भारतीय जनता पार्टीका केन्द्रीय सदस्य शेषाद्री चारी यसअघि पार्टी हेडक्वाटरको वैदेशिक मामिला इकाइ प्रमुख थिए। हाल भारतको विदेश मन्त्रालयअन्तगर्तको स्वायत्त थिंकट्यांक विकासशील देश अनुसन्धान तथा सूचना प्रणाली(आरआईएस)का सदस्य हुन्। चारी भाजपा भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय स्वयं सेवक संघको अंग्रेजी मुखपत्र अर्गनाइजरको पूर्व सम्पादक पनि हुन्। उनीसँग केही दिनअघि नेपाल–भारतसम्बन्धमा केन्द्रित रही गरिएको कुराकानीको सार :   

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ?

नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धलाई लिएर राजनीतिकर्मी, सञ्चार माध्यम र सर्वसाधारणले फरकफरक ढंगमा विवेचना गर्छन्। राजनीतिक दलहरूको विवेचना तिनले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेर गर्छन्। कुनै पनि राजनीतिकर्मीलाई चुनाव जित्नका लागि ५ हजार मत चाहिन्छ र भारतलाई गाली गर्दा ६ हजार आउँछ भने उसले त्यसै गर्छ। तर, यसको अर्थ यो होइन कि, त्यो व्यक्ति भारतविरोधी हो। यो त उसको राजनीतिक बाध्यता हो। सञ्चार माध्यमलाई कहिलेकाहीँ आकर्षक 'शीर्षक' बनाएर समाचार बेच्नुपर्ने हुन्छ। एउटाले भारत–नेपाल सम्बन्ध एकदमै राम्रो छ भन्यो भने पत्रिका बिक्री हुन्छ, अर्कोले सम्बन्ध बिग्रियो भनेर लेख्दा पनि बिक्री हुन्छ। एउटा मात्रै लेख्ने हो भने जम्मा २ हजार बिक्री हुन्छ, तर फरकफरक ढंगमा लेख्यो भने २–२ हजार गरेर ४ हजार बिक्री हुन्छ। उनीहरूले गरेको त्यही नै हो। आममानिस अर्थात् सडकका मान्छेको धारण सबैभन्दा महŒवपूर्ण र सही हुन्छ। उनीहरू खासै बोल्दैनन्। नेपालको गल्तीमा नेपाललाई दोष दिन्छन्, भारतको गल्तीमा भारतलाई नै दोषी भन्छन्। भारतले यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर भन्छन्। त्यसैले सम्बन्धलाई नाप्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण तत्व र राम्रो ब्यारोमिटर जनता नै हुन्। उनीहरूको धारणा बुझ्ने कोसिस हुनुपर्छ।

• एउटा स्वतन्त्र, स्वायत्त देशको नाताले नेपालले स्वतन्त्रतापूर्वक भारत र चीनसँग सम्बन्ध राख्न सक्छ। नेपालले कस्तो कूटनीति तथा आर्थिक नीति लिने भन्ने विषयमा स्वतन्त्र छ।

नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लाग्यो। यसलाई त जनसाधारणले राम्रो मानेनन् नि?

