कृष्णप्रसाद सापकोटा संघीयता, स्थानीय स्वायत्त शासन र विकेन्द्रीकरण विज्ञ हुन्। २०५३ सालमा उच्चस्तरीय विकेन्द्रीकरण समन्वय समितिका सदस्य थिए। दुई कार्यकाल काभ्रे जिविस सभापति रहेका उनी २०५६ देखि २०६४ सम्म जिविस महासंघको अध्यक्षमा कार्यरत रहे। स्थानीय निकायहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल ‘युनाइटेड सिटिज एन्ड लोकल गभनर्मेन्ट’ मा दक्षिण एसिया क्षेत्रबाट उपाध्यक्ष थिए। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र नियमावली तर्जुमा हुँदाका कार्यदल सदस्य थिए। हाल प्रस्तावित स्थानीय शासन विधेयक, स्थानीय वित्तीय अधिकार र विकेन्द्रीकरणलगायतका समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित भई सापकोटासँग नागरिककर्मी मधुसुधन गुरागाईंले गरेको कुराकानी :

ऐन/कानुन नल्याएर, प्रदेश कानुन नबनाएर, जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक तथा अन्य कुरा निश्चित नगरेर सरकार जवाफदेहीविहीन र अनुत्तरदायी ढंगले चलिरहेको छ। यसले ठूलो संकट ल्याउँछ।

तपाईंँहरूले परिकल्पना गर्नुभएको तत्कालीन स्थानीय स्वायत्त निकाय र अहिलेको स्थानीय तहबीच अन्तर के छ?

हामीले सञ्चालन गरेको स्थानीय निकाय र अहिलेको स्थानीय सरकारबीच ठूलो अन्तर छ। त्यतिखेर उठाएका आवाज र अहिले प्राप्त कुराचाहिँ धेरै अन्तर छैनन्। त्यतिखेरको भूमिकामा हामीलाई वास्तवमा अधिकारै थिएन भन्दा हुन्छ। स्थानीय निकायमा दुई–तीनवटामात्रै अधिकार थिए। जुन स्थानीय निकायबाहेक अरुले गर्न नसक्ने र नगर्नेखालका थिए।

एउटा अधिकार थियो नगरपालिकालाई, घरको नक्सा पास गर्ने, त्यो अरुले गर्दैनथे। अर्कोचाहिँ जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइ तथा अन्य घटना दर्ता गर्ने काम, यी पनि गाविस र नगरपालिकाबाहेक अरुले गर्दैनथे। पछिल्लो अवस्थामा जब स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आयो त्यसले नागरिकको नाता प्रमाणित गर्नेसमेत तीनवटा महत्वपूर्ण कामबाहेक अरु सम्पूर्ण कुरा नेपाल सरकारको निर्देशनमा चल्नुपर्ने थियो।

नेपाल सरकारले हरेक वर्ष बजेट त दिन्थ्यो तर उसले तोकेको ठाउँमा खर्च गर्नुपर्थ्यो। नेपाल सरकारप्रति पूर्णतः जवाफदेही भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो। अर्को सामान्य अधिकार भनेको थोरै कर उठाउने अधिकार स्थानीय निकायमा थिए। त्यसमा रोयल्टीको अधिकार प्रमुख थियो। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी, जस्तैरू खानी, विद्युत, वन, पर्यटक प्रवेशबापतको थियो। अरु अधिकार भनेको केही पनि थिएन।

अहिले स्थानीय तहका प्रतिनिधि (नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख) ले राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने ८–८ जनाका दरले ५६ जनालाई नै भोट हाल्न पाउने अधिकार सुरक्षित भएको छ। यो धेरै ठूलो परिवर्तन हो।

अहिले स्थानीय तहलाई दिइएका अधिकारले काम गर्छ/गर्दैन?

