्णय ग-यो कानुनी रुपमा पनि कहिल्यै पनि हाम्रोविरुद्ध त गरेन। जे भएको हो त्यही निर्णय ग-यो। तर, जुन स्वतन्त्र अंगलाई तिमीहरुले किन निर्णय नगरेको ? भनेर प्रश्न कसले सोध्ने ? त्यसमा राजनीतिक मोटिभ्स आइदियो। त्यसमा अरु ब्रोकर खेलाडीहरुको मेन्टालिटीको कुरा आइदियो। तर, कसलाई घाटा भयो ? सुरु गरेको भए अहिलेसम्म देशलाई खर्बौं कर, रोयल्टी आइसकेको हुन्थ्यो। रोजगारी बढ्थ्यो, सबै जनताले शुलभ सुविधा पाइसकेको हुन्थ्यो। तपाईं नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा जानुस्। त्यहाँ चिया पकाउनेदेखि सबैले सिजीको मात्रै नाम लिन्छ। उनीहरुको पहिलो शब्द हुन्छ, ओहो १० वर्षदेखि त धेरै अन्याय भएको छ उनीहरुलाई ! मन्त्रालयमा जानुस् मन्त्रीबाहेक सबैलाई सोध्नुस्, यही कुरा आउँछ। दुई वर्षदेखि एक पैसा बाँकी छैन, फ्रिक्वेन्सी छ। किन लाइसेन्स इस्यु नगरेको ? यही सोध्छन्। हामी कसकोमा जाऊँ ? मुलुकको समस्या यही छ। 

भनेपछि, जुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय छ त्यसैले तपाईंहरुलाई अवरोध ग-यो ? 
हाम्रो बुझाइमा दूरसञ्चार प्राधिकरण स्वतन्त्र नियामक निकाय हो। हामीले ट्र्याक रेकर्ड हेरेर, मान्छेको लगानी गर्ने क्षमता हेरेर मात्र परियोजना दिनुपर्छ। जसले अर्बौं तिरेको छैन, उसैले लाइसेन्स लिएर बसिराखेको छ। १० अर्ब पैसा दिन बाँकी छ, तर जरिवाना एक लाख हुन्छ। उनीहरुलाई नै काम दिइराखेको हुन्छ। यो भनेको क्षमता भएकालाई ‘पेनालाइज’ गरौं क्षमता नै नभएकालाई प्रोमोट गरौं भन्ने नीति हो।       

उद्योगी व्यवसायी बैंकको ब्याजदर चर्को भयो भनेर सडकमा छन्। तपाईंहरु बैंकर पनि व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 
यो तीनवटा कारणले बिग्रियो। एक, सरकारले राजस्व उठाएर गरेको आम्दानी जबसम्म खर्च गर्दैन, तबसम्म बजारमा तरलता आउँदैन। तरलता नआएपछि माग र पूर्तिको ‘फोर्स’ले नै स्वतः बजारमा ब्याजदर बढाउँछ। तरलता अभाव भएपछि ब्याजदर बढ्नु स्वाभाविक हो। मार्केट डायनामिक्सका कारण बैंकहरुलाई अहिलेको अवस्थामा ब्याजदर बढाउनुपर्ने बाध्यता छ। दोस्रो, अहिले तरलता अभाव छ, उपभोक्ताको खर्च गर्ने क्षमता छैन, उत्पादनको बिक्री बढ्न सकेको छैन। यसले उद्योगलाई असर गर्ने नै भयो। तर, उद्योगहरुले लगानीका लागि पहिलेदेखि नै बैंकसँग ऋण लिइरहेको हो। उनीहरुको हिसाबमा हरेक साइडबाट उनीहरु पेलियो। मार्केट फोर्सेसबाट पेलियो, तरलताले पेल्यो, उत्पादन बढिरहेको छैन, ऋणको ब्याज बढेको बढ्यै छ त्यसबाट पनि पेलियो। बैंकिङ क्षेत्र र उद्योगलाई मध्यस्थता गरेर राम्रोसँग यसको ‘डेडलक’ खोलिदिने भनेको केन्द्रीय बैंक, सरकार, अर्थ मन्त्रालयले हो। उनीहरुले बजारमा तरलता अझ कम गराएर समस्या बढाइरहेको छ। बैंक र उद्योगीलाई जति गाली गरे पनि समस्या यही छ। अर्को, मुख्य लगानीको क्षेत्रमा एकाधिकारको अवस्था भयो भने यो समस्या आउँछ। बाहिरको कम्पनी आउँछ, एकै पटक २०–३० अर्ब लैजान्छ। त्यो जनताकै पैसा बाहिर गएको त हो नि। नेपाली कम्पनीले नै काम गरेको भए पैसा यही बस्थ्यो। त्यो बुझेर पनि व्यवहारमा लागू नगर्दा समस्या भएको हो।

प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७५ ०५:३२ आइतबार