राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्षमण्डलका नेता राजेन्द्र महतो स्पष्ट वक्ताका रूपमा परिचित छन् । संविधान लेखनदेखि निरन्तर असहमति राख्दै आन्दोलन गरिरहेको भए तापनि निकास निस्कन नसकेकामा चिन्ता पनि व्यक्त गर्छन । प्रमुख तीन दल नै संविधान संशोधन गर्न आनाकानी गरिरहेको आरोप लगाउने महतोले प्रतिपक्ष एमालेसँग वार्ता र छलफल चलाएर निकास निकाल्ने योजना सुनाएका छन्, उनै महतोसँग नागरिककर्मी प्रकाश तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
आफैँ चुनाव जिताएर पठाएको प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पनि एक महिना लाग्यो, समस्या समाधानका लागि कति महिना कुर्नुपर्छ अब ?
– प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि गत शुक्रबार पहिलो पटक भेटघाटका लागि बोलाउनुभयो । माग पूरा गर्न प्रारम्भ गरेका छौं भनेर देउवाजी र प्रचण्डजीले भन्नुभयो । अब होला कि !
तपाईँका माग सम्बोधन नगरी ३–३ प्रधानमन्त्री फेरिए, समस्या त ज्युँका त्युँ नै रह्यो नि, हैन ?
यो समस्या संविधान जारी भएपछिमात्रै होइन, गिरिजाबाबुको पालादेखि नै अर्थात २०६३ फागुन १६ गते नै सुरु भएको हो । पटकपटक भएका सम्झौताको कार्यान्वयन आंशिकमात्रै गरेर धोका दिँदै आयो ।
सम्झौता हुने तर कार्यान्वयन नहुनेचाहिँ किन ?
मधेस र थरुहट प्रदेशका लागि सम्झौता भएका छन्, समावेशी र समानुपातिक अनि पहिचानबारे पनि भएका छन् तर अझै पाएनौं । गिरिजाबाबुदेखि नै मान्छु भन्छन्, मान्दैनन् । हिजो पनि देउवाजीलाई कथनी र करनीमा एकरूपता आओस् भनेको छु ।
कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पूरा गराउन नसक्ने कस्तो माग हो ?
(हाँस्दै...) नयाँ छैन, माग पुरानै हो । पूरा गर्छु भन्छन्, गर्दैनन् । कुरा यतिमात्र हो ।
तैपनि...
यो मुलुक र शासन विगतमा जसरी चल्यो, त्यसरी चल्न सक्दैन भनेका हौं । यसमा सबैको हक लाग्छ भनेका हौं । मुख्य अजेन्डा देश सबै नेपालीको बनाउनुप¥यो भन्ने नै हो, मान्दैनन् ।
२३ वर्षअघि कांग्रेस सरकारसँग १० बुँदे सम्झौता भएको थियो, त्यही माग पनि अहिले बोकेर कांग्रेससँग पुनः सहमति भएको छ कहिलेसम्म गरिरहने सहमति ?
सही भन्नुभयो । त्यो सम्झौताअनुसार काम गरेको भए, आज मुलुक अर्को ठाउँमा गइसक्थ्यो । आज पनि त्यही माग पूरा गर भन्नपर्नु बिडम्वना हो ।
२३ वर्षसम्म उही माग बोकेर हिँडिरहने भन्या ?
गजेन्द्रबाबुले आमरण अनशन बसेपछि २०५१ सालमा त्यो सम्झौता भएको थियो, त्यसको एउटा हस्ताक्षरकर्ता म पनि हुँ । यी माग समस्या समाधान नभएसम्म रहिरहन्छन् ।
त्यतिबेला उनै ‘मित्रशक्ति’ कांग्रेससँग सम्झौता भयो, अहिले पनि उनै कांग्रेससँग सम्झौता गरिँदैछ, कस्तो बार्गेनिङ चलिरहेको छ ?
सम्झौता कांग्रेससँग गरे पनि जिम्मेवार त अन्य दल पनि हुनुपर्छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीनै दल जिम्मेवार छन् । उनीहरूकै कारण यो मुलुकसँग सम्पूर्ण चीज भएर पनि जनता भिखमंगाको अवस्थामा पुगे ।
केपी ओलीले त संसद्मै सम्झौता कांग्रेससँग गर्ने तर पूराचाहिँ एमालेले गरिदिनुपर्ने, यस्तो अनौठो माग आउँछ भन्नुभयो नि ?
