नेपाली कांग्रेसबाट राष्ट्रियसभाका सांसद राधेश्याम अधिकारी मुलुकमा एकजना चर्चित वरिष्ठ अधिवक्तासमेत हुन्। उनले नागरिक स्वतन्त्रताका पक्षमा आफूलाई जहिल्यै उभ्याउँदै आएका छन्। प्रमुख विपक्षी दलका सांसद भए पनि सरकारको आलोचना पनि मर्यादित भएर गर्नुपर्ने ठान्छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले नागरिक स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने गरी कानुन निर्माण गर्न लागेको भन्ने आरोप लाग्दै गरेको छ। यसै सिलसिलामा नागरिककर्मी गुणराज लुइँटेल र भाषा शर्माले अधिकारीसँग गत बिहीबार गरेको वार्ता:

अहिले संसद्मा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने किसिमले विधेयक आइरहेको देखिन्छ। यो प्रवृत्तिकै रूपमा विकास भएको हो ?  
अहिले विभिन्न विधेयक आइरहेका छन्। विज्ञापनसमेत नियमित गर्ने विधेयक आएको छ। बुधबार प्रेससँग सम्बन्धित अर्को साइबर क्राइम विधेयक दर्ता भएको छ। संविधानले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता दिएको छ। प्रेस स्वतन्त्रता पनि महत्वपूर्ण छ। प्रेस स्वतन्त्रता २०४७ सालदेखि नै आएको हो।

संविधानमै ग्यारेन्टी भएका कारण २०६२ सालमा पूर्वराजाले प्रेसमा सेन्सरसिप लगाए। त्यसको भावनाअनुसार सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा रोक लगायो। वास्तवमा दुईवटा कारणले गर्दा राजाको शासनको सार्वजनिक विरोधको कारणले मात्र कमजोर भएको होइन। मुख्य कुरा सर्वोच्च अदालतले दुईवटा जर्बजस्त निर्णय गरेको छ। एउटा त्यो बेलामा अख्तियारको ठाउँको भक्तबहादुर कोइराला नेतृत्वको छानबिन आयोगलाई अदालतले अनधिकृत भनेर घोषणा गरिदियो। अर्को,  प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप गर्न संविधानले दिन्न भनिदियो। सर्वोच्चको फैसलाले त्यसबेलाको सरकारको ढाडै भाँचिएको थियो। प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनुहुन्न भन्ने २०४७ सालदेखिको दृष्टिकोण हो। पटकपटक सम्पादक जेल जानुपरेको, पत्रकार कुटिनुपरेको, पञ्चायतकाललाई ध्यानमा राखेर संविधान त्यस्तो बनाइएको थियो। अहिले त्यो बेलाकै पनि कपी गरेको हो। 

सरकारले जुन विधेयक ल्याएको छ, संविधानको भावनासँग त्यो मेल खान्न। उदाहरणका लागि, विज्ञापनसम्बन्धी विधेयकलाई लिन सकिन्छ। यसो भनिरहँदा मलाई खल्लो पनि लागिरहेको छ। सरकारले जनताबाट निर्वाचित सरकारले विज्ञापन छाप्दा ५ वर्ष कैद र ५ लाख रुपियाँ जरिवानाको कुरा ल्याएको छ। विज्ञापनमा गैरजमानती, फौजदारी अभियोग ल्याउनुले हामी आश्चर्यमा परेका छौँ। यसको के प्रयोजन हो, बुझ्न सकिएको छैन। 

प्रधानमन्त्रीले उत्कृष्ट भनेर बोल्नुभएको छ। अरुले निकृष्ट, मध्यम हो भन्न पाउनुपर्छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँगै यो पनि जोडिन्छ।  

