सरकारले २०७१ माघ २२ गते गठन गरेको कर फर्छ्यौट आयोगले उद्योगी/व्यवसायीलाई करमा दिएको छूटको विवाद अहिले सबैभन्दा बढी चर्चामा आएको विषय हो। चार्टड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महतको अध्यक्षतामा बनेको यो आयोगले ३० अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको करको वक्यौता रकममा करदातासँग सम्झौता गर्दा साढे २० अर्ब रुपियाँ छूट दिने निर्णय गरेपछि विवादमा आएको हो। यो विवाद अहिले अदालत पुगेको छ भने आयोगका सदस्यसचिव चुडामणि शर्मालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थुनामा राखेको छ। आयोगका अध्यक्ष महत र अर्का सदस्य उमेश ढकाल फरार छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो २४ औं प्रतिवेदनमा यसलाई उल्लेख गरेपछि विवाद झनै चुलिएको छ।

आयोगले गरेको निर्णयलाई सूक्ष्म अध्ययन गरेका पूर्वकार्यबाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीसँग नागरिकका बालकृष्ण ज्ञवाली र प्रकाश तिमल्सिनाले यसै विषयमा केन्द्रित रही गरेका कुराकानी:

साँढे ३० अर्बको कर वक्यौतामा सम्झौता गर्दा ६ अर्ब रुपियाँमात्र आएकाले राज्यले अहिलेसम्म २४ अर्ब रुपियाँ गुमाउनुपरेको छ।

कर फर्छ्यौट आयोगले गरेका निणर्यबारे अदालत र अन्य निकायमा प्र्रश्न नै उठाउन नपाइने भन्ने कुरा आएका छन्, त्यस्तो हो र?

यसका लागि मुलुकको हालको कर प्रणाली र कर प्रशासन कसरी र कुन आधारमा सञ्चालित छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। २०५८ अगाडिका ऐनले जुनकुनै उद्योगी/व्यवसायीको कर निर्धारण कर अधिकृतले गर्ने गर्थे। यसमा धेरै विवाद पनि आएका थिए। २०५८ सालमा आयकर ऐन आयो। यो ऐनले करका मामलामा स्वयं करदातालाई नै जिम्मेवार बनाएको छ। ऐनले कुनै पनि करदातालाई आफूले वर्षभर गरेको व्यवसायबाट नाफा छ भने आफैँ कर निर्धारण गर्ने अधिकार दिएको छ जसलाई स्वंय कर निर्धारण भनिन्छ। करदाताले स्वयं घोषणा गरेको करमा सरकारलाई चित्त बुझेन भने कर कार्यालयले नयाँ कर निर्धारण गरिदिन्छ । सरकारले नयाँ तोकेको कर विवरण चित्त नबुझेमा व्यवसायीले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्न पाउँछ। महानिर्देशकको निर्णयमाथि पनि चित्त नबुझे राजस्व न्यायधिकरणमा जाने व्यवस्था छ।  त्यहाँबाट सर्वोच्च अदालतमा जान सक्ने अधिकार आयकर ऐनले गरेको छ।

यो ऐनले कुनै पनि करदाता मर्कामा परेमा उसलाई तीन तहसम्म पुनरावलोकनमा जाने व्यवस्था गरेकाले करदाताका लागि थप कुनै आयोग आवश्यक देखिँदैन। अर्कोतिर आयकर ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार संसद्ले मात्र कर छुट दिन सक्छ। अन्यले सक्दैनन्। कानुनी प्रचलनअनुसार पछिल्लो कानुन टेकेर अघि बढिन्छ। पुराना कानुन स्वतः अमान्य र निष्त्रि्कय हुँदै जान्छन्। 

त्यसो भए कर फर्छ्यौट आयोगको निर्णयमाथि अन्य निकायले पनि प्रश्न उठाउन सक्छन्?