सरकारले गर्ने सम्झौतामा पार्टीमात्रै जिम्मेवार हुँदैन, देशका सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ । देशभित्र सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न अर्को सरकार पनि तयार हुनुपर्छ । त्यसैले ओलीजी र एमाले सम्झौता कार्यान्वयनबाट भाग्न मिल्दैन ।
सम्झौता गर्नेले पो कार्यान्वयन गर्ने हो त नगर्ने त कसरी बाध्यकारी हुन्छ र ?
ओलीजी जस्तो ठूलो र विद्वान् नेताले हामीलाई मतलव छैन भन्न मिल्छ ? राज्यले गरेको सम्झौता कुर्सीमा गएपछि जसले पनि गर्नुपर्छ । सम्झौता नै गरेको छैन भन्ने ओलीजीको अभिव्यक्तिले मुलुक चल्दैन ।
ओली त गैरजिम्मेवार भए, मित्रशक्ति भनिएका कांग्रेस र माओवादीले चाहिँ किन कार्यान्वयन नगरेका होला त ?
अहिले पनि यथास्थितिमा बसेर कांग्रेस र माओवादी टालटुल गरेर बसिरहेका छन् । सबै समस्या मानसिकतामा हो । ढाँटेर, छलेर, अल्मलाएर राख्ने दाउमा सबै लागेका छन् ।
तर, माग पूरा नगरे पनि प्रधानमन्त्रीलाई भोट हाल्नचाहिँ आन्दोलन छाडेर भए पनि आउनुहुन्छ हगि ?
भोट त हाल्नुपर्यो नि क्या, केही आशा र विश्वास गरेर हालिएको हो ।
संविधान संशोधनचाहिँ कहिले गर्छ सरकारले ?
संशोधनले जादूको छडीजस्तो सबै समस्या समाधान त हुन्न तर, मुलुकले खोजिरहेको परिवर्तनका लागि भने बाटो खुला गरिदिन्छ ।
कहिलेसम्म हुन्छ त भन्या ?
शुक्रबारको भेटमा ८–१० दिनभित्र गर्छौं भनेका छन् ।
विगत हेर्दा विश्वास लाग्छ ?
नगरेसम्म लाग्ने कुरै भएन । सत्य के हो भने अहिले पनि देउवाजीमाथि हाम्रो अविश्वास कायमै छ ।
भनेपछि संशोधन गर्छु भनेर कांग्रेस र माओवादीले पनि घुमाएको घुमायै गरे ?
हामीलाई घुमाए, मुलुक बर्बाद गरे ।
अझै कति घुमाउलान् ?
नेताहरू कन्जरभेटिभ भए । सतही सोच राख्ने, छाती ठूलो नगर्ने, खोक्रा राष्ट्रवादका नारा र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने हुन्जेल यस्तै हो ।
भनेपछि राजपा अझै घुम्न तयार छ ?
त्यस्तो होइन, जब तीनवटै पार्टी मिलेर संविधान बनाएपछि संशोधनमा पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ । संशोधन गर्न मानिएन भने खारेज हुन्छ, विकल्प छैन् ।
तपार्इँहरूलाई बिजुलीबजार, बालुवाटार र सिंहदरवारतिरै अल्झाएर अन्ततः ८ वटा जिल्लामा सीमित गराइयो हगि ?
हामीलाई ८ जिल्लामा कसैले पनि सीमित गराउन सक्दैन ।
गराइसके त, चुनावै भएर जितेर पनि आइसके अन्यत्रबाट...
चुनाव छाड्नूस् । मुख्य कुरा अजेन्डाको हो, यस आधारमा राजपा देशभर छ ।
चुनावी प्रक्रियाले त सीमित गराइसक्यो हैन भन्या ?
कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ ? राजपा राजपा पार्टीमात्रै होइन के, भावना, प्रतीक र आन्दोलन पनि हो । यस्तो कुरा पनि ८ जिल्लामा सीमित हुन्छ ? त्यो सम्भव छैन ।
सही बेलामा सही निर्णय गर्नबाट राजपाको नेतृत्व चुक्दा २२ जिल्लाबाट ८ मा खुम्चियो भनिन्छ नि ?
