असुरक्षा बढ्दो छ। बलात्कारका घटना बढिरहेका समाचार आइरहेका छन्। प्रहरीमाथि थुप्रैका थुप्रै आशंका छन्। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता शैलेश थापासँगको कुराकानी :

पछिल्ला दिनमा देशभर बढेका बलात्कारका घटना अनि त्यसमा प्रहरीको निष्पक्षतामा उठेका प्रश्नलाई प्रहरी हेडक्वाटरले कसरी हेरेको छ ?
यदाकदा प्रहरीबाट लापरबाही भएको कुरा पक्कै हो तर हामीले यो विषयलाई पहिलेदेखि गम्भीर रूपमा हेर्दै आएका छौँ र त्यस्ता मुद्दाहरू हेर्न महिला तथा बालबालिका सेवा निर्देशालय नै खडा गरिएको छ। संगठनभित्र रहेका विभिन्न सेल र ब्युरोमार्फत त्यस्ता घटना छानबिन गर्न हामी लागि पर्दै आएका छौँ र गल्ती गर्ने प्रहरी अधिकृतहरूलाई हामी दण्डित पनि गरिरहेकै छौँ।

प्रहरी अधिकृत नै कारबाहीमा परेको कुनै उदाहरण छ?
छ। दरबार मार्गको घटनामा हामीले डिएसपी र इन्स्पेक्टर लगायतलाई विभागीय कारबाही गर्यौं, सुनसरीको घटनामा तत्कालीन एसपीलाई नै निलम्बन गर्यौं। कञ्चनपुरकै घटनामा पनि प्रहरी अधिकारीहरू कारबाहीको दायरामा छन् । हामी अनुसन्धान गरिरहेकै छौँ। गल्ती गर्ने प्रहरीलाई हामी कठोर सजाय दिनमा ढिला गर्दैनाैं।

भिडियो :

यस्ता घटना बढ्नुको कारण के हो?
घटना दर्ताको हिसाबले हेर्दा यो चेतना स्तरको वृद्धि नै हो। त्यसमा पनि हामीले हाम्रो संगठनभित्र महिला अस्मिताका विषयमा आउने उजुरीहरू मिलापत्र गर्न हुँदैन भनेर सन्देश प्रवाह गरेका छौँ। खासगरी त आजभोलि महिलाहरूले हिंसा सहन हुँदैन भन्ने ज्ञानको वृद्धि नै हो, अपराधका घटनाहरू प्रहरीसमक्ष पु¥याउनुपर्छ भन्ने चेतना नै हो । तेस्रो कारण भनेको अनियन्त्रित इन्टरनेट प्रयोग हो, अपरिपक्व किशोर किशोरीहरूले के कुरामा समय बिताउँछन भन्ने कुरामा अभिभावकको चासो शून्यप्रायः छ। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र अधिक प्रयोगले पनि यस्ता घटनालाई बढावा दिएको हो। र चौथो कारणमा एकल परिवार हो। पारिवारिक माहोल कम रहने र अभिभावकत्व कम हुँदा पनि यस्ता घटना बढेका छन्। श्रीमान् वा श्रीमती वैदेशिक रोजगारमा जाँदा घरमा अभिभावकको खाँचो हुन्छ।

तर जनताले प्रहरीले केही गरेन भन्ने आरोप लगाउने गरेका छन्। घटनाहरू दिनानुदिन बढिरहेकै छन्, के गर्दै छ प्रहरी?
 प्रहरीको मुख्य र एकल भूमिका अनुसन्धान नै हो तर यस्ता घटना रोकथाममा भने सबैको चासो हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि सबै क्षेत्रबाट सहयोग आवश्यक छ। विद्यालय, आमा समूह, सञ्चार माध्यम, राजनैतिक दल मन्त्रालय लगायत सबैले सहयोग गरे यस्ता आपराधिक घटना न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। यसमा हामीले जनताको घर घरमा पुग्न कुनै कसुर बाँकी राखेका छैनौँ।