संविधान बनाउने काम केही वर्षदेखि जारी थियो, नेपालका लागि एउटा चुनौतीपूर्ण काम थियो त्यो। सबैलाई मान्य हुने गरी संविधान बनाउनु निकै कठिन हुन्छ, तर त्यो आवश्यक थियो। अहिले जुन संविधान बनेको छ यो निकै राम्रो काम भयो भन्ने मलाई लाग्छ। 'यो संविधानलाई पूर्ण संविधान नसम्भि्कऊँ' भन्ने 'फादर अफ डन्डियन कन्स्टिट्युसन' बाबा साहेब अम्बेडकरको यो प्रसिद्ध भनाइ यतिखेर हामीले मनन् गर्नु निकै उपयुक्त हुन्छ। भारतको संविधानको बारेमा बाबा साहेबको यस्तो धारणा थियो भने नेपालको संविधान पनि पूर्ण छ भनेर ठान्नु आफैले आफैलाई गलत साबित गर्नु हो। कुनै पनि देशको संविधान बनेपछि त्यसमा 'फुलस्टप' वा 'कमा' केही परिवर्तन गर्नुपर्दैन भन्ने हुँदैन। संविधान गतिशील दस्ताबेज हो। यो परिवर्तनशील हुन्छ। संविधान समाजका निम्ति निर्माण गरिएको हुन्छ र समाज परिवर्तनशील छ। परिवर्तन नहुने समाज समाप्त हुन्छ। त्यो परिवर्तनशील समाजका लागि संविधान बनेको हो भने समाजअनुकूल समयअनुसार हुने गरी संशोधन हुँदै जानुपर्छ। जहाँसम्म नेपालले संविधान जारी गरेको विषय छ, यसमा धेरै राम्रा कुरा छन् तर एउटा–दुइटा यस्तो विषय रहेका छन् त्यो कसैकसैले स्वीकारेका छैनन्। वार्ताको माध्यमबाट यो अस्वीकारलाई समाधान गरिनुपर्छ। तर, के गलत बुझाइ के छ भने नेपालको संविधानलाई लिएर भारतको धेरै दबाब छ भनिन्छ। कुरा त्यस्तो होइन, निर्धारित समयमै स्वीकार्य संविधान बनोस् भन्ने भारतको चाहना रहेको थियो। संविधान जारी भएपछि त्यसमा आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्दै जान सकिन्थ्यो। भारतको संविधान पनि ८५ पटक संशोधन भैसकेको छ, त्यसैले यसमा डराउनु हँुदैन भन्ने भारतको धारणा हो। तर, केही दुर्भाग्यपूर्ण घटना भए त्यो भारत सरकारसँग सम्बन्धित थिएन। जस्तो– नाकाबन्दी। नाकाबन्दी निकै गलत कार्य थियो। त्यस्तो हुनुहुँदैनथ्यो। जुन परिस्थितिले नाकाबन्दी भए पनि भारत सरकारले चाँडोभन्दा त्यो विषयमा समाधान खोज्नुपर्थ्यो। दुर्भाग्यवश त्यो काम हुन सकेन। अब यसमा भारत सरकार वा नेपाल कसको गल्ती थियो भनेर खोज्न थाल्यो भने कुनै परिणाम निस्कने छैन। काठमाडाँै र नयाँ दिल्लीले यसबाट पाठ सिक्दै आगामी दिनमा यस प्रकारको घटना हुन नदिनेतर्फ सचेत हुनुपर्छ। न भारत न नेपाल कसैलाई पनि दोष दिने पक्षमा म छैन। नेपाल र भारत सरकारले यो घटनाबाट माथि आउन जति काम गर्नुपर्थ्यो त्यो प्रयास अहिले भैरहेको छ। पछिल्ला दिनमा दुवै सरकारले समझदारी देखाएर यसको समाधान खोज्ने काम गरे भन्ने मलाई लाग्छ। 

• नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धलाई लिएर राजनीतिकर्मी, सञ्चार माध्यम र सर्वसाधारणले फरकफरक ढंगमा विवेचना गर्छन्।

तर, सविधान संशोधनको विषयलाई लिएर भारतले निरन्तर दबाब दिने काम जारी राखेको छ नि?

संविधान निर्माणको प्रक्रियामा केही मधेसी नेताले भारत सरकारसँग सम्पर्क गर्ने कोसिस गरे। संविधानबारे उनीहरूको असहमति थियो। सरकार पक्षले पनि सम्पर्क गरेको थियो। तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपभन्दा पनि भारत सरकारको धारणा भनेको वार्ताबाट समाधान खोजिनुपर्छ भन्ने नै हो। हिजो पनि धारणा त्यही थियो र आज पनि त्यही नै रहेको छ। जहाँसम्म संविधान संशोधनको विषय छ, त्यो राजनीतिक दल, सरकार र मधेसका प्रतिनिधिले निर्धारण गर्ने हो। वृहत् परामर्शको माध्यमबाट संविधान संशोधनको विषयमा सोचिनुपर्छ। सरकार र मधेसीले के बु‰नुपर्छ भने संविधान संशोधनको बारेमा भारतको कुनै दबाब छैन। भारतसँग कसैले सुझाव मागे त्यसमा सहयोग हुन सक्ला। भारतमा संविधानको बारेमा धेरै विज्ञ छन्। उनीहरू नेपालको अहिलेको मात्रै होइन १९५० को संविधानको बारेमा पनि राम्रै जानकारी राख्छन्।

संविधान जारी हुने बखत विशेषदूतका रूपमा विदेशसचिव एस. जसशंकरलाई किन पठाएको थियो?

मुख्य कुरा के हो भने, नेपालको संविधानबारे भारत सरकारबाट कुनै दबाब छैन। विदेशसचिवलाई यता पठाउनुमा संविधानको विषय जोडिएको थियो भन्ने मलाई लाग्दैन। अन्य केही विशेष काम होला। संविधानको विषयमा कुनै दबाब बिल्कुलै होइन।

• कुनै पनि देशको संविधान बनेपछि त्यसमा 'फुलस्टप' वा 'कमा' केही परिवर्तन गर्नुपर्दैन भन्ने हुँदैन। संविधान गतिशील दस्ताबेज हो।

मधेसी दलले उठाएको विषयमा भारत सरकारको दृष्टिकोण के हो?

