अशोककुमार ब्यान्जु श्रेष्ठ धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख हुन्। २०५४ सालको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा उनी धुलिखेलकै उपप्रमुखमा विजयी भएका थिए। दुवै पटक उनी नेकपा एमालेको तर्फबाट विजयी भएका हुन्। स्थानीय निकाय भंग भएपछि पनि नेपाल नगरपालिका संघको उपाध्यक्षको हैसियतमा १५ वर्षभन्दा बढी समय स्थानीय सुशासनका लागि बहस, पैरवी र वकालत गर्दै आएका छन् उनले। स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै पछिल्ला घटनाक्रमले सिंहदरबार अधिकार गाउँ पठाउन इच्छुक नभएको उनले महसुस गरेका छन्। स्थानीय निकाय, अधिकार तथा सिंहदरबारको प्रवृत्ति जस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर उनै ब्यान्जु र नागरिककर्मी मधुसुधन गुरागाइँबीच भएको कुराकानी:

पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताका लागि पनि हाम्रो नगरपालिकाका सबै पदाधिकारीलाई पदबहाली गरेको एक महिनाभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएका छौं।

हिजैको स्थानीय निकायझैं काम गर्ने सोच भएका जनप्रतिनिधि विजयी भएका छन्, स्थानीय तहमा काम गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा आएको छ नि?

 स्थानीय सरकार गठन सँगसँगै नेपालको स्थानीय प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा नयाँ आयाम थपिएको छ। त्यो नयाँ आयाम के हो भने हिजोको स्थानीय निकाय केन्द्रीय सरकारको मातहतको निकाय भएको हुनाले उसले केन्द्रीय आदेशहरू पालना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो। अहिले एउटा राजनीतिक सिद्धान्तमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको छुट्टाछुट्टै अधिकार क्षेत्र रहने जुन अवधारणा स्थानीय सरकारको छ, त्यसलाई संविधानले स्थानीय तह मानेर त्यो अधिकार प्रत्यायोजित गरेको छ। अधिकार प्रत्यायोजित गरेकोे सरकार भनेको अहिले संविधानप्रदत्त अधिकार, केेन्द्रीय सरकारले भोलि बनाउने ऐन कानुनद्वारा प्राप्त हुने अधिकार क्षेत्र र स्थानीय सरकारले सिर्जना गर्ने नयाँ कानुन र ऐन/नियमका आधारमा नगरपालिका र गाउँपालिका सञ्चालनमा अगाडि बढ्ने हुन्। अब हिजोजस्तो अधिकार छैन, सक्दैनन् भन्ने कुरा क्रमिकरूपमा अन्त्य हुँदै स्थानीय सरकारहरू राष्ट्र निर्माणको मूल आधार हुन् भन्ने मान्यता स्थापित हुने अवसर प्राप्त भएको छ।

जनताले चुनेका प्रतिनिधिलाई आचारसंहिता कत्तिको आवश्यक हो?

राजनीतिक व्यवस्था भनेको सुशासनको व्यवस्था हो र त्यहाँ विधिको शासन लागु हुनुपर्छ भन्ने मूलभूत राजनीतिक मान्यता छ। त्यसैले विधिको शासन लागु गर्नका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिहरू शासक हैन, सेवकका रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसो भएका हुनाले निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको पनि आचारसंहिता हुनैपर्छ। ताकि उसले गर्ने व्यवहार, उसले बोल्ने भाषा, उसले गर्ने क्रियाकलाप, उसका जीवनशैली र उसका अभिव्यक्तिले समाजका विविध क्षेत्रमा रहेकालाई सहजीकरण गर्ने, सरलरूपमा शासन व्यवस्था बलियो बनाउने र प्रजातन्त्रका लाभलाई जनस्तरमा पुर्‍याउनका लागि जनप्रतिनिधिको आचारसंहिता आवश्यक छ।

एकातिर स्थानीय तहको आआफ्नो मौलिकता र पहिचानको कुरा छ, अर्कातिर सबै स्थानीय तहमा एउटै किसिमको भवन बनाउनु भनेर मन्त्रालयले नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको छ, के भन्नुहुन्छ?