हामीलाई कसैले सीमित घेरामा बस् भनेर राख्नै सक्दैन ।
यहाँ त राखिसक्यो भन्या...
चुनावमा भाग लिने÷नलिने सवालमात्रै ठूलो होइन, मुख्य मुद्दा हो । जनताको भावनाको प्रतिनिधिको सही हकदार हामी हौं ।
राजपा भन्छ– चुनावमा भाग नलिने तर कार्यकर्ता भने भाग लिएर जितेर पनि आइसके । के भन्नुहुन्छ ?
पार्टीले बहिष्कार गरेको हो । अब कुनै कार्यकर्ताले पदको इच्छा ग¥यो भने त्यो स्वतन्त्र भएर लड्न पाउँछ, रोक्न त मिल्दैन । स्वतन्त्र भएपछि त त्यो कसरी राजपाको हुन्छ ?
तपाईँको पूर्वपार्टीकै जिल्ला संयोजकले जित नै हासिल गरिसकेको थाहा छैन ?
लामो दूरीको संघर्षमा सबैले कहाँ साथ दिन सक्छन र ? संघर्षमा कमै टिक्दा रहेछन् ।
मधेसका जनताले त चुनाव पनि बहिष्कार पनि गरेनन, बरु सबैभन्दा बढी मत मधेसका जिल्लामा नै मत खस्यो । भएको के हो ?
जनताले किन बहिष्कार गर्ने ? तपाईँ पनि चाहिने÷नचाहिने प्रश्न गर्नुहुन्छ । बहिष्कार त पार्टीले गर्ने हो, कार्याकर्ताले गर्ने हो, थोडै जनताले गर्ने हो, कुरा बुझ्नुहुन्न । ज्ञानेन्द्रले गराएको चुनावमा पनि उल्लेख्य मतदान भएको थियो नि ।
ज्ञानेन्द्रको पालाको चुनाव र अहिलेको चुनाव त फरक हो नि, हैन र ?
केही फरक छैन ।
कांग्रेसका वरिष्ठ नेताहरूले नै राजपासँग जनमत त परै जाओस्, उठाउने उम्मेदवारसमेत छैन भनिदिए त ?
यदि राजपालाई जाँच्नु छ भने संविधान संशोधनसहित मधेसी र जनजातिको समस्या हल गरेर चुनाव गराएर जाँचोस् न, कसको शक्ति कत्तिको छ भनेर । अनि देखिहालिन्छ नि ।
तपार्इँको चेतावनी हो यो ?
एकदम ।
संविधान संशोधन भई चुनावमा राजपा गयो भने कति प्रतिशत जित्नुहुन्छ ?
त्यो जनताले निर्णय गर्छ ।
तैपनि अनुमान ?
अनुमान किन गर्ने ? निर्वाचनमा गएपछि यसै प्रस्ट भइहाल्छ ।
उसो भए संविधान संशोधन भएपछि राजपा चुनावमा जान्छ ?
बिल्कुल । हामीलाई त निर्वाचनमा जानबाट वञ्चित गराइएको हो नि अहिले त ।
कसरी ?
निर्वाचनमा जाने वातावरण नै बनाइदिएनन् ।
तपाईँहरूलाई चुनावबाट अलग गराएर मुख्य दलहरूलाई के फाइदा हुन्छ र ?
खुद्रे लाभ हेरेका छन् । राजपाको उम्मेदवार भएन भने केही भोट आफ्नोमा आउने ठानियो ।
राजपालाई जानीजानी अलग गरियो कि तपाईँहरूले नै सही निर्णय गर्न नसकेको हो ?
हाम्रा माग पूरा गरिदिएको भए त चुनावमा जाने नै थियौं, केही न केही सिट त हामी पनि जित्थ्यौं नि ।
किन यसो भइरहेको छ ?
संविधान संशोधनलाई त दुईतिहाई चाहिन्छ तर सरकारले गर्नुपर्ने कामसमेत गरिदिएन । जस्तो कि मुद्दा लगाउन सक्ने तर फिर्ता लिन नसक्ने, यस्तो पनि कहीँ हुन्छ ? यति काम पनि सरकारले गरिदिएन ।
किन नगरेको त ?