मधेसी दलको मागको विषयमा सही ढंलले सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने धारणा हो। सही ढंगले उनीहरूको विचार सुनिएन भने मधेसको आन्दोलन गलत व्यक्तिको हातमा जान सक्छ भन्ने आशंका हो। कुनै गलत व्यक्तिको हातमा गएर हिंसात्मक प्रदर्शनको रूप लियो भने यसबाट उत्पन्न हुने सुरक्षा चुनौती नेपाल र भारत दुवैका लागि राम्रो हुँदैन।

यसले पृथकतावादी आन्दोलन जन्माउन सक्छ भन्न खोज्नुभएको हो?

त्यस्तै हुन्छजस्तो त मलाई लाग्दैन। तर, मधेस नेपालको मुख्य अंग हो। संविधान संशोधन गरेर मधेसीलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउनुपर्छ। मधेसी जतनाको चाहानलाई संविधानमा समावेश गरिनुपर्छ। मधेसलाई समावेश गर्दा काठमाडौँले राष्ट्रिय सुरक्षा र भौगोलिक अखण्डताका विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ।

नेपालमा जे भयो त्यो ठीक भएन भनेर भाजपाभित्र कुरा उठेको र त्यसलाई 'कोर्स करेक्सन' गर्नुपर्ने भन्ने आशयका समाचार आएका छन् नि?

नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सुरुवात पचासको दशकदेखि भएको हो। तर, प्रजातन्त्रताका लागि नेपाली जनताले संघर्ष भने त्यसअघिदेखि नै थालेका थिए। प्रजातन्त्र नेपाली जनताका लागि नौलो विषय होइन। भारतको स्वतन्त्रता संग्रामका समयमा पनि धेरै नेपाली संलग्न थिए। बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी मात्रै होइन बौद्धिक व्यक्ति, व्यापारी तथा विभिन्न पेशा र क्षेत्रका व्यक्ति सहभागी थिए। आन्दोलनमा सहभागी मात्रै भएको होइन, जेलसमेत परेका थिए। त्यसैले नेपाललाई प्रजातन्त्र सिकाउनु निकै हास्यास्पद कार्य हो। नेपालको प्रजातान्त्रिक परम्पराप्रति हाम्रो ठूलो सम्मान छ। धेरै कम मानिसलाई थाहा छ, भारतको भन्दा अघि नेपालमा प्रिन्टिङ प्रविधिको सुरुवात भयो। स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमको अभियान पनि नेपालबाटै सुरु भएको हो। राजा र राणाको शासनमा पनि प्रजातन्त्रसँग कसैले खेलबाड गर्न सक्दैनथे। नेपालमा राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र विशेष व्यवस्थाका रूपमा रहे। बेलायती प्रजातन्त्रभन्दा राम्रोसँग नेपालमा यो व्यवस्था चलेको थियो। समाज परिवर्तन भैरहन्छ। मानिसलाई लाग्यो कि राजतन्त्रको आवश्यकता छैन त्यो परिवर्तन भैहाल्यो। त्यस्ता परिवर्तनलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ।

• नाकाबन्दी निकै गलत कार्य थियो। त्यस्तो हुनुहुँदैनथ्यो। जुन परिस्थितिले नाकाबन्दी भए पनि भारत सरकारले चाँडोभन्दा त्यो विषयमा समाधान खोज्नुपर्थ्यो।

नेपाल, भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय सहकार्य भारतले नचाहनुको कारण के होला?

नेपालको भौगोलिक अवस्थिति सामरिक दृष्टिले अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। आकारले ठूलो मात्र नभएर अर्थतन्त्रका कारण पनि विशाल दुई देश भारत र चीनको बीचमा नेपाल रहेको छ। यसले राम्रो र नराम्रो दुवै प्रभाव पार्न सक्छ। यसको राम्रो विषयलाई मात्रै हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा स्वतन्त्र, स्वायत्त देशको नाताले नेपालले स्वतन्त्रतापूर्वक भारत र चीनसँग सम्बन्ध राख्न सक्छ। नेपालले कस्तो कूटनीति तथा आर्थिक नीति लिने भन्ने विषयमा स्वतन्त्र छ। नेपाललाई चिनियाँ लगानी कम व्याजदारमा पाउँछौ भन्ने लाग्यो र लियो भने भारतलाई कुनै आपत्ति छैन। नेपाल र भारतबीचको लामो समयदेखि रहँदै आएको अनौठो सम्बन्ध संसारमा कमै देशको मात्र छ। भारत र नेपालबीचको जुन सम्बन्ध छ अहिले त्यो बढिरहेको छ र बढ्नु अति जरुरी पनि छ। नेपालको भारत र चीन दुवैसँगको सम्बन्ध राम्रो होस् चाहना भारतले राख्दै आएको छ।

प्रकाशित: ७ कार्तिक २०७३ ०३:०८ आइतबार