यदि त्यसो हो भने सरकारले अहिले पनि स्थानीय सरकारको सुशासनको कुरालाई हस्तक्षेप गरेको हो। स्थानीय तहहरू स्वायत्त सरकार भएको हुँदा उसले केन्द्र र प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनमा नबाझिने गरी आफूलाई प्राप्त अधिकार क्षेत्रभित्र स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न सक्छन्। कार्यालय भवनको नक्साको कुरा सुझावका रूपमा आएको मान्न पनि सकिएला। तर ‘डिक्टेट’ गरेरै आएको हो भने यसरी आउने कुरालाई स्थानीय सरकारले मान्दैन, स्वीकार्दैन्।

जिल्लाका विषयगत तथा सेवाप्रदायक कार्यालयहरू स्थानीय तह मातहत सञ्चालन हुने अवस्था आएको छ, यसको कार्यान्वयन कत्तिको सहज छ?

यसो हेर्दा संविधानमा भएको कारणले विषयगत कार्यालयहरू स्थानीय तहमा आउँदा नयाँ र अलि अप्ठ्यारो जस्तो लाग्न सक्छ। तर हामी स्थानीय तहको अधिकार बलियो बनाउनुपर्छ र यसलाई सबल बनाउनुपर्छ भनेर लागेका हिजोका जनप्रतिनिधि र संघ/महासंघका प्रतिनिधि भएका नाताले हामी निर्वाचित भएको २०५४ सालको चुनावदेखि नै विषयागत कार्यालयहरू स्थानीय सरकारअन्तर्गत आउनुपर्छ भनेर माग गरेका हौं। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर केही छलफल र अभ्यासको प्रक्रिया पनि सुरु गरेका हौं। यो आउनु कुनै नौलो कुरा होइन। यो स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन आएको कुरा हो।

जहाँसम्म ती काम गर्ने विषयका अधिकार कानुनीरूपमा प्रत्यायोजित भएर आएपछि काम गर्न गाह्रो हुन्न, सजिलो हुन्छ। किनभने स्थानीय सरकार भनेको अधिकारसहितको सरकार, कार्यान्वयन गर्ने सरकार हो। जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्दै जनचाहना र आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने सरकार भएको हुनाले विषयगत कार्यालयहरूसँग जोडिएका विकास निर्माणका योजना स्थानीय जनताको जीवन प्रणालीलाई गतिशील बनाउन नभई नहुने क्षेत्र पनि हो।

यसअघि पनि विकेन्द्रीकरणका लागि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र नियमावली आएलगत्तै जिविसमातहत आएका कार्यालयले दोहोरो कार्यक्रम र बजेट बनाउँथेँ। कतिपयले २ देखि ४ जिल्ला हेर्ने गरी डिभिजन कार्यालयसमेत बनाएका थिए। अहिले पनि त्यस्तै हुने त होइन?

हाम्रो संविधानमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार हुने भएपछि केन्द्र वा प्रदेशले नयाँ काम सिर्जना गर्दा उसले आफना अन्य कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने भयो। तर अहिले विषयगत कार्यालय भनेर तोकिएका विषयगत कार्यालयको ‘डुप्लिकेसन’ हुन सक्दैन। त्यो ‘अटोमेटिकल्ली’ स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण हुँदैछ र त्यो हस्तान्तरण भइसकेपछि त्यहाँ ‘डुप्लिकेसन’को सम्भावना पनि हुँदैन।

स्थानीय तहलाई हालैको बजेट बाँडफाँटबारे के भन्नुहुन्छ?