गर्छ। अब मुलुकमा नयाँ युग प्रारम्भ भएको छ। मुलुकमा अहिले एउटा युगान्तकारी परिवर्तन र एउटा मौन क्रान्ति सम्पन्न भएको छ। यसलाई सारभूत समावेशीकरण र सारभूत समानताको सिद्धान्तको आधारमा अगाडि बढाउनका निम्ति एउटा ठूलो र महत्वपूर्ण ढोका खुलेको छ। त्यसैले यो अवस्थाबाट छोटो समयमा नै मुलुकमा ठूलो फड्को र समृद्धि ल्याउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ।

यतिखेरको स्थानीय तह अर्थात स्थानीय सरकारको व्यवस्था तपाईँंहरूले सोचेको विकेन्द्रीकरण नै हो त?

हामीले त्यतिखेर परिकल्पना गरेको विकेन्द्रीकरणमा पनि स्थानीय सरकार बन्नका लागि ५ देखि ७ वटा अधिकार हुनुपर्छ भनेका थियौं। यतिखेर विधायकी अधिकार अर्थात आफ्नो कानुन आफैं बनाउने अधिकार आयो। कार्यकारिणी अधिकार अर्थात आफनो कार्य जिम्मेवारीहरू आफैं बाँडफाँट गर्ने, आफैंले निर्णय गर्ने, आफैं जवाफदेही हुने कुरा पनि आयो। न्यायिक अधिकारको कुरा आए पनि प्रस्तावित विधेयक पढ्दा त्यसलाई खुम्च्याउन लागेको पाउँछौं।

अर्को प्रशासनिक अधिकार अर्थात आफ्नो दरबन्दी आफैं सिर्जना गर्न सक्ने, आफैं कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्थासहित आएको छ। वित्तीय अधिकारका सवालमा हाम्रो संविधानमा दक्षिण अफ्रिकाको मोडेलअनुसार लेखिएको छ, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग केन्द्रमा बनाउने भनेर। तर यसमा केन्द्र सरकार हावी हुन खोजेको हो कि? भन्ने लाग्दैछ।

अर्को हामीले खोजेको भाषिक अधिकारमा हाम्रो देशमा धेरै वटा भाषा भएकाले प्रयोग सम्बन्धमा विवाद छ। सबै भाषा कामकाजमा प्रयोग गर्न सकिने अवस्थाका छन् भने ती भाषालाई भाषा आयोगले ५ वर्षभित्रमा सिफारिश गर्न सक्ने संविधानले व्यवस्था गरेको छ। स्थानीयरूपमा भाषिक अधिकारलाई संविधानले नियन्त्रण गर्न खोजेको छैन। यी उदाहरणबाट पनि विकेन्द्रीकरणका मागलाई यो संविधानले सम्बोधन गरेको देखिएको छ।

सरकार सञ्चालनमा स्थानीय सरकारको कस्तो भूमिका रहन्छ?

जतिबेला संसारमा राष्ट्रिय राज्य लोकतान्त्रिक थिएनन्, त्यतिबेला नै स्थानीय राज्यचाहिँ लोकतान्त्रिक रहेका अध्ययनले देखाउँछ। हाम्रै सन्दर्र्भमा, नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो भने पनि त्योभन्दा अगाडि वि.सं. १९७६ मै स्थानीय प्रजातन्त्र आइसकेको थियो। काठमाडौंमा म्युनिसिपालिटीको स्थापनाका रूपमा र त्यहाँदेखि नै जनताका प्रतिनिधि चुनिने क्रम प्रारम्भ भएको हो।

त्यसैले यो अवस्थाको प्रारम्भ स्थानीय सरकारबाटै भएको हो। स्थानीय सरकारबिना शासन चलाउन कठिन हुने कुराको पुष्टि नेपालमै पनि निरंकुशभन्दा निरंकुश राणाशासनमा समेत देखियो। त्यसैले सिंहदरबारमा बस्ने मान्छेले देशभर जतिसुकै राम्रो शासन गर्छु भने पनि त्यो सम्भव नै छैन, किनभने उनीहरूले देख्न सक्दैनन्। त्यसैले स्थानीय आवश्यकता के छन् भनेर बु‰नका लागि स्थानीय सरकार नै चाहिन्छ, स्थानीय प्रतिनिधि नै चाहिन्छन्।

स्थानीय तहलाई बढी अधिकार र बजेट दिइयो भनेर किचलो सुरु भएको छ नि एउटा वृत्तमा?