सरकारको नियत ठीक नभएर । सबै सहिद घोषणा भएनन् । जनसंख्याको आधारमा नगरपालिका र गाउँपालिका सरकारले बनाउन सक्थ्यो, त्यो पनि गरेन । संशोधन त पछिको कुरा हो ।
तैपनि सरकारमा आबद्ध दल तपाईँहरूका मित्रशक्ति, कसरी हो यस्तो ?
विश्वास गरियो तर काम गरिदिएन । तपाईँ नै भन्नूस्, सरकार बनाउन देउवाजीलाई ३ सय ८८ सहजै पुग्ने, अनि संविधान संशोधनको कुरा आएपछि भने एमालेलाई देखाएर पन्छिने ? यो चाला त ठिक भएन नि ।
तैपनि भोट त हालिरहनुहुन्छ नि ?
त्यो कुरा नगर्नु न । माग पूरा गराउने दायित्व सरकारको भएकाले हालेको हो के ।
हैन एमालेसँग सम्बन्ध सुधारे त एक मिनेटमै काम हुन्छ हैन भन्या ?
एमालेको अभिव्यक्ति त्रुटिपूर्ण आएको छ । उसले बनाएको मधेस विरोधी पहिचान फेर्नुपर्छ ।
तर एमालेलाई मधेस विरोधी भने पनि तराईका १२ जिल्लाको मत परिणामले त ५६ सिट जितेर पहिलो बनिसक्यो नि त ऊ ?
म भोटको कुरा गर्दिन । भोट त व्यक्तिको छविले पनि आउँदोरहेछ । सरकारको रियाक्सनका कारण पनि मत जान्छ । हिजो पनि बैठकमा कुरा चल्यो कि टीकापुरमा कसरी एमालेले जित हासिल ग¥यो ? मैले भनँे– सरकारले हाम्रो काम नगरिदिएकाले रिसाएर जनताले सरकारको विरुद्ध एमालेलाई मत हाले ।
रियाक्सनमात्रै हो कि जनअभिमत पनि ?
उसले टीकापुरलगायत मधेसका अन्य भूभागमा जित्नुमा सरकारको रवैयाप्रतिको रियाक्सनले काम गरेको छ । सरकारसँग रिसाएपछि कसलाई भोट हाल्ने त भनेर एमालेलाई दिएका हुन ।
त्यसो भए मन जितेर नभई रियाक्सनको मतले एमाले मधेसमा बलियो भयो ?
एकदम ।
२–२ वटा उपमहानगरपालिकाका प्रमुखमा थारूलाई जितायो एमालेले नै, यो पनि रियाक्सन हो त ?
त्यो पनि सरकारप्रतिको रियाक्सन हो ।
त्यो भोट उपेन्द्रजी र विजय गच्छदारलाई पनि जान सक्थ्यो नि ?
जान सक्थ्यो तर उनीहरूले पनि मधेसलाई धोका दिएकाले जनताले पत्याएनन् ।
राजपाले जसजसलाई आलोचना गर्छ र मधेस विरोधी भन्छ, तिनीहरूले नै चुनाव जितेका छन् । उपेन्द्रजीले नै जित्नुभयो, छक्क पर्नुहुन्न ?
मधेसमा सबैभन्दा बढी उपेन्द्रजी र विजयजीको पार्टी भनिन्थ्यो, उनीहरू ७ सिटभन्दा बढ्न सकेनन् । थरुहटमा त विजयजीको पार्टीले बढी जित्नुपथ्र्याे, खै जितेको ?
एमालेका नेताहरूले त २ नम्बर प्रदेशमा पनि एमाले पहिलो पार्टी बन्छ भन्ने दाबी गरिरहेका छन् नि ?
यो सरकार र सरकारमा रहेका दलहरूको रवैया धोकेबाज नै रह्यो भने त भन्न पनि सकिन्न ।
राजपा नेतृत्वले नै कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई आफनो अजेन्डामा कन्भिन्स गराउनका लागि मिलाउन सक्छ नि, हैन ?
त्यो प्रयास गरिरहेका छौं । हामीले ओलीजीलगायत एमालेका नेताहरूसँग पनि कुरा गरिरहेका छौं यसबारे ।
अब पहाडिया ओली र मधेसी राजेन्द्र महतो मिल्ने कहिले हो ?