अनुसन्धानमाथि प्रश्न आउने गरेको छ नि? पछिल्ला धेरै केस दबाउन प्रहरी नै मिलेको कुरा बाहिर आएको छ। स्थानीयले प्रहरीको निष्पक्षतामाथि पनि प्रश्न गरेका छन्?  
अनुसन्धानको प्रसंगमा हामी माथि आउने आरोप साँचो हो । तर अहिलेको समयमा प्रहरीले कसैलाई फसाउने कुरा सम्भव छैन। विज्ञान र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरेका छौँ। विनासबुत कसैलाई दोषी करार गर्न सकिने अवस्था छैन। अनुसन्धानलाई चुस्त बनाउन कतिपय अवस्थामा डग स्निफिङ, पोस्टमार्टम, फोरेन्सिक ल्याबको प्रयोग गरिरहेका छाैं। हाम्रो मुलुकमा अनुसन्धानमा तीन पक्ष सामेल हुन्छ। प्रहरी अनुसन्धान, सरकारी वकिल र जिल्ला अदालत। सरकारी वकिललाई हामीले गरेको अनुसन्धानमा शंका लागेमा प्रश्न उठाउन सक्ने अधिकार पनि हुने भएकाले कसैले गलत नियत राखी निर्दोष नागरिकलाई फसाउने कुरा सम्भव छैन।

तर अमुक व्यक्तिका छोरा वा भतिजा जोगाउन प्रहरी लागेको आरोप पनि छ?
त्यस्तो होइन । प्रहरी आफैँमा एउटा उच्च छवि बनाएको संगठन हो। व्यावसायिक अधिकृतहरूको संगठन हो । हामी त्यसमा आँच आउने गरी काम गर्दैनौँ र गर्न दिँदैनौँ।

जोगाउन नलागे पनि फसाउन लागिपरेका आरोप त प्रशस्तै छन्?
सम्भव छैन, फिंगर प्रिन्ट र डिएनए परीक्षणको युगमा यी आरोप मिथ्या हुन्। प्रहरीले सबुत प्रमाणसहित अदालत पेस गर्दा पनि अदालतबाट प्रमाणित नभए बेइज्जत हुन्छ। अपराधी करार हुँदैन । प्रहरीकै बलमा कसैलाई आज अपराधी भनेर भोलि छोड्ने भन्ने हुन्न।

अब प्रसंग बदलौँ, देश संघीयतामा गए पनि प्रहरीलाई यो संरचनामा ढाल्न गाह्रो भएको हो?
होइन, हामीले संघीय प्रहरी एकाइ कार्यालय र प्रदेश प्रहरी कार्यालय भनेर सातवटै प्रदेशमा स्थापना गरिसकेका छौँ । तर संघीय प्रहरी ऐन नबनेसम्म त्यसलाई कानुनी रूपमा स्थापित गर्न सकिँदैन। सातवटै प्रदेशमा तालिम केन्द्रको स्थापना भइसकेको छ।

संघीयतापछि यहाँहरूले उक्त ढाँचाअनुरूप के–के गर्नुभयो?
७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ३० तह प्रहरी कार्यालयविहीन थिए, जसमा हामीले अहिले अस्थायी प्रकृतिकै भए पनि पूर्ति गरिसकेका छौँ।

सँगै प्रहरीमा हामीले दुई नयाँ संरचना थपेका छौँ । तिनीहरूले कानुनी मान्यता पाउन बाँकी छ। अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासा भएर दरबन्दी पनि कायम भइसकेको छ। संघीयतामा जाने प्रक्रिया जारी छ।

के के हुन् त ती दुई नयाँ ब्युरो?
साइबर क्राइम इन्भेस्टिकेसन ब्युरो र एन्टी ह्युमन ट्राफिकिङ, जसमा साइबर अन्तर्गतको नेतृत्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक र एन्टी ह्युमन ट्राफिकिङ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको नेतृत्वमा रहन्छ। यो केन्द्रीय संरचनाअन्तर्गत नै छ।