अवश्य सक्छन्। कर फर्छ्यौट आयोगमा नै पस्ने हो भने असल नियतले गरेका कामबाहेक अरुमा प्रश्न उठाउन पाइन्छ। त्यो संसद्मा जान सक्ने व्यवस्था मिलाएपछि मात्र अन्यत्र बहसको तर्क हुन्न। संविधानले संसद्भित्रको अभिव्यक्तिबाहेक अन्य विषयलाई अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइन्छ भनेको छ। यस्तोमा कर फर्छ्यौट आयोगमात्र कसरी अछूतो हुन्छ?

भनेपछि अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइन्छ?

पाइन्छ।

तपाईँले लेखा परीक्षण गर्दा कर फर्छ्यौट आयोगको अहिलेको निर्णयले राज्यलाई कति घाटा लागेको देख्नुहुन्छ?

महालेखा परीक्षकको ५४ औं वार्षिक प्रतिवेदनको दफा १९–१ मा त्यसलाई प्रस्ट पारिएको छ। विभिन्न करदाताबाट  ४० अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको कर वक्यौता फर्छ्यौट गर्न माग आएको छ। त्यसमध्ये ३० अर्ब ५२ करोड रुपियाँको वक्यौतामा निर्णय गरिएको छ। फर्छ्यौट हुन बाँकी वक्यौता अझै १० अर्बभन्दा बढी छ। ३० अर्ब ५२ करोड रुपियाँको कर वक्यौतामा सम्झौता गरिँदा राज्यले ९ अर्ब ५४ करोड पाएको छ भने व्यवसायीलाई करिव २१ अर्ब छूट दिइएको छ। सम्झौता भएको ९ अर्ब ५४ करोडमध्ये पनि व्यवसायीले अहिलेसम्म ६ अर्बमात्र सरकारलाई बुझाएका छन्। ३ अर्ब आउनै छ। साँढे ३० अर्बको कर वक्यौतामा सम्झौता गर्दा ६ अर्ब रुपियाँमात्र आएकाले राज्यले अहिलेसम्म २४ अर्ब रुपियाँ गुमाउनुपरेको छ।

राज्यले यति धेरै राजस्व गुमाउनुको प्रमुख कारण के हो?

कर फर्छ्यौट आयोग गठन २०३३ को प्रस्तावनामा सर्वसाधारण जनता र आर्थिक हित कायम राखी प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम असुल गर्नुपर्ने रकम असुल गर्नका लागि आयोग गठन गर्न सकिन्छ भन्ने असल मनसाय देखिन्छ। यसको दुरुपयोग नै राज्यले २४ अर्ब रुपियाँ राजस्व गुमाउनुको मूल कारण हो। यो मनसाय र विगतमा गरिएको अभ्यास के हो भने कुनै पनि व्यवसायी टाँट पल्टेर अब कर तिर्न सक्दैन, कम्पनी डुब्यो भन्ने भएपछि उसलाई करबाट उन्मुक्ति दिनु हो। तर अहिलेको आयोगले टाँट पल्टेका होइन, नाफामा गएका कम्पनी र करोडौंका सवारी साधन चढ्ने मालिकलाई पनि कर छुट दिएको छ। अर्को कुरा आयोगले भ्याटमा समेत छूट दिने काम गरेको छ। भ्याट भनेको जनताबाट राज्यका लागि उठाएको रकम हो। कम्पनी नाफा वा घाटा जे/जस्तो अवस्थामा भए पनि जनताबाट उठाएको भ्याट कानुनले तोकेको दिनभित्र अनिवार्य बुझाउनुपर्छ। तर आयोगले भ्याट जस्तो विषयमा पनि मदिरा उत्पादक कम्पनी, निर्माण व्यवसायी र होटेललगायतका व्यवसायीलाई ७७ करोड रुपियाँ छुट दिएको देखिएको छ। यो रकम केही ठूला व्यवसायीको फाइल हेर्दामात्र देखिएको हो। सबै फाइल हेर्ने हो भने निश्चितरूपमा रकम अझै बढ्नेछ।

कर फर्छ्यौट आयोगको औचित्य नभएको रामशरण महतलाई राम्ररी थाहा हुनुपर्ने हो। तर पनि किन यस्तो विवादित काम गर्नुभयो?