ओलीजीसँग कुरा गर्न म तयार छु । मिलेर सिंगो देशको कुरा गरौं भनेर मै अव केपी ओलीसँग प्रस्ताव राख्दैछु ।
एमालेले सहमतिमा अर्को संशोधन प्रस्ताव लैजाऔं भनेर प्रस्ताव अघि बढाएको छ, सम्भव छ र ?
फेरि यहाँ अर्को गल्ती हुँदैछ । अर्को प्रस्ताव ल्याउने भनेको ढाँट्न, झुलाउन हो ।
देशले निकास पाउँछ भने के आपत्ति भयो र ?
यसमा त हाम्रो मात्रै कुरा हुन्न नि, सरकारवादी दलका पनि सहमति चाहिन्छ नि ? उसले मानेन भने के हुन्छ ?
दुई वर्षको संघर्ष हेर्दा राजपा र एमाले बढी मिल्नुपर्ने देखिन्छ, यो अनुभूति हुन्छ ?
मिल्नु त सबैसँग पर्छ । ओलीजी अर्को लाइन खोकला राष्ट्रवाद बोकेर हिँड्नुभयो, धेरै त मलाई नै गाली गर्दै उहाँले बिताउनुभयो । एमाले र ओलीजीले भोटका लागि राजनीति गर्नुभयो, देशका लागि गर्नुभएन । ओलीजीले पार्टी बनाउन त सक्नुहुन्छ तर देश भने बनाउन सक्नुहुन्न । पार्टी त ठूलै बनाउनुभयो तर देशको समस्या भने सल्टाउनुभएन ।
राजपाका नेताहरू धमाधम एमाले प्रवेश गर्न थाले त ?
त्यही त भनेँ, उहाँले पार्टी बनाउनुभयो । फेरि एमालेमा गएका राजपाका नेता त्यतैबाट आएका थिए, घर फर्के । के अनौठो भयो र ?
अरु पनि एमालेमा प्रवेश गर्ने कुरा सुनिँदैछ नि ?
इच्छा हुने गए हुन्छ ।
हिजो पार्टी दर्ता गराउनुभयो, चुनावमा जाने तयारी सुरु भयो, हैन ?
६ वटा पार्टी एक भई राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल बनेको जानकारी गराएका हौं । यसको मतलव चुनावमा भाग लिनका लागि तयारी गरेको होइन ।
परिस्थिति बन्यो भने चुनाव चिह्नचाहिँ छातै हुनुपर्छ हैन ?
हो, कुरा मिल्यो भने छातामै लड्ने हो ।
पार्टी गठन भएको दुई महिनापछि बल्ल दर्ता भयो, रातारात एकीकरण गरेर पनि होला, अझै कुरा नमिलेको, हैन त ?
जुन दिन ६ अध्यक्षबीच भावनात्मक एकता भयो, त्यही दिन एकता भयो । त्यसपछिका प्राविधिक विषय मिलाउँदै छु, पहिला नै मिलाउन थालेको भए त पार्टी एकीकरण नै हुन सक्थेन ।
महाधिवेसनसम्म पार्टी टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने पनि छन् नि ?
पहिला ६ वटा पार्टी हुँदा व्यक्तिको प्रभाव रहेको पार्टी भनिन्थ्यो, अब एकीकरणपछि व्यक्तिको प्रभाव घटेको छ । वास्तवमा नै जनताको पार्टी भएको छ । अध्यक्षमण्डलको कुरा मिलेन भने अध्यक्ष जान्छ तर अबचाहिँ कार्यकर्ता जाँदैनन्।
अब राजपाबाट के आशा गर्ने ?
अब मधेसी पनि प्रधानमन्त्री हुन्छ तर त्यो राजपाबाटै हुन्छचाहिँ भनिहाल्दिन ।
हृदयेशजी पनि असन्तुष्ट हुनुहुँदोरहेछ हैन ?
असन्तुष्ट हुने अधिकार पनि मार्ने हो ? मार्न मिल्दैन ।
जुनियरहरूलाई नेता मान्न गाह्रो भयो रे नि त ?
मलाई त थाहा छैन । भारतमा पनि लालकृष्ण आडवाडीजी धेरै सिनियर नेता हो, पछि आएका मोदीजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँ गृहमन्त्री । त्यसैले जो काम गर्न सक्छ, ऊ सिनियर, जो सक्दैन, ऊ जुनियर ।
प्रकाशित: २५ असार २०७४ ०३:३३ आइतबार
.gif)