किन आवश्यकता महसुस भयो यी ब्युरोको?
यीसँग सम्बन्धित अपराधको संख्यात्मक वृद्धि नै हो। विगतको तुलनामा अहिले अपराधको प्रकृति पनि नयाँ देखिँदै छ । मुख्य कुरा त यसको कार्यक्षेत्रको कुरा पनि हो।

पहिला जिउ मास्ने बेच्ने  र यौन शोषण जस्ता विषयहरू हेरिरहेकामा अब भने यसको दायरा श्रम शोषण, वेश्या वृत्ति, मानव अंगको गैरकानुनी प्रत्यारोपण विषयहरू पर्ने भए । त्यस्तै साइबर क्राइमअनतर्गतको मुद्दाहरू हेर्दा पछिल्ला तीन वर्षमा साइबर अपराध १०० प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भएको देखिन्छ। अझ पछिल्ला वर्षहरूमा अपराध वृद्धि अनुपात हेरेर पनि हामीले अलग अलग ब्युरो स्थापना गरेका हौँ।

काठमाडौँमा रहेर देशभरका यस्ता अपराधका घटनामा कसरी पकड रहन्छ? स्रोत साधनको अवस्था कस्तो छ?
स्रोत र साधन त हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा कम नै हुन्छ। तर अधिकतम प्रयोगमा हामी सचेत छौँ, अहिले हामीसँग यी दुवै नयाँ ब्युरोका लागि १२० जना दरबन्दी राखेका छौँ। तर आगामी दिनहरूमा यसलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्नैपर्छ र हाम्रो योजनामा पनि पहिलो चरणमा संघीय प्रहरी एकाइसम्म विस्तार गर्ने छ।

वैदेशिक रोजगारी र यससँग सम्बन्धित मानव बेचबिखनका घटनामा प्रहरीले मुद्दा नचलाएको भन्ने आरोप छ नि?
यी विषयमा जनगुनासो आउने गरेको कुरा साँचो हो। हामीसँग वैदेशिक रोजगारीको मुद्दा हेर्ने वैदेशिक रोजगार विभाग पनि छ। मानव बेचविखनका उजुरीहरू हामीसँग वार्षिक रूपमा ३०० को हाराहारीमा आइरहेका छन् भने वैदेशिक रोजगार विभागमा वैदेशिक रोजगारीका समस्या मासिक रूपमै ३०० को हाराहारीमा आएको तथ्यांक देखिन्छ। तर यी दुवै मुद्दालाई  कसले हेर्ने भन्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले समन्वय नगर्दा समस्या हुने गरेको छ।

यी दुवै प्रकृतिका घटना प्रायः अन्तरसम्बन्धित भएकाले एउटै पक्षले हेर्दा सजिलो हुने थियो कि?
केही समयअघि हामीले दिल्लीबाट १६ जना महिलालाई उद्धार गरेर ल्यायौँ र मानव बेचबिखनअन्तर्गत मुद्दा दर्ता गर्न अनुरोध गर्दा उहाँहरू मान्न तयार हुनु भएन र वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी गर्न जानुभयो।

जुम्ला घटनामा प्रहरीले किन ढाँट्न परेको? प्रहरी जवान मारिए भनेर सूचना प्रवाह गरियो तर गलत रहेछ। गलत खबर प्रवाह गर्ने सम्पूर्ण सञ्चार माध्यमले माफी मागे प्रहरीले किन माफी मागेन?
हामीले त्यसै दिन कसैको ज्यान नगएको कुरा विज्ञप्ति निकालेर स्पष्ट पा-यौँ। पहिलेदेखि नै हामी ज्यान नगएको कुरा भनिरहेकै थियौँ।

प्रस्तुति : रोशन सेढाई

प्रकाशित: २८ भाद्र २०७५ ०१:१६ बिहीबार