संसद् सदस्यहरू र ठूलाठूला नेताहरू नै स्थानीय तहलाई अधिकार बढी दिइएछ, थेग्न नसक्ने अधिकार दिइएछ, दिन नहुने कुरा दिइएछ, झुक्किएर दिइएछ भन्ने कुरा गर्न थालेका आममसञ्चारबाट सुनिँदै आएको छ। संसारमा कहीँ पनि नभएको अधिकारचाहिँ हामीले स्थानीय सरकारलाई नेपालमा दियौं भन्ने गरेको सुन्छौं। त्यसो हो भने संसारका सरकारले स्थानीय सरकारलाई दिएको बजेटभन्दा धेरै दिनुपर्‍यो नि।

खर्चकै कुरा गर्ने हो भने भारतमा स्थानीय सरकारले ३३ प्रतिशत खर्च गर्छ। दक्षिण अफ्रिकामा केन्द्रले २९, प्रदेशले ४६ र स्थानीयले २५ प्रतिशत खर्च गर्छ। स्विट्जरल्यान्डमा २७ दशमलव ८ प्रतिशत स्थानीय सरकारले खर्च गर्छ। ब्राजिलमा ४८ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय सरकारको निम्ति छुट्टयाइएको छ। त्यसमध्ये केन्द्रले छुट्याएकोबाट साढे २६ प्रतिशत स्थानीय सरकारले खर्च गर्छ। प्रदेश सरकारले सवारी लाइसेन्सबाट उठेको ५० प्रतिशत, भ्याट, अन्तरनगर यातायात र सञ्चार सेवाबाट प्राप्त भएको २५ प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई दिन्छ। ती मुलुकको संविधान हेर्ने हो भने हाम्रो जति अधिकार त्यहाँका स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएको छैन। संविधानमा थोरै अधिकार भएको मुलुकका स्थानीय सरकारले राजस्वको कुल खर्चको यति प्रतिशत भनेर तोकेरै खर्च गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको उदाहरणहरूबाट प्रस्ट छ।

स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने ऐन/कानुनभन्दा पनि परिपत्र, आदेश र निर्देशिका पठाउने क्रम बढेकालाई के भन्नुहुन्छ?

स्थानीय सरकार सञ्चालनलाई आवश्यक पर्ने ऐन/कानुन यो निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि नै बन्नुपर्थ्यो। यतिखेर उल्टो भएको छ, निर्वाचन पहिले भयो र ऐन/कानुन भने गर्भमै छ। यसमा सरकारमात्रै होइन, व्यवस्थापिका–संसद् आफैं पनि दोषी छ। सरकारका कामको नियन्त्रण गर्ने काम उसको पनि हो। व्यवस्थापिका–संसद्ले सरकारलाई बेलाबेलामा निर्देशन दिएको हामी बु‰छौं। तर संसद् आफैंले पनि गर्नुपर्ने काम गरिरहेको छैन। जस्तो कि नेपाल सरकारले ढिलै गरी भए पनि संसद्मा प्रस्तुत गरेको विधेयकमा छलफल गरेर, मुलुकको समस्या बुझेर यसलाई छिटो पारित गर्ने काम संसद्को थियो। सरकारले प्रस्तुत गरिसकेपछि यो कुरा सरकारको जिम्मेवारीबाट त गयो। तर संसद्ले पनि जनताप्रति जवाफदेही ढंगले भूमिका निर्वाह गरिरहेको देख्दिन।

जसरी सरकारले स्थानीय तहलाई आदेश, उपदेश र निर्देशन दिइरहेको छ, त्यसैगरी संसद्ले पनि सरकारलाई दिएको पाउँछौं। तर आ–आफ्ना काम कर्तव्यचाहिँ सबैले पूरा गरिरहेका छैनन्। अहिलेको सरकारले दिएको निर्देशन ठीक होइन, म ठीक हो भन्दिनँ।

स्थानीय तह शासन सञ्चालन विधेयक कस्तो पाउनुभएको छ?

संविधानमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षासम्म स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने एकल अधिकारभित्र राखिएको छ। एकल अधिकारलाई साझा अधिकारले काट्न सक्दैन। एकल अधिकार नै सबभन्दा बढी ‘प्रिभेल’ गर्ने कुरा हो। अहिले प्रस्तुत विधेयकमा माध्यमिक शिक्षाको स्थानीय अधिकार कटौती गरिएको छ। संविधानअनुसार कर्मचारीको दरबन्दी, शिक्षकको दरबन्दी, नगर प्रहरीको दरबन्दी स्थानीय सरकारले सिर्जना गर्नेछ। तर, विधेयकमा शिक्षक र नगर प्रहरीको दरबन्दी सिर्जना गर्ने लेखिएको छैन। त्यो पनि कटौती गर्न खोजिएको आभास पाइन्छ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले न्यायिक अधिकार नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरेको दिनदेखि लागु गरिने उल्लेख थियो। त्यो प्रकाशन नहुँदै स्थानीय निकाय समाप्त भएको छ। अहिलेको विधेयकमा पनि त्यस्तै भाषा लेखिएको छ। फेरि पनि नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरेपछि स्थानीय सरकारको न्यायिक अधिकार कार्यान्वयनमा आउने कुरा छ।

उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरू स्थानीय तहको न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने प्रमुख हुने र तीनजनाको समिति हुने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ। यसलाई समेत सरकारले कानुन बनाएर र आदेश गरेको दिनदेखि लागु हुनेछ भनेर विधेयकमा लेख्नुहुन्छ? यो पनि संवैधानिक अधिकार कटौती गर्न खोजेको स्थिति हो। धेरै छन् यस्ता।

स्थानीय तहको अबको गन्तव्य के हो?

हामी जनतामा सार्वभौम सत्ता छ र जनतामा राजकीय सत्ता छ भन्छौं तर यो राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ताको प्रयोग जनताले केन्द्र र प्रदेशमा भोट हाल्ने बेलामा मात्रै गर्न पाउँदा रहेछन्। एकचोटि भोट हालिसकेपछि सकियो। चुनिएका मान्छेले पाँच वर्षसम्म जे शासन गरे त्यही सहेर बस्न बाध्यबाहेक अर्को विकल्प थिएन।

अब स्थानीय सरकार भिन्न छ। स्थानीय सरकारमा त्यो राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ताको प्रयोग बार–बार हुन सक्छ। जस्तो आवश्यकता पहिचानमा जनताको सहभागिता। अहिले पनि गाउँपालिका र  नगरपालिकाले टोल–टोलमा पुगेर जनताका भेला गरेर आवश्यकता सोधिरहेका छन्। आवश्यकताको प्राथमिकीकरण गरिरहेका छन्। आवश्यकताको पहिचानमा जनताको सहभागिता, योजनाको तर्जुमामा सामुदायिक संगठनहरूमार्फत योजना मागिरहेका छन् ।

केन्द्रीकृत योजनाअन्तर्गत काठमाडौंमा त्यत्रा राम्रा–राम्रा सडक बने र राम्रा–राम्रा पिच बनाइए। अहिले पाइप र ढल गाड्न ती सबै फुटाइए र भत्काइए। यो एकीकृत विकास योजनामा नराखिएर गरिएको विकासको परिणाम हो। तर, स्थानीय सरकारले एउटै थलोबाट एकीकृत योजना बनाउन सक्छ। उदाहरणका रूपमा, जहाँ बाटो जान्छ, त्यहाँ कुलो बनाउने, जहाँ कुलो जान्छ त्यहाँ कृषिका कार्यक्रम लैजाने, त्यहाँ प्रविधि लैजाने, त्यहाँ मलबीउ लैजाने, नर्सरीको व्यवस्था गर्ने, बजारको व्यवस्था गर्ने। समग्ररूपमा एउटा प्याकेजका रूपमा यसरी स्थानीय सरकारले काम गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यसकारण हाम्रा साधनस्रोतको दुरुपयोग पनि हुँदैन र पारदर्शिता पनि कायम हुन सक्छ। 