सञ्चार माध्यमहरू छाडा भए भनिन्छ, भएको त्यस्तै हो ? 
छाडा केही कुरामा हुन सक्छ। दश, पन्ध्र प्रतिशत प्रेस त्यस्ता पनि हुन सक्छन्। त्यसलाई ठेगान लगाउन समग्र सञ्चार माध्यमलाई भयभित पार्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। छाडापनलाई कसरी रोक्ने ? पहिले प्रेसले गरेको आलोचना तथ्यमा बढी छ कि हचुवामा छ, त्यो हेर्नुपर्छ। हामीले हेर्दा अधिकांश प्रेसको समाचार सत्यतामा नजिक छन्। बरु सूचना लुकाइएको अवस्था छ भने भ्रमपूर्ण स्थिति सिर्जना हुनसक्छ। सूचना लुकाउने काम फेरि कसले गर्छ ? जसले निर्णयहरू लिन्छ उसले लुकाउँछ। त्यो अहिलेको ठूलो समस्या हो भन्ने लाग्छ। यो हदसम्म नगए हुन्थ्यो होला भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ। 

कुनै पदाधिकारीको निजी जीवनबाट आघात पर्ने र सार्वजनिक पदमा बसेकालाई विभिन्न माध्यमबाट कसैले आक्रमण गरिरहेका छन् हामीसँग आजकै कानुनमा उपचार छ। कसैको विरुद्धमा त्यस किसिमको कसैले काम ग-यो भने, गाली बेइज्जतीमा जान पाउँछ, कानुनी उपचार छ। अहिले हामीले गाली बेइज्जतीसम्बन्धी अपराध संहितामा उल्लेख गरेका छौँ।  ठूला दुई मुलुक (भारत र चीन) बीच रहेका कारण हामी राष्ट्रिय, सुरक्षा र अखण्डताका विषयमा बढ्ता सशंकित छौँ। अपराध संहितामा त्यसको पनि उपचार छ। राज्य विरुद्धको अपराधलाई पनि सम्बोधन गरेको छ। सबै कुरालाई प्रेसको कानुनमा ल्याउनुपर्ने किन ? राज्य विरुद्धको अपराधलाई कसैले पनि चुनौती दिएको छैन, जुन अपराध संहितामै छ। प्रेसमा त्यस खालका कुरा हुन्छन् भनेर प्रेस कानुनमा ल्याउन थालियो भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बाधा पर्छ। यी कुरामा सरकारको ध्यान जानुपर्छ। 

संसारै अनुदारवादतर्फ उन्मुख हुँदै गयो। उदार भनिएका देशहरू अनुदार हुँदै गइरहेका छन्। उदारवादको भेल आउँदा र अनुदारवादको भेलबाट हामी अछुतो हुन नसक्ने रहेछौँ। 

अकुण्ठित प्रेस स्वतन्त्रताको हामीले बीचमा अभ्यास ग-र्यौं, सरकार अहिले नियन्त्रणतर्फ जानुपर्ने आवश्यक थियो र ? 
थिएन। वास्तवमा लोकतान्त्रिक सरकारका लागि सञ्चारमाध्यम ‘लाइट हाउस’ हो। त्यसले जहिले पनि प्रकाश दिइरहन्छ। बाटो बिराउँदै हुनुहुन्छ भनेर चेतावनी दिने, सतर्कता गराउने काम गर्छ। सत्य तथ्य के हो म जान्दिनँ, एउटा उदाहरण दिन्छु। हिजो (बुधबार) मन्त्री र सचिव (विना मगर र गजेन्द्र ठाकुर)को पोलापोल भयो त्यो सञ्चारमाध्यमले सिर्जना गरेको होइन। त्यो सिर्जना सरकारमा बस्ने दुई महत्वपूर्ण व्यक्तिहरूको हो। अब त्यस कुरालाई अखबारले ठाउँ दियो भने रिसाउन पाइन्छ ? तपाईंलाई अप्रिय लाग्न सक्छ। तर, त्यसबाट सुसूचित गराउने काम प्रेसको हो। होइन भने भद्रगोल भइरहेको छ भन्ने जनताले कसरी थाहा पाउने ? अराजकतातर्फ उन्मुख छ भन्ने जनताले कसरी थाहा पाउने ? त्यो त प्रेसको कामै हो। बरु म त जुन तहमा खोजबिनसहित आउनुपथ्र्यो त्यसमा प्रेस कमजोर छ। यो सरकारको मात्रै कुरा गरेको छैन। हाम्रो सबै कुरा परिपक्व भएको छैन। प्रेसको पनि परिपक्कता बढ्नुपर्छ। आफ्नो पत्रकारिताको भाषामा ‘स्कुप’ ल्याउनुपर्छ। लुकाएको कुरालाई पर्दाफास गर्ने काम प्रेसको दायित्व र कर्तव्यभित्र नै पर्छ। 