अहिलेको संविधानमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारलाई बजेट विनियोजन गर्ने सवालमा प्राकृतिक स्रोत तथा राजस्व बाँडफाँट आयोग भन्ने गठन हुने व्यवस्था छ। आयोगले केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, गाउँ सरकार, नगर सरकारलाई कति–कति बजेट आवश्यक हुन्छ भनेर राष्ट्रभरिको बजेटलाई एक ठाउँमा राख्ने, त्यो राष्ट्रिय सञ्चित कोषमा रहन्छ। त्यसले कुन गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश र केन्द्र सरकारको विकासका र अधिकार क्षेत्रको आधारमा त्यहाँको जनघनत्व, भूगोल, प्राकृतिक स्रोतहरूको उपलब्धताका आधारमा त्यहाँका विकासको पूर्वाधार र आवश्यकताका आधार पहिचान गरेर मापदण्ड बनाएर केन्द्रीय बजेट बाँडफाँट गर्नुपर्ने त्यो आयोगको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको छ।

यति गहन जिम्मेवारी रहेको आयोग सरकारले पहिल्यै गठन गर्नुपर्थ्यो र यो प्रक्रिया संविधानअनुरूप अवलम्बन गर्नुपर्नेमा संविधान उल्लंघन गरेर आयोगै गठन नगरीकन बजेटमार्फत ३० करोड, ४० करोड र ५० करोड भन्दै सरकारले बजेट बाँडेको छ। त्यो अवैज्ञानिक हो र त्यो असंवैधानिक पनि हो।

करिब दुई दशकपछि स्थानीय निर्वाचन भएको छ, स्थानीय तहबाट हुने विकास निर्माणमा जनआकांक्षा धेरै छन्। यसपटक बजेट जम्मा साढे १७ प्रतिशत छ स्थानीय तहले पाउने, जनआकांक्षा पूरा गर्न सक्लान्?

हालको स्थानीय तहमा आएको बजेट हिजोका दिनमा जिविसअन्तर्गत रहेको विभिन्न विषयगत कार्यालयले प्राप्त गरेका बजेट हो। स्वतन्त्ररूपमा गाउँपालिका र नगरपालिकाले विकासका योजना छनोट गरेर कार्यान्वयन गर्न हुने गरी बजेट दिइएको होइन। राज्यको ४० प्रतिशत जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई पन्छाउने काम सरकारले गरेको छ तर बजेटचाहिँ १७ दशमलव ६ प्रतिशतमात्र दिने कुराले स्थानीय तहलाई बलियो होइन, कमजोर बनाउने काम भएको छ। आम्दानीका अरु आधार र साझेदारीका अरु क्षेत्रमा समेत पहल गर्दै निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा जनआकांक्षा पूरा गर्नेगरी विकास निर्माण गर्न सकिन्छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि कर बढ्छ भनिन्छ नि?

करको दुइटा पाटो छ, दायरा बढाउने र दर बढाउने। करको दर बढाउनेभन्दा दायरा बढाउनुपर्छ। नगरपालिका तथा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र उद्योगधन्धा, व्यापार, व्यवसाय र विभिन्न क्षेत्रका पेशागतको आर्थिक अवस्था विश्लेषण गर्दै करका दायरा अघि बढाउने हो। विस्तारै जनतालाई सेवा पनि दिने र सेवा दिएवापत खुशी बनाउँदै कर पनि लिँदै जाने हो। सेवा नदिने तर करमात्रै लिने हो भने गाउँपालिका र नगरपालिकामा कर तिर्ने कुरामा प्रोत्साहन पैदा हुँदैन।

स्थानीय तहले संकलन गरेको राजस्व प्रदेश र केन्द्र सरकारको तजबिजीमा खर्च हुने कुरा आएको छ, यस्तो हुँदा फेरि पनि अधिकार माथि नै भन्ने हुँदैन?

हिजो जिल्ला विकास समितिलाई भएको अधिकार क्षेत्र विशेषगरी ढुंगा, गिटी, बालुवाबापतको अधिकार क्षेत्र प्रदेशमा लगिएको छ। त्यसबाट स्थानीय सरकारलाई प्राप्त भएका अधिकार माथिल्लो तहमा पुर्‍याउने काम भएको छ। त्यसले पक्कै पनि स्थानीय सरकारको आर्थिक क्षमताको पाटो कमजोर बनाएको छ।

सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म भन्ने कत्तिको सहज छ?

