भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी तीनदिने (कात्तिक १७—१९) नेपाल भ्रमणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ। करिब १८ वर्षपछि भारतका राष्ट्रपतिबाट हुन लागेको यो भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास व्यक्त भइरहँदा राष्ट्रपति मुखर्जीको भ्रमणमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय समाचार समितिका प्रमुख समाचारदाता सूर्यचन्द्र बस्नेत र समाचारदाता हरि लामिछानेले मन्त्री डा. महतसँग गरेको कुराकानीको मुख्य अंशः  

नेपाल–भारत सम्बन्धलाई कोशेढुङ्गाका रुपमा अगाडि बढाउने आधार र भ्रमणको मूल सन्देश के हो भन्ने लाग्छ यहाँलाई? 
यो भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ आधार सिर्जना गर्छ। एउटा भ्रमणले सबै लक्ष्य पूरा हुन्छन् भन्ने होइन। विभिन्न चरण पार गर्दै हामी यो स्थानमा आईपुगेका छौं। मलाई विश्वास छ, यसले विगतमा देखिएका तिक्ततालाई मेटाएर नयाँ चरणमा सम्बन्ध अघि बढाउन मद्दत गर्छ । राष्ट्राध्यक्षको भ्रमण भएकाले अरु कार्यकारी प्रमखको जस्तो द्विपक्षीय संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने र दुई देशको बीचमा सम्झौता, समझदारी हुँदैनन्। मुलतः यो भ्रमण दुई देशबीचको सद्भाव प्रवद्र्धनमा केन्द्रित हुने भएकाले यसबाट उच्चस्तरको विश्वास आर्जन हुने र यसले आपसी सद्भाव विकास गर्दै अझ उच्चतहमा एकअर्कालाई बुझ्ने तथा पारस्परिक भावनालाई सम्मान गर्ने आधारहरु सिर्जना हुनेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं। यसैगरी, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भारत भ्रमणको स्वरुप पनि यस भ्रमणले तय गर्नेछ । 

ऐतिहासिक एवम् कूटनीतिकरुपमा यो भ्रमणको सान्दर्भिकता र महत्वलाई कसरी लिनुहुन्छ ? 
हामीले मुलुकको परराष्ट्र नीतिलाई कूटनीतिक तवरले नै हेर्नुपर्छ। समस्या उत्पन्न भए त्यसलाई कूटनीतिक माध्यमबाटै समाधान खोज्नुको विकल्प छैन। हामीले मुलतः दुई ठूला छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। कूटनीतिलाई हाम्रो आन्तरिक राजनीतिसँग जोडेर हेर्न हुँदैन। आन्तरिक विषयवस्तुमा राजनीतिक दलले आपसमा बहस गर्नुपर्छ, आ–आफ्ना तर्क पेश गरौंला तर परराष्ट्र नीतिलाई आन्तरिक राजनीतिको परिपूरण गर्ने हतियारका रुपमा प्रयोग गर्न हुँदैन। मूलभूतरुपमा कूटनीतिक टेबलमा आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकताका विषयमा हामीले गहन गृहकार्यसहित स्पष्टरुपमा आफ्ना कुरा प्रस्तुत गर्ने गरेका छौं । 

भारत भ्रमणमा जाँदा हामीले त्यस्ता विषयमा आफ्ना कुरा स्पष्टरुपमा राखेका छौं। परराष्ट्रमन्त्रीका रुपमा मैले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण अघि भारतमा भएका कार्यक्रममा ती विषय उठाएको छु। नेपाल ठूलो सैन्य तथा आर्थिक शक्ति होइन। हाम्रो पावर भनेको ‘पस्र्युएसनको पावर’ हो । हामीले आफ्ना कुरालाई तर्क र आधारसहित प्रस्तुत गर्ने र सहयोगका लागि आग्रह गर्ने हो। यो सरकार गठन भएपछि म चारपटक भारत गएँ, आफ्ना कुरा ठोस ढङ्गबाट राखेको छु। डुबानको समस्या, कतिपय पुराना सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन नभएका विषय, गण्डक सिँचाइको विषय नउठेको लामो समय भएको थियो। त्यो विषयले प्रवेश पाएको छ। त्यसका कारण कूटनीतिक बाटोबाट हामीले आफ्ना कुरालाई राख्नुपर्छ। त्यसकारण तर्कसङ्गतरुपमा आफ्ना कुरा राख्ने हो भने नतिजा आउँछ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। 

भारतका राष्ट्रपतिको यो भ्रमणले दुईपक्षीय सम्बन्धलाई अझ विकसित पार्ने आधारशिलाको रुपमा हामीले लिएका छौं। यो भ्रमणले विगतका तिक्ततालाई समाप्त पार्न मद्दत पुग्ने विश्वास मलाई लागेको छ। 