बिस्तारै अभिव्यक्ति संकुचन अभ्यासतर्फ नै गएको भन्ने त भर्खरै पशुपति शर्माको गीतबाट नै भन्न सकिन्न र ? 
यो चाहिँ एउटा प्रयत्न हो। तर, यति ठूलो विरोध हुन्छ भन्ने सरकारलाई पनि लागेको थिएन। गम्भीरतासाथ मैले पनि हेरेको छु। मैले सुनेँ। अन्तर्वस्तुमा चित्त नबुझ्न सक्छ। नबुझे पनि यसमा विम्ब, प्रतीकको प्रयोग भएको छ। त्यसको सबैभन्दा ठूलो हिमायती त प्रधानमन्त्री नै देख्छु। उहाँ जति पनि कुरा गर्नुहुन्छ। संसद्मा आएर रमाइलो कुरा गर्नुहुन्छ। व्यंग्य पनि गर्नुहुन्छ। त्यो प्रतीकात्मक किसिमको उहाँको शैली छ, त्यो शैलीबाट त उहाँ प्रभावित हुनुपर्ने हो। पशुपति शर्माले निकै पो गरेछन् त भन्ठान्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ। उदाहरणका लागि मनै बिझ्ने कुराका रूपमा लिइएको ‘यमराजको शासन’बाट दुईटा अर्थ लाग्छ। यमराज भनेको डण्डाधिकारी हुन् जसले तलमाथि गर्न पाउँदैनन्। कानुनको शासनको कुरा। सकारात्मक रूपमा लिने हो भने हामी यमराजको पूजा गर्छौं। यो प्रकृतिलाई सञ्चालन गर्नमा उनको अहं भूमिका छ। त्यसकारण यमराजलाई त्यसरी हेर्न सकिन्छ। 

• यमराजको शासन खराब होइन।  
• भइसकेको कुरालाई गीतको भाषामा राख्यो भनेर कति चित्त दुखाउने ?
• त्यसो भए त राल्फा गलत थिए त ?
• राष्ट्रपति आलोचनाभन्दा माथि हुन्छन् भन्ने म मान्दिनँ। 
• झापामा रहेको भ्युटावर हाम्रो आवश्यकता होइन, भ्युटावर भन्दा शुद्ध खानेपानी, स्वास्थ्य, गुणस्तरीय शिक्षा आवश्यकता हुन् भन्न नपाउने ? यो कुरा नागरिकले भन्यो भनेर उहाँ रिसाउने ?

मृत्युमा पु-याउने जिम्मेवारी पूरा गरेकाले यमराजलाई हामी नकारात्मक बुझ्छौँ। हामीले कसरी बुझ्छौँ त्यसमा फरक पर्छ। यमराजको शासन खराब होइन।  अर्को राष्ट्रपतिको कुरा, डेढ अर्बको हेलिकप्टर किनेको कुरामा विवाद भएन। त्यो कसको प्रयोजनका लागि हो भनेर विभिन्न खालका सरकारी स्रोतबाट संवाद मिडियामै आए। कहिले भनियो भिभिआइपीका निम्ति, कहिले भिभिआइपीका सुरक्षाको निम्ति, कहिले राष्ट्रपतिका लागि। कुरा जे सुकै होस् प्रस्ट रूपले सुरुदेखि नै एउटा दृष्टिकोण भएन। त्यसमा कहीँ न कहीँ राष्ट्रपतिको नाम जोडियो। त्यो हल्लाका रूपमा ठाउँठाउँमा चर्चा भयो। जुन कुरा जनताको मुखमुखमा मेचीदेखि महाकालीसम्म छ।

विशेषगरी यो सरकार तर्सिएको राष्ट्रपतिबारे आउने समाचारसँग हो जस्तो देखिन्छ। राष्ट्रपति जोडिँदा  सरकारको प्रतिक्रिया तीखो हुन्छ। के संविधानले राष्ट्रपतिलाई आलोचनाभन्दा माथि राखेको छ ? 