भ्याट जस्तो जनताबाट उठाएको रकम पनि व्यवसायीलाई छूट दिइयो? यो कहाँसम्मको अपराध हो?

उपभोक्तासँग राज्यलाई तिर्छु भनेर १३ प्रतिशतका दरले रकम असुल्ने तर राज्यलाई भने बुझाउनुको सट्टा विवाद झिकेर नतिर्ने व्यवसायीलाई आयोगले तिर्न नपर्ने काम गरिदियो। अझ अचम्मको के कुरा छ भने राज्यलाई तिरिसकेको कर पनि आयोगले निर्णय गरेर फिर्ता दिएका उदाहरणसमेत छन्। आयोगले ९ जना करदातालाई यसरी ७ करोड ८२ लाख फिर्ता दिएको छ।

त्यसो भए आयोगको निर्णय बद्नियतपूर्ण देखियो?

राज्यको खातामा आइसकेको रकम पनि तैंले बढी कर तिरिस् भनेर फिर्ता दिइनुलाई कसरी बुझने? तपाईँहरू आफँै बुझ्नूस्।

तिरेको कर रकमसमेत फिर्ता लैजा भन्नुको अर्थ?

त्यही त बुझ्न गाह्रो छ। अझ रोचक त के छ भने निजी व्यवसायीले ९९.०५ प्रतिशतसम्म छुट पाएका छन्। जस्तो कि एउटा डिस्ट्रिलरीले ३ अर्ब २९ करोड तिर्नुपर्छ भनेर विगतमा कर निर्धारण भएकामा ३ करोड ९९ लाखमात्रै तिराइएको छ। अर्का एक व्यवसायीलाई ४४ करोड ६६ लाख कर निर्धारण गरिएकामा १० हजार तिर्नु, अरु पर्दैन भनेर मिनाहा गरिएको छ।

भ्याटलगायत यस्तो मिनाहा दिनु कस्तोखालको अपराध हो?

प्रत्येक व्यवसायीले खुद्रादेखि होलसेलसम्म सामान बेच्दा उपभोक्तबाट भ्याट उठाउनुपर्ने भनेर तह तहमा तोकिदिएको छ।  सर्वसाधारणबाट राज्यलाई तिर्ने भनेर तोकेको रकम पनि छूट दिनु भनेको भ्याटसम्बन्धी नियमावली र ऐनविपरित मात्रै होइन, चुहावटसम्बन्धी जघन्य अपराधका रूपमा यसलाई लिनुपर्छ।

आयोग बन्नुअघि व्यवसायीहरूले एक पटकलाई भए पनि कर फर्छ्यौट आयोग माग गरेका थिए। अहिले यसको रहस्य खुलेको हो?

एउटै प्रकृतिका, एउटै करदर कायम भएका, उत्ति नै कर तिर्नुपर्ने र उही उद्देश्य बोकेका क, ख र ग नामका व्यवसायीको मानौं वार्षिक कारोबार १–१ करोडको छ र नाफा पनि उस्तै छ। क र ख ले कर तिर्नु नपर्ने भनिएको छ, गलाई भने तिराइएको छ। भोलि अरुले पनि आयोग बन्ला र छुट पाउँला भनेर नतिरी बस्ने अवस्था आएको छ। यस्तो गलत काम गरियो भने यो संक्रमण झन् बढ्दै जान्छ र राज्य नै रोगी हुन सक्छ। यथासमयमा नै आयकर ऐनमा बसेर काम गर्नुपर्छ। यसमा छुट दिनुहुन्न।

आयोगले छूट दिएका व्यवसायीबाट राज्यले पुनः कर उठाउन मिल्छ कि मिल्दैन?