केन्द्र सरकारले चलाएका सम्पूर्ण कार्यक्रम हेर्ने हो भने हिजो सार्वजनिक शिक्षाका कार्यक्रम ध्वस्त थियो। स्थानीय सरकारले शिक्षामा विशेषगरी सामुदायिक शिक्षालाई राम्रो गर्ने ठूलो अवसर आएको छ। स्वास्थ्यमा राम्रो गर्ने कुरा आएको छ।

स्थानीय तहबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा यिनीहरूबीच स्रोत र सामर्थ्यले कत्तिको द्वन्द्व निम्त्याउँछ?

संघीय प्रणालीमा द्वन्द्व व्यवस्थापनका उपाय अवलम्बन गरिएन भने र त्यस्ता संयन्त्र बनाइएन भने द्वन्द्व बढ्न सक्ने सम्भावना छ। हाम्रो संविधानले त्यो कुरामा त्यति धेरै ख्याल गरेको छैन। जस्तो गाउँपालिका/नगरपालिका र प्रदेश सरकारबीच विवाद भयो भने प्रदेश संसद्ले हेर्ने भन्छ, त्यो व्यावहारिक होइन भन्ने लाग्छ। प्रदेशस्तरमा पनि एउटा संरचना बन्नु राम्रै कुरा हो तर मुख्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश तहमा पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको प्रतिनिधित्वमा प्रदेश तहको महासंघ बन्नु जरुरी छ। प्रदेश तहको महासंघका प्रतिनिधिहरू र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि बसेर छलफल गर्दै द्वन्द्व निरुपण गर्न जरुरी छ।

अहिलेको एकात्मक व्यवस्थामा पनि विवाद होलान् भनेर विवाद निरुपणका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा विकेन्द्रीकरण अनुगमन समिति छ। त्यो समितिमा सबै मन्त्री, सबै मन्त्रालयका सचिव र महासंघका अध्यक्ष सदस्य हुने व्यवस्था छ। भोलि पनि त्यो व्यवस्था गर्नु जरुरी हुन्छ।

यस्तोमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवचाहिँ के छ?

दक्षिण अफ्रिकाको संविधानले केन्द्रमा हुने वित्तीय आयोगमा साउथ अफ्रिकन लोकल गभर्मेन्ट एसोसिएसन (साल्गा) का २ जना प्रतिनिधि हुने व्यवस्था रहेको छ। तीनवटै तहले ऐन कानुन बनाउँदा ऐन/कानुन विवादित हुने सम्भावना रहेकाले दक्षिण अफ्रिकाले प्रत्येक तहका सरकारले अर्थात संघ र प्रदेशले आफना ऐन/कानुन बनाउँदा महासंघका प्रतिनिधि राखेर छलफल गराउने भनेर संविधानमै लेखेको छ। उनीहरू छलफलमा आएनन् भने विधेयक पास गर्नुअगाडि सार्वजनिक गर्नुपर्ने र बहस चलाउनुपर्ने संविधानमै व्यवस्था छ।

हाम्रो व्यवस्था पनि त्यस्तै गर्नुपर्थ्यो। संविधानमा त चुक्यो–चुक्यो। तर अब आउने ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था गर्न सकेमा र संयन्त्रहरू बनाउने हो भने एक अर्काबीच मनोमालिन्य, केही विवाद र केही द्वन्द्व समाधान गर्न सक्ने ठूलो अवसर प्राप्त हुने थियो,  तर हामी चुकेका छौं। अझै पनि विधेयक पास भएको छैन। हाम्रा सांसदहरूले त्यसलाई बढ्ता ध्यान दिनुहुनेछ र रचनात्मक र बुद्धिमतापूर्ण ढंगले विधेयक पास गर्नुहोला भन्ने अपेक्षा गर्छु।

प्रकाशित: १ श्रावण २०७४ ०४:४५ आइतबार