चिया पसल, चौतारा, पँधेरामा छ, समाचारको सम्प्रेषण उत्तिकै छ। त्यो भइसकेको कुरालाई गीतको भाषामा राख्यो भनेर कति चित्त दुखाउने ? यो त भएन नि। कुनै बेला राल्फाले गीत गाए ‘गाउँगाउँबाट उठ, बस्तीबस्ती...’ भनेर। अहिले पशुपतिले यस्तो गीत गाए। त्यसो भए त राल्फा गलत थिए त ? अभिव्यक्ति र स्वतन्त्रताका यी आयामहरूलाई सरकारले बुझ्नै चाहेन।

विशेषगरी यो सरकार तर्सिएको राष्ट्रपतिबारे आउने समाचारसँग हो जस्तो देखिन्छ। राष्ट्रपति जोडिँदा  सरकारको प्रतिक्रिया तीखो हुन्छ। के संविधानले राष्ट्रपतिलाई आलोचनाभन्दा माथि राखेको छ ? 
होइन, आलोचनाभन्दा माथि कोही पनि छैन। कारण, राजाले केही गर्दैनन् भन्ने सिद्धान्तमा राजाको आलोचना गर्नु हुँदैन भन्ने थियो। त्यसका बाबजुद राजाले लिएका कदमको कारण राजा प्रेसमै आलोचित भए। तपाईं, हामीले नै लेखेका हौँ। त्यो कुरा राजदरबारलाई पटक्कै मन परेन त्यो बेलामा। राजा, रानीलाई मन परेन होला। तर, लेख्न छोडिएन। अब हामी त अहिले गणतन्त्रमा छौँ। गणतन्त्रको सबैभन्दा माथि व्यक्ति होइन, संविधान छ। संविधानभन्दा माथि राष्ट्रपति पनि हुनुहुन्न। राष्ट्रपति हाम्रो मर्यादित पद हो। तर, त्यो संविधानभन्दा तलको पद हो।
राष्ट्रपतिले आफ्नो विषयमा बोल्ने प्रधानमन्त्रीले नै हो। रक्षाकवच हुनुभएको छ। उहाँले ठीक गर्नुभएको छ। मलाई कुनै आपत्ति छैन। राष्ट्रपतिको विषयमा यसरी टिप्पणी गर्नु गलत हो, उहाँले केही पनि गर्नुभएको छैन भनेर चित्त बुझाउने काम सरकारको हो। तर, त्यसका बाबजुद जनताले प्रश्न उठाउने हक सुरक्षित रहन्छ। गीतमा यो प्रसंग आएका कारण हो यसरी बुझ्दा के हुन्छ ? अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता राष्ट्रपतिको हकमा लागू हुँदैन अरुको हकमा मात्र लागू हुन्छ भन्न हुँदैन। 

पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवको कुरा गरौँ। रुक्मांगत कटवालको विषयमा ठीक र बेठीक दुवै कुरा आए। किनभने, राष्ट्रपतिले केही गर्दैननन् भन्दाभन्दै आएकै हो। अहिले पनि तीनजना मनोनित सदस्यहरूको प्रसंगमा पक्ष विपक्ष होला। एउटा सरकारले गरेको सिफारिसलाई उहाँले इन्कार गरेकै हो र अर्को सरकारले गरेको सिफारिसलाई स्वीकार गरेकै हो। त्यसको स्वविवेक उहाँले गरेकै हो। राष्ट्रपतिबारे छलफलै गर्न हुँदैन भन्ने होइन। राष्ट्रपतिको कारकेड र जीवनशैलीको बारेमा बोलिँदैन भन्ने होइन। रानीकै बारेमा त पछाडि साडी लगाएर हिँडेकामा टिप्पणी भएको देश हो यो। राष्ट्रपतिको मर्यादामा सकेसम्म सबैले संयम अपनाउनुपर्छ भन्ने कुरा इन्कार गर्दिनँ। तर, राष्ट्रपति आलोचनाभन्दा माथि हुन्छन् भन्ने म मान्दिनँ। 