जब आयोगले व्यवसायीलाई तँ यति तिर, म यति छूट दिन्छु भनेर सम्झौता गरिसक्यो भने त्यसलाई फेरि उल्टाउन मिल्दैन। पहिला दिनै हुन्नथ्यो, अब फिर्ता दिनुपर्छ भनेर भन्न थालियो भने सम्झौताको के अर्थ? यो करार कानुनको सिद्धान्तविपरित हुन्छ।

त्यसो भए छूट दिने नै दोषी हो?

यो त बुझ्नुपर्‍यो, म यसमा के भनु र?

व्यापारी उन्मुक्त हुन सक्छ तर आयोग हुन सक्दैन भन्ने तपाईँको भनाइ हो?

यो अदालतमा विचाराधीन छ। यसमा थप टिप्पणी नगरौँ।

आयोग आफँैले बनाएको कार्यविधिअनुसार पनि काम गरेन भन्ने छ नि?

त्यस्तो देखिन्छ। सरकारीलाई ३५ प्रतिशतभन्दा बढी छूट नदिने तर निजीलाई ९९ प्रतिशतभन्दा बढी छूट दिएको देखिन्छ। कार्यविधि त एउटै हुनुपर्ने होइन र?

आयकर ऐन आउनुअघिका करका विवादित मुद्दामा वास्तवमै अन्यायमा परेका व्यवसायीलाई आयोगले छूट दिएको पनि त हुन सक्छ, होइन र?

जुन व्यवसायी अहिले फेला पर्दैन, त्यस्तालाई कर मुक्त गराइदिनु आयोग गठनको मुख्य मनसाय हो। असल नियतले गरेकाको हकमा न्यायपूर्ण नै हुन्छ। आयकर ऐन आउनुभन्दा अगाडि र पछाडिका करका विवादित मुद्दालाई एउटै बास्केटमा हाल्न मिल्दैन। २०५८ पछाडि स्वंय कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था भएकाले करमा विवाद कमै हुने गर्छ भने अन्यायमा परेको व्यवसायी तीन तहमा पुनरावलोकनमा जान सक्छ।

आयोग गठन गर्दा पनि कर फर्छ्यौट ऐनले दिएको भन्दा बढी अधिकार दिइएको थियो भन्ने कुरा आएको छ नि?

ठीकै भन्नुभयो। एउटा महत्वपूर्ण विषयमा छलफल भइरहेको छैन, त्यो के हो भने २०६५ साल असारमा कर फर्स्यौट जस्ता आयोगबारे छलफल भएको थियो र आइन्दा यस्ता आयोग गठन नगर्ने सहमति बनेको थियो। जतिबेला अर्थ मन्त्रालयका सचिव र महालेखा परीक्षक कार्यालयका उपमहालेखा परीक्षक उपस्थित सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सरकारले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सरकारले एकातिर संसद्मा यस्ता आयोग गठन नगर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाउने अर्कोतिर व्यवसायीलाई होलो/खुकुलो बनाउन आफैँ उलङ्गघन गर्दै हिँडेको देखिन्छ।

भनेपछि सरकारले आफ्नै प्रतिबद्धता उल्लंघन गर्‍यो?

त्यो प्रतिबद्धता सरकारले किन गरेको थियो भने आयकर ऐन २०५८ आइसकेपछि यस्ता आयोग गठन गर्नुहुँदैन भनेर नै हो। त्यो पनि संसद्, सरकार र महालेखा परीक्षक कार्यालयबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हो।

त्यो ऐनले नै रोकेको छ?

२०५८ मा आएको आएकर ऐन बनाउँदा पनि यहाँभन्दा बाहिर नजाउँ भनेर बनाइएको हो। यो ऐनको दफा १४२ ले नै प्रस्ट भनेको छ– संसद्ले बाहेक अन्य आर्थिक ऐन देखाएर कर घटाउने, बढाउने, छूट दिने जस्ता कार्य गर्न पाइने छैन। यसलाई बाध्यात्मक बनाइएको छ।

उसो भए आयोग गठन गर्न नै कानुनले रोकेको छ? 