केही समयअघि भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी र अन्य समयमा भएका कूटनीतिक उतारचढावलाई सकारात्मक रुपमा परिवर्तन गर्न यो भ्रमणले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने लाग्छ? 
हामीले विगतका कुरामात्र गरेर समस्याको समाधान निस्कँदैन। समस्याहरु टेबलमा राख्ने र त्यसको यथार्थ विश्लेषणको आधारमा समाधान खोज्ने प्रयास भएको छ। मन्त्रिस्तरीय बैठकमा अधिकांश विषयलाई हामीले छलफल गरेका छौं। विगतमा भारतबाट मात्रै कुरा आउँछ भन्ने थियो तर अहिले हामीले धेरै विषय भारतसमक्ष राखेका छौं। यसपटक भारतीय पक्षबाट हामीले उठाएका कुरा राम्रोसँग सुनिएको छ। हाम्रा चासोका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको छ। यो सकारात्मक विषय हो। 

राष्ट्रपति मुखर्जीको यो भ्रमणलाई उत्तरको छिमेकी चीनलगायत मुलुकबाट हुने उच्चस्तरीय भ्रमणको सुरुवात मान्न सकिन्छ ? 
भारत र चीनका आ–आफ्नै विशेषता छन्। आफ्नो सम्बन्ध जुनजुन देशसँग जस्तो छ त्यसैमा केन्द्रित रहेर हामीले काम गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र परिणाम आउँछ। हामीले विशेषगरी दुई छिमेकी देशसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ। अन्य मित्रराष्ट्रले नेपाललाई सहयोग गरिरहेका छन्, उनीहरुसँग पनि सम्बन्धका विभिन्न विषयवस्तु र आयामहरु छन्। त्यसकै आधारमा सम्बन्धलाई विकसित गर्ने हो। भारतको गोवामा सम्पन्न ब्रिक्स सम्मेलनमा चीनका राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता हुँदा पनि मैले नेपालका राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई स्पष्टरुपमा राखेको छु । दुई देशको सम्बन्धलाई विकसित गर्न चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणका निम्ति आमन्त्रण भएको छ। उनले नेपालको भ्रमण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। चिनियाँ राष्ट्रपति चाँडै यहाँ आउने कुरो छ। चीनसँग भएका समझदारी र सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि गम्भीररुपमा छलफल भएको छ। हामी तिनलाई कार्यान्वयन गर्न क्रियाशील हुन्छौं। 

राष्ट्रपतिसँगको भेटघाटमा केही सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने पनि कार्यक्रम छ ? 
त्यस्तो कार्यक्रम छैन। भारतका राष्ट्रपतिले सहयोगका विषयमा घोषणा गर्न चाहनुभयो भने केही आउन सक्छ, तर यो भ्रमण विशुद्ध सद्भावना भ्रमण नै हो। यसमा कुनै खास सहयोगका क्षेत्रमा हस्ताक्षर हुँदैन। विशेषगरी दुई देशबीचको सम्बन्ध विस्तार गर्ने र सद्भाव बढाउनमा नै वार्ता केन्द्रित हुन्छ। 

भ्रमणलाई फलदायी बनाउन के गर्न सकिन्छ ? 
यो भ्रमणलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टिप्पणी हुनु उपयुक्त होइन। हामीले यसलाई सद्भाव र मित्रता सरकारी तहमा भन्दा पनि जनस्तरमै प्रस्तुत गर्नुपर्छ। हामी नेपाली पाहुनाको सत्कारका लागि संसारमै परिचित छौं, त्यो पहिचानलाई कायम राख्नुपर्छ। कुनै विषयलाई राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन। यो भ्रमण राष्ट्रको प्रतिष्ठासँग गाँसिएको छ, त्यसलाई सबैले ख्याल गर्नुपर्छ। 

तपाईले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई कसरी सञ्चालन गर्ने सोच बनाउन भएको छ ? 
परराष्ट्रनीति समग्रमा राष्ट्रको नीति हो। यसलाई कुनै पार्टीको रुपमा व्याख्या नगरी सबैको सल्लाह सुझाव लिने र सहयोग गर्ने साझा नीतिका रुपमा विकास गर्नुपर्छ। त्यसका लागि विदेश नीतिको विस्तृत पुनरावलोकन गरेर अन्तक्र्रियात्मक सहभागितामार्फत सुस्पष्ट साझा राष्ट्रिय धारणा विकसित गर्न हामी प्रयासरत छौं। मुलुकको विदेशनीतिलाई सघाउने ‘थिङ्क ट्यांक’को आवश्यकता छ जसले विभिन्न विषयमा ठोस अनुसन्धानका आधारमा सुझाव एवम् सल्लाह परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिन सकोस् । परराष्ट्र मामिलाको अध्ययन प्रतिष्ठान त छ त्यसले अपेक्षानुसार काम गर्न सकेको छैन । यसलाई नयाँ रुपमा विकास गर्नुपर्छ । 

अहिले लाखौं नेपाली विदेशमा रोजगारीमा रहेकाले विदेशका हाम्रा मिसनलाई सशक्त बनाउँदै नेपाली कामदारको सुरक्षालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्नुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको सक्रियतामार्फत राम्रो उपस्थिति देखाउने हो । शान्ति सेनालगायत विषयमा नेपालको योगदानअनुसारको हैसियत प्राप्त गर्ने विषयमा पनि हाम्रो ध्यान गएको छ । जापान, युरोपेली मुलुक र अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई बढी फलदायी बनाउने विषय पनि हाम्रो प्राथमिकतामा छन्।

प्रकाशित: १६ कार्तिक २०७३ १०:१४ मंगलबार