लोकतन्त्र त ल्यायौँ। पटकपटक स्वतन्त्रताका लागि लड्छौँ, तर, स्वतन्त्रता उपयोग गर्न जान्दा रहेनछौँ, त्यसमा हामी अक्षम भएको हो ? 
एकदमै मौलिक कुरा उठाउनुभयो। यसको सुरुवात हुनुपर्छ, ड्राइभिङ सिटबाट। ड्राइभिङ सिट भनेको महत्वपूर्ण व्यक्ति, सत्तामा पुगेको पहिलो व्यक्ति हो। जसले सबैतिर असर पार्छ।  प्रधानमन्त्री प्रमुख हुन्। एक नम्बरमा मर्यादाले राष्ट्रपति हुन्। तर, कार्यकारी हिसाबले प्रधानमन्त्री एक नम्बर हो। प्रधानमन्त्रीले जे गर्नुहुन्छ सबैतिर अनुकरणीय हुन्छ। उदाहरणका लागि झापामा भ्युटावर बनाउने भन्नुभयो। मैले एक ठाउँमा भने अब भ्युटावर बनाउन हरेक ७६१ स्थानीय तहले प्रतिस्पर्धा गरे भने के हुन्छ ? नभन्दै मैले भनेको केही दिनमै खबर आयो, कञ्चनपुरमा अर्को भ्युटावर बनाउने खबर आयो। मिल्न त मिल्यो एउटा पूर्व, अर्को पश्चिम ‘डेमो इफेक्ट’ हुन्छ। आर्थिक अनुशासनको कुरा प्रधानमन्त्रीले गर्न थाल्नुभयो भने सबै ठाउँमा प्रश्रय पाउनसक्छ। सुशासनका कुरा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै सुरु हुन्छ। जस्तोः आइटी ठेक्का बिना टेन्डर दिएको भन्ने कुरा सञ्चारमाध्यममा आयो। कुरा साँचो रहेछ र फेरि पुनःटेन्डर ग-यो। अब यस्ता कुरा अफिसबाट भएपछि आलोचना हुन्न त ! कुरा सानै होला तर, विधि र प्रक्रिया, आर्थिक अनुशासनका कुरा नपु-याउँदा जर्बजस्त अप्ठेरा आउँछन्। 

समयको सीमा हेरेर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कम जानुपर्छ। धेरै ठाउँका कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री जान जरुरी छैन। प्रधानमन्त्रीप्रति मात्र होइन, यो सबै नेताहरूप्रति लक्षित छ। प्रधानमन्त्रीको कुनै पनि उद्घाटन कार्यक्रम सोचेर गर्नुपर्छ। सोचिसकेपछि त्यो ठाउँमा भनेकै समयमा पुग्नुपर्छ। 

आलोचना सुन्न सक्नुपर्छ। आफू कटाक्ष गर्न सक्नुहुन्छ। कटाक्ष आफूले पनि सुन्न सक्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको कटाक्ष त साह्रै मीठो पो छ त। जसप्रति कटाक्ष गर्नुहुन्छ हामीलाई रमाइलो लाग्छ। कटाक्ष एक पक्ष त हुँदैन। त्यो दोहोरो हुनसक्छ। जसरी म अरुलाई कटाक्ष गर्छु, त्यसरी अरुले गरेको कटाक्ष मैले सहन सक्नुपर्छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा उहाँको कटाक्षलाई हामी सम्मान गर्छौं भने अरुको कटाक्ष सम्मान गर्नु पर्दैन ? पशुपति शर्माको गीतलाई उहाँले जसरी लिनुभयो त्यो ठीक होइन भन्ने लाग्छ। 