आयकर ऐनको १४२ मा नै स्पस्टरूपमा बाध्यकारी बनाइदिएको छ। कानुनले नै राजस्व महानिर्देशक, राजस्व न्यायाधिकरण र सर्वोच्च अदालतमा जान सक्ने बाटो दिदाँदिँदै पनि फर्छ्यौट आयोग गठन गरियो।

तपाईँको मतलव आयकर ऐनले व्यवसायी मर्कामा र अन्यायमा परेको छ भने तीन तह राज्यले बनाइदिएको छ भन्नुभएको हो?

एकदम। तीनवटा निकायमार्फत छूट पाउने र अन्याय भएको भए न्याय पाउने भनेर कानुनमा नै उल्लेख छ। कर फर्छ्यौट आयोग गठनको त सोच नै राखिएको छैन। यदि यो सोच राखिएको थियो भने यो तीनवटा तहको परिकल्पना गर्नुपर्दैनथ्यो।

उसो भए आयोग गठन नै कानुन विपरित छ?

कानुनले नदिएको बाटो अवलम्बन गरेर आयोग गठन गरियो। व्यवसायी नै छैन, खोज्दा फेला परेन, टाँटै पल्टिएर सडकमा गएको छ भन्ने सवालमा यस्ता आयोग गठन गरिएका हुन्। सावाँ नै मिनाहा गर्नका लागि भनेर कर फर्छ्यौट आयोग गठन गरिएको होइन।

तपाईँ र तपाईँको समूहलाई यो आयोगका काम/कारबाहीबारेे महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख नगर्न भनी राजनीतिक वा व्यावसायिकरूपमा दबाब पनि आएको थियो कि?

कर फर्छ्यौट आयोगको प्रतिवेदन सुरुमा माग्दा दिइएको थिएन तर संसदीय समितिमा गएर कुरा राखेपछि भने अन्तिम समयमा दिइयो। तर एक दूरसञ्चार प्रदायक संस्थाको कर निर्धारण गर्न खोज्दा राज्यका विभिन्न निकायबाट ढिलासुस्ती गर्ने काम भयो। यसमा महालेखा परस्क्षकले अग्रणी भूमिका खेलेको हो। कर लाग्दैन भनेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि महालेखाले कर लाग्छ भनेर निर्णय दिएपछि त्यो निर्णय फिर्ता लिएको अवस्था जगजाहेर नै छ। प्रतिवेदनमा नराख्न जति दबाब आए पनि हामीले हटाउँदैनौ भनेर जवाफ दियौँ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतको पालामा पटकपटक यस्ता आयोग गठन गरिएका छन्, पछिल्लो आयोग विवादित भएपछि यसमा तत्कालीन अर्थमन्त्रीको हैसियतमा महतको जिम्मेवारी के हो? उनी चोखो हुन सक्छन्?

आयकर ऐन–२०५८ महतको जोडबलमा आएको हो। यो ऐन आएपछि कर फर्छ्यौट आयोगको औचित्य नभएको उहाँलाई राम्ररी थाहा हुनुपर्ने हो।  यही ऐनले नै कर फर्छ्यौट आयोगलाई रोकेको छ भनेपछि यस्तो विवादित काम किन गर्नुभयो? मैले बुझ्न सकेको छैन। यो उहाँलाई नै सोध्दा राम्रो होला।

महत जवाफदेही हुनुपर्दैन?

यो त उहाँको स्वविवेकको कुरा हो। तर संसद्को अर्थ समितिले नै यो आयोग खारेजयोग्य छ भनेपछि थप के भन्नु? यो आयोग खारेजीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ।

प्रकाशित: ८ श्रावण २०७४ ०४:२५ आइतबार