संसारमा कुनै पनि निकाय काम गर्दै जाने क्रममा क्षमतावान हुन्छ। अहिलेे नेपालको ‘डेभेलपमेन्ट इन्डेक्स’ हेर्ने हो भने केन्द्र सरकारले प्राप्त गरेको बजेटको कार्यान्वनको प्रक्रियाभन्दा स्थानीय सरकारलाई प्राप्त बजेटको कार्यान्वयनको प्रक्रिया बलियो देखिएको छ। त्यसो भएको हुनाले स्थानीय तहमा अधिकार दियौं, क्षमता छैन भन्ने कुरा होइन। राज्यको दायित्व स्थानीय सरकारको क्षमता छैन भन्नेमात्रै हो कि क्षमता अभिवृद्धि गर्ने पनि हो? राज्यले यो सरकार, त्यो सरकार, माथिल्लो र तल्लो तह भनेर दन्तबझान गर्ने होइन कि तल्लो सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने प्रमुख काम हो।

भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा पुनर्निर्माणको काम सुस्त छ। स्थानीय सरकारसँग भूकम्पपीडितहरूले धेरै अपेक्षा राखेका छन्। यो कत्तिको सम्भव छ?

भूकम्पछिको दुई वर्षभित्र जुन गतिमा पुनर्निर्माण हुनुपर्ने हो, भएको छैन। केन्द्रमा बसेका राज्यका प्रतिनिधिलाई त्यसले खासै समस्या परेको छैन। यसको मार सबैभन्दा तल्लो तहका जनता र स्थानीय जनप्रतिनिधलाई परेको छ। भूकम्प प्रभावितलाई डेढ वर्षभित्र पुनर्स्थापन गराउन सक्ने क्षमता हामी स्थानीय सरकारसँग छ। तर अधिकार प्रत्यायोजन नभएको हुँदा हामी अहिले साक्षीका रूपमा मात्रै छौं।

स्थानीय शासनको मस्यौदा बल्लतल्ल संसद्मा पुग्यो तर त्यो संसद्मा दर्ता भएकै अवस्थामा अड्कियो। स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश २०७४ बारेमा तपाईँको भनाइ?

यो सरकारको अदूरदर्शिता र अकर्मण्यताप्रति मलाई दुःख लाग्छ। किनभने संविधानमा उल्लेख भएको स्थानीय सरकारको कार्यसञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीको स्थानीय शासन ऐन २०७४ संसद् चालु रहेकै अवस्थामा सरकारले संसद्बाट पास गराउनुपर्थ्यो। चुनाव भएको भोलिपल्टै जनप्रतिनिधिले संविधानप्रदत्त अधिकार संसद्बाट अनुमोदित भएको कानुनका रूपमा ग्रहण गर्न पाउनुपर्थ्यो। आज लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पनि ‘क्याबिनेट’को आदेशले यत्रो स्थानीय सरकार चलाउनका लागि सेवा सञ्चालन आदेश २०७४ भनेर ल्याएको छ, यो प्रजातन्त्रको उपहास हो। आदेशद्वारा चल्नुपर्ने आजको स्थानीय सरकार होइन। कानुनद्वारा चल्नुपर्ने सरकारलाई आदशेद्वारा चलाउने प्रयास भइरहेको छ, यसबाट अझै पनि सिंहदरबारको अधिकार तल त आयो तर अझै पनि सिंहदबारभित्र जंगबहादुरहरू बाँकी छन् भन्ने प्रस्टिन्छ। यी जंगबहादुरलाई प्रजातान्त्रिक बनाउनु आजको राजनीतिक चुनौती हो।

संविधानले स्थानीय तहका लागि पर्याप्त अधिकार दिएको छ तर यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि कानुनहरू नभएको अवस्थामा कसरी काम गर्न सकिन्छ त?