बलियो सरकार छ, यो सरकारले पनि आफूलाई लागेको गर्न नपाउने हो र ? सीमाहीन अधिकार भएकै अनुभूति पनि यसले दिइरहेको छ।
सीमाहीन कोही पनि छैन। सरकारले जे पनि गर्न पाइँदैन। सरकार संविधान, कानुन अनुसार चल्ने हो। सरकार असीमित छैन। केही कुरा गर्न पनि संविधान नाघ्न पाउँदैन। ऐन, कानुन आफैँले गराउने हो। तर, बनाइसकेपछि ऐन, कानुन सबैको हो। मिच्ने काम गर्न पाउँदैन। यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। सरकार ५ वर्षका लागि बनायौँ। पौने ३ अर्बको भ्युटावर बनाउन प्रधानमन्त्रीले पाउनुपर्छ। भ्युटावर झापाली जनताको आर्थिक स्तर उकास्न मद्दतदार छ छैन भन्ने हो। जसरी उहाँको अधिकार छ त्यसैगरी नागरिकलाई यो उचित, अनुचित भन्ने अधिकार छ। 

झापामा रहेको भ्युटावर हाम्रो आवश्यकता होइन, भ्युटावर भन्दा शुद्ध खानेपानी, स्वास्थ्य, गुणस्तरीय शिक्षा आवश्यकता हुन् भन्न नपाउने ? यो कुरा नागरिकले भन्यो भनेर उहाँ रिसाउने ? उहाँको अधिकार छ भने पनि अधिकारको प्रयोग सँगसँगै लोकलज्जासँग जोडेर सँगै लानुपर्छ। परिपक्क लोकतन्त्र भएको ठाउँमा समयसमयमा जनताको अभिमत लिइरहेको हुन्छ। पाँच वर्ष उनीहरू कुर्दैनन्। पहिलो, दोस्रो, मध्य समयमा जनताको सर्वेक्षण हुन्छ। पाँच वर्ष सरकार चलाउन पाउँछ। हामीले कतै चुनौती दिएका छैनौँ। तर जनमत भन्ने हुँदैन ?  मैले पढेको थिएँ, सरकार दुई तिहाइ भयो, तर दुई तिहाइले नरुचाएको एउटा स्तम्भकारले लेखे। ती लेखक सही हुन् भनेको होइन। यो एउटा जनमत हो। तर, प्रधानमन्त्रीले उत्कृष्ट भनेर बोल्नुभएको छ। अरुले निकृष्ट, मध्यम हो भन्न पाउनुपर्छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँगै यो पनि जोडिन्छ।  

सरकार यति बलियो भइसक्यो, कानुन बनाउन पाउनुप-यो नि ? 
बनाएकै छ। चाहेको मात्र होइन, नचाहेको पनि कानुन बनाएको छ। म उदाहरण दिन सक्छु, हिजो (बुधबार) मात्रै निजामती कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कानुन। हामीले संशोधन हाल्यौँ, तपाईं या त संशोधन स्वीकार गर्नुस्, कर्मचारीको बीचमा विभेद भयो। होइन भने सरकार कहाँसम्म जान सक्छ त्यो सोचौँ भन्यौँ, तेस्रो कुरा भैगो, दुवै कुरा नगरेमा नियम प्रक्रिया नगरी जाउँ भन्यौँ, तीनवटै कुरा मान्नु भएन। त्यस विधेयकमा पिकअप गर्न सकेन। हामीले अन्तिम प्रक्रियासम्म साथ दियौँ। जहाँ प्रक्रिया अवरुद्ध भयो हामीले विधायन समितिमा पठाउन भनेका थियौँ तर, मान्नुभएन हामी बसेनौँ। 

भनेपछि बहिष्कार भयो ?
बहिष्कार भनेनौँ, तर हामी विरोध गरेका थियौँ। तर प्रेसले पिकअप गर्न सकेन। विपक्षी दल सबै निस्केर गएका छौँ, सरकारले सर्वसम्मत भनेको छ। सरकारले हुन्छ हामीले हुन्न भनेको कुरा कसरी सर्वसम्मत हुनछ ? 