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र नियमावली खारेज पनि भएको छैन र नयाँ आएको पनि छैन। त्यसैले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन केही हदसम्म सक्रिय छ। क्याबिनेटले आदेश पनि पास गरेर पठाएको अवस्था छ। बहसको प्रक्रियामा रहेको स्थानीय शासन ऐन २०७४ लाई पास गराउन सरकारले तुरुन्त संसद् खोलेर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।

केन्द्रीय कर्मचारी समायोजन गरेर नपुगेमा मात्रै स्थानीय तहले कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने अड्को थपिएको छ, यो फेरि सिंहदरबारकै हस्तक्षेप होइन?

स्वायत्त शासनको प्रक्रियालाई स्थानीय तहमा अभ्यास गर्ने हो भने सबै राज्यका अधिकार क्षेत्रभित्र त्यो काम गर्नका लागि चाहिने प्रशासनिक संयन्त्र स्थानीय सरकारले नै छनोट गर्ने, परीक्षा लिने, अनुमोदन गर्ने र काम लगाउने उसको नैसर्गिक अधिकार हो। केही हदसम्म केन्द्र सरकारले पठाउने कर्मचारीलाई पनि स्वीकार्नुपर्छ।

हाल निर्वाचित जनप्रतिनिधिले संविधानको दायरामा बसेर आफ्नो आवश्यकता र क्षमताअनुसार निर्णय गर्ने, कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पाएका भए पनि यो सबै लागु गर्नमा सबै स्थानीय तह सक्षम होलान् त?

 राजनीतिक व्यक्तित्व भनेका समाजमा ‘डाइनामिक’ क्षमता राख्ने व्यक्ति हुन्छन्। उनीहरू समाजमा घुलमिल भएका हुन्छन्। राजनीतिकरूपमा उनीहरूको भूमिका र विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवका आधारमा उनीहरूले संविधानले अंगीकार गरेको कार्यलाई स्थानीय तहमा लागु गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्छन्। यस पटक लामो राजनीतिक अभ्यास र स्थानीय विकासको क्षेत्रमा लागेका अभियन्ताहरू सबैभन्दा बढी यो जिम्मेवारीमा आएका छन्। त्यसमा शंका गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन।

जनप्रतिनिधिबाट हालै जारी धुलिखेल घोषणापत्रले सिंहदरबारको दम्भलाई चुनौती दिएको भनिन्छ नि?

पक्कै पनि, स्थानीय सरकार या स्थानीय तहले संविधानद्वारा प्राप्त गरेका अधिकार क्षेत्रलाई कुण्ठित गर्दै अहिले जुन आदेश ल्याइएको छ, त्यो आदेशले नगरपालिका र गाउँपालिकाका अधिकारहरू कुण्ठित पारेको छ। संविधानले व्याख्या विश्लेषण गरेर स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएका कुरा पनि कार्यान्वयन नगरीकन छरेको छ। त्यसैले अबको स्थानीय सरकारहरूले प्राप्त संवैधानिक अधिकारद्वारा जनताको सेवा गर्नेे, नगर र गाउँको विकास गर्ने जिम्मेवारी सँगसँगै थप अधिकार प्राप्तिका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग आफ्नो अधिकार सुरक्षित राख्दै थप विकास निर्माणमा साझेदारी र प्रतिस्पर्धात्मकता सिर्जना गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ।

जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्दैन?

हाम्रो शासन प्रक्रियाको सबभैन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेकै पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता हो। पारदर्शी भयौं भने त्यहाँ भ्रष्टाचारको सम्भावना हुँदैन। उत्तरदायी भयौं भने काम सफल बनाउन सहज हुन्छ। जवाफदेही भयौं भने हामीले हाम्रो कर्तव्य सहज ढंगले निर्वाह गर्न सक्छौं। त्यसैलेे स्थानीय शासन व्यवस्थालाई सफल बनाउने मुख्य कडीका रूपमा स्थानीय सरकारले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहितालाई अंगीकार गरेका छौं। हाम्रो नगरपालिकाका सबै पदाधिकारीलाई पदबहाली गरेको एक महिनाभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन नै दिएका छौं।

प्रकाशित: ११ असार २०७४ ०४:५१ आइतबार