राहदानी सम्बन्धी विधेयकमा यहाँहरूको संशोधन प्रस्ताव थियो ? 
त्यस विधेयकमा सरकारले राहदानीमा संशोधन हाल्यौँ। सरकारले एक हदसम्म स्वीकार ग-यो। हामीले निकै मिलायौँ। केही कुरामा चित्त बुझेको छैन। प्रत्यायोजित अधिकार नियमावलीमा हुनुपर्छ भनेका छौँ।  प्रत्यायोजित अधिकारमा निर्देशिका, कार्यविधिहरू जथाभावी बनेका छन्। हाम्रो भनाइ, नियमावलीसम्म दिनैपर्छ। तर, बाहेकका निर्देशिका, कार्यविधि कानुनसरह लागू गर्ने तर, आफूभित्र हेरेर गर्ने। जानकारीमा बाहिर जुन प्रकाशित हुँदैनन। उदाहरणः कित्ताकाँटवाला निर्देशिका, कानुनको हैसियत कसरी प्राप्त गर्छ मैले बुझेको छैन। 

अधिकांश कुरा ऐनमा नभएका नियमावली, कार्यविधिमा राखिन्छ ? 
प्रत्यायोजित समितिको संयोजक भएर हेरेको छु। त्यो हेर्दा २५ प्रतिशतसम्म कानुन हामी बनाउँछौँ। ७५ प्रतिशत त सरकारले आफँै बनाउँछ। अदालतमा गएर चेक हुनुप¥यो, कि हामीले गर्नुप¥यो। हामीले हेर्न सकेका छैनौँ। यो गम्भीर विषय छुट्टै छलफलको विषय हुनसक्छ। हाम्रो सभापति रामनारायण बिडारी गम्भीर हुनुहुन्छ, म पनि गम्भीर छु। सरकारले पाएको अधिकारको खुल्लमखुला दुरुपयोग भएको छ। यो सरकारको बेलामा मात्र होइन, यो झन्झन् बढ्दै छ। सुशासनसँग सम्बन्ध राख्ने, सरकारलाई मुलुकलाई कानुनको परिधिभित्र राख्न। संसद्ले बनाएको कानुनको निर्धारित सीमाभित्र रहन पत्यत्न गर्छौं। 

मुलुकी संहिता बनाउँदा प्रेसलाई च्याप्ने गरी बनाइयो, प्रधानमन्त्रीले पनि पहिलेकै सरकारले बनाएको भन्नुभयो, सबै सरकारलाई प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति कुण्ठित गर्न के कुराले प्रेरित गर्छ ? 

अपराध संहिताको पाटो, देवानी संहिता यो धेरै ठूलो छलफलपछि बनेको कानुन हो। हामी कानुन व्यवसायी पनि हो। अपराध, देवानी संहिता साधारण कानुन हो। त्यो प्रेसलाई हेरेर बनाइएको होइन, आम जनतालाई हेरेर बनाएको कानुन हो। त्यो कानुन र प्रेससम्बन्धी कानुन बाझिएमा प्रेसको कानुन लागू हुन्छ। प्रेस पनि जनताका लागि हो। प्रेस आम जनताका लागि बनेकाले प्रेससँग सम्बन्धित छैन। 

प्रेससँग सम्बन्धित ‘साइवर ल,’ ‘विज्ञापनसम्बन्धी,’ ‘छापाखाना प्रकाशन,’ ‘ब्रोडकास्टिङ ल,’ लाई यसले छुँदैन। कानुनी क्षेत्रको बुझाइ र प्रेसको छुट्टै छ। प्रेसको विशेषाधिकार स्थापित गर्ने भनेको त्यो कानुनले रोक्छ। ‘स्टिङ अप्रेसन’लाई त्यसले रोक्छ। तर, जनतालाई सुसुचित गर्न ‘स्टिङ अप्रेसन’ गर्न प्रेसलाई छुट छ। प्रेसले पाउने छुट, अरुले पाउँदैन। आम जनताका लागि बनाइएको छ, सामान्य कानुनलाई विशेष कानुनले शासन गर्छ। 

अघिल्ला सरकार र अहिलेको सरकारको तुलना गर्दा धेरै आलोचना अहिले भएको हो ? 
हुँदै होइन, तपाईंले आफ्ना फाइल पल्टाएर हेर्नुभयो भने, प्रत्येक सरकारको आलोचना प्रेसले २०४७ सालदेखि एकनासले गरेको छ। हरेक सरकार चुकेका छन्। जुन आदर्शका परिकल्पना गर्छौं, निर्मम प्रहार भएका छन्। घटी र बढी होइन। कतिपयले सरकारमा बस्ने सहनशीलता, संयमता देखाएर चुप लागेर बस्छन्। कसैले नसहने प्रवृत्ति देखिएको छ। सहने र नसहने आत्मगत कुरा हो। कामैबाट प्रेसलाई असर पर्नेगरी दृष्टान्त दिँदा दुइटा कानुन हाम्रो हातमा आइसकेका छन्। सरकारका कामप्रति हामी चिन्तित छौँ। 

त्यसो भए सरकार प्रेसदेखि डराएको हो ? 
अँ, सरकार प्रेसबाट डराउनु पनि पर्छ। गलत काम गरेपछि प्रेसदेखि डराउनु पर्दैन ? नभए प्रेसको काम के हो त ? ठीक बाटो देखाउने हो। डरको एलिमेन्ट भन्दा पनि सरकारलाई सतर्क बनाउने, ‘लाइटहाउस’ प्रकाश घर हो। जुन जहाजलाई बाटो देखाउने लाइट हाउस हो। प्रेस लाइटहाउस हो। त्यो लाइटहाउस रुचाउन छोड्नुभो भने, काम गर्न नसक्ने, सेल्फ सेन्सरसिप उत्पन्न, काम गर्न नसक्ने गराउनुभयो भने, डर पैदा गरेमा अन्ततोगत्वा सरकारलाई नोक्सान हुन्छ। सुरुमा प्रेसलाई नोक्सान हुन्छ। मान्छेको जात जहिले पनि स्वतन्त्र हुने कोसिस गर्छ। स्वतन्त्रताको अभिव्यक्तिलाई खोस्न खोज्दा विद्रोह गर्छ। जहिले पनि विद्रोहको विन्दुमा नपुगोस् भनेर लाइटहाउसको काम गरिरहेको प्रेसलाई चलाउन हुन्न।

कानुन निर्माणमा एउटा उद्देश्य भनेर बनाउने त्यसको लक्ष्य अर्कोतिर हुने त्यसलाई ‘कलरेबल एक्सरसाइज अफ पावर’ अहिले हुन थालेको हो ? 
यो, अहिलेसम्म मुद्दा चलाएर भोलि विकसित भयो भने। कानुन ल्याउन कोसिस ल्याइएको छ। आजको संसद्मा कुनै पनि कानुन रोकिँदैन। गठबन्धन बाहिर र भित्रको भयो भने अप्ठेरो पर्छ भन्ने राहदानी विधेयक, विज्ञापनमा भएको छ। विज्ञापन नियमन गर्नेमा आपत्ति छैन। तर, विज्ञापन गरेबापत अपराध हुन्छ भन्ने स्वीकार्य छैन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिन्छ, त्यसो भए वात्स्यायन, अविन, रविनले बनाएका कार्टुन छाप्नै भएन नि। हामी सरकारलाई भन्ने कोसिस गर्दैछौँ। अहिलेसम्म सरकार केही न केही कम्प्रमाइज्ड सरकारले गर्दै आएको छ। साइबर लमा पनि हेर्छौं। 
संसारै अनुदारवादतर्फ उन्मुख हुँदै गयो। उदार भनिएका देशहरू अनुदार हुँदै गइरहेका छन्। उदारवादको भेल आउँदा र अनुदारवादको भेलबाट हामी अछुतो हुन नसक्ने रहेछौँ। 

दुई तिहाइको सरकार, विपक्षी दलले राखेको संशोधनलाई कति ध्यान दिएको छ संसद्ले ? 
जन सरोकारको विषय हामीले राखेका छौँ। त्यसमा प्रेसको पनि ठूलो भूमिका छ। प्रेसले सँगै लिएको छ भने दबाब पर्दो रहेछ। पूरै त होइन, तर, प्रेसले साथ नदिएको ठाउँमा जे मन लाग्छ त्यो हुन सक्छ। कतिपय बेला सत्ता पक्षकै पनि संशोधनमा नपर्न सक्छ। कतिपय बेला प्रतिपक्षका कुर्सी किन खाली भए भन्ने हेर्नुपर्छ। प्रेसको पनि ठूलो भूमिका छ।

प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७५ ०२:४९